किन चाहिन्छ स्थानीय सरकार ?

नेपाली समाजमा स्थानीय शासन

संसारभरि नै राजनीति, अर्थतन्त्र एवं संस्कृति भनेकै स्थानीय हुन्थ्यो । त्यसको अर्थ राजनीतिले स्थानीयको घेरा नाघ्दै नाघ्दैनथ्यो भन्ने होइन । तर, अधिकांश उत्पादन र वितरण स्थानीय रूपमै हुन्थ्यो । त्यतिखेर संसारमा ठूलो राजनीतिक, आर्थिक संगठन बनेकै थिएन । संसारका अधिकांश बस्तीमा लामो कालसम्म आफूलाई चाहिने सामग्री आफैंले उत्पादन गरिन्थ्यो । कपास वा लुगाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको उत्पादन गाउँमै हुन्थ्यो । गाउँमा भएन भने त्यो नजिकैको अर्को गाउँबाट सट्टापट्टा गरेर ल्याइन्थ्यो । नेपालका प्रायः सबै गाउँमा कपडा बन्थ्यो । अलिअलि बन्द व्यापार पनि हुन्थ्यो ।

तर, त्यसको दायरा निकै साँघुरो थियो । त्यस्तो उत्पादन प्रणालीलाई गुजारामुखी भन्ने गर्छन् कसैले । अहिलेको भाषामा गुजारामुखी भन्न त मिल्ला तर अहिले गुजारामुखी भन्दा गरिबजस्तो बुझिन्छ । त्यस्तो गरिबी होइन । गरिबको परिभाषा उति बेला अर्कै थियो । त्यति बेला स्थानीयप्रधान शासनव्यवस्था थियो । गाउँमा मुखिया, प्रधान आदि हुन्थे । राज्यव्यवस्था विस्तारित हुँदै गएपछि, खासगरी ठूलाठूला जमिनदार निर्माण भएपछि र सामन्तवाद स्थापित भएपछि शासनसत्ता स्थानीयवासीको परिधिबाट बाहिर निस्क्यो, फराकिलो भयो । जस्तै लोकगीत गाउँको गीत हो । राज्यको परिधि फराकिलो भएपछि ती गीत पनि फैलिन थाले र राष्ट्रिय बने । राजनीति र अर्थतन्त्रको घेरा स्थानीयबाट फराकिलो भएको छ । अहिले विश्वव्यापी विनिमय हुन्छ ।

शासन स्वरूप

राज्यव्यवस्था स्थापित नहुँदासम्म नेतृत्व अनौपचारिक हुन्थ्यो । यो कसमेकम १० हजार वर्ष पहिलेको संरचना हो । पछि दिगो, दरिलो र आमनागरिकका लागि अलि थिचोमिचोसहितको शासनव्यवस्था बन्दै गयो । खासगरी १० हजार वर्षपछि कृषिप्रधान समाज बन्न थाले । यसले सम्पन्नता बढायो । जनसंख्या र असमानता पनि बढ्यो । त्यसलाई नियमन गर्न राज्य, प्रहरी र सेना बने । त्यसकारण समाजले कति अतिरिक्त पुँजी निर्माण गर्नसक्छ, असमानता छ भन्ने आधारमा नेतृत्व निर्माण हुँदै जान्छ ।

हामीकहाँ पनि बाइसे/चौबीसे राज्य ससाना थिए । त्योभन्दा पहिलाको अझ सानो हुँदो हो । कुनै कुनै बेला सेन राज्य र मल्ल राज्य आदि फुकेको पनि पाइन्छ । कहिले फुक्दै, कहिले सुक्दै नै राज्यहरू बनेका हुन् ।

नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपालमा एउटा निश्चित स्वरूपको शासनप्रणाली बन्यो । त्यो मूलतः केन्द्रीकृत थियो । त्यसो त नेपालमा कहिल्यै पनि सामन्तवाद भएन । महेशचन्द्र रेग्मीले पनि त्यस्तै लेख्नुभएको छ । उहाँ त राज्य सञ्चालित सामन्तवाद भन्नुहुन्छ । युरोपतिरको सामन्तवाद फरक थियो । त्यहाँ कुनै व्यक्तिले मात्र शासन चलाउँथ्यो । यहाँ त्यस्तो भएन । हो, जमिनदारहरू थिए तर त्यो अधिकार राज्यले दिएको हो । निश्चित कर बुझाउने सर्तमा राज्यले उसलाई जमिन र शक्ति दिएको हुन्थ्यो । पुख्र्यौली जमिन भएर जमिनदार भएको हुँदैनथ्यो । त्यसैले नेपालका जमिनदार केन्द्र मातहत हुन्थे । युरोपमा चाहिँ त्योभन्दा फरक थियो । त्यहाँका जमिनदारहरू नै शक्तिशाली हुन्थे ।

यहाँ जमिनदारले मालपोतमात्र उठाएनन् नियम, कानुन लागू गर्ने काम पनि गर्थे । पछि बडाहाकिमको अभ्यास सुरु भयो । स्थानीय जमिनदारले रैतीलाई दुःख नदिऊन् भनेर केन्द्रले बारम्बार चिठ्ठी पठाउँथ्यो । रैती नबसी मालपोत उठ्दैनथ्यो । नेपाल-अंग्रेज युद्ध हुनुअघि धेरै मालपोत लिने गरिन्थ्यो । कहिलेकाहीँ उत्पादनको आधा तिर्नुपर्ने पनि हुन सक्थ्यो । लामो समयसम्म एक तिहाइ थियो । युद्ध भइरहेकाले धेरै मालपोत दिइन्थ्यो । त्यसैले धेरै दुःख पाए भने रैतीले छोड्छन् भनेर केन्द्र सतर्क हुन्थ्यो । रैतीले छोडेपछि मालपोतको मुहान पनि सुक्थ्यो । राणा व्यवस्था साह्रै केन्द्रीकृत हुँदाहुँदै पनि २००४ सालबाट अलिकति विकेन्द्रीकरणको अभ्यास सुरु भयो । सोही अभ्यासअन्तर्गत काठमाडौंमा नगरपालिकाको निर्वाचन भयो । यसलाई विकेन्द्रीकरणको संकेतका रूपमा लिइनुपर्छ ।

किन चाहियो स्थानीय शासन ?

आपसी सहयोगलाई मूर्त गराउन स्थानीय शासनको आवश्यकता बोध गरिएको हो । त्यो आपसी सहयोग सबैभन्दा सुरुमा व्यक्ति अनि परिवार, समाज, गाउँपालिका वा नगरपालिका, प्रान्त र केन्द्रबीचको हो । यही मान्यताको चुरोमा व्यक्तिले गर्नसक्ने काम व्यक्तिले गर्ने भन्ने छ । व्यक्तिले नसकेको काम परिवार, नभए समाज, नभए समुदाय, नभए गाउँ वा नगरले गर्छ । सकेसम्म तल्लो तहले आफ्नो काम आफैं गर्ने, उसले नसकेमा माथिल्लो तहले सहयोग गर्ने भन्ने मान्यता स्थानीय शासनको चुरो हो ।

स्थानीय शासन लोकतान्त्रिक नै हुन्छ भन्ने होइन । त्यसो भयो भने सरकारी कर्मचारीले शासन गर्छ । जनतामा अपनत्वबोध हुँदैन । आवधिक निर्वाचनसहितको स्थानीय शासन लोकतन्त्रको आधार हो । स्थानीय शासन सधैं लोकतान्त्रिक हुँदैन । लोकतन्त्रले स्थानीय शासन भने सुरु गर्छ ।

०४६ पछिको शासन

०४६ पछि नेपालमा वास्तविक स्थानीय शासन अभ्यास सुरु भएको हो । त्यति बेला स्थानीय शासन धेरै राम्रो थियो । अरू मुलुकले पनि नेपालबाट सिकेका थिए । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि स्थानीय शासन जनप्रतिनिधिमूलक छैन । त्यहाँ कर्मचारीले चलाउँछ । त्यसैले अपनत्वबोध छैन । ०४६ पछाडि ०५४ सालको निर्वाचनसम्मको स्थानीय शासन व्यवस्थालाई सुनौलो काल भने पनि हुन्छ । खासगरी ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ' कार्यक्रमले स्थानीय शासनमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । त्यति बेला म योजना आयोगमा थिएँ । मेरै विभागबाट त्यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।

धेरै मानिसले त्यति बेला कति पैसा आयो भन्नेमा जोड दिए । म भने फरक हिसाबले हेर्छु । त्यो कार्यक्रम लागू भएपछि राज्यमा मानिसहरूको अपनत्व बढ्यो । त्यो लोकतान्त्रिकीकरणको पहिलो बिन्दु थियो । त्यसले मानिसमा आफ्नो गाउँको योजना आफैं बनाउने अधिकार दियो । त्यो अभ्यासमा पनि केही कमजोरी थिए । व्यावहारिक रूपमा दलहरू केन्द्रीकृत थिए । अर्कोतर्फ योजना निर्माण र नियमन कमजोर थियो । गल्ती भएमा त्यसबाट सिक्ने संरचना थिएन । चार/पाँच तहमा सरकारी कर्मचारीमार्फत काम गर्नुपर्ने भएकाले जनताको भनाइ लागू हुने सम्भावना कमजोर थियो । बजेट पनि निकै कम जान्थ्यो । उपभोक्ता समूहमार्फत काम गर्नुपथ्र्यो । त्यति बेला स्थानीय निकाय थियो । त्यो केन्द्रको हाँगा थियो । त्यो केन्द्रसँग टाक्सिएको अवस्थामा थियो । अहिले स्थानीय सरकार नै हो । यो भने केन्द्रको हाँगा होइन ।

प्रतिनिधिबिनाका १५ वर्ष

यत्रो समयसम्म निर्वाचन नहुनुका खासै नदेखिने कारणहरू हुन्छन् भन्ने लाग्दैन । माओवादी विद्रोह कालमा युद्धकै कारण हुन सकेन । ०६२/०६३ पछि भने यसको स्वरूप के हुने भन्नेमा नै विवाद भयो । संघीयताको आधार के हुने ? कस्तो संरचना बनाउने आदिमा विवाद भइरहेकाले स्थानीय सत्तामा जनप्रतिनिधि सुनिश्चित हुन सकेन । जनप्रतिनिधि नहुँदा केन्द्र हावी भयो । तल बोल्ने मानिस भएन । तलको समस्या बुझ्ने भन्ने नै भएन । केन्द्र नै हावी भयो । केन्द्रको पनि दुई/चारजना मानिस हावी भए । केन्द्रमा पनि केन्द्र हावी भयो । स्थानीय स्तरले बोल्ने ठाउँ नै पाएन । स्थानीय स्तरको केही झुण्डले केन्द्रको नेतासँग सम्बन्ध बनाए पुग्ने भयो । त्यसैले स्थानीयस्तरमा पनि केही मानिसमात्र हावी भए ।

स्थानीयस्तरमा स्थानीय नेतृत्व नै कमजोर भयो । केन्द्रबाट खटाइएका नै नेता बने । केन्द्रमा स्थापित भागबन्डाको संस्कृति स्थानीय शासनसम्म पुग्यो । यसले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्यो । अहिले २० वर्षपछि निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय स्वायत्तता भने अझै सुरु भइसकेको छैन । सबै पार्टीका केन्द्रले घोषणापत्र तयार गरेका छन् । उम्मेदवार पनि केन्द्रले छानेको छ । केन्द्रीय कार्यक्रमको शाखाका रूपमा नै बुझिएको छ अहिले पनि । सरकारी तवरमा नभए पनि हरेक पार्टीमा केन्द्र हावी छ । अर्कोतर्फ सामाजिक एकात्मकतामा पनि असर पर्‍यो । निर्वाचन भएको भए एकात्मकता कायम रहन्थ्यो । चुनावमा जाने भएपछि नेतृत्वले जातजाति र एथ्निक ग्रुपलाई मिलाएर राख्थ्यो । चुनावी प्रक्रियाले एक्स्ट्रिमिज्मलाई रोक्नसक्छ । चुनाव नहुँदा एक्टिभिस्ट बढी भए । एकपटक नेता बनिसकेपछि भइरहने भयो । चुनावमा जानु नपर्ने तर अखबार, रेडियो, टीभीमा भने छाइरहने ।

फेरिनेछ शक्ति-सम्बन्ध

नेपाली समाजको शक्ति-सम्बन्धको इतिहास केलाउँदा जातले नै शक्तिसम्पन्न बनाउन भूमिका खेलेको पाइन्छ । ब्राह्मण-क्षत्री नै शक्ति समूहका रूपमा पाइन्छन् । यसको पहिलो कारण भाषा हो । अर्को हो, उनीहरूको बसाइँसराइ । बसाइँ सरिरहनेहरू एकै स्थानमा बस्नेभन्दा बढी चलाख हुन्छन् । पछि हिन्दु धर्म नै राज्यको धर्म भएपछि ब्राह्मण-क्षत्री पुरुषलाई शक्तिसम्पन्न हुन सजिलो भयो । ठूला जात भनिएकाले खासगरी दलितलाई र कतिपय स्थानमा जनजातीतिलाई पनि दमन गरेकै हुन् । त्यसैले नेतृत्वमा मूलतः ब्राह्मण क्षत्री नै स्थापित भए । कतिपय स्थानमा अरू पनि भएजस्तै थारू समाजमा चौधरीहरू, किरात-लिम्बूमा स्थानीय राई-लिम्बू नै नेतृत्वमा स्थापित भए ।

नेतृत्व स्थापनामा भूमिमा स्वामित्वले पनि ठूलो भूमिका खेल्छ । विभिन्न अध्ययन-अनुसन्धानले भूमिको स्वामित्वमा ब्राह्मण-क्षत्री र जनजातिमा खासै धेरै फरक नभएको देखाउँछ । खास फरक जागिर र शिक्षामा पाइन्छ । त्यसैले म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, ब्राह्मण-क्षत्री कसरी शक्तिसम्पन्न भए भनेर खोज्न मनुस्मृतिसम्म पुग्नै पर्दैन । सन् १९५० पछि नेपालमा लिइएको विकासे नीतिहरूले नेपाली समाजमा भएको असमानतालाई ठोसकरण गर्न सघाउ पुर्‍याए । त्यति बेला सही विकासनीति लिन सकेको भए असमानता घटाउन सकिन्थ्यो ।

सारमा जग्गाको स्वामित्व, भाषा र लिंगले शक्ति निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छ । त्यसमा पनि जग्गाको स्वामित्वले प्रमुख भूमिका खेल्छ । उदाहरणका लागि लिम्बुवानमा हेरौं, सुब्बा अरू लिम्बूभन्दा फरक हो । त्यस्तै गुरुङमा पनि चार थरी र ६ थरी गरी दुई समूहका छन् । नेतृत्व आउने त त्यही सुब्बा वा चार थरीबाट हो ।

सात सालको परिवर्तनपछि परिवर्तन हुन थालेको नेपालको स्थानीय शक्ति-सम्बन्धले ०४६ को परिवर्तनबाट ठूलो फड्को मार्‍यो । यो परिवर्तनले चुनिनुपर्ने मान्यता स्थापित गर्‍यो । पहिला दरबार वा अन्य शक्तिकेन्द्रबाट नियुक्ति हुन्थ्यो । अब निर्वाचनमा जानुपर्ने भयो । निर्वाचनले समावेशीकरणलाई पनि सुनिश्चित गर्‍यो । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचनदेखिकै अभ्यास हेर्ने हो भने पूर्वी पहाडमा एकजना ब्राह्मण-क्षत्री वा अरू उठाए अर्को लिम्बूलाई उठाउनैपथ्र्यो, नभए हारिन्थ्यो । त्यससँगै आएको आर्थिक परिवर्तनले पनि शक्ति-सम्बन्धमा प्रभाव पार्‍यो । खेती र जमिनमात्र अब शक्तिको स्रोत हुन छोड्यो । कृषिबाट अरू आर्थिक स्रोतहरूतिर छरिनेहरू शक्तिसम्पन्न हुन थाले ।

यद्यपि अहिले पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म जात नै हावी छ । म जातीय राज्यको पक्षमा छैन । यसको अर्थ जातीय विभेद छैन भन्ने होइन । अहिले पनि छ । लैंगिक विभेद पनि छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न आरक्षण ल्याइएको छ । समावेशीकरणलाई स्थापित गरेको द्वन्द्वले हो । द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो देन गणतन्त्र र समावेशीकरण नै हो । अहिले संविधानले स्थानीय तहको हरेक वडामा एकजना महिला र एकजना दलित महिला राख्नैपर्ने प्रावधान बनाएको छ । त्यो सकारात्मक छ ।संविधानले गरेको परिकल्पनाले यो पुरानो शक्ति-सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउनेछ । सबैलाई समेट्नेछ । कम्तीमा हामी पनि नेतृत्वमा स्थापित हुन सक्छौं भन्ने आशा दिनेछ ।

परिवर्तनका वाहक

संघीय संरचनाको परिकल्पना ०६२/०६३ मै भएको थियो । मधेस आन्दोलनले त्यसलाई स्थापित गर्‍यो । राजनीतिक परिवर्तनले नै यो संरचनासम्म पुर्‍याएको हो । तर, आर्थिक पक्षहरूले प्रभाव नै नपारेको होइन ।

लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा आर्थिक समृद्धिले निकै ठूलो भूमिका खेल्छ । आर्थिक सबलीकरणसँगै लोकतान्त्रिक परिवर्तन हुन्छ । धेरैले लोकतान्त्रिक परिवर्तनको कारकका रूपमा ०६२/०६३ को आन्दोलनलाई लिएका छन् । म भने लामो क्रमदेखि हेर्छु । यो परिवर्तन २०२१ सालमा महेन्द्रले ल्याएको भूमिसुधारसँग जोडिन्छ ।

भूमिसुधारले मानिसहरूले लालपुर्जा पाउने अधिकार स्थापित गर्‍यो । त्यो सबैभन्दा ठूलो देन थियो । लालपुर्जा भएपछि साना किसानको खुट्टा दरिलो भयो । साना किसान लोकतन्त्रका हिमायती हुन्छन् भनिन्छ नै । नेपाल पनि साना किसानको देश हो । यहाँ ८०/९० प्रतिशतको आफ्नो जग्गा छ । यो लोकतन्त्रको आधारमध्ये एक हो । पछिल्लो समय नेपाली समाज आर्थिक रूपमा तल्लो तहबाटै सबल भएको छ । भारतमा जस्तो फराकिलो आर्थिक असमानता हाम्रोमा छैन । आर्थिक रूपमा सबल हुनु भनेको राजनीतिक रूपमा पनि बलियो हुने हो । अब सिद्धान्ततः कुलीनतन्त्र सकिइसकेको छ । अहिले भइरहेको संरचनात्मक परिवर्तन यो परिवर्तनलाई व्यावहारिक रूपमा स्थापित गर्ने अभ्यास हो ।

यो संरचनात्मक परिवर्तनले सम्पूर्ण परिवर्तन ल्याउने भने होइन । अहिलेजस्तो दलका केही नेताले कब्जा गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय स्तरमा सर्ने र त्यहाँका जनताले प्रतिरोध गर्न नसक्ने हो भने तातात्विक परिवर्तन हुनेछैन । त्यसैले संरचना मात्रले केही गर्न सक्दैन । यो आवरण बन्नसक्छ । यसमा प्राण भर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू जीवित भइरहन आममानिसको स्वामित्व स्थापित भइरहनुपर्छ । तिनलाई जवाफदेही बनाइराख्नुपर्छ । त्यसका लागि जनता सचेत भइरहनुपर्छ । मनको मात्र सचेत भएर हुँदैन, कर्मको पनि सचेत हुनुपर्छ । जुझारु जनता नभई साँचो लोकतन्त्र स्थापना नहुनसक्छ ।

छन् सम्भावना

यो संरचनाले समृद्धिको सम्भावना खुलाउँछ तर खुलेको सम्भावना हासिल हुन्छ भन्ने छैन । त्यो सम्भावनालाई मूर्तीकरण गर्न धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ । पुराना राजनीतिक दलमात्र होइन, नयाँ आएका दलहरू पनि पुरानै फ्रेमवर्कमा काम गरिरहेछन् । उनीहरू काठमाडौंको धुलो, धुवाँ, मेट्रो रेलजस्ता पूर्वाधारका मात्र कुरा गर्दैछन् । तर, मूल विषय त रोजगारी कसरी बढाउने भन्ने हो । सरकारी स्कुलको शिक्षा कसरी राम्रो बनाउने भन्ने हो । स्थानीय सरकार भएपछि त रोजगार, तलब, ज्याला बढाउनु पर्‍यो । त्यतातिर ध्यान गएकै छैन ।

सबैभन्दा ठूलो पुँजीकै समस्या हो । तर म त्योभन्दा ठूलो चुनौती व्यवस्थापनको देख्छु । पुँजी त ऋण खोजेर भए पनि ल्याऊँला तर व्यवस्थित सञ्चालन प्रमुख आवश्यकता हो । यो स्कुले दिनमा पुस्तकालय खोलेजस्तै हो । किताब खोजखाज पारेर पुस्तकालय त खोलिन्छ तर त्यसको नियमित सञ्चालन हुँदैन र बन्द हुन पुग्छ । त्यसैले निरन्तर व्यवस्थापन ठूलो चुनौती हो । मरो विचारमा हरेक स्थानीय सरकार मुख्य पाँच विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ती हुन्— रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय र समानता निर्माण ।

सम्भावित समस्या

हाम्रो संरचना प्रशासकीय हिसाबले बढी खर्चिलो बनेको छ । अहिले स्थानीय तहका पदाधिकारीको तलब केन्द्रबाट तोकिएको छ । पछि दैनिक प्रशासन खर्च जुटाउनै समस्या आउनसक्छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिका वा नगरपालिका र महानगरपालिका बीचमै असमानता उत्पन्न हुनसक्छ । भारतमै पनि त्यस्तो भएको छ । धनी प्रान्त धनी र गरिब प्रान्त गरिब बन्दै गएको देखिन्छ । उत्तर प्रदेश र बिहारले धेरै बजेट पाउने कि महाराष्ट्र, चेन्नई वा आन्ध्र प्रान्तले भन्ने विवाद पहिलेदेखि नै छ । हाम्रोमा पनि तराई र राजमार्ग करिडोरका गाउँ वा नगरपालिका अरूभन्दा सम्पन्न हुने सम्भावना छ । यसले विवाद निम्त्याउन सक्छ ।

अभ्यास गर्दै जाँदा यस्ता सम्भावना निराकरण हुँदै जाला । विशेषज्ञहरूको एउटा समूह भने चाहिन्छ । निर्वाचनपछिका पाँच वर्षमा कसले राम्रोसँग काम गर्न सक्यो, कसले सकेन र त्यसका कारणहरू के के हुन् भनेर विश्लेषण गर्न विशेषज्ञहरूको समूह आवश्यक पर्छ । त्यसबाट पाएको शिक्षा लागू गर्दै जानुपर्छ ।

चाहिन्छ वैकल्पिक शक्ति

अहिले स्थापित दलहरू धेरै खराब गतिविधिमा जोडिएका छन् । ती बदनाम भइसकेका छन् । त्यसैले तिनीहरूलाई सुधार्न पनि नयाँ पार्टीको आवश्यकता छ । त्यसले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । अहिले चर्चामा आइरहेका नयाँ पार्टीको सम्भावना वडा र गाउँमा देख्छु । एकदमै बढी सम्भावना त होइन । धेरै मानिसले नयाँ पार्टीहरूको नाम सुनेका पनि छैनन् । म भने यी पार्टीले एक तिहाइ भए पनि जिते हुन्थ्यो भन्ने ठान्छु । त्यसो भए प्रतिस्पर्धा बढ्थ्यो ।

सहर फर्केका गाउँ

भूगोलशास्त्रीले जनसंख्या, व्यवसाय आदि आधारमा गाउँ र सहर छुट्ट्याउने गर्छन् । म भने त्यसमा फरक मत राख्छु । पहिलेजस्तो यो सहर, यो गाउँ भन्ने छैन । गाउँमा बस्ने मानिसको पनि जीविकाको स्रोत सहर नै छ । गाउँ भने पनि आत्मामा सहर नै छ । ग्रामीण जीवन साँघुरो हुँदै गएको छ । गाउँ भनिएको छ तर त्यो सहरतिर फर्किएको छ । सहरिया मन, सहरिया कल्पना, सहरिया तन बोकेको गाउँ छ । गाउँपालिका भने पनि अधिकांश त आत्मामा सहर नै हुन् । (प्रध्यापक मिश्रसँग दीपक सापकोटा र लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित)