कसको कति अधिकार ?

हजारौं वर्षदेखि भारतीयहरूले महाराजा, राजा, सुल्तान नवाब, निजाम, बादशाह मात्र होइन प्रान्तीय शासक सुवेदार इत्यादिलाई कहिल्यै कुनै अदालतले बोलाएको देखेका थिएनन् । तर दुई सय ४४ वर्षअघि सन् १७७४ मा सुप्रिम जुडिकेचर अफ कलकत्ता स्थापित भएको थियो । सर एलिजाह इम्पे त्यसको प्रधानन्यायाधीश र अरू न्यायाधीश पनि ब्रिटिश थिए । त्यो अदालतले ब्रिटिशलगायत सबै बंगाल, विहार र उडिसामा बस्ने व्यक्तिहरूको मुद्दा ब्रिटिश कानुनबमोजिम हेर्न थाल्यो ।

भारतमा त्यस समय गभर्नर जनरल सर्वोच्च ब्रिटिश शासक हुन्थ्यो । बारेन हेस्टिंस् त्यस समय इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका गर्भनर जनरल थिए । बंगालका नवाब सिराजुदौलाका सेनापति मिरजाफरलाई ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीले गुप्त रूपले हात लियो । उनका छोरा मिरकासिमले सिराजुदौलाको हत्या गरेपछि बंगालको वास्तविक शासक ब्रिटिश भए । कलकत्ता त्यस समय ब्रिटिश भारतको अधिन भएका भूभागहरूको राजधानी थियो । धेरैपछि सन् १९११ मा नयाँदिल्ली समस्त ब्रिटिश भारतको राजधानी भएको हो ।

सुप्रिम जुडिकेचर अफ कलकत्ताका प्रधानन्यायाधीश एलिजाह इम्पेले एकपटक इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर वारेन हेस्टिंस्का नाउमा समन जारी गरे र नआउँदा उनलाई पक्रेर ल्याउन आदेश गरे । त्यस समय सुप्रिमकोर्ट अफ कलकत्तासँग आफ्नै सानो सेना पनि थियो । सुप्रिमकोर्टको सेना गभर्नर जनरललाई पक्राउ गरेर ल्याउन खटिएको समाचारले कलकत्ताका त्यस समयको प्रबुद्ध वर्गका मान्छे र सर्वसाधारण नागरिक छक्क परे । किनभने हजारौं वर्षदेखि उनीहरूले सर्वोच्च शासक मानिआएको व्यक्तिलाई समन वा वारेन्ट जारी भएको देखेका थिएनन् । तर इस्ट इन्डिया कम्पनीको ठूलो सेनाले सुप्रिम कोर्टको सेनालाई अगाडि बढ्नबाट रोकिदियो । तर भारतीयहरूले पहिलो पटक सवा दुई सय वर्षपहिले एउटा झझल्को पाए कि जतिसुकै ठूलो र शक्तिवान् व्यक्ति भए पनि कानुन उनीहरूभन्दा पनि माथि हुन्छ ।

भारतमा ब्रिटिश शासनका तल्ला तहमा अंग्रेजी जान्ने, बुझ्ने र लेख्न सक्ने भारतीयहरूलाई तयार पार्न अंग्रेजी शिक्षा पनि अनिवार्य भयो । यी भारतीयहरूले वेद, पुराण होइन ब्रिटेनको संविधान, कानुन, ब्रिटिश इतिहास र सबै विषय अंग्रेजीमा पढ्नु पर्दथ्यो । अंग्रेजी ज्ञानका साथै उनीहरूलाई ब्रिटेनको राजनीतिक र संवैधानिक विकासको ज्ञान पनि भयो । अर्कोतिर हाम्रो नेपालमा शासकहरूले सबै खालका बाहिरी शिक्षा र भाषालाई पर राखे । सम्पूर्ण देश र जनतालाई संसारभन्दा अलग पारेर राखे । भारतमा मद्रास, महलीपट्टम कलकत्ता इत्यादिमा क्रिश्चियन मिसनरी र ब्रिटिश सरकारले चार सय वर्षअगाडिदेखि अंग्रेजी माध्यमका स्कुल खोल्न थालेको पाइन्छ । सबैभन्दा पहिले सन् १६१९ आन्ध्रका महलीपट्टम र त्यसपछि मद्रास, कलकत्ता र अन्य ठाउँमा पनि अंग्रेजी माध्यमका स्कुल खुल्दै गए ।

तर नेपालमा सन् १८९२ मा (केवल सवा सय वर्षपहिले ) राणा उच्च परिवारका छोराहरूलाई अंग्रेजी भाषा सिकाउन थालियो । थापाथलीमा सानो दरबार स्कुल खोलिएको थियो । त्यहाँ केनिङ भन्ने पहिलो अंग्रेजी पढाउने शिक्षक थिए । पछि रानीपोखरीछेउ सरेपछि अन्य धनी मानिसका सन्तानले पनि भर्ना पाउन थाले । प्रथम विश्व युद्धपछि बल्ल सन् १९१८ मा त्रिचन्द्र कलेज खुलेको थियो । यसरी के देखिन्छ भने पश्चिमा सभ्यता, राजनीति र इतिहासबारे भारतमा नेपालभन्दा शताब्दीयौंअगाडि अंग्रेजी भाषाको जानकारी दिन थालिएको थियो ।

राणाशासन अन्त्य नहुन्जेल ‘कालको ओखती हुँदैन, हुकुमको जवाफ हुँदैन' भन्ने उखान प्रचलित थियो । प्रजातन्त्र, संसद्, राजनीतिक दलहरू जनताका नैसर्गिक हक, समानता, स्वतन्त्रता, कानुनको राज्य इत्यादिको बारे हाम्रा पुर्खाहरूलाई धेरै पछि जानकारी हुन थालेको देखिन्छ । पुरानो पिढीका प्रजापरिषद्, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूका संगठनहरू पनि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनहरू देखेर, सुनेर र कयौं त तिनीहरूमा सहभागी समेत भएर नेपालमा राजनीतिक दल खोल्ने र राणा हुकुमी शासनको अन्त्य गर्न प्रेरित भएका माथि उल्लेख गरेझैं भारतीयहरूले सर्वोच्च अदालतको अस्तित्व सन् १७७३ देखि देखे भने हामी नेपालीले सन् १९५१ मा त्यसको पौने दुई सय (१७८) वर्षपछि प्रधानन्यायालय, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र आधुनिक न्यायका अवधारणाहरूसँग परिचित हुन थाल्यौं ।

कानुन बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने विशेषाधिकार व्यवस्थापिका संसद्सँग छ भने त्यो कानुन वा संशोधन न्यायोचित छ कि छैन भनी न्यायिक पुनरावलोकन वा न्यायिक समीक्षा गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग देखिन्छ ।

प्रजातन्त्रमा संसद् सर्वोच्च शक्तिवान् हो र न्यायपालिकाले पनि संसद्को सर्वोच्चता मान्नुपर्छ भन्ने अवधारणा दुई सय चौध वर्षअघि सन् १८०३ मा अमेरिकामा जोन मार्सलको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतले मारबारीविरुद्ध म्याडिसनको मुद्दामा संसद्का दुवै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स र सिनेटले बनाएको द जुडिसियल एक्ट १७८९ लाई बदर गरी देखाइदियो कि संसद्को शक्तिको पनि सीमा हुन्छ । जसलाई नाघेर दिएका आदेश, बनाएका कानुन र संविधानको संशोधनसमेत सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न सक्छ । त्यस जुडिसियल कानुनअन्तर्गत भएका नियुक्ति पनि बदर गरिदियो ।छिमेकी भारतको सर्वोच्च अदालतको हालैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

भारतको अप्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचित प्रतिनिधि भएको राज्य सभाका २५० सदस्यहरूले सर्वसम्मत भई १३ अगस्ट २०१४ (साउन २८ गते २०७१) र १४ अगस्ट (साउन २९ गते) सबै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५४३ सदस्य रहेको लोकसभाले पनि सबै राजनीतिक भिन्नता छोडी सर्वसम्मत भई पारित गरेको र अरू थप १६ वटा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको प्रान्तीय विधान सभाले पनि सर्वसम्मत भई अनुमोदन गरेको संविधानको ९९ औं संशोधन र न्यायिक नियुक्ति आयोग कानुनलाई १६ अक्टुबर २०१५ (२९ गते असोज २०७२) मा पाँचजनाको फुल बेन्च, जेएस खेहर, जे चेलमेश्वर, मदनबी लोकुर, जोसेफ कुरियन र आदर्शकुमार गोयलको ४ को बहुमत र चेलमेश्वर एक जनाको फरक मतले बदर गरिदियो । अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टले बुसविरुद्ध अल गोर सन् २००० को मुद्दामा प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा एक एक मत गन्ती गरिनुपर्छ भन्ने फ्लोरिडा राज्यको सुप्रिम कोर्टको आदेश बदर गरेर जर्ज बुस अमेरिकाको राष्ट्रपति भएका थिए । सबै राज्यको मतगणना मेसिनबाट भइसकेको थियो । फ्लोरिडा राज्यमा जसले बहुमत ल्याउँछ त्यसले एकलौटी त्यस राज्यको २५ इलेक्ट्रोरल कलेजको मत पाउनेवाला थियो ।

फ्लोरिडा राज्यमा पनि मेसिनले गन्ती गर्दा बुसले १७ सय ८४ बढ्ता मत पाएका थिए । तर शून्य दशमलव ५ (०.५) प्रतिशतले फरक पर्दा फेरि पुनगणना हुने हुँदा फेरि मेसिनले गन्दा तीन सय २७ मत मात्र बुसको बढी भएको थियो । त्यसपछि फ्लोरिडाको सुप्रिम कोर्टमा उजुर पर्‍यो कि कुनै मतपत्रमा कुनै प्वाल पार्ने (पन्चिङ) काम प्रस्ट नआएर अस्पष्ट छन् । त्यसैले आँखाले हेरी १८ वटा निर्वाचन क्षेत्रको फेरि मतगणता गरियोस् फ्लोरिडा सुप्रिम कोर्टको ४ को बहुमतविरुद्ध ३ अल्पमतले फैसलाले तेस्रो पटक आँखाले हेरी एक एक मत गन्ती हुन थालेका थियो ।

उम्मेदवरले माग गरे फ्लोरिडामा एकएक मत हेरी गणना गर्न सकिन्थ्यो । तर अमेरिकाका सर्वोच्च अदालतले भन्यो, फ्लोरिडामा मात्रै यसरी हेरिसकेका मतगणनालाई फेरि तेस्रो पटक गन्ती गर्नुले दोहारो मूल्यांकन हुन गई समान रक्षाको संविधानको हक उल्लंघन हुन्छ । अर्को कुरा १२ डिसेम्बरसम्मको अन्तिम समयसम्म पनि गन्ती गर्ने काम पूरा हुँदैन भनी ९ डिसेम्बरमा हातले भइरहेको मतगणना रोकिदियो र १२ डिसेम्बरमा फ्लोरिडा सुप्रिमकोर्टको आदेशले भइरहेका गणना रोकेर साविकमा भइसकेको मत गणनालाई नै सदर गरेको थियो ।

यसरी हामी के देख्छौं भने शक्ति विभाजनको सिद्धान्त र न्यायालयको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले आफूमुनिका अदालतका फैसला मात्र होइन, संसद्ले बनाएका कानुन र रीत पुर्‍याएर भएका संविधानका संशोधन समेत न्यायोचित नभए बदर गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेछ । कानुन बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने विशेषाधिकार व्यवस्थापिका संसद्सँग छ भने त्यो कानुन वा संशोधन न्यायोचित छ कि छैन भनी न्यायिक पुनरावलोकन वा न्यायिक समीक्षा गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग देखिन्छ ।