आस्थाको राजनीति
नेपाली राजनीति पूर्णतः फोहोरी खेलमा परिणत भएको छ । जहाँ आदर्श एवं मूल्य, मान्यताको अंश मात्र पनि बाँकी रहेन भन्दा हुन्छ । यसको आधार दलीय नेतृत्वको व्यवहारमै रहेको पाइन्छ । हुन त हाम्रो लागि यो नौलो होइन । दलहरूले निकै लामो समयदेखि यसै किसिमको आदर्शविहीन र अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । यद्यपि राजनीतिमा जसले जति ठूलो आदर्शको कुरा गर्यो , उसको व्यवहार पनि त्यत्ति नै उत्कृष्ट हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ, तर यो हाम्रो सन्दर्भमा त्यति लागू हुँदैन ।
एक समय राजनीतिक दलहरू (०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् गठित दलहरूबाहेक) जुनसुकै मार्काका भए पनि उच्च आदर्शप्रति प्रतिबद्ध मानिन्थे । निर्दलीय पञ्चायतकालभरि तिनीहरूले आफूहरूलाई यही रूपमा चिनाइरहे । त्यसैले जनताले दलहरू एवं दलीय नेतृत्वलाई सक्दो समर्थन र सहयोग प्रदान गरिरहे । ०४६ सालमा दलीय प्रयत्नबाट देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि जनताले दलहरूबाट सोही आदर्शअनुकूल व्यवहारको अपेक्षा गरेका थिए । तर दलहरू भने जनअपेक्षाविपरीत आफ्नो आदर्शबाट विचलित हुन पुगे । तिनीहरूले यस किसिमको कार्य सत्तासुख र वैभव प्राप्तिको लागि गरे । यसको लागि तिनीहरूले आफूहरूले पहिरिएको आदर्शको जामासमेत मिल्काइदिए ।
दलहरूले आफूहरूलाई खुलारूपमा निजी स्वार्थको पक्षधरको रूपमा प्रस्तुत गर्दै देशको भविष्य र जनताको अपेक्षामाथि तुषारापात गरिरहे, तर दलका नेताहरू भने समृद्ध हुन पुगे । यसो गरिरहँदा पनि तिनीहरूले निश्चित आदर्शको ढोंग देखाउन पछि पर्दैनन् । यो प्रवृत्तिले देशमा कथित लोकतन्त्रको प्राप्ति पछि अझ झन् गति लिन पुग्यो । अब दलहरू खुलारूपमा भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात गर्ने तहसम्म उत्रन पुगेका छन् । यद्यपि नयाँ संविधान कार्यान्वयन र संविधान कार्यान्वयनको लागि राज्य व्यवस्थाका तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् दलीय नेतृत्वको यस किसिमको प्रवृत्तिमा केही नियन्त्रण सम्भव हुन सक्छ भन्ने आशा गरिएको थियो । तर साँघुरो स्वार्थबाट निर्देशित दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा जनअपेक्षाविपरीत व्यवहार प्रस्तुत गर्न पछि परेनन् ।
राष्ट्रवादी एवं जनपक्षधर शक्ति एवं व्यक्तिहरूको चाहना स्थानीय निर्वाचन संसदीय लुटलाई वैधानिकता दिने नभएर राष्ट्र एवं जनतासामु उत्पन्न खतराविरुद्ध जुध्ने अवसर वा माध्यम बनोस् भन्ने रहेको छ, तर उनीहरूसामु सीमित विकल्प छन्, जसको फाइदा हिजोकै राष्ट्र एवं जनविरोधीहरूले लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
देशको केन्द्रीय संसद्, राज्य व्यवस्थापिका र स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई नेपाली जनताले मूल रूपमा संविधान कार्यान्वयनको रूपमा लिएका थिए । त्यससँगै निर्वाचनमा योग्य, सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरू निर्वाचित हुन पुगे भने तिनीहरूले देश र जनताका पक्षमा केही सकारात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछन् भन्ने आशासमेत उनीहरूले गरेका थिए, तर दलहरूले जनताका ती आशामा प्रारम्भमै तुषारापात गरिदिए । यसो किनभने तिनीहरूले एकातिर महत्वाकांक्षी घोषणापत्रहरू जनसमक्ष फ्याँकिदिएर उनीहरूलाई अल्मल्याउने अनि अर्कोतिर सही-गलत, नैतिक-अनैतिक जुनसुकै उपाय अवलम्बन गरेर भए पनि नेतृत्व हत्याउने मार्ग अपनाएको देखियो । यसको लागि उनीहरूले जनताले सहजरूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने अपवित्र चुनावी गठबन्धनसमेत गर्न पुगे ।
यसक्रममा दसबर्से जनयुद्धका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीहरू माओवादी र कांग्रेस अनि राजतन्त्र एवं हिन्दुत्वको समर्थक राप्रपा र आफूलाई गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता पक्षधर बताउने एमालेबीच चुनावी तालमेल भएको देखियो । यो तालमेललाई कसैले पनि र कुनै अर्थमा पनि स्वाभाविक रूपमा लिएको पाइँदैन । यसलाई स्वाभाविक रूपमा नलिइनुको तात्पर्य यो गठबन्धन कुनै अर्थमा औचित्यपूर्ण रहेको छैन । कारण यो जनहित एवं राष्ट्रहितको लागि नभई स्थानीय तहको नेतृत्व कब्जा गरेर शासनमा एक्लौटी गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिमा लुट मच्चाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको देखिन्छ, अन्यथा विचार गरौं त, नेपाली जनताले देशमा सुशासनको स्थापना र जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवासुविधाको सहज व्यवस्था होस् भन्नेसम्म चाहना गरेका थिए ।
तर दलहरूले नेपाली जनतासामु असम्भव आश्वासन बाँड्ने कार्य गरेका छन् । दलहरूको यस किसिमको अस्वाभाविक कार्यशैलीको पछाडिको उद्देश्य प्रस्ट छ । यो अरू केही नभएर जनताका आँखामा छारो हाल्ने कार्य मात्र हो । यसो गरेर दलहरूले जनतालाई रिझाएर होइन, झुक्याएर नेतृत्व हात पार्न चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । यसो हुँदा पनि केचाहिँ प्रस्ट छ भने दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्ना घोषणापत्रमार्फत दिएका आश्वासनहरूको चतुर्थांश पनि पूरा गर्न सक्ने छैनन् । तर उक्त अवधिमा आफ्नो हैसियतलाई नाटकीय रूपमा वृद्धि गर्नेछन् । यसविपरीत सर्वसाधारणले भने चरम आर्थिक बोझ खेप्नुपर्नेछ । जसले गर्दा सर्वसाधारण स्थानीय तहको औचित्यप्रति प्रश्न उठाउनुपर्ने स्थितिमा पुग्नेछन् । यसो हुनुको पछाडि स्थानीय तह नेतृत्वको कार्यशैली मात्र नभएर स्थानीय तहको संरचना निर्माणमा रहेको अपरिपक्वतासमेत उत्तिकै जिम्मेवार कारण रहेको समयक्रममा प्रस्ट हुन जानेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई दलहरूले कथित संघीय लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउने हेतुले लिएका छैनन् । उनीहरूले यसलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहनको एउटा उपायको रूपमा मात्र लिएका छन् भन्ने प्रमाणको रूपमा दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा देखाएको व्यवहारलाई लिन सकिन्छ । दलहरूले जनतालाई राज्यशक्तिको स्रोतको रूपमा लिएका भए उनीहरूले सर्वप्रथम आफूहरूले आजसम्म गरेका जनविरोधी एवं राष्ट्रविरोधी कार्यशैलीवापत जनतासामु माफी माग्ने थिए।
यससँगै उनीहरूले देशको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्दै आफूहरूले इमानदारीपूर्वक कार्य गरी समभाव रूपमा जनताको अवस्थामा सुधार र राष्ट्र विकासमा लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउने थिए । उनीहरूले स्थानीय तहको नेतृत्वको छनोट स्थानीय पार्टी संगठनहरूबाटै गर्ने र स्थानीय मुद्दाहरूको छनोटसमेत सोही तहबाट गरिने कुरालाई महत्व दिने थिए । अनि जनताद्वारा आफूहरूलाई प्रदान गरिने मतको कदर गर्दै उक्त कार्यमा लागिपर्ने थिए । जुन कुरोमा जनताको सहयोगसमेत प्राप्त हुने थियो । तर उनीहरूले जनतासामु इमानदारीपूर्वक आफ्ना कुरा न राखेर जालझेलको उपाय मात्र अवलम्बन गर्न आवश्यक ठाने ।
दलहरूले असम्भव विषय समावेश गरी जनतासमक्ष वितरण गरेका घोषणापत्रहरू यसैको प्रमाण मात्र हुन् । कुरो यत्ति मात्र भए त हुन्थ्यो, कतिपय स्थानमा केही दलहरूले निर्वाचन बुथ कब्जा गर्ने प्रयाससमेत गरेको देखियो । जुन कारणले प्रहरी गोली चल्न गई जनताको जीउज्यानको हताहतीसमेत हुन पुग्यो । यस कार्यले दलको नेतृत्व र तिनका कार्यकर्तामाझ व्याप्त आपराधिक मनोवृत्ति झल्काउँछ । यस किसिमको आपराधिक मार्ग अवलम्बन गरी जनसमर्थनबाट होइन, बलजफ्ती नेतृत्व हत्याउन खोज्नेहरूले जनताको कसरी सेवा गर्लान् ? यसले राजनीति फोहोरी खेल मात्र नभएर त्यहाँ व्यापक अपराधीकरण भएको कुरोसमेत प्रमाणित गर्दछ । अनि यस किसिमको आपराधिक प्रवृत्तिको विकास गरेर दलहरूले देशलाई कुन दिशातर्फ डोत्याउन चाहिरहेका छन् भन्ने सहज आकलन गर्न सकिन्छ ।
हुन त गुन्डागर्दी, बुथ कब्जा र प्रशासनिक धाँधली जस्ता कुरा नेपाली राजनीतिमा देखापरेका नौला प्रवृत्तिहरू होइनन् । यी पञ्चायतकालमै देखा परेका विकृति भए तर पनि तिनलाई २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात्को संसदीय राजनीतिक कालमा चरम उत्कर्षमा पुत्याउने कार्य गरियो ।सरकार र अझ खासगरी गृह मन्त्रालय (संयुक्त सरकार भएको अवस्थामा) जसको हातमा रह्यो, उसले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा लैजाने कुरा केही वर्ष अघिसम्म हामीकहाँ स्वाभाविक मानिन्थ्यो । यसलाई सुखद संयोग मान्नुपर्छ, यसपटक त्यस किसिमका गुनासा सुनिएका छैनन् । तर के कुरा स्पष्ट छ भने जुन व्यवस्थामा बुथ कब्जा गर्नेसम्मको प्रयास वा कार्य गरिन्छ, त्यहाँ निष्पक्ष निर्वाचनको ग्यारेन्टीको कुरा गर्नु ठट्यौली मात्र हुन जान्छ । अनि जहाँ निष्पक्ष निर्वाचनको ग्यारेन्टी हुँदैन, त्योभन्दा ठूलो अप्रजातान्त्रिक कुरा कमै मात्र हुने गर्छ ।
नेपालमा गत ३१ गते सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचन यथार्थमा नेपालमा जनउत्तरदायी व्यवस्था स्थापनाका क्रममा एउटा महत्वपूर्ण चरण हो । यसै उद्देश्यलाई सघाउन जनताले उत्साहका साथ मतदान गरेका छन् । उक्त निर्वाचनमा देखा परेको जनउत्साहका पछाडि दुइटा महत्वपूर्ण कारण रहेका देखिन्छन् । एक, जनताले यस निर्वाचनलाई नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशमाथि घनीभूत हुँदै गइरहेको विदेशी हस्तक्षेपको कालो बादललाई थोरै मात्र भए पनि पन्छाउने माध्यमको रूपमा लिएका छन् । दोस्रो, जनताले यो निर्वाचनले उनीहरूलाई समीपको सरकार उपलब्ध गराउँछ भन्ने विश्वास गरेका छन् । जनताको यसै भावनालाई आफ्नो सत्ता स्वार्थको पक्षमा भजाउन दलहरूले तिलस्मी पाराका घोषणापत्रहरू जारी गरेका हुन् । यसो गरेर उनीहरूले जनभावनाको अनादर र उपहास दुवै कार्य गरेका छन् ।
कारण नेपाली जनता दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरूमा दाबी गरेजस्तो गरी चार वर्षमा देशको कायापलट हुन्छ भन्ने भ्रममा छैनन् । उनीहरूका चाहना उनीहरूले अझै पनि रकमी, जाली, फटाहाहरूको शासनमा बस्न नपरोस् । देश विदेशी स्वार्थको क्रीडाभूमि हुनबाट जोगियोस् । देशका युवाहरूले रोजगारका निम्ति विदेश पलायन भई विदेशी भूमिमा अपमानजनक जीवन बाँच्न नपरोस् । अनि देशले खरायोको रूपमा नभई कछुवाको रूपमा मात्र भए पनि विकासको गति पक्रन सकोस् भन्ने मात्र रहेको छ । तर दलहरूले हवाई, कोरा र असम्भव आश्वासन बाँडेका छन् । जुन कुरा तल्लो दर्जाको फट्याइँबाहेक अरू केही होइन ।
यसो गरेर दलका नेताहरूले जनता झुक्याउने मात्र नभएर आफ्नो अयोग्यता र धूत्र्याइँलाई समेत प्रमाणित गरिदिएका छन् । त्यति मात्र नभएर यसपटकको निर्वाचनमा दलहरूले आस्थागत राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएका छन् । राजनीति आस्थाको अर्को नाउँ पनि हो । नेपालमा राजनीतिक दलहरूको महत्व र स्वीकार्यता आस्थागत राजनीतिकै कारण कायम रहेको हो । दलहरूले पञ्चायतकालीन अवधिभर आस्थाको राजनीति गरिरहे । जसको लागि उनीहरूले ठूलो मूल्य चुकाएका हुन् । तर तीमध्येका केही समूहले आस्थालाई सत्तामा चढ्ने भत्याङको रूपमा मात्र प्रयोग गरिगरे ।
त्यसैगरी भारतीयहरूले आफ्नो हितमा प्रयोग नगरुन्जेल माओवादीहरूले उल्लिखित प्रवृत्तिको विरोधमा गरेको राजनीति पनि आस्थाकै राजनीति थियो । जुन आस्थाको संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि हजारौं माओवादी कार्यकर्ताले अथाह त्याग र बलिदान गरेका छन् । तर अब आएर उक्त आन्दोलनको नेतृत्वले ती कार्यकर्ताको आस्थामाथि घात गरेको छ । माओवादी नेतृत्वको एउटा पक्षले राजनीतिक आस्था नै परित्याग गरिदिएको छ । अर्को पक्ष, आस्थालाई सत्ता स्वार्थ एवं वैभवसँग साटफेर गरिरहेको छ, भने तेस्रो पक्ष आस्थाको संरक्षणका नाउँमा उटपट्याङ कार्य गर्दै जानीनजानी देशमा विदेशी स्वार्थलाई मजबुत तुल्याउने कार्य गरिरहेको छ । यसरी अब आएर देशमा आस्थाको राजनीति लगभग समाप्तिको दिशातर्फ बढेको देखिन्छ । आस्थाको राजनीति गर्नेहरूलाई असान्दर्भिक तुल्याउने प्रयत्नहरू भइरहेका छन् । यसबाट जनता पीडित हुने मात्र नभएर देशको स्वतन्त्र अस्तित्वमै आँच पुग्नेसम्मका सम्भावना देखा परिरहेका छन् ।
राष्ट्रवादी एवं जनपक्षधर शक्ति एवं व्यक्तिहरूको चाहना स्थानीय निर्वाचन संसदीय लुटलाई वैधानिकता दिने नभएर राष्ट्र एवं जनतासामु उत्पन्न खतराविरुद्ध जुध्ने अवसर वा माध्यम बनोस् भन्ने रहेको देखिन्छ । तर उनीहरूसामु सीमित विकल्प छन्, जसले गर्दा यी कुराको फाइदा हिजोकै राष्ट्र एवं जनविरोधीहरूले लिने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसको लागि उनीहरूले एकातिर आकर्षक घोषणापत्रमार्फत जनतासामु भ्रम छर्ने र अर्कोतर्फ अवसरवादी गठबन्धन निर्माण गरेर राष्ट्र एवं जनविरोधी कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिने मार्ग अवलम्बन गरेका छन् ।
त्यसो नहुँदो हो त गठबन्धन विचार मिल्ने पक्षहरूबीच हुने थियो । यसो भइदिएको भए जनतालाई उपयुक्त विकल्पको छनौट गर्ने अवसर प्राप्त हुने थियो, तर जनतासामु साँघुरो विकल्प मात्र उपलब्ध छ । उनीहरूले भ्रष्ट र राष्ट्रघातीमध्येकै एउटालाई चयन गर्नुपर्ने भएको छ । यसबाट स्थानीय निर्वाचनप्रतिको जनअपेक्षा पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट भएको छ । यसै सन्दर्भमा के पनि प्रस्ट छ भने तिनीहरूले जनताका आकांक्षा पूरा गर्न चाहने छैनन् र सक्ने पनि छैनन् । यस अवस्थामा जनपक्षीय शक्तिहरूको भूमिकाको महत्व हुनेछ । जुन भूमिका निर्वाहको लागि जनपक्षीय शक्तिहरूले पनि जडता, हीनता र संकीर्णताभन्दा माथि उठेर आफूहरूलाई तयार गरिराख्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
