स्थानीय निर्वाचन र राष्ट्रवाद

स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतगणना र त्यसका निर्णायक या आंशिक झलक आइरहँदा त्यसले केही सन्देश दिएका छन् । सामान्यतया स्थानीय निर्वाचन स्थानीय मामिलामा नै केन्द्रित हुने मानिन्छ । तर अहिलेको चुनाव तालमेल र हालसम्म जेजस्ता नतिजा र संकेत प्राप्त भएका छन्, त्यसले स्थानीय तह निर्वाचन र मतदान, स्थानीय विषय, राजनीति र मामिलालाई मात्र ध्यान राखेर भएको भन्न मिल्दैन । नेपाली मतदाताले धेरै सुझबुझका साथ आफूलाई व्यक्त गरेका छन् तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यो सुझबुझलाई 'दोषी चस्मा' बाट हेरे भने उनीहरू सही निष्कर्षमा पुग्ने छैनन् ।

के हुन् त ती सन्देशहरू ? सन्देश एक हैन, अनेक छन् । पहिलो चुनावी दौडमा प्रायः दलहरू सामेल भएका छन्, यद्यपि संसद्मा उपस्थित दुई दर्जनबाहेक सबै उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र रूपमा उठेका छन् । अर्थात् कमसेकम एकपटक निर्वाचनमा भाग लिई जनताको अभिमतको आकारबाट तदनुसारको हैसियत निर्माण गरेका दल र तिनका उम्मेदवारहरूले पहिलोपटक चुनावमा होमिएकाहरूभन्दा केही थप सुविधा पाए, जुन प्रजातन्त्रमा अस्वाभाविक मानिँदैन । किनकि त्यहाँ जनमत नै सर्वथा निर्णायक हुन्छ ।

नेपालका दलहरू आदर्श र सिद्धान्तबाट निर्देशित छैनन् । हालै निर्वाचनको लागि दलहरूबीच केही 'समीकरण' भएका छन्, जुन व्यक्तिको पक्षमा बढी देखियो, कुनै कार्यक्रममा साझा एजेन्डाबाट निर्देशित थिएनन् । अर्थात् नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अनि नेकपा एमाले र राप्रपाबीचको गठबन्धनपूर्व यस्ता कुनै कार्यक्रम या एजेन्डा तय भएनन् । त्यस्तै 'सोसल मिडिया' मार्फत ठूलो कूतुहल र होहल्ला आकर्षित गरेको साझा पार्टी, विवेकशील र नयाँ शक्ति पार्र्टीले पनि उपलब्धिका रूपमा देखाउने केही पाएनन्, यद्यपि राजधानी उपत्यकामा साझा र विवेकशील पार्टीले तेस्रो र चौथो स्थान हासिल गरेका छन् । अर्थात् मतदाताले अन्त्यमा स्थापित दलहरूलाई नै रोजेका छन्, त्यो पनि खासगरी कांग्रेस र एमाले अनि तेस्रो नम्बरमा माओवादी केन्द्रलाई नै ।

त्यो अभिमत पार्टीहरू रोजाइभन्दा देखा परेका विकल्पहरूले जनताको विश्वास र भरोसा कमाइ नसकेको अवस्था हो । किनकि वैकल्पिक दलहरू एकातिर राजधानीमा सीमित देखिए भने अर्कोतिर तिनमा दलहरूको सिद्धान्त र मान्यताभन्दा बढी तिनका 'व्यक्तित्व' को बन्दी बने, त्यही रूपमा प्रस्तुत गरिए । नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराई माओवादीको अतीतबाट कति फरक हुन्, त्यो स्पष्ट गर्न सकेनन् उनले । अर्थात् माओवादीसँग जोडिँदाको प्रसंगबाट अनि त्योसँग विद्रोह गरी अलग्गिँदा पनि फाइदा लिने रणनीति प्रत्युत्पादक बन्यो । न माओवादीका असन्तुष्ट समर्थकबाट मत हासिल गर्न सक्यो नयाँ शक्तिले, न माओवादीइतर शक्तिले । स्पष्ट आदर्श, मान्यता र कार्यक्रमको अभावमा दलहरूलाई जनताले अपनाउलान् भन्ने आशा राजनीतिक पसल खोलेका नेताहरूले त्याग्नु उचित हुनेछ ।

राजनीतिक र सांस्कृतिक (पोलिटिकल कल्चरल) सम्बन्धका आयाम र त्यसमा आवश्यक विश्वासका आधार छिन्नभिन्न भएका छन् । नेपालको राजनीतिमा 'जवाफदेहीविहीन' किसिमले भारतले बाह्रबुँदेमार्फत र त्यसपछिका दिनमा हात नहालेको भए सम्भवतः आज भारत दक्षिण एसियामा एक्लिएको यो अवस्था आउने थिएन ।

यो प्रसंगमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विशेष रूपमा केलाउनुपर्छ । दोस्रो संविधानसभामा २५ स्थान र हालैको एकीकरणपछि संसद्मा ४० स्थान ओगट्न पुगेको दलले जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट प्रभावित हुने स्थानीय निकायमा किन शून्य स्थान कमायो बुद्धिमान तामाङको प्रभाव क्षेत्र धादिङमा एक ठाउँबाहेक ? किनकि राप्रपा सिद्धान्तनिष्ठ र लामो यात्रामा निस्किएको एउटा राजनीतिक दल हो भन्ने पहिलेको सन्देशलाई यसपटक उसले फिर्ता लियो, संवैधानिक राजतन्त्र र सनातनी हिन्दु राष्ट्रको आफ्नो एजेन्डाप्रति उदासीनता देखाएर । वास्तवमा यसले भोलिका दिनमा राप्रपाको नेतृत्वमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्नेछ ।

उक्त पार्टी या त नेकपा एमालेको सहयात्री बन्नुपर्ने हुन्छ या फेरि आफूलाई समीक्षा गरी आफ्ना राष्ट्रिय एजेन्डाबारे स्पष्ट बन्न सक्नुपर्छ । सम्भवतः एमालेलाई अब राप्रपाको आवश्यकता संसद्मा केही हदसम्म उपयोगी भए पनि हाललाई उस (एमाले) ले आफ्नै राष्ट्रियता समर्थकको छवि बनाइसकेको छ । जनताबाट उपेक्षित भइसकेको राप्रपालाई काँध थाप्ने छैन ।

तर माओवादी, कांग्रेस र एमालेले ग्रहण पर्ने सन्देश के त स्थानीय तह निर्वाचनबाट ? माओवादीले तेस्रो हैसियत हासिल गरेको छ, संख्या र मत प्राप्तिको हिसाबले । अर्थात् अब ०६५ को निर्वाचनमा जस्तै माओवादी कांग्रेस र एमालेभन्दा फरक दल हो भन्ने मान्यताका साथ उसलाई पहिलो स्थान दिन जनता तयार छैनन् । उसको क्रान्तिकारी 'छवि' समाप्त भइसकेको छ र अर्कोतिर ऊ राष्ट्रिय हितभन्दा बाह्य शक्तिबाट परिचालित छ भन्ने सन्देश पनि जनतामा गएको छ ।

तर कांग्रेस नेतृत्व कमजोर भएर पनि २० वर्षअघिको भन्दा केही हदसम्म राम्रो गर्न सक्नुले उसलाई नराम्रामध्ये केही अर्थमा बढी भरपर्दो पार्टीका रूपमा जनताले स्विकारेको देखिन्छ । ऊ 'काडर' पार्टी हैन, तर आम जनता र मुलुकका विभिन्न कुनामा उपस्थित देखियो । अर्कोतिर माओवादीले ०६३ यता आफ्नो विद्रोही, परिवर्तनकारी तथा इमानदार छविबारे जनतालाई आश्वस्त गर्न नसकेको र वैकल्पिक रूपमा प्रस्तुत दलहरू नेताकै व्यक्तित्वमा साँघुरिएको तथ्यको फाइदा पनि कांग्रेसले नै पायो । तर आगामी दिनमा कांग्रेस र माओवादीबीचको सम्बन्धको आधार केन्द्रमा सत्ता मात्र हो या आर्थिक विकास, पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता उनीहरूको प्राथमिकतामा कहाँ पर्छन्, त्यसबाट उनीहरूको हैसियत र समर्थनको आकार प्रभावित हुनेछ ।

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउँदा छिमेकीको प्रभावमा कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा आएको भन्ने सन्देश जनताको दिमागमा गहिरोसँग बसेको छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीनसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार 'बेल्ट एन्ड रोड' प्रस्तावमा माओवादी कांग्रेस गठबन्धन सरकारले हस्ताक्षर गरे पनि भोलिका दिनमा आन्तरिक राजनीतिमा यी दुई दल कसरी अघि बढ्लान्, त्यसले उनीहरूको 'राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद' बारे एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिनेछ जनतालाई ।

तर त्यससँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र भारतबीचको अहिलेको सम्बन्ध र एमालेको आफ्नै 'राष्ट्रवाद' लाई यी दुई पक्षले कसरी अघि बढाउलान्, त्यसले पनि उनीहरूको भविष्यलाई निकै हदसम्म प्रभावित गर्नेछ । वास्तवमा राजपाले अहिले जे भोगेको छ, त्यो अहिलेको आम नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको भोगाइ र पीडाभन्दा फरक छैन ।

राजसंस्थालाई विधिविहीन जनताको अनुमोदनबिना समाप्त गर्न प्रयोग भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति हुनबाट रोक्न माओवादीलाई कसले निर्देशित गर्‍यो ? यो नेपाली राजनीतिक पात्रहरू सबैले बुझेको तर कसैले भन्न नसकेको कुरा हो ।

अहिले राजपाको पीडा त्यही छ । संविधान स्वीकार नगर्न र नाकाबन्दीको लागि सीमा क्षेत्रमा धर्ना बस्दा समर्थन पाए पनि अहिले 'अब आन्दोलन हैन, दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन' भनिएपछि त्यहाँ छटपटी सुरु भएको मात्र हैन, 'हामीले विश्वास गरेको भारतले धोखा दिएको' सन्देश गएको छ ।
बाहिरकै शक्तिमा राजनीति गर्ने या स्थापित भएको मान्यता राख्ने नेतृत्व जमिनसँग जोडिएको हुँदैन । त्यस अर्थमा राजपाको छटपटी बुझ्न सकिन्छ । तर दुर्भाग्य ०६३ यताको राजनीति र कुनै पनि नेतृत्व त्यस अर्थमा अर्कोभन्दा फरक छैन । हिजो मधेसी मोर्चा र एमालेबीचको मतभेद 'राष्ट्रियता' बारे उनीहरूको बुझाइ र अभ्यास या दाबीबाट निर्देशित थियो । खासगरी भारतीय नाकाबन्दीपछि आम नेपाली जनतामा (मधेसमा ज्यादा) देखिएको आम मनोभाव या भारतप्रतिको आक्रोशसँग प्रधानमन्त्रीले आफूलाई जोड्न सके ।

त्यस अर्थमा चीनसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गरेका व्यापार तथा पारवहन सहमति, इन्धन खरिद र 'बेल्ट एन्ड रोड' प्रस्तावमा प्रतिबद्धता चिनियाँ कार्डको प्रयोगभन्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा चुनौतीअनुरूपको कार्यका रूपमा हेरियो । खालि नेपालले सावधान हुनुपर्ने एउटै विषय हो : चीनसँगको यो सहमति र हालै सरकारले 'बेल्ट एन्ड रोड' प्रस्तावमा गरेको हस्तक्षरलाई खासगरी भारतीय पक्षले भारत विरोधका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनु हुँदैन ।

भारतले बाह्रबुँदेपछिको चरणमा पालोपालो गरी राजादेखि अहिले मधेसी मोर्चासम्म सँग गरेका व्यवहार र त्यसबाट उसले गुमाएको विश्वासका कारण चीनसँगको सम्बन्धमा निकटता देखिएको पक्कै हो र त्यो अस्वाभाविक हैन । खासगरी राजनीतिक र सांस्कृतिक (पोलिटिकल कल्चरल) सम्बन्धका आयाम र त्यसमा आवश्यक विश्वासका आधार छिन्नभिन्न भएका छन् । नेपालको राजनीतिमा 'जवाफदेहीविहीन' किसिमले भारतले बाह्रबुँदेमार्फत र त्यसपछिका दिनमा हात नहालेको भए सम्भवतः आज भारत दक्षिण एसियामा एक्लिएको यो अवस्था आउने थिएन ।

तर स्थानीय निकायको नतिजा सन्दर्भमा एमालेले २० वर्षअघिको आफ्नो स्थितिलाई यथावत् राख्न सक्नुलाई ओली राष्ट्रवादको अनुमोदनका रूपमा लिनु भूल हुनेछ । किनकि ओली राष्ट्रवादले अहिलेसम्म बाह्रबुँदेलाई र त्यसले नेपालको राजनीतिलाई सार्वभौम जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारबाट बाहिर लगेको तथ्यलाई स्विकार्न र त्यसको सुधारको लागि आवाज उठाउन सकेको छैन । त्यसैले चीनसँगको निकटता भारतको २०६३ यताको नेपाल नीति, भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको व्यवहार र यी दुईका साझा नतिजाको स्वाभाविक प्रतिक्रियाको रूपमा हेरिनु आवश्यक हुन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन प्रथम चरणले ठूला दलहरूलाई सशर्त या चेतावनीसहित स्विकारेको छ, साझा, विवेकशील र नयाँ शक्ति जस्ता वैकल्पिक दाबीलाई बढी विश्वसनीय र स्पष्ट सिद्धान्तका साथ आग्रह गरेको छ, राप्रपालाई सिद्धान्तमा सम्झौता गरेकोमा तिरस्कार गरेको छ र राष्ट्रवाद' या राष्ट्रियतामा दलीय रणनीति तथा स्वार्थ' नमिसाउन सन्देश दिएको छ । भोलिको राजनीतिमा यो सुधार र आफूलाई सच्याउने दलहरूले नेपाली जनताको समर्थन पाउनेछन् । नेपाली जनताको समर्थनबाहेक अन्ततः दलहरूको दीर्घकालीन अस्तित्व र सम्मान सुरक्षित गर्ने अर्को कुनै शक्ति हुँदैन । बाह्य शक्तिको प्रभाव सधैं क्षणिक, परिवर्तनीय र उनीहरूको स्वार्थबाट निर्देशित हुने गर्छ ।