प्राविधिक युग, अप्राविधिक निर्वाचन

हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दोधारमा झुन्डिएको पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव शान्तिपूर्वक नै भन्नुपर्छ सम्पन्न भयो । एकाध स्थानलगायत दोलखातिर भएका अप्रिय घटनाबाहेक चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरणमा भएको छ । यसले नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वास नै जगाएको छ । अब दोस्रो चरणको चुनाव पनि यसरी नै सम्पन्न हुने आशा र भरोसा जागेको छ ।

यस चुनावका केही विशेषता पनि छन् । पहिलो विशेषता त झन्डै दुई दसकको अन्तरालपछि नेपालीले स्थानीय तहमा आफ्नो मत प्रकट गर्न पाए । अर्को विशेषता भनेको यो चुनावमा युवा र महिलाको उत्साह र सहभागिता बढेको देखियो । पढेलेखेका र नयाँ उत्साही युवाहरूको सहभागिता भएकाले अबको नेपालमा नयाँ काम हुन्छ भन्ने आशा जगाएको छ । तेस्रो विशेषता ठूला दलहरूमा एमाले प्रारम्भिक परिणामअनुसार पहिलो पंक्तिमा र कांग्रेस दोस्रो पंक्तिमा देखियो । माओवादी केन्द्र कतै राम्रै स्थितिमा देखिए पनि समग्रमा भन्नुपर्दा उसको स्थान तेस्रो नै देखिन्छ । काठमाडौंको चुनाव हेर्दा राप्रपा धेरै तल परेको देखियो ।

वास्तवमा उपत्यकामा समानुपातिकमा राप्रपाको रामै्र स्थान रहेको थियो, तर यसपालिको चुनावमा राप्रपा धेरै पछि परेको देखियो ।अहिलेको अत्याधुनिक सञ्चार प्रविधि र शिक्षा आदिले नेपाली जनता धेरै सचेत भइसकेका छन् । उनीहरूलाई झुक्याउन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरूले नेपालको वर्तमान राजनीति, नेताहरू र दलहरूका क्रियाकलाप अनि देश र जनताको विकासमा यिनको योगदानको राम्रै विश्लेषण गर्न सक्षम भइसकेका छन् । यसपटक नयाँ पुस्ताको अनुहार विजयी हुनेहरूमा देखिनु त्यसैको परिणाम हुन सक्छ ।

एमाले चुनावमा अग्रपंक्तिमा देखिनु, कांग्रेस दोस्रोमा देखिनु र माओवादी तेस्रो स्थानमा देखिनु र राप्रपा साँच्चै भन्ने हो भने बढारिएजस्तै देखिनु तिनका पार्टीका क्रियाकलाप, सोच र कार्यक्रम र खासगरी तिनका शीर्ष नेताहरूको गतिविधि र सोचको परिणम मान्न सकिन्छ । एमालेले पछिल्ला राजनीतिक मुद्दामा देखाएको सुझबुझ र उसको राष्ट्रियताको अडानले जनताले उसलाई पहिलो पंक्तिमा राख्न खोजेका हुन् । एमालेका नेता केपी ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा देखाएको अडान र भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध देखाएको नीतिलाई सम्भवतः धेरै नेपालीले उसको नेतृत्वमा हो भने नेपालले केही गर्न सक्छ भन्ने सोच लिएको हुन सक्छ ।

मतपत्र र निर्वाचनको पुरानो पद्धति परिवर्तन गरेर आजको आधुनिक सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्ने सके खर्च पनि घट्ने, समय पनि नलाग्ने र धाँधली गर्न पनि नसकिने प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ अहिल्यैदेखि नै सोच्ने पो हो कि ?

भारतको विरोध हुँदाहुँदै पनि उनले चीनसँग गरेका सम्झौता आदिलाई हेर्दा र उनका गहकिला तर्कहरू सुन्दा मतदाता आकर्षित भएको हुन सक्छ । नेपालको राष्ट्रियताको अडानमा उनको छवि उज्यालो छ । नेताहरूमा हुनुपर्ने यो एउटा अनिवार्य गुण हो । अरू कसैको इसारामा चल्ने आफ्नो सोचै नभएको व्यक्तिले नेता बन्ने सपना देख्नु हुँदैन ।

जहाँसम्म कांग्रेसको प्रश्न छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातन्त्रको लडाइँमा धेरै मेहनत गरेको कांग्रेसले अहिले राम्ररी देश हाँक्न सक्नुपथ्र्यो । कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्याहार-सुसार र निर्देशनमा हुर्केको कांग्रेस अहिलेका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलजस्ता नेताहरूसम्म आइपुग्दा कांग्रेस पतनतिर लाग्ने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।

वर्तमान अध्यक्ष देउवाले प्रहरी अधिकृतको बढुवामा गरेको हस्तक्षेप र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको जुन अस्त्र प्रयोग गरे, त्यसले कांग्रेसको साख धेरै गिर्‍यो । आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि संगठनमा गर्नुपर्ने नियुक्तिदेखि लिएर रामचन्द्र पौडेललगायतका पुराना नेताहरूलाई तिनको योग्यता, क्षमताका आधारमा काम र जिम्मेवारी दिन नसक्नु, पार्टी र आफ्ना नातेदारलाई ठूलाठूला पदमा नियुक्ति गर्न दबाब दिने कामले नै होला कांग्रेस दोस्रो स्थानमा पुगेको छ ।

राजनीतिमा भन्दा अर्थनीतिमा लाग्यो कांग्रेस सायद! प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त भएको कांग्रेसले एउटा विपरीत सिद्धान्तको पार्टीसँग स्वार्थवश चुनावमा तालमेल जोड्नु भनेको आफूलाई सिद्धान्तविहीन बनाउनु हो । कांग्रेस र माओवादीको सिद्धान्त र नीति एउटै हो भने दुइटै दल मिलेर एउटा ठूलो दल बनाए त भइहाल्थ्यो नि ! सिद्धान्तलाई यसरी छोडेर माओवादी नेतापुत्रीलाई जिताउन गठबन्धन गर्नु कांग्रेसलाई सुहाउने कुरा होइन ।

त्यसो भए सिद्धान्त केका लागि ! कांग्रेसको सिद्धान्त के हो त ? माक्र्सवाद या लेनिनवाद के हो ?
माओवादी केन्द्र त नेता प्रचण्डकै क्रियाकलाप र बोलीले तेस्रो स्थानमा पुगेको हो । उनी कहिल्यै एउटा कुरा बोल्दैनन् । दर्शक र कार्यक्रम हेरेर बेग्लाबेग्लै कुरा गर्छन् । उनी नौ महिना प्रधानमन्त्री हुँदा छिमेकी भारतसित 'लम्पसार' परेर 'लम्पसारवाद' भन्ने नयाँ शब्द नै नेपालको लागि तयार पारिदिए ।

हुन त प्रचण्ड, कांग्रेस, एमाले सबैलाई नेपालका राजनीतिमा दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौताले नेपाली नेताहरू 'लम्पसार' पर्न थालेका हुन् । सायद नेपाली जनताले यही 'लम्पसावाद' को विरुद्धमा माओवादीलाई मत दिएनन् । अब त उनले कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेपछि सरकारमा आफू हुँदाजस्तो आफ्ना कार्यकर्तालाई 'पद र रकम' दिएर आफूतिर तान्न सक्तैनन् होला ।

उनका कार्यकर्ता पनि प्रचण्डको परिवारवाद र अकर्मण्यताबाट वाक्क भइसके जस्तो लाग्छ । जनयुद्धका लडाकुलाई अझै केही गर्न सकेका छैनन्, बाहिरबाट आएको लडाकुको रकम पनि कुन नेताको गोजीमा छ । मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा हामी त साना माछा हौं भन्न थालेका छन् । ठूला माछा को हुन् त ? कार्यकर्ता प्रश्न गर्न थालेका छन् । माथिल्ला तहका नेता माथि नै पुगे भने कार्यकर्ता तलै छन् ।

अर्को सबैभन्दा आशा गरिएको र यसपालि त पक्कै राम्रै स्थान ल्याउँछ होला भनेको राप्रपा त राजधानीमा त बढारिएको जस्तो छ । यसको दोष पनि यसका नेता कमल थापालाई नै दिन्छन् मतदाता । मतदाताले जनयुद्धपछिको लोकतन्त्रको प्रारम्भमा समेत 'एन्टिकरेन्ट' गएर हिन्दु धर्म र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाएर 'राजा आऊ, देश बचाऊ' को नारा दिने निडर थापा पछिल्लो समयमा राजाविरोधी पनि देखिए र हिन्दु धर्ममा पनि त्यति सशक्त आवाज उठाउन नसकेकैले यसपटक जनताका आँखामा नपरेका हुन सक्छन् ।

नेताहरूको सम्पत्ति भनेकै उनीहरूको सिद्धान्त हो र राष्ट्रका मुद्दामा रहने अडान हो । स्वार्थ र सत्तामा जिब्रो गाढेपछि न सिद्धान्त रहन्छ, न त आफ्नो जिम्मेदारी नै । पछिल्लोपटक छिर्ने घरिघरि सत्तामा पुग्ने यिनको प्रयत्न पनि सायद उनका मतदाताले मन पराएनन् । त्यसैले अब जनयुद्धपछिको 'एन्टिकरेन्ट' जाने कमल थापा र अहिलेका केही कांग्रेसी नेताबीच खासै फरक देखिएन ।

सबैभन्दा ठूलो र महत्वको कुरा निर्वाचन भयो । तर मतपत्रको आकार र त्यसमा देखिने भ्रम यो निर्वाचनको सबैभन्दा खराब पक्ष देखियो । त्यत्रो मतपत्र पल्टाएर सातजना उम्मेदवारलाई छाप लगाउनुपर्ने काम हामीजस्ता पढेलेखेकालाई त गाह्रो पर्छ भने गाउँघरका बूढाबूढी जो राम्ररी आँखा देख्तैनन्, जसलाई 'चिह्न' पत्ता लगाउन पनि कठिन हुन्छ, तिनले कसरी भोट दिए होलान् ? ठूलो मतपत्रकै कारण गणना गर्न पनि समय लागेको छ ।

हुनसक्छ, पहिलो निर्वाचनको गणना सकिनासाथ दोस्रो निर्वाचनमा जाने बेला भइसक्ला ! यसमा निर्वाचन आयोगका प्रमुखदेखि अन्य आयुक्तहरूको दृष्टि नपुगेकै हो । उनीहरूको सोचकै अभाव हो । तर मतदाता भने खुसी छन्- नयाँ अनुहार देख्न पाइने भइयो र नयाँ उत्साह र जाँगरका साथ काम हुने सम्भावना बढ्यो । पहिलेजस्तो दलीय भागबन्डामा बजेटको रकमतिर र्‍याल काढ्ने कामचाहिँ बन्द भइदिए गाउँघरको विकास हुने थियो ।

मतपत्र र निर्वाचनको पुरानो पद्धति परिवर्तन गरेर आजको आधुनिक सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्ने सके खर्च पनि घट्ने, समय पनि नलाग्ने र धाँधली गर्न पनि नसकिने प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ अहिल्यैदेखि नै सोच्ने पो हो कि ? आज हरेक नेपालीका हातमा दुइटासम्म मोबाइल फोन छन् । त्यसबाट मतदान प्रणाली मिलाउन सकिने प्रविधिको नेपालमा कमी छैन । यसो गर्न सके, कागजको, बुथको र मतपत्र र छापको खर्चसमेत बचत हुने थियो ।

साथै मतदाताले सहज रूपमा मत प्रकट गर्न पाउने थिए । अनि मत बदर हुने सम्भावना पनि एकदमै नून हुन्थ्यो । प्रविधि सबैलाई सरल र निश्चित हुनसक्छ, अपांगमैत्री पनि हुन सक्छ । तर अहिलेको मतपत्र गणनामा लागेको समय र खर्च हेर्दा यो प्रविधि सरल र राम्रो हुन सक्छ । प्राविधिक युग छ, निर्वाचन प्रक्रिया अप्राविधिक नै छ । निर्वाचन आयोग र सरकारले सोच्ने हो कि ?

अहिले पनि नेपाल व्यवस्थापन संघ, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालजस्ता संस्थाले यसको प्रयोग गरिसकेका छन् । वास्तवमा कम्प्युटर एसोसिएसन तथा कलेजका कम्प्युटर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एउटा प्रोजेक्ट बनाएर यो काम लगाउन पनि सकिन्छ ।