सशस्त्र द्वन्द्वताका र त्यसपछि मानव अधिकार केही सम्बन्धित संस्था र संगठनको मात्र चासोको विषय नभएर प्राय सबै राजनीतिक दलको घोषित प्रतिबद्धता बन्न पुगेको छ । शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तन (२०६३) बीच अन्योन्याश्रित अन्तरसम्बन्ध छ र त्यसैले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसमेत गठन भएका हुन्, यद्यपि तिनीहरूको अधिकार क्षेत्र र सुस्त कार्यगतिका कारण द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने आशा मार्दै गएका छन् ।
तर यस बीचमा दण्डहीनताको संस्कृति मुलुकमा मौलाएको छ । न्यायपालिका देखिने गरी दलहरू तथा दाताहरूको नियन्त्रणमा आएपछि न्याय प्रायोजित रूपमा आउने भय उत्पन्न भएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका संविधान र कानुनमा मात्र हैन व्यहवारमा नदेखिएसम्म मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकिन्न । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा न्यायिक चरित्र तथा निष्पक्षताको अभाव रहेमा न्याय पद्धति शिथिल हुन जान्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका हिमायती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ, न्यायपालिका र त्यसको नेतृत्वलाई स्वतन्त्र हैसियतका साथ अगाडि बढ्न नैतिक दबाब दिन तथा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप देखिएमा तिनीहरूलाई दुरुत्साहित गर्न तथा चेतावनी दिन ।नेपालमा प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग असाध्य दुःखद् प्रकरण हो, तर यो अनपेक्षित थिएन ।
न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरविवाहबाट जन्मेको खिलराज रेग्मी सरकार अनि त्यसको वैधानिकताको छिनोफानो गर्न नसक्ने या नचाहने तत्कालिन सर्वोच्च नेतृत्व र यता आएर दलहरूको खल्तीबाट अनि दाताहरूको 'कोटा' बाट उत्पादित न्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुरक्षित रहँदैन भन्ने भय सञ्चार, नागरिक समाज स्वयं न्यायापालिका र अन्य कतैबाट अभिव्यक्त हुन्छ भने त्यो अभिव्यक्तिलाई नाजायज तथा यथार्थबाट टाढा भन्न मिल्दैन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न न्यायपालिकामै सफाइ र नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक सुधार आवश्यक बन्न पुगेको छ ।
यसैबीच न्यायधीश तथा कानुन व्यवसायीको स्वतन्त्रताका लागि राष्ट्र संघका विशेष र्यपोर्टियर दियागो गार्सिया सायनले तत्काल महाभियोग फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री र संसद्लाई आग्रह मात्र गरेका छैनन्, माग सार्वजनिक गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । तर उनले नेपालको न्यायपालिकालाई दलहरूसँग सहकार्य र संयुक्त सरकार गठनमा राष्ट्रसंघको भूमिका तथा त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा पारेको असर, न्यायाधीश नियुक्तिमा देखा परेका विचलनबारे केही बोलेको छैनन् । राष्ट्र संघका र्यापोर्टियरले वास्तुनिष्ठ र पूरा तथ्यको अध्ययनविना हचुवा अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिन थाले भने नेपालको विवादित न्यायपालिका भन्दा फरक हैसियत राष्ट्रसंघको बन्ने छैन ।
उनले भनेजस्तै महाभियोग दर्ताको शैली अन्तराष्ट्रिय 'स्तरीयता' सँग मेल खाँदैन, तर के न्यायाधीशको राजनीतिक आवश्यकता र नियुक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वातावरण खल्बल्याउँदैन ? राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि यसमा उदासीन रहन मिल्दैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
