कट्टपा, बाहुबली र जनचासो

जोखिमपूर्ण लगानीमा सन् २०१५ मा बनाइएको भारतीय सिनेमा 'बाहुबलीः द बिगिनिङ' ले भारतभित्र र बाहिर विशाल व्यापारिक सफलता हासिल गर्‍यो । सामान्य कथा तर अद्भूत द्वन्द्व प्रस्तुति, दृश्यको छनोट र कम्प्युटरद्वारा उत्पन्न काल्पनिक चित्रको बेजोड समि श्रण गरेर बनाइएको सिनेमामा अतितावलोकनमा गएर पूर्वदृश्यको सहायताले कथा अगाडि बढ्छ, तर कथा चरमोत्कर्षमा पुगेको बेला दर्शकको कौतुहलताको अन्त्य नहुँदै प्रमुख पात्र बाहुबली आफ्नै वफादार सेवक कट्टप्पाद्वारा मारिन्छ र सिनेमा सकिन्छ । हरेक मुद्दाको छरपष्ट व्याख्या गरेको हेर्न रुचाउने भारतीय दर्शकका लागि यो एउटा अपाच्य अन्त्य थियो ।

दोस्रो अनुक्रमिक 'बाहुबलीः द कनक्लुसन' मार्फत कथालाई पूर्णरूप दिने उद्देश्यले निर्देशक एसएस राजामौलीले सिनेमाको कौतुहलतापूर्ण अन्त्य गरेका थिए । तर बेचैन भारतीय दर्शकले भने कौतुहलताको अन्त्यका लागि सामाजिक सञ्जाल र ब्लगको सहारा लिए । भारतीय प्रमुख राष्ट्रिय छापा टाइम्स अफ इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस, इन्डिया टुडे आदिले छापे 'ह्वाई डिड कट्टप्पा किल बाहुबली ? ' आजतक, जनसत्ता, खबर आदिले छापे 'कट्टप्पाने बाहुबलीको क्युं मारा ? '
छापा जनतालाई सुसूचित गराउने माध्यम हुनुका साथै सामान्य जनजीवनको अनुहार र चाहना प्रस्तुत गर्ने दर्पण पनि हो । छापा एक व्यापार पनि हो त्यसैले बजारको आवश्यकताअनुसार छाप्नु उसको बाध्यता हो । जनरूचीको विषय भएकोले नै एउटा सिनेमाको कौतुहलता प्रमुख राष्ट्रिय छापाको समाचार बन्यो ।

यसरी एक सिनेमाको कथा बृहत् जनचासोको विषय बन्नुको मूल कारण हो औसत भारतीय जनताको शैक्षिक गुणस्तर । कुशल निर्देशक र सक्षम निर्माता भएको भारतमा यिनै दर्शकको चाहनालाई मध्यनजर गरेर सिनेमा निर्माण गर्नुपर्ने स्थितिले भारतका अधिकांश सिनेमा स्तरहीन छन् । राजामौलीले दोस्रोे अनुक्रमिक आगमनको घोषणा गरेसँगै फेरि भारतीय छापामा कट्टपाले बाहुबलीलाई मार्नुपर्ने सम्भावित कारणले प्रशस्त ठाउँ पायो । एउटा पूर्णरूपले मनोरन्जनात्मक सिनेमा बाहुबली कुनै सत्य, तथ्य घटनामा आधारित भएर सफल भएको होइन । प्रशस्तै जोखिम मोलेर बनाइएको झनै उत्कृष्ट दोस्रो अनुक्रमिकमा राजामौलीले जीवन्त र रोमान्चक प्रस्तुतिद्वारा सिनेमाको अन्त्य गरे । बृहत् भारतीय जनचासोको स्वतः अन्त्य भयो । तर एउटा सिनेमाको अन्त्य जनचासोको विषय बन्नु आफैंमा एउटा ठूलो प्रश्न हो ।

उदीयमान अर्थतन्त्र भएको भारत सन् २०२० सम्ममा विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने (चीन र अमेरिका पछि) अर्थाशास्त्रीले अनुमान गरेका छन् । त्यसबेला जापानको आर्थिक हैसियत भारतको भन्दा तल हुनेछ । विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धान पनि भारतमा तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ । चन्द्रयान प्रोजेक्टअन्तर्गत भारतले अन्तरिक्षमा पाइला टेकिसकेको छ । तर गरिब धनीबीचको विभेदको मापन गर्ने गिनी इन्डेक्स भारतमा बढ्दो छ । भारतमा शीर्ष १ प्रतिशत धनीले देशको करिब ५८ प्रतिशत धनको स्वामित्व ग्रहण गरेका छन्, अर्थात देशको ९९ प्रतिशत जनताको भागमा करिब ४२ प्रतिशत धन मात्र छ ।

यो असमानताको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले भारतमा अनेक खालका नेता पैदा गरेको छ । बोफोर्स भ्रष्टाचार काण्डको नारामा सन् १९८९ मा बीपी सिंहले हात पारेको सत्ता टिकेन । विदेशिएको कालोधन स्वदेश ल्याउने प्रतिवद्धताको कारण भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदय भएको हो । भ्रष्टाचारकै कारण जनलोकपाल बिलको मुद्दाबाट उदाएका अरविन्द केजरीवाल केवल वयानबाजीमा सीमित देखिए । लालु, मुलायम र मायावतीको उदय र पतन यही भ्रष्टाचारकै उपज हो । मोदीले केही कदम चालेका छन् तर तिनको असर हेर्न बाँकी छ । भारतले समस्टिगत रूपमा आर्थिक प्रगति गरे पनि त्यहाँ ठूलो विविधता छ ।

जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत आवादी भएको भारतको राज्य उत्तरप्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको तुलनामा समान छ । करिब ८ प्रतिशत जनसंख्या भएको बिहारको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा मुनि छ । भारतको कुल गरिब संख्याको करिब एकतिहाइ आवादी उत्तर प्रदेश र बिहारमा मात्र छ । यी राज्य विकासको पुछारमा छन् । कतिपय भारतीय राज्यमा विकासका सूचकांक नेपालको भन्दा मुनि छन् । भारतका बिमारु ( बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ) प्रदेशहरू आर्थिक हैसियत नभएका तर जनसंख्याले ठूला राज्य हुन् । विकासका सूचकांकको औसत तल झार्ने ठूलो भूमिका यिनै राज्यको हो ।

अर्थशास्त्री डा. अमत्र्य सेनले एक अध्ययनमार्फत भारतका कयौं विद्यालयका कक्षा चारका विद्यार्थीले पढ्न समेत नसकेको तथ्यांक देखाएका छन् । शिक्षाको अभावले यी राज्यमा जातीय र साम्प्रदायिक राजनीति प्रचुर मात्रामा हुन्छ । हिन्दी सिनेमाको ठूलो बजार भएका यी राज्यको जनताको रुचाइमा समाचार छाप्नुपर्ने वाध्यताले भारतमा उत्कृष्ट पत्रकारिता हुँदाहुँदै पनि सिनेमाले महत्व पाउँछ ।

सिनेमाको नायकलाई भारतीय समाजमा पनि नायकको रूपमा हेरिन्छ । भारतमा डिमनिटाइजेसनको विषयमा छापाले विराट कोहली, सलमान खान र अमिताभ बच्चन जस्ताको धारणा प्रमुख पृष्ठमा छाप्छन् तर अमत्र्य सेन, पी चिदम्बरम् जस्ताको धारणा भारतीय मिडियाका वेबपेजमा खोज्नुपर्छ । प्रमुख भारतीय मिडियामा सिने कलाकार र क्रिकेटको समाचारले ठाउँ पाएजति कैलाश सत्यार्थीले कहिल्यै पाएनन् । सिने कलाकारले न्यायालयमा समेत विशेष छुट पाएका छन् । सन् २००२ मा सलमान खानले चलाएको मोटरले किचेर एकजनाको मृत्यु भएको घटनामा अदालतले खानले मोटर चलाएको वा उनले मदिरा पिएको प्रमाण नपाएकोले उनी निर्दोष सावित भए । मुम्बई पुलिसले थप अनुसन्धान गरेर आफ्नो समय बर्बाद गरेन किनकि उसलाई त्यो दुर्घटनाको दोषी थाहा थियो ।

शाहरुख खानलाई अमेरिकी विमानस्थलका सुरक्षाकर्मीले तलासी लिएको भारतको छापाले आश्चर्यजनक रूपले प्रमुख पृष्ठमा छाप्छन् । सुरक्षा दृष्टिकोणले सामान्य मानिने त्यस्तो तलासी अमेरिकामा कयौं पटक त्यहाँका सांसदलाई पनि लिइएको छ । भारतीय बजारमा बिक्ने भएकोले छापाले शाहरुखको तलासी लिएको समाचार छाप्नैपर्छ, जबकि बलात्कारको राजधानी भनेर चिनिने भारतीय राजधानी दिल्लीमा बलात्कारका कतिपय घटनाले छापामा ठाउँ पाउँदैनन् । अमेरिकास्थित भारतीय उपमहावाणिज्य दूत देवयानी खोब्रागडेलाई केही समयअघिअमेरिकी प्रहरीले घरेलु कामदारको शोषण गरेको आरोपमा हिरासतमा लिएको घटनालाई भारतीय छापाले विरोध गरेको थियो जुन विधिको शासनको उपहास हो । अमेरिकामा न्यूनतम ज्यालाको कानुनको बेवास्ता गर्न कसैलाई छुट छैन । सिने कलाकार र क्रिकेटरलाई भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा विभिन्न दलले पटकपटक लगेको पनि भारतीय जनचाहनाकै कारण हो ।

कुनै दुई देशबीच हेपाहा प्रवृत्ति हुनु वा नहुनु दुवै देशको आर्थिक हैसियतमा भर पर्छ । भारतमै मुम्बइ र दिल्ली जस्ता सहरमा बिहारी र उत्तरप्रदेशीलाई हेपाहा प्रवृत्तिले हेरिन्छ । भारतीय नागरिक गोवामा छुट्टी मनाउन जान्छन, बिहारमा जाँदैनन् । किन ? सामान्य जनमानसले बुझ्ने भाषामा यसको उत्तर हो गोवाको (४७०० डलर ) र बिहारको (५३० डलर ) प्रतिव्यक्ति आयको अन्तर । प्रतिव्यक्ति आयको सूचीमा सबभन्दा मुनि रहेको भारतीय प्रदेश बिहारबाट हामीले बिजुली किनेर लोडसेडिङ अन्त्य गरेका छौं । त्यसैले दिल्लीले हामीलाई बिहारको भन्दा पनि मुनिको नजरले हेर्छ ।

स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई फोनमार्फत निर्वाचनमा भारतको सहयोग रहने खबर आएकै दिन एउटा प्रमुख दलका नेता भारतीय दूतावासमा निर्देशन लिन गएको समाचार आयो । यसरी नेपालमा निर्वाचन गराउन र नगराउन समेत भारतकै आशीर्वाद चाहिएको छ । भिखारीको कचौरा लिएर भारतीय दूतावासमा लाइनमा बस्नेको कचौरामा भारतले सुका मोहर त हाल्देला तर 'आफैं त महादेव उत्तानो पर कसलाई देला बर' भने झैं त्यो सित्तैमा दिने हैसियत भारतको छैन । भिखारीको लाइन भएसम्म हेपाई जारी रहन्छ । भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भन्ने नारा जनतालाई घोकाएका दाहाल मोदीको फोनले दंग नपरेका भए त्यो फोनको विरुद्ध विज्ञप्ति आउने थियो ।

हाम्रो कूटनीतिक निकाय स्वतन्त्र भएको भए मोदीले फोनमार्फत निर्वाचनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धताको उचित मूल्यांकन हुने थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई त्यसरी नै फोनमार्फत भारतले सहयोग गर्दा उनका प्रेस सल्लाहकारले राजीनामा दिएका थिए । नेपालमा युद्ध गर्न र शान्ति ल्याउन पनि भारतकै सहयोग लिइएको थियो । चीनसँग सम्बन्ध गर्न र नगर्न भारत चाहिने । राजतन्त्रको अन्त्य गर्न भारतको सहारा लिइयो । नेपालको संविधानका केही धाराको परिवर्तन गराउन उसले भूकम्पको घाउ नसुक्दै नाकाबन्दी ठोकेर सहयोग गर्‍यो । पूर्वपश्चिम राजमार्गको कोहलपुर बनबासा खण्डका पुल बनाउने ठेक्का चीनले पाइसकेको स्थितिमा भारतलाई चाहियो, त्यो दिइयो । त्यो योजनामा भारतले गरेको ढिलाइको क्षति नेपालले माग्ने हिम्मत गरेन । भारतको यो भन्दा बढी सहयोगले अब नेपालमा सामाजिक विभाजन ल्याउँछ ।

नेपालको २ नम्बर प्रदेश भारतको बिहारसँग जोडिएको छ । आन्दोलनमा मारिएकालाई ५० लाख नगद र नौकरीको घोषणा गर्न सक्ने नेता भएको प्रदेशमा भारतलाई सीमा नाका खोल्न र बन्द गर्न लगाउन सक्ने सामथ्र्यवान नेताको कमी छैन । यी नेता योग्य हुन भने एकदुई वर्षमै विकासमार्फत आफ्नो प्रदेशको कायापलट गर्ने योजना पक्कै होला । मुसहर, कलवाड वा अन्य घरबारविहीनले छानो छिट्टै पाउलान् । दहेज जस्तो कुप्रथा केही समयमा समाप्त होला । कल्पना गरौं नेपालको भारतीय सीमासँग जोडिएको भूभागले औद्योगिक क्रान्ति गरेर उन्नत देशको स्तरमा (मानौं ३०,००० डलर प्रतिव्यक्ति आय ) पुगेको खण्डमा बिहार (प्रतिव्यक्ति आय ५३० डलर ) को सीमाले नेपालमा कस्तो असर पार्ला ? त्यो स्थिति त्यही हो जुन अमेरिका र मेक्सिकोको बीचमा छ ।

ठूलो कामको थालनी सानै कामबाट गर्न सकिन्छ । सीमाको स्तरीय व्यवस्थापन सजिलै गर्न सकिन्छ । विद्रोही दलका नेताले विदेशी दूतावासमा लिएको निर्देशनको निगरानी गर्न सकिन्छ । चीनले नेपालमा सडक र सहयोगको चाहना देखाइसकेको छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक नभए समावेशी पनि भइँदैन । वन बेल्ट वन रोडमा नेपालले हस्ताक्ष गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण हो यसबाट नेपाललाई हुन सक्ने लाभको ज्ञान नहुनु । बोइङ र एयर बस जस्ता कम्पनीलाई टक्कर दिने ठूलो विमान बनाइसकेको उदीयमान अर्थतन्त्रको छिमेकी हुनुको फाइदा लिने हो भने नेपालमा चिनियाँ भाषाको पाठ्यक्रम निर्धारण गरेर नियमित पठनपाठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

राजनीतिक कारणले चीनको जनचाहनाको तस्बिर चिनियाँ छापाले चित्रण गर्दैन र हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध नभएकोले हामीलाई चीनको विषयमा कम जानकारी छ । तर चीन एक महाशक्ति राष्ट्र र हाम्रो छिमेकी भएको तथ्य हो । छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा चीनले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छैन केरुङबाट लुम्बिनीसम्म रेल ल्याउँदा कसैको सुरक्षामा खतरा हुन्छ भने त्यो उसैको समस्या हो । चीनसँगको पहुँच भारत जत्तिकै सजिलो भएको बेला मोदीको फोनले काँप्नु पर्दैन, निर्धक्क भएर भने हुन्छ 'किमछो नरेन्द्र भाइ, अब क्या चाहिए ? '

वर्तमान राजनीति निराशावादी छ । नेपालमा जातीय विभाजनको वृक्ष रोपिसकिएको छ । देश विघटनको माग आइसक्यो । आरक्षण आर्थिक आधारमा गरिएको छैन । कर छल्ने पुरस्कृत भइसके । न्यायालय र प्रहरीको मनोबलमा प्रहार भइसक्यो । राजनीति सैद्धान्तिक नभएर पदकेन्द्रित भइसक्यो । योग्यताको अनादर गर्ने परम्परा जारी छ । भ्रष्टाचारको जगेर्ना गर्न एक निष्कलंक न्यायमूर्तिलाई महाभियोग लगाइएको छ । देउवा-दाहाल गठबन्धनको ९÷९ महिने निर्लज्जताको भारी नेपालीको टाउकोमा थोपरिएको छ । यो लक्षहीन गठबन्धनले नेपाललाई बिहार र उत्तरप्रदेशको गन्तव्यमा अग्रसर गराएको छ । त्यसैले अर्थहीन कट्टपा र बाहुबलीको कथामा रुमलिने समयको प्रतीक्षा गर्नुभन्दा प्रत्येक नेपाली नागरिकले जान्नैपर्ने विषय हो देउवाले दाहाललाई समर्थन किन गरे ?