निर्वाचन र मुलुकको भविष्य

मुलुकमा २० वर्षपछि भइरहेको स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो चरण) को परिणाम आउने क्रम जारी छ । होला, नहोला भन्ने शंकामै उम्मेदवारको मनोनयन भएपछि निर्वाचनको खास वातावरण बनेको हो । प्रचारको लागि अत्यन्त कम समय भएर पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान हुन पुग्यो । हतारको व्यवस्थापनबीच कतिपय पक्षमा तयारी र सोच नपुगेको देखियो । यसकारण मतगणनाले सोचिएभन्दा निकै लामो समय लाग्ने अवस्था रह्यो । यस्तोमा पनि जनताले निर्वाचनको समग्र प्रक्रियामा देखाएको चासो र सहभागिता सराहनीय छ ।

नयाँ संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई संक्रमणकालीन अवस्थाबाट स्थिरता, विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने जिम्मा राजनीतिक शक्तिहरूको हो । उनीहरूको अगुवाइमा हुने राजनीतिक क्रियाकलापमा जनताले साथ दिने हो । वास्तवमा नेपालको राजनीति जति कमजोर र अल्पदृष्टिले ग्रसित भए पनि जनताले ऐनमौकामा दिने सहयोग समर्थन उच्चकोटीको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा यही जनप्रवृत्ति पुनरावृत भएको छ ।

सन्तुलित र समयानुकूल राजनीतिक विश्लेषण गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनले अल्पविकसित मुलुक नेपाललाई आधारभूत रूपमै धेरै भलो गर्ने देखिन्छ । स्थानीय निकाय प्रतिनिधिविहीन भएर निस्क्रिय हुँदा मुलुकमा जनस्तरको प्रजातन्त्र नै सुषुप्त भएको थियो, छ । प्रजातन्त्र शक्तिशाली दल र केन्द्रीकृत सत्ताबीचको सम्बन्ध र अन्तरसंघर्षमा सीमित भएको छ । आधारभूत तहमा हुनुपर्ने राज्यका गतिविधि कर्मचारीतन्त्रले थेग्नुपर्दा भ्रष्टाचार बढ्यो । राजनीतिक दलहरूले जनताको लागि 'बिजनेस' नपाउँदा र जवाफदेहिताको आवश्यकता नै नपर्दा कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर राज्यकोषमा मात्रै आँखा लगाउने स्थिति बन्यो । यसले गर्दा अविकास चर्कंदै गयो, असन्तुष्टि चुलिँदै गयो । त्यसैबीच सशस्त्र द्वन्द्वले आम जनमानसलाई विचलित र दिग्भ्रमित बनायो ।

सामान्य कामकाजी मानिस गाउँमै बस्न नसक्ने अवस्था बन्यो । लाखौं युवा बिदेसिए, खेतखेलियान बाँझिए, उद्योगधन्दा सुक्यो । दसक लामो यो नियतिबीच १५ हजार नेपाली आपसी लडाइँमै मारिए । धन्न, शान्तिसम्झौताले यो क्रम त रोक्यो तर त्यसका पनि उपयुक्त विधिहरू अनुशरण गरिएनन् ।द्वन्द्वको जड अविकास हो भन्नेतिर भन्दा पनि परम्परालाई मात्र दोष दिने काम भयो । त्यसको मूल्य समयचक्रसँगै अहिले चुकाइरहनुपरेको छ ।

अनिश्चितताबीच विषय उठान भए पनि सौहार्दपूर्ण ढंगमा सम्पन्न भइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनप्रति देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन एवं छिमेकी मुलुकहरूको सहयोग सरहानीय पक्ष हुन् । नेपालको स्थिरता र विकासमा यति नै समर्थन पर्याप्त छ ।

अनुहार, स्वरूपको परिवर्तनले मात्र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा कुनै उल्लेख्य रूपान्तरण देखिएको छैन । त्यसको साटो पहिचानका नाममा द्वेष र विग्रह बढाउने काम भइरहेको छ एवं मुलुकको दीर्घकालीन भविष्यमा ठूला संकट आउन सक्ने संकेत देखिँदैछ । त्यसलाई रोक्न मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई पहिलो प्राथमिकता बनाएर काम गर्ने परिपाटीतर्फ कमैको ध्यान छ । तात्कालिक सत्ता प्राप्तितर्फको होडले हाम्रो भूमिमा बाह्य स्वार्थ हावी बन्दै गएको छ ।

यी यावत् परिवेशबीच पनि नेपाली जनताले राख्ने आशावादिता गज्जबै छ । नोक्सानी, मूल्यपतन र निराशाको हरेक कालखण्डपछि आउने जुनसुकै सानाठूला प्रजातान्त्रिक अवसरमा जनता यस्तो आशावादिता प्रकट गर्छन् । यसअघि दुईपटकको संविधानसभा निर्वाचनमा समग्रमा जनताको मतादेशको 'प्याट्रन' ले आशवादिता नै झल्काएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन यही हिसाबमा अगाडि बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।

सूचना क्रान्तिमा एकसमान मुछिएको वर्तमान दुनियाँमा संस्थापनका कमजोरी लुकिरहन सक्दैनन् र जनताले त्यसको मूल्यांकन उच्च चेतनाबाट गरेको पाइन्छ । विकसित पश्चिमा समाजमा देखिने चुनावी आश्चर्यहरू यसका उदाहरण हुन् । अल्पविकसित देशहरूमा पनि सूचना प्रविधिको पहुँच सरोबर भएका कारण त्यस्ता आश्चर्यहरूको अनुमान गर्न सकिन्छ । स्केलमा फरक पर्ला, तर सामाजिक सञ्जालबाट बढीभन्दा बढी बहुआयामिक अन्तरक्रिया गर्ने युवा पुस्ताले आफ्ना मतभिन्नता देखाइछोड्छन् । यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा यो पक्ष द्रटव्य बन्दैछ ।

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनले निर्माण गर्ने दलीय नेतृत्वको अनुपात यो लेख प्रकाशित हुँदासम्म करिब अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा देखिएला । निर्वाचन नतिजाले सालाखाला पुरानै राजनीतिक परिपाटीकै निरन्तरतामा शक्ति बाँडफाँटको स्केललाई थोरै मात्र फरक पार्ला । सहरिया र सचेत समाजमा चलेको नयाँ लहरले राजनीतिक संस्थापनलाई चुनौती दिने काममा कसर बाँकी नराख्ला । त्यसबाट के बुझिनुपर्छ भने स्थानीय तहको अबको पाँच वर्षले राजनीतिक दलहरूको पुरानै संस्कृतिलाई स्वीकृत गर्नेवाला छैन । यस अवधिमा दलहरूले गएका १५ वर्षमा हुन नसकी खात लागेका काम र आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । जुन कर्मचारीतन्त्रमा तहत पाएको सजिलो र लाभसँग कुनै हिसाबले दाँजिन मिल्ने छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचन ०४६ यताको प्रजातन्त्रकालको राजनीतिक ग्राफमा दलहरूले पाएको केही दुर्लभ 'क्लाइमेक्स' मा पर्छ, जहाँ उनीहरूको सामथ्र्यको खास परीक्षा हुँदैछ । यतिबेला नयाँ संविधानले सर्वस्वीकार्यको हकमा अझै संघर्ष गर्नुपरेको छ । यो परिवेशमा भएको यो निर्वाचनले मुलुकमा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक थिति बसाल्ने प्रक्रियामा समेत सार्थक भूमिका खेल्न सक्छ । आमजनता वास्तवमा यतिखेर सहभागितामूलक भूमिका र विकासका मूल्यहरूमा एकाएक हुन नपाएर बढी राजनीतिकेन्द्रित भएका छन् ।

त्यसले मूलधारको राजनीतिमाथि चरम मनोवैज्ञानिक दबाब पार्ने काम गरेको छ । अभावमा बढी द्वन्द्व हुनु, बेथितिमा अविश्वास बढनु र गैरजिम्मेवारीपनले प्रगति रोकिनु स्वाभाविक हो ।समाज समृद्ध र सचेत बन्नको लागि समाज स्वयंको मेहनत र राजनीतिक स्तरीकरणबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ ।

स्थानीय तहका अबका पाँच वर्षलाई आर्थिक र सामाजिक विकासका आंकाक्षाहरूको नजरबाट हेर्ने पक्ष छँदैछ । ती सबैको समष्टि पाँच वर्षको अवधिले हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र निर्माणमा पार्ने प्रभाव वा योगदान हो । स्थानीय तहदेखिको सम्पन्नताले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । एक्काईसौं शताब्दीमा राष्ट्रियताको सबैभन्दा ठूलो शत्रु गरिबी र अशिक्षा हो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिले जनताको पक्षमा पाँच वर्ष इमानदारीपूर्वक काम गर्नु भनेको रूपान्तरणको लागि काफी छ । यसै पनि नेपालजस्तो अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण देश सम्पन्न बन्न केही वर्ष लाग्ने हो ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनाले यो निर्वाचनलाई निकै रोचक बनाइदिएको छ । विकेन्द्रीकरणको अत्यधिक अभ्यास स्थानीय तहमा हुने देखिन्छ । दूरदराजको एउटा गाउँपालिका सार्वभौम मुलुकको अधिकारसम्पन्न एकाइ बन्न पुगेको छ । आफ्नो भाग्य आफैं बनाउने व्यवस्थापकीय तथा कानुनी अधिकारसमेत गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई दिइएको छ । विकेन्द्रित विकासको यो अवसर सदुपयोग हुँदा कतिपय पहिचानजन्य अस्पष्टता र गुनासासमेत समयक्रममा हट्दै जाने देखिन्छ । हामीकहाँ विकेन्द्रीकरणको यो अभ्यास केही वर्ष पहिल्यै लागू भएको भए सायद आज मुलुक खतरनाक मापदण्डमा आधारित संघीयतातिर उन्मुख हुनुपर्ने नै थिएन ।

जनताले अत्यधिक रुचाएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मुख्य दलका पार्टी नेतृत्व तहबाट गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा प्रकट गर्ने काम भयो । आधारभूत सैद्धान्तिक पक्षलाई समेत नजरअन्दाज गरी तालमेलका खेलमा जनतालाई होम्दा फेरि पनि नेतृत्वप्रति नै अविश्वासको वातावरण पैदा भएको छ । नेता जनताका सेवक हुन कि ठेकेदार हुन् भन्ने प्रश्न यसले उठाएको छ । वास्तवमा निर्वाचनमा जनताले निर्विघ्न र इमानदारीपूर्वक मतदान गर्ने वातावरण बनाउने काम पनि दलहरूकै हो । त्यसो त दलभित्रकै प्रजातन्त्र कतिको बलियो छ भन्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा छ ।

अनिश्चितताबीच विषय उठान भए पनि सौहार्दपूर्ण ढंगमा सम्पन्न भइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनप्रति देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन एवं छिमेकी मुलुकहरूको सहयोग सरहानीय पक्ष हुन् । नेपालको स्थिरता र विकासमा यति नै समर्थन पर्याप्त छ । बाँकी सबै त हामी आफैं मिलेर गर्ने हो ।