निर्वाचनमा व्यवस्थापकीय त्रुटि

तीन/चार दिन बितिसक्दासमेत मतगणनाको स्थितिमा अपेक्षित सुधार देखिएन । सुस्त मतगणनाका विषयमा चौतर्फी आलोचना, टीकाटिप्पणी र आक्रोश व्यक्त हुँदासमेत राज्यले लाचार मात्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । सिंगो राज्यसंयन्त्रलाई हदैसम्म परिचालन गर्न खोज्दासमेत मतगणनाले गति लिन सकिरहेको छैन । यस प्रसंगमा राज्य संयन्त्रको क्षमता र निर्वाचन आयोगको दूरदर्शिता छर्लंगिएको मात्र होइन, प्रस्ट रूपमै उदांगिएको छ । खसेका मत गन्नसमेत हामीलाई यतिविघ्न धौधौ हुनुको कारण के हुन सक्छ भन्ने विषयमा प्रणालीगत सुधार र व्यवस्थापकीय सुधारका विषयमा बहस गर तत्कालै सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन मुखैमा रहेकाले प्रणाली सुधारका विषयमा केही गर्न नसकिए पनि व्यवस्थापकीय सुधारका विषयमा भने ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । अत्यधिक जनसहभागिता र उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम थाहा पाउन उत्साहित मतदाताको धैर्यमा विचलन आउन सक्ने आकलन पनि गर्न थालिएको छ र केही दिनभित्रै यो स्थितिमा सुधार नगर्ने हो भने यस विषयमा अनर्गल ढंगका आशंका र आरोप/प्रत्यारोपले पनि स्थान लिनसक्ने देखिन्छ । विशेषगरी पराजित हुने निश्चित देखिएका दल र उम्मेदवारले निर्वाचनकै विधि र सञ्चालन प्रक्रियामा निष्पक्षताको प्रश्न पनि उठाउन सक्छन् ।

त्यसमा पनि पराजयलाई सहज र स्वाभाविक रूपमा स्वीकार नगर्ने संस्कारमा हुर्केका हाम्रा राजनीतिक पात्र र चरित्रका कारण निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपश्चात् पनि निर्वाचनमा देखिएका सामान्य प्राविधिक र प्रक्रियागत त्रुटिका विषयमा पनि हदैसम्मको आरोप लगाउने गरी निर्वाचनको निष्पक्षतामै प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ । खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे... भनेजस्तै आफ्नो पराजित अनुहारलाई कभर दिने गरी अनावश्यक झमेला खडा गर्ने र यसबाट सुरक्षा चुनौतीसमेत बढ्न सक्ने र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि प्रतिकूल असर पर्न जानेसम्मका गतिविधि हुन सक्ने कुरालाई पनि यहाँ अवमूल्यन गर्न सकिन्न ।

यो निर्वाचन विगतका निर्वाचनको तुलनामा अत्यधिक खर्चिलो भएको बुझ्नमा आएको छ । साधन स्रोतको परिचालनमा राज्यकोषबाट प्रशस्तै धनराशि खर्चिएको छ । आमनागरिकको सहयोगी र सहभागितामूलक व्यवहार प्रदर्शन भएको छ । अनावश्यक अवरोध पन्छाउन र व्यवस्थापन गर्न अतिरिक्त कोष पनि खर्चिनुपरेको छैन, अन्य पक्षबाट गरिने सबै खालका व्यवहारअनुकूल हुँदाहुँदै पनि राज्य र आयोगबाट गरिने सेवाप्रवाह भने त्रुटिरहित हुन सकेन ।

प्रणालीगत सुधारको कुरा

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अत्यधिक सहभागिताको अवसरलाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं । त्यसले निर्वाचन व्यजस्थापनका क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती पनि थपेको छ । लोकतन्त्र मर्यादित र उत्तदायीमुखी प्रणालीमा मात्र फस्टाउन सक्छ भन्ने हेक्का नै राखिएन, जो पनि जहिले पनि जहाँ पनि दल खोल्न सक्ने, उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य गरी इलेक्सनअघि सेलेक्सनको नीति लागू गरिनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने भविष्यमा निर्वाचन आयोगका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भनेकै दल र उम्मेदवारलाई कुन चुनाव चिन्ह दिने भन्ने समस्या हुन सक्छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचानमा प्रमुख, उपप्रमुख र अन्य पदाधिकारीको लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ र प्रमुख उपप्रमुखबाहेक अन्यको मतगणना मतदान स्थलमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा मात्र पनि यो ढिलाइ हट्ने देखिन्छ ।

उपलब्ध चिज वस्तु, पहिरन, जन्तु, जनावर सबैखालका चिन्ह दिइसक्दा पनि अपुग हुन सक्छ, तसर्थ परिस्कृत लोकतन्त्रको लागि वाञ्छित अवसर मात्र कानुनबमोजिम सुनिश्चित गर्ने गरी मापदण्डका आधारमा छनोट गर्ने निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ, अन्यथा लोकतन्त्र भीडतन्त्रमा परिणत हुने निश्चित छ । सेलेक्सन अर्थात् छनोट प्रणालीमा सुधार नगरी एकैपटक इलेक्सन अर्थात् निर्वाचन प्रणाली पनि छरितो बनाउन सकिन्न । यस्तो अवस्थामा राज्यकोष पनि अनावश्यक रूपमा दुरुपयोग हुन जाने देखिन्छ । यसका साथै स्थानीय स्तरका निर्वाचित पदाधिकारीका लागि निर्धारण गरिएको कार्यावधिमा पनि व्यापक रूपमा वृद्धि गरी कम्तीमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई सात वर्षसम्म काम गर्न सक्ने अवसर दिइनुपर्छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउनको लागि निर्वाचन आवश्यक भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हाम्रोजस्तो मुलुकको धरातलीय यथार्थ पनि मनन गर्न आवश्यक छ ।

निर्वाचन आयोगको बनोट र छनोट

हाम्रो सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको भूमिका इभेन्ट मेनेजमेन्टमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गर्न नसक्ने, दलीय भागभन्डामा छनोट गरिएका पदाधिकारीले दललाई निर्देशित पनि गर्न नसक्ने, आचारसंहिताको ठाडो र स्पष्ट उल्लंघन हुँदासमेत मौन बस्नुपर्ने, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि एउटा सामान्य कर्मचारीसमेतलाई आयोगको स्वीकृतिविना सरुवा वा नियुक्त गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारकै पुनर्गठन हुँदासमेत आयोग मूकदर्शक बसिरहनुपर्ने हो भने आयोगलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुको पनि औचित्य रहन्न तसर्थ निर्वाचन आयोगमा छनोट गरिने पदाधिकारीका विषयमा ध्यान नदिई उसको व्यवस्थापन र निर्देशनमा सञ्चालन गरिने निर्वाचनको व्यवस्थापनमा पनि यथेष्ट सुधार गर्न सकिन्न ।

अवकाशप्राप्त पुराना सोचका आयोगका पदाधिकारीबाट आधुनिक र छरितो व्यवस्थापनको अपेक्षा गर्नु आफैंमा निरर्थक छ । व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्ने, प्राध्यापक, स्वतन्त्र विज्ञलाई निर्वाचनको नीतिनिर्माण तहमा सक्रिय गराउन आवश्यक छ । आयोग पदाधिकारीको लागि निर्धारण गरिएको विद्यमान संवैधानिक क्राइटेरियामै कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापन कुशलताको लागि युवालाई जिम्मेवारी दिइनुपर्ने सर्वत्र माग भइरहेको बेला हामीले हरेक आयोगमा नियुक्ति गरिने क्राइटेरियामा न्यूनतम उमेरको हद नै ४५ वर्ष तोकेर युवा सहभागितालाई संवैधानिक प्रावधानबमोजिम नै निषेध गरिएको अवस्थामा उत्कृष्ट र छरितो व्यवस्थापन कसरी सम्भव हुन सक्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

व्यवस्थापकीय सुधार

उपलब्ध साधन, स्रोत र अवसरको उच्चत्तम सदुपयोग गरी समयमै परिणाम अर्थात् निष्कर्षमा पुग्ने कार्य र सोको लागि अवलम्बन गरिने विधि नै व्यवस्थापन हो । तत्कालको अवस्थामा उपलब्धताबाटै उपलब्धिको नीति अख्तियार गरी मत गणनालाई तीव्रता दिन व्यापकरूपमा जनशक्ति परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ, सो कार्यको लागि दलीय सहमति गरी सुरक्षाकर्मीलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ सुरक्षाकर्मीमा अहोरात्र खटिई काम गर्न सक्ने धैर्य रहने गर्छ । स्थान अभाव र जनशक्ति अभाव नै प्रमुख कारण हो भने थप स्थानको छनोट गरी अन्य स्वयंसेवकलाई समेत सो कार्यमा सहाभागी गराउन सकिन्छ, तर यस कार्यको रेखदेख तथा मूल्यांकन गर्ने कार्यमा भने दलीय सहभागितालाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिनुपर्छ र गणना कार्यलाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक रूपमै प्रोजेक्टरका माध्यमबाट प्रदर्शित गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउन सकिन्छ ।

मतगणनाको लागि लाग्न सक्ने सम्भावित समयावधिको विषयमा समेत आयोगले पूर्वानुमान गर्न सकेको देखिएन । नीतिनिर्माण तहमा देखिएको दूरदर्शिताको अभावको परिणाम मतगणनाको व्यवस्थापनमा भोग्नु परिरहेको छ । अब गरिने दोस्रो चरणको निर्वाचानमा भने प्रमुख, उपप्रमुख र अन्य पदाधिकारीको लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ र प्रमुख उपप्रमुखबाहेक अन्यको मतगणना मतदान स्थलमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा मात्र पनि यो ढिलाइ हट्ने देखिन्छ । आमनागरिकले आफ्नो सुखद् भविष्यको सुनिश्चितताको अपेक्षासहित उत्साहित भएर खसालिएका मतसमेत गणना गर्न नसक्नेले हाम्रा सुन्दर र निर्दोष सपनाको पूर्ति गर्लान् भन्ने विश्वासमै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ, आरम्भमै । विद्यमान राज्य प्रणाली र निर्वाचन आयोगको यो हविगत उदेकलाग्दो छ । विज्ञान प्रविधि युगमा पनि हामी आदिमकालीन सोच र संयन्त्रभित्र फसेका छौं, उम्किनै नसक्ने गरी ।