ओबीओआर

बेइजिङमा सम्पन्न 'वान बेल्ट वान रोड' फोरमले दक्षिण एसियामा अपेक्षित उत्साहका साथ अनुमोदन हासिल गरेको छ । चीनको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको भारतबाहेक दक्षिण एसियाका ६ मुलुकले कमसेकम २० वटा सहमतिमा चीनसँग हस्ताक्षर गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माण र त्यसको लागि चिनियाँ सहयोग त्यस्ता सहमतिहरूका साझा पक्ष देखिएका छन् ।

भारतले सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताका हिसाबबाट उक्त फोरममा सहभागी नभए पनि आउँदा दिनमा यसबारे चीन र भारतबीच वार्ता तथा केही समझदारी निर्माण आवश्यम्भावी छ । नेपालसहित श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार र अफगानिस्तानले विविध सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि आगामी दिनमा यस मुलुकमा ऊर्जा विकास र भौतिक पुनर्संरचना निर्माणसँग अन्य मुलुकसँगको 'कनेक्टिभिटी' मा चीनको सहभागिता र योगदान पक्कै पनि बढ्नेछ ।

नेपालले लामो समयको द्विविधा र ढुलमुलपछि चिनियाँ प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि खासगरी नेपाल सडक र रेलमार्ग विस्तारद्वारा छिमेकीहरूसँग जोडिने सम्भावना बढेको छ । सिगात्सेबाट रेलमार्गद्वारा केरुङ, काठमाडौं हुँदै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने महत्वाकांक्षी सपनाले मूर्तरूप लिने आशा पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ । नेपालमा या यो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने विभिन्न मुलुकहरूको चीनसँग बढ्दो सहकार्यले पक्कै पनि भोलि यस क्षेत्रको भूराजनीतिक र सुरक्षा समीकरणलाई प्रभावित गर्नेछ । चीन र भारतबीच यसबारेको मतभेदले सम्भवतः भारतसँगको समझदारीमा केही असहजता ल्याउन सक्छ ।

आफ्नो विकासमा आफ्ना सर्तभन्दा बाह्य खटनले निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको नमीठो अनुभव भोग्दै आएका मुलुकहरूले पहिलोपटक विकासबारे स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिएका छन् । त्यसैले नै ६ वटा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले 'वान बेल्ट वान रोड' प्रस्तावमा हस्तक्षर गरेका हुन् । त्यस सन्दर्भमा साना मुलुकहरूसँगको सहकार्य र उनीहरूको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षप गर्ने या 'माइक्रोम्यानेज' गर्ने परम्परा पनि अब यो क्षेत्रमा निरुत्साहित हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

तर नेपालको लागि 'वान बेल्ट वान रोड' प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने अरू मुलुकहरूजसरी नै चुनौती थपिएको छ, बेइजिङ फोरमपछि । विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नो दायित्व निर्वाह र योगदानको जवाफदेहीताबाट मुक्त हुन पाउँदैनन्, हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरू । अर्थात् चीनसँग सहमति अर्को अनुदानको लागि हैन, सहकार्य र साझेदारीको लागि हो, जसको लागि एसियन इन्भेस्टमेन्ट तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूबाट सर्तअनुरूप सहज ऋण हासिल हुनेछ ।

विकास एउटा राजनीतिक संस्कृति पनि हो, जसलाई नेपालले अहिलेसम्म अपनाउन सकेको छैन । त्यसैले एउटा बृहत् ढाँचाभित्र हस्ताक्षर गरी विकासको संस्कृति अपनाउनुपर्ने बाध्यता आएपछि आन्तरिक रूपमा पनि त्यसअनुसार आपूmलाई परिवर्तित गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालले । 'वान बेल्ट वान रोड' प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न वर्तमान सरकारका केही मन्त्रीहरूले अवरोध सिर्जना गरेको तथ्य सार्वजनिक जानकारीकै विषय भए पनि अब त्यसमा हस्ताक्षर भइसकेको अवस्थामा त्यो नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनिसकेको छ । त्यसबाट विचलित हुनु या कार्यान्वयनमा हिच्किचाउनु नेपालको लागि सुखद हुने छैन ।