स्थानीय चुनाव : प्रभाव र पूर्णता

धेरै शंका-उपशंकापछि आखिर निर्धारित मिति अर्थात् वैशाख ३१ गते तीनवटा प्रदेशमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो । केही ठाउँमा भएका दु:खद् घटनाबाहेक सबैतिर चुनाव शान्तिपूर्ण रह्यो । जहाँजहाँ मानिसकै हत्यासम्म हुने गरी घटना भयो, त्यो अपूरणीय क्षति हो र त्यसका कारक दोषीहरू सजायको भागीदार बन्नैपर्छ । त्यसो हुन नसके भोलिका दिन अर्को चुनावमा तिनका पक्षलाई मतदाताले सजायँ दिनेछन् र त्यो पक्का छ । जे होस्, सरकार, निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दलहरू (संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने, नयाँ दर्ता भएका र दर्ता हुनै बाँकी) को अथक् प्रयास र सहभागिता सार्थक रह्यो ।

मुख्य कुरा, को कस्ता उम्मेदवारहरू उठे र खासगरी दलहरूले को कस्ता उम्मेदवारहरू उठाए अनि कोसँग कसरी बन्धन र गठबन्धन गरेभन्दा पनि नागरिकहरू आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू चुन्नमै रमाए । लगभग तीनचौथाइ मतदाताले मतदान गर्नु ठूलै उपलब्धि हो । यसले देखाउँछ- नागरिकहरू कति आतुर थिए आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन्न । यसको अर्थ नागरिकले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गरे । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कोसेढुंगा बन्न सफल भयो यो चुनाव ।

यो निर्वाचनमा केही राम्रा-नराम्रा अनि केही रमाइला-नरमाइला पक्षहरू प्रकट भए । पहिलो, उम्मेदवार बन्न भएका जागिर (विशेषत: प्राध्यापक र शिक्षक) बाट राजीनामा दिएर टिकट पाउन आआफ्ना दल धाए । तीमध्ये केहीले पाएनन् । नपाएकामध्ये केहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए भने केहीले पछिको लागि लगानी ठानेर चित्त बुझाए । कस्तो रहेछ त राजनीतिमा मानिसको सोख, भएको जागिरै छोडेर लाग्न सक्ने । पक्कै पनि जागिरमा भन्दा ठूलो भाग राजनीतिमै भएर होला । हुन सक्छ, कोही बढी भाग पाउनेभन्दा बढी सेवा गर्ने भावले राजनीतिमा आकर्षित भएका । दोस्रो, ठूला दलहरूलाई हम्मेहम्मे भयो, उम्मेदवार छान्न ।

गुट-उपगुट र व्यक्तिवाद छताछुल्ल भयो । गुट-गुटबीच टिकट नै खोसाखोस भए, दलका कार्यालयहरू घेराउ भए । सक्नेले एकलौटी गरे । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले त मनोनयन दर्ता गर्ने दिनको अन्तिम घडीतिर मात्रै काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको लागि नाम दिन सके । तेस्रो, स्थापित दलहरू प्रमुख राजनीतिक गढहरूमा धर्मराए । तिनलाई विश्वास भएन कि जनता हाम्रो साथमा छन् भन्ने । भन्नैपर्दा, तिनीहरूले आपूmलाई परीक्षण गर्न पनि चाहेनन् ।

त्यसैले आपसबीच बन्धन र गठबन्धनमा लागे । तिनले यो मूल्यांकन गरेनन् कि भोलि आफ्नै मतदाताले त्यसलाई कसरी लिन्छन् भनेर । यसरी गठबन्धन गर्नुको पछाडि केही व्यक्तिगत र पारिवारिक अभीष्टहरू पनि देखिए । कुनैमा त्यो प्रस्ट देखिन्थ्यो भने कुनैमा लुकेको थियो । एउटा बुझ्न नसकेको कुरा के रह्यो भने कुनै गठबन्धन भनाइमा सीमित रह्यो, कार्यगतरूपमा भएन । जस्तै- नेकपा एमाले र राप्रपाको काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर ।

यो कस्तो किसिमको साँठगाँठ हो, जहाँ राप्रपाले आफ्नो साख गिरायो र एमालेले उपमेयर हाफ्यो । अर्कोतिर, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर र उपमेयरको गठबन्धन, जुन उम्मेदवारी दिनुअघि भइदिएको भए सायद त्यसको प्रभाव बेग्लै पर्न सक्थ्यो । जे होस्, यो गठबन्धनका पक्षमा दुवै दलका शीर्षस्थ नेताहरू, जो क्रमश: वर्तमान प्रधानमन्त्री र हुनेवाला प्रधानमन्त्री पनि हुन्, इमानदारीपूर्वक आफ्नो वचन र कर्मले लागे । दुवैले सँगसँगै एउटै हवाईजहाजमा यात्रा गरेर एउटै मञ्चबाट एकले अर्कोलाई मत मागे । गठबन्धनको नियत जस्तै भए पनि त्यो तहसम्मको कार्यगत एकता सराहनीय मान्नैपर्छ । यो आलेख तयार गर्दासम्म परिणामचाहिँ के हुने हो थाहा छैन ।

कुरा उठाइहालें, नियतको । नियत प्रस्ट छ, माओवादी-केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई आफ्नो छोरी रेणु दाहाललाई मेयरमा जिताउनु छ, त्यसमा कुनै खोट छैन । सबैले आआफ्नै पक्ष लिने हो । यसमा थपिएको छोरीको नाता मात्रै हो । उनी छोरी मात्र होइन, दलको नेता पनि हुन् । तर पनि चितवनजस्तो ठाउँमा दलको लागि मरिमेट्नेले नपाउँदा केहीले चित्त दुखाए होलान् । कसैले चित्त दुखाए पनि त्यसको मलहमपट्टि भइहाल्छ । चुनावको अघिल्लो दिन चितवनमा भएको चुनावी सभामा प्रचण्डले माओवादी-केन्द्रको समर्थनमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने कांग्रेसका मेयरका प्रत्याशी दिनेश कोइरालालाई त उचित न्याय दिने भरोसा दिएका छन्, आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् भने आफ्नै दलकाले नपाउने त कुरै भएन ।

ठिकै छ, प्रचण्डले त आफ्नो छोरीको लागि अरू तीनवटा महानगरपालिका (काठमाडौं, ललितपुर र पोखरा) हाफे रे । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कसको लागि चितवन हाफे त ? उनका त छोरा वा पत्नी उठेका छैनन् । कसको लागि भन्दा मुखैमा आइसकेको प्रधानमन्त्री पदको लागि । भोलि राजनीतिको नयाँ समीकरण बनिहाल्यो भने त प्रधानमन्त्री गयो । राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ र जायज हुन्छ ।

यो आलेख तयार गर्दासम्मको चुनावी नतिजा हेर्दा अब नेपाली राजनीतिले नयाँ बाटो लिने स्पष्ट संकेत दिएको छ । कुरा हो, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा पूर्व प्रशासक र आर्किटेक्ट किशोर थापा तथा जुझारु युवा रञ्जु दर्शनाले पाएको अहिलेसम्मको मत । हुन त पञ्चायतकालमा काठमाडौंवासीले तत्कालीन नगरपञ्चायतको प्रधानपञ्चमा गोल्चे सार्कीलाई मत नदिएको होइन । त्यसअघि तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा नानीमैयाँ दाहाललाई अत्यधिक मत (७० हजारभन्दा बढी) ले नजिताएको होइन । त्यो परिवेश र यो नितान्त फरक छ । अहिलेको मत तिनका योग्यतामा विश्वास र केही गर्छन् भन्ने भरोसामा दिएका हुन् । कुरा त्योभन्दा पनि अब नागरिकहरू भरपर्दा र सक्षम आए भने पुरानै दल भनेर बस्नेवाला छैनन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले यो बुझ्दा हुन्छ ।

भारतको नयाँदिल्लीमा अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टीले पनि यो देखाइसकेको छ भने भर्खरै फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित इमान्युयल म्याक्रोंको नयाँ दलले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । यसो भनिरहँदा नयाँ शक्तिको नाममा आएको डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीको चर्चा अलिकति पनि गरिएन भने अन्याय हुन्छ । यो चुनावमा अहिलेसम्म नयाँ शक्तिको खासै चर्चा परिचर्चा छैन, पाएको मतको आधारमा । यसो हुनुमा दलको नाम नयाँ भए पनि व्यक्तिहरू तिनै पुराना हुन् भन्ने जनतामा परेको हुन सक्छ । अर्थात्, नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी । म त भन्छु, बाबुराम भट्टराईको जग भनेको माओवादी हो । माओवादीभन्दा बाहिर उनको सुरक्षित आधार निर्माण हुन सकेको छैन ।

अन्त्यमा अब कुरा छ, निर्वाचन हुन बाँकी चार प्रदेशको । ती प्रदेशका मतदाता पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू चुन्न यसरी नै आतुर छन्, जसरी निर्वाचन सम्पन्न भएका तीन प्रदेशका मतदाताहरू थिए । यो सबैले बुझ्नुपर्छ । दोस्रो चरणको चुनावको लागि मिति तोकिएको छ, तर चुनाव हुने निश्चितता सरकारले दिन सकेको छैन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले यही हप्ता राजीनामा दिने भएको छ । राजीनामा दिएपछि बाँकी स्थानीय चुनावसम्म यही सरकार कामचलाउको हैसियतमा रहने हो वा पहिलेको समझदारीअनुरूप कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो, स्पष्ट छैन । समाचारमा आएअनुसार कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउनेछ । त्यसको अर्थ, बजेट पनि काम चलाउ हुनेछ र चुनावअघि बजेट ल्याउन पाइन्न भन्ने प्रमुख विपक्षी दलको मागलाई आंशिक सम्बोधन हुने देखिन्छ।

यसले यो पनि संकेत गरेको छ कि आउने चुनाव पनि वर्तमान सरकारले कामचलाउकै हैसियतमा गर्नेछ । यसको अर्थ चुनावअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन । यो पनि हुन सक्छ, यही सरकारले चुनावअघि बजेट ल्याउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने । त्यो जे भए पनि सत्तारुढ र विपक्षी दलकाबीच कुरा मिले पुग्छ । कुरा त्योभन्दा पनि संविधान संशोधनको सहमति र असहमतिमा छ । कथंकदाचित संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएन भने मधेसी मोर्चा (अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल) चुनावमा आउन नमान्लान् । चुनाव भएन भने बाँकी चार प्रदेश जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् । कुनै प्रदेशमा जनप्रतिनिधि हुने कुनैमा नहुने अवस्था मुलुकको लागि स्वस्थकर हुन्न ।

यसको प्रभाव प्रदेश र संघको चुनावमा पर्नेछ । त्यसो हुनु भनेको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु हो । जति ढिलाइ हुँदै गयो त्यति संक्रमणकाल लम्बिने हो । त्यसो भयो भने मुलुकले निर्दिष्ट दिशामा गति लिन सक्दैन र नयाँ मोडको सिर्जना हुन सक्छ । त्यो नयाँ मोडले मुलुकलाई कुन दिशामा डोत्याउँछ, अहिल्यै भन्न सकिन्न ।हाइलाइट अहिले जनताले उम्मेदवारका योग्यता र केही गर्छन् भन्ने भरोसाका आधारमा उनीहरूलाई मत दिएका हुन् । कुरा त्योभन्दा पनि अब नागरिकहरू भरपर्दा र सक्षम आए भने पुरानै दल भनेर बस्नेवाला छैनन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले यो कुरो बुझ्दा हुन्छ ।