संक्रमणकालमा निर्वाचनको भूमिका

कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थालाई संविधान र ऐनकानुनका दस्ताबेजमा समावेश गराएर मात्र हुँदैन, यसलाई व्यवहारमा उतार्न संविधानतः व्यवस्था भएका स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा जस्ता प्रणालीहरूमा योग्य जनप्रतिनिधिसमेत चुन्न आवश्यक हुन्छ । यो आवश्यकता परिपूर्ति आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट मात्र सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव मानिएको छ । यही मान्यताअनुरूप लोकतान्त्रिक÷प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई संविधान र कानुनको परिधिमा सीमित नगरी व्यवहारमै उतार्न निर्वाचनको विकल्प छैन ।

कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक एवं समग्र विकासका लागि त्यहाँका संविधानप्रदत्त विभिन्न तह निकायमा जनप्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहलाई सम्बन्धित देशका वालिक मतदाताले आफ्नो गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित गर्ने पद्धतिको आम अवलम्बन नै निर्वाचन हो । निर्वाचनको लागि राज्यले संविधानतः एक संवैधानिक अंगको रूपमा निर्वाचन आयोग गठन गरेको हुन्छ । त्यहाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त र निर्वाचन अधिकारीहरूको प्रबन्ध राज्यले नै गर्दछ । यसरी संगठित रूपमा निर्वाचन आयोगले राज्य, दलहरू एवं सम्बद्ध पक्षहरूको साथ सहयोग लिई विद्यमान संविधान र ऐनकानुनअनुसार विभिन्न तह निकायका निर्वाचन विभिन्न निर्वाचन केन्द्रहरूमार्फत गराई प्रतिनिधि चुन्ने कार्य गर्दछ । यसरी संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि चुन्ने चुनिने विधि प्रक्रियालाई आम निर्वाचनको रूपमा लिइएको छ ।

राष्ट्र र जनताको भविष्यसँग जोडिएको निर्वाचन प्रक्रिया र प्रतिनिधित्व प्रणालीको सन्दर्भमा नेपाललगायका अन्य मुलुकहरूमा विभिन्न मोडेलहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् । मूलतः निर्वाचन प्रणाली खुला र गोप्य गरी दुई किसिमबाट हुने प्रावधान रहे पनि गोप्य मतदान प्रणाली नै आजको विश्वमा प्राथमिकतामा रहेको छ । गोप्य मतदान पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षका साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको रूपमा प्रचलनमा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त आज विश्वमा लोकप्रिय छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्र्तगत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली, एकत्रित वा सामूहिक मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली, वैकल्पिक मत प्रणाली, द्वितीय मत प्रणाली जस्ता प्रणालीहरू पनि विभिन्न मुलुकमा कुनै न कुनै कोणबाट प्रचलनमा देखिँदै आएको छन् । नेपालको सन्र्दभमा समान भूगोल समान प्रतिनिधित्व प्रत्यक्षमा र जनसंख्यालाई समानुपातिकमार्फत सम्बोधन गर्ने निर्वाचन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु राष्ट्रहित अनुकूल हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने निर्वाचनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि युगीन छ । तथापि आधुनिक नेपालको निर्माणपछिको कालखण्डको परिवेशमा आधुनिक निर्वाचन प्रणालीको आरम्भ त्यति लामो छैन । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दौरानमा राजा त्रिभुवनद्वारा प्रक्षेपित संविधानसभा निर्वाचन गर्ने भन्ने उद्घोष नै निर्वाचन अवधारणाको प्रारम्भिक बहस थियो । २००७ को प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि २००८ को नगरपालिका निर्वाचन तथा २०१४ को काठमाडौं, ललितपुरमा सम्पन्न नगरपालिका निर्वाचनको अभ्यासलाई नै नेपालको पहिलो प्रारम्भिक निर्वाचनको रूपमा लिइन्छ ।

२००७ देखि २०१५ को बीचको अवधि लामो राजनीतिक संक्रमणकालको अवधिको रूपमा व्यतित भयो । संविधानसभा निर्वाचनको विषय हराउँदै राष्ट्रिय राजनीतिले अर्को मोड लिन पुग्यो । यसैको परिणाम राजा महेन्द्रको विशेष पहलमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी हुन पुग्यो । २०१५ कै संविधानको जगमा २०१५ फागुन ७ गते प्रथम आम निर्वाचन सम्पन्न भई प्रथम जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा र सरकार गठन भयो । तर तत्कालिन संसद् र बीपी कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले पश्चिमा साम्राज्यवादको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालको वस्तुगत स्थितिलाई कम आकलन गरे । जसको परिणाम राजा महेन्द्रले बीपी सरकार अपदस्त गरी २०१७ पुस १ मा शासनसत्ताको सम्पूर्ण बागडोर आफ्नो हातमा लिए । त्यसपश्चात २०१९ मा नेपालको संविधान २०१९ घोषणा गरी राजकीय सत्ता सुचारु सञ्चालन गर्नुका साथै राज्यका विभिन्न तह÷निकायहरूका निर्वाचन नियमित गराउँदै आएको इतिहास प्रष्ट छ ।

२०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा २०३७ सालको जनमत संग्रह होस् या अन्य नियमित संसद् र स्थानीय निर्वाचन नै किन नहोस् राज्यले घोषणा गरेका हरेक निर्वाचनमा पञ्चायतसँग संघर्षमा रहेका दलहरूले पनि कथित जनपक्षीय उम्मेदवारको नाममा निर्वाचनमा भाग लिएको दृष्टान्त घाम झैं छर्लंग छ । दलहरू र पञ्चायतबीचको अन्तरविरोधो उत्कर्ष २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलन र जनआन्दोलनले दिशाबोध गरेको राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको सम्बोधन २०४७ को संविधान राजा र दलहरूबीचको राष्ट्रिय सहकार्यको द्योतकको रूपमा बुझ्नु युक्तिसंगत हुन्छ । ०४७ को संविधानअनुसार मुलुकमा तीनवटा आमनिर्वाचन र दुइटा स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न भएबाट निर्वाचनको गरिमा उचो रहँदै आएको छ ।

२०५२-२०६२ को माओवादी विद्रोह र २०६२÷०६३ को दलीय आन्दोलन, राजा र दलहरूबीचको असमझदारीको पराकाष्ठ थियो । उक्त पराकाष्ठले निम्त्याएको राष्ट्रिय संकटमोचन गर्नु तत्कालीन वस्तुगत परिस्थितिको अनिवार्य आवश्यकता बन्यो । राष्ट्रिय संकटलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हल गर्न सात दल र राजाबीचको २०६३ वैशाख ८ को सम्झौताविरुद्ध पुनः वैशाख ११ मा विघटित प्रतिनिधी सभाको पुन स्थापना हुन पुग्नुले समस्या पुन जटिल मोडमा धकेलिन पुग्यो । यी परिघटनाहरूको बीचबाट विघटित संसद् पुनस्र्थापित भई सोही संसद्मा माओवादीको सम्मानजनक मनोनीत सहभागितासहित विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ मंसिर ५ मा सम्पन्न भयो । यही आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को जन्म भई संक्रमणकालीन द्वन्द्व व्यवस्थापनको मार्ग प्रशस्त भयो । उक्त संविधानअनुसार संविधानतः व्यवस्था भएको संविधानसभा निर्वाचन र संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न २०६४ चैत २६ मा संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोकियो र सम्पन्न भयो ।

प्रथम संविधानसभाले दीर्घकालीन प्रकृतिका राष्ट्रिय एजेन्डा आत्मसाथ गरी संविधान निर्माणको मार्गमा क्रियाशील हुनुको अलावा वैदेशिक स्वार्थ केन्द्रको गोटी बन्न पुगेबाट संविधानसभाको देहलिला समाप्त भई संविधान निर्माण प्रक्रिया अधुरै रह्यो । तत्पश्चात बाह्य शक्तिकै इसारामा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको धज्जी उडाउँदै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउँदै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मंसिर ४ मा तोकियो र सम्पन्न भयो । दोस्रो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व रहेका मूलधारका कांगे्रस, एमाले, माओवादी, मधेसकेन्द्रित दलले राष्ट्रिय एजेन्डामा आधारित राष्ट्रिय एकता र शक्ति सन्तुलनलाई उपेक्षा गरी अधुरो दस्ताबेजको रूपमा नेपालको संविधान २०७२ जारी गरे । यसरी विभिन्न उतारचढाव एवं परिघटनाहरूको जीवन्त साक्षी बनेर मुलुकको राजनीतिक निकास र विकासका लागि निर्वाचनले महत्ववपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हुँदा निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्वव एवं विशेषता रहेको छ ।

आजको आधुनिक समाजमा निर्वाचन केवल राजनीतिशास्त्री, दल नेतृत्व, संविधान र कानुनको मात्र चासोको विषय नभएर राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, अखण्डतासहित राष्ट्रिय एकता र शक्ति सन्तुलनको उचित व्यवस्थापनका साथ राष्ट्रिय एजेन्डाको सम्बोधनको विषय बनेको छ । हाम्रो मुलुक यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको निहुँमा २०७३ फागुन १० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ०७४ वैशाख ३१ को पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने पछिल्लो निर्णयले जेठ ३१ गरी दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । जटिल संवैधानिक संक्रमणकाललाई संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय एजेन्डाहरूको उचित सम्बोधन गरी अन्त्य गर्नुपर्ने मुख्य कार्यभारबाट राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको नाममा विषयान्तर भए ।

जसको परिणाम मुलुक थप भयावह र संकटको भुमरीमा जकडिने निश्चितप्राय देखिन्छ । नगर तथा ग्रामीण जनताको उन्नति, प्रगति तथा समृद्धिका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सिद्धान्ततः महत्ववपूर्ण र अनिवार्य पाटो हो । वर्तमान संविधानले मूर्त राष्ट्रिय एजेन्डालाई नजरअन्दाज गरी विदेशी स्वार्थ र चाहनाअनुसार नेपाली जनजीवनमाथि जबर्जस्त थोपर्ने दुस्प्रयास गरेको छ । यसले समग्रमा नेपाली राजनीतिलाई जबर्जस्त थप संवैधानिक संक्रमणकालको चक्रव्युहमा फसाएको छ । यस अवस्थाको गहन विश्लेषणमा प्रवेश गर्दा राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा संविधान संशोधनमार्फत संसोधन हुन नसके र जारी संविधान हुबहु लागू गराउने प्रयास पश्चिमा स्वार्थ तथा राजनीतिक पार्टीहरूबाट भए मुलुक निश्चित रूपमै संवैधानिक तवरबाटै विघटनको बाटोमा जान्छ । यस स्थितिलाई अस्वीकार गर्दै जारी संविधानको खारेज भए यसबाट मुलुक राजनीतिक शून्यताको अर्को अध्यायमा जानेछ । जुन पटक-पटकका आन्दोलन र जनअभिमतको अपेक्षाअनुसार हुने छैन ।

यसर्थ जनआन्दोलनको भावनालाई मूर्त बनाउन राष्ट्रिय एजेन्डामा संविधान संशोधनद्वारा सम्बोधन र यसै जगमा शक्ति सन्तुलनको व्यवस्थापन आज नेपालले खोजेको सुरक्षित बाटो हो । यही नै संविधानको निर्वाध कार्यान्वयनसँग जोडिएको वस्तुगत राजनीतिक स्थिति पनि हो । पछिल्लो शान्ति प्रक्रियाले खोजेको तार्किक निश्कर्षको सम्बोधनको अचुक व्यवस्थापन पनि यही नै हो । यसलाई यसै अर्थमा स्थानीय निर्वाचनको सान्र्दभिकता र महत्ववको रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनको अनिवार्य आवश्यकतालाई राष्ट्रिय मुद्दा थाती राख्दै अघि बढ्ने जुन बाटो मुलुकले वर्तमानमा लिएको छ त्यही सीमाभित्र निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न गरी आगामी संसद् र प्रादेशिक निर्वाचनलाई संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय एजेन्डा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनसँग जोड्ने सहमतिका साथ सबै राजनीतिक दलले स्थानीय निर्वाचनको अध्यायलाई विवादरहित निकास दिनु तत्कालका लागि बुद्धिमानी ठहर्छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्थामा थप विवादास्पद निर्णय थाति नै राख्नुपर्छ । यदि विवाद अहिले नै टुंग्याउने हो भने निर्वाचनको मिति सार्नु मात्र, बाँकी रहेको विकल्प हो । एक देश दुई व्यवस्थापन किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन र पहिलो निर्वाचनको सम्पन्नता नै दोस्रो निर्वाचनको अनिवार्य पाटो हो । सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएको सबै, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातजातिको समानुपातिक विकासलाई संस्थागत गर्न, योजनाहरूको तर्जुमा र सञ्चालन गर्न जवाफदेही नेतृत्व निर्वाचित गर्न निर्वाचन अपरिहार्य भएको हो ।

विगतमा (माओवादी केन्द्र), एमाले नेतृत्वको संयुक्त ओली सरकारले छिमेकी चीनसँग गरेका दसबुँदे सम्झौताको पूर्ण स्वामित्व लिँदै कार्यान्वयन गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चीनसँग ओबीओआरको थप सम्झौता गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्पष्ट पारेको छ । यसबाट मुलुकको चौतर्फी उन्नयनको ढोका खुलेको छ । यो राष्ट्रिय उपलब्धिले नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिपक्षीय साझेदारीलाई पनि बल पुर्‍याउन उचित मार्ग प्रसस्त गरेको छ । यी उपलब्धि नै अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि समग्र मुलुकबासीलाई आश्वस्त पार्ने पछिल्लो दिशाबोध एवं सहकार्य र राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका आधार हुन् ।

हाइलाइट
सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएको सबै, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातजातिको समानुपातिक विकासलाई संस्थागत गर्न, योजनाहरूको तर्जुमा र सञ्चालन गर्न जवाफदेही नेतृत्व निर्वाचित गर्न निर्वाचन अपरिहार्य छ ।