पहिलेको कानुन पढ्दा

पहिलेको कानुन पढ्दा

तीन महिनाअघि कैलालीबाट फुपूकी छोरीले एउटा पुरानो किताब देखाइन् । छालाको गाता भएको त्यो किताब डँडेलधुराको एउटा गाउँमा फेला परेको थियो रे । त्यो किताबको ८३ वर्षअघि प्रकाशित भएको मुलुकी ऐन रहेछ । त्यो किताब हाम्रो लागि विशेष महत्व राख्ने कारण त्यसका सम्पादक हाम्रो बाजे मुरलीधर शर्मा रहेछन् । हामी जन्मिँदा त बाजेको मृत्यु भइसकेको थियो तर राणाको दरबारमा उनी सुब्बा भएकाले सबैले उनलाई सुब्बा बाजे भन्थे र हामीलाई सुब्बा बाजेका नातिनी भन्ने गर्थे । सानो छँदा त्यस्तो सुन्दा खुसी लाग्थ्यो ।

त्यति पहिलेको समयमै एलएलबी गरेका बाजेको नाम मुरलीधर सुब्बाको नाम गरेको किताबमा छापिएको देखेर हामी नाति, नातिनी, पनाति र पनातिनीहरू मिलेर बाजेको नाममा केही स्रोत जम्मा गरेर उक्त पैसाले सुदूरपश्चिममा वकालत पढ्न चाहने सीमान्तकृत व्यक्तिलाई केही सहयोग गर्ने विचार गरेको छौं । यो काम धेरै ठूलो नभए पनि आफ्नो बाजेबराजुलाई सम्झेर सम्झने उनीप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने एउटा उपाय हो । तर कति रकम जम्मा गर्ने, कतिजनालाई पढ्न सहायता गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चल्दैछ ।

अहिले म मुलुकी ऐनको यो पुरानो किताब हेरे उहिलेको समाज कसरी कानुनमा प्रतिविम्बित भएको रहेछ भनेर हेर्दैछु । त्यो हेर्दा पहिलेको र अहिलेको यो समाज कति ठूलो अन्तर आइसकेछ भन्ने पनि स्पष्ट थाहा पाइन्छ ।मुलुकी ऐन यो किताबमा हेर्दा हाम्रा दैनिक जीवन सुचारु गराउने कसरी सहज हुन्छ भन्ने आशा राखेर यसका नियम बनाइएका थिए कि त छन् भन्ने लाग्यो ।

कमैया र कमलरी एक प्रकारको दास प्रथा नै थियो । अहिले त्यो हटे पनि कुनै न कुनै रूपमा कमलरी प्रथा रहिआएको छ । कानुनले मात्र यस्तो सामाजिक विकृति कम गर्न सक्दैन । तर विकृतिविरुद्ध कानुन नबनाई हुँदैन ।

गरिबको लागि राज्यबाटै व्यवस्था मिलाइने नियम बनाएको रहेछ । यो शीर्षकअन्तर्गत लेखिएको छ । 'आफन्त नभएको बालबालिकालाई अदालतमा ल्याइदिनु र अदालतले तीन वर्षसम्म धाइलाई पाल्न दिनु, दिनदिनै खर्च गर्न हुन्डी दिनु, १६ वर्षपछि काममा लगाइदिनु, बालिका छिन् भने ११ वर्षको उमेर भएपछि २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म खर्च गरी जात मिल्दासँग विवाह गराउनु, यसो नगर्नेलाई जरिबाना गर्नु ।' ११ वर्षकी बालिकालाई विवाह गरिदिनु र १६ वर्षको बालकलाई काममा लगाइदिने कार्य सरकारको दायित्व हो र यसो नगर्नेलाई जरिबाना गर्नु भनेर मुलुकी ऐन लेखिएको पढ्दा त्यस बेलामा राज्यले आफ्नो उत्तरदायित्व कति बुझेको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

हुन त ११ वर्षकी बालिकाको विवाह गर्ने बालविवाह नै हो, तर त्यस बेलाको सामाजिक चलन नै त्यही थियो । मेरी आमा, ठूलीआमाको विवाह ९ देखि १२ वर्षमै सकेको थियो ।महारोग (सायद कुष्ठ रोग होला) भएका मानिसलाई पनि राज्यले हेर्नुपर्ने र यसको दायित्व पूरा नगर्ने कारिन्दालाई सजाय गर्ने भनेर लेखिएको पढ्दा त्यसबेलामा राज्य गरिब, असहाय र रोगिव्यक्तिप्रति संवेदनशील थियो भन्ने झल्काउँछ ।

'सबैले आफ्नो इच्छानुसार इलम गर्न पाउँछन्' भन्ने पनि इलम रोजीको शीर्षकअन्तर्गत लेखिएको रहेछ । 'सरकारबाट रोकिएको कुराबाहेक चरा वर्ण छत्तीसै जातले सबै कुराको इलम बन्द व्यापार गरी आफ्नो जात बनाई जीविका गर्नु हुन्छ । यो जातले यो इलम बन्द व्यापार गर्न हुँदैन भन्ने र गरे भनी जातपानी काट्न हुँदैन' भनेर लेखिएको रहेछ ।

मुलुकी ऐनमा नै विभिन्न जातका मानिसले विभिन्न काम गर्दा हुन्छ भनेर स्विकारेको स्पष्ट छ ।
'जथाभावी रुख काट्न हुँदैन सरकारी पुँजी नलिई रुख काटेमा सजाय हुन्छ, रुख जथाभावी काटेर विराना मुलुकमा नपठाउनु, पुँजी लिएर आफ्नै वनको रुख काट्दा पनि सुकेका छिपिएका बुटा रुखहरू काट्नु' भन्ने लेखिएको कुरा पढेपछि मलाई लाग्यो कि वातावरणको सुरक्षा गर्ने काममा त आजभन्दा ८० वर्षअघिकै सरकार बढी जागरुक रहेछ ।

तराई, पहाडमा कुन रुख काट्दा जथाभावी गर्ने कति सजाय गर्ने भन्ने पनि लेखिएको रहेछ । जथाभावी तरिकाले रुख काटेर ट्रकमा हालेर बाहिर पठाउनेलाई अहिलेको सरकारले केही गर्दैन, पहिलेको कानुनले सजाय भने दिने गर्दा रहेछन् ।गल्ली र घरबाहिर पनि सफा राख्नुपर्छ भने धारणाअनुसार त्यतिबेला नै कसैले 'घरवरिपरि फोहोर गरिदियो भने त्यसबाट एक आना पैसा लिई घरधनीले सफा गराउनु' भन्ने लेखिएको छ ।

गल्ली फोहोर गर्नेलाई सजाय गर्दा मानिस ठाउँ औकात हेरी दुईआनादेखि ५० रुपैयाँसम्म जरिवाना हर हिसाबले गर्नु भनेर लेखिएको पढ्दा त्यति वर्षअगाडि नै फोहोर गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने भावना रहेछ भन्ने देखियो ।
लोग्ने-स्वास्नी र परिवारबीचको झगडा र नालिसकबारेमा पनि लेखिएको रहेछ । 'स्वास्नीको लोग्नेविरुद्ध नालिस हाल्यो भने ऐनबमोजिम दर्ता गरी सोहीबमोजिम गरी छिनिदिनु' भनेर लेखिएको पढ्दा त्यो बेलामा पनि लोग्नेविरुद्ध नालिस हाल्ने काम भएकैले त्यसको लागि नै कानुन बनाइएको रहेछ भन्ने थाहा भयो ।

हामी अहिले महिलाले सम्बन्ध-विच्छेद गर्न लागे, पहिले गर्दैनथे भनेर भन्छौं । तर ८४ वर्षअघि प्रकाशित भएको मुलुकी ऐनमा नै कुनकुन अवस्थामा पारपाचुके हुन सक्छ भनेर कानुन लेखिएबाट थाहा हुन्छ कि पारपाचुके महिलाले पहिले पनि गर्थे । अहिले आर्थिक अधिकार पनि भएकाले लोग्नेलाई देउता मानेर महिला बस्दैनन् ।
मान्छे बेच्नेको महलअन्र्तगत १९८२ सालमै कमारा-कमारीको चलन खत्तम भइसकेकाले 'करिया गराई राख्न किन्न बेच्न व्यवहारसमेत गर्नु हुँदैन, कसैले गर्‍यो भने सो गर्नेलाई किनबेच गरेको थैलीजफत गरी जनही ७ वर्ष कैद गर्नु र बारम्बार यस्ता अपराध गर्‍यो भने २० वर्षसम्म कैद गर्नु' भनी लेखिएको छ ।

यही महलअन्तर्गत लेखिएको छ, 'आफ्नी स्वास्नी आफैंले बिक्री गरिसकेको भए यसै महलको ४ नम्बर ऐनबमोजिम गर्नु बिक्री गरी नसकेको लगे पठाएकोसम्म रहेछ भने ७ वर्षसम्म कैद गर्नु' ४ नम्बरको महलमा लेखिएको छ 'जारी खतको सजायलाग्ने स्वास्नी बेचेको भए ऐनबमोजिम सर्र्वश्व गर्नु जार दान नहुनेले स्वास्नी बेचेको भए भने यसै महलको १ नम्बरमा ऐनबमोजिम सजाय गर्नु ।'

यसबाट त्यो बेलमा पनि स्वास्नी बिक्री गर्ने चलन रहेछ भन्ने देखिन्छ र त्यो चलन अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । त्यो बेलामा देखि अहिलेसम्म आफ्नी छोरी, श्रीमती, बहिनी, भतिजी बेच्ने, फकाएर, फुलाएर लैजाने र देहव्यापारमा लगाइदिने चलन रहिरहनुले महिलाको स्थिति त्यो बेला र अहिले पनि दयनीय छ भन्ने देखाउँछ ।

कमारा-कमारी राख्न नपाउने भने पनि कमैया र कमलरी राख्ने चलन नेपालमा २०५५ सालसम्म रह्यो । कमैया र कमलरी एक प्रकारको दास प्रथा नै थियो । अहिले त्यो हटे पनि कुनै न कुनै रूपमा कमलरी प्रथा रहिआएको छ । कानुनले मात्र यस्तो सामाजिक विकृति कम गर्न सक्दैन । तर विकृतिविरुद्ध कानुन नबनाई हुँदैन ।

यसरी यो मुलुकी ऐनमा लेखिएका अन्य विभिन्न कुरा पढ्दा मलाई मेरा बाजेले त्यसबेलाको समाजअनुसार महत्वपूर्ण योगदान दिएका रहेछन् भन्ने थाहा पाएर गर्व पनि लागेको छ । हामीले यो किताब सुरक्षित रहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर कुनै पुस्तकालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरिसकेका छौं।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.