आंशिक प्राध्यायकद्वारा मासिक ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न माग

आंशिक प्राध्यायकद्वारा मासिक ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न माग

काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघले देशभरका आंशिक प्राध्यापकलाई मासिक ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न माग गरेको छ। मंगलबार राजधानीमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै प्राध्यापक संघले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दा आफूहरूलाई जीवनयापनमा समस्या भएको संघका अध्यक्ष शशिकुमार शर्माले बताउनुभयो।

अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, ‘त्रिविको गरिमा, प्रतिष्ठा र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि अभिवृद्धिमा निरन्तर दुःखकष्ट गरेर अध्यापन गरायौं। तर हामीलाई त्रिविका भीसी, सरकारका प्रमुख र शिक्षा मन्त्रालयले सम्झौता र आश्वासन मात्रै दिइरहे, कार्यान्वयन कहिल्यै गरेनन्।'

उहाँले त्रिविको राजनीतिक नियुक्तिले आंशिक प्राध्यापक १९ वर्षदेखि ज्यालादारीमै प्राध्यापन गर्न बाध्य हुनुपरेको दुखेसो गर्नुभयो। उहाँले त्रिविले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यताविपरीत आंशिक प्राध्यापकलाई काममा लगाएको भन्दै अब सुनुवाइ नभए संघर्षपूर्ण कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयो।

 

‘साताको २२ पिरियड लिनुपर्ने तथा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधानले हामी दोहोरो मारमा परेका छौं', उहाँले भन्नुभयो।यस्तै संघका महासचिव नरेन्द्रप्रसाद भण्डारीले मासिक ज्यालादारीको माग गर्दै बिहीबारदेखि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारअगाडि धर्ना कार्यक्रमको सुनुवाइ नभए रत्नपार्कमा रिले अनसन, देशभरका क्याम्पसमा पेन डाउन गर्छौं।'
उहाँले २०६५ सालमा मन्त्रीस्तरीय वार्ताटोलीसँग भएको लिखित सम्झौतालाई लत्याएकाले प्राध्यापकहरू संघर्षको मैदानमा आउन बाध्य हुनुपरेको बताउनुभयो।

१० वर्षदेखि पत्रकारिता अध्यापन गर्दै आएका घमराज लुइँटेलले त्रिविले आंशिक प्राध्यापकलाई लोड बढी र सेवासुविधा कम दिएर पेल्न खोजेको बताउनुभयो।
त्रिचन्द्र क्याम्पसमा १७ वर्षदेखि विज्ञान, बोटनीतर्फ आंशिक प्राध्यापकका रूपमा अध्यापन गराइरहनुभएका अम्बिका झा र मन्दिरा सायमीले पनि आफूहरू चरम शोषणमा परेको बताउनुभयो।

त्रिविले आंशिक प्राध्यापकलाई प्रतिपिरियड २२० रुपैयाँ दिने गरेको छ। त्यसमा पनि १५ प्रतिशत कर काट्ने गरिएको छ। त्रिविमा देशभरिका एक हजार ४२० आंशिक प्राध्यापक छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.