नौ प्रतिशत ब्याजमा २३ अर्ब ऋण लिँदै नेवानि

नौ प्रतिशत ब्याजमा २३ अर्ब ऋण लिँदै नेवानि

काठमाडौं : नेपाल वायु सेवा निगमले नौ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि दुईवटा निकायबाट साढे ११ अर्ब रुपैयाँका दरले ऋण लिने सहमति भएको नेवानिका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

'ऋण लिने र दिने विषयमा कोषसँग सहमति भएको छ', उहाँ भन्नुहुन्छ, 'तर, लिखित सहमति भने भइसकेको छैन ।' ऋण लिने र दिने विषयमा नेवानि र कोषको सञ्चालक बोर्डबाट स्वीकृत हुनपर्छ । अहिले दुवै निकायको बोर्डमा यस विषयमा छलफल भइरहेको छ ।नेवानिले आगामी वर्षको जेठभित्रै दुईवटा वाइडबडी जहाज ल्याउने गरी अमेरिका लिजिङ कम्पनी एएआरसँग खरिद सम्झौता गरिसकेको छ ।

नेवानिले खरिद सम्झौतामा एक महिनाभित्रै पहिलो किस्ताबापत ३५ प्रतिशत रकम दिने सहमति गरेको थियो । तर, ऋण सम्झौतामा ढिलाईका कारण रकम पठाउन सकेको छैन । रकम पठाउन ढिला भए पनि जहाज आउने समय ढिला नहुने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको एउटा बोइङ पनि ग्राउन्डेड भएसँगै अहिले नेवानिसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुईवटा न्यारोबडी एयरबस मात्रै बाँकी छ । जहाज आउन जति ढिला हुन्छ नेवानिको विश्वसनियता खस्कँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

'नेवानिले आगामी साता १५ वर्षका लागि ऋण सम्झौता गर्नेछ', श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, 'त्यसपछि पहिलो किस्ताबापतको ३५ प्रतिशत रकम पठाउने हो ।' यसअघि नै एएआरले नेवानिसँग पौने ११ करोड रुपैयाँ लगिसकेको छ ।

निगमले ३३०-२०० सिरिजका दुईवटा वाइडबडी जहाज २०९.६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्नेछ ।निगमले खरिद गर्ने जहाजमा २५० देखि २८० सम्म सिट रहनेछ । जसमा १२ देखि १६ वटा बिजनेस क्लास सिट हुनेछ । जहाज खरिद सम्झौता अनुसार एएआरले निगमलाई सन् २०१८ को अप्रिलभित्र पहिलो एयरबस र दोस्रो एयरबस मेभित्रै उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । निगमले एक हजार घन्टासम्म उडेको जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव आह्वान गरेको भए पनि एएआरले निगमलाई ब्रान्डेड जहाज नै दिनेछ ।

वाइडबडी जहाज नआउँदासम्म व्यवस्थापन गर्न नेवानिले भाडामा जहाज लिन टेन्डर आह्वान गरे पनि कुनै पनि विदेशी कम्पनीले चासो देखाएका छैनन् । दोस्रो पटक थप गरिएको १५ दिन सकिन पाँच दिन बाँकी रहँदा पनि कसैले चासो नदेखाएको कंसाकार बताउनुहुन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.