अधिकार घरआँगनमा, वास्तविकता र भ्रम

'सिंहदरबारको अधिकार घरआँगनमा' भन्ने नाराको आधारभूमि संविधानको अनुसूची ८ र ९ हो । कसैकसैले धारा २१४(३) को 'यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुनेछ' भन्ने वाक्यलाई केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा आएको तर्क गर्छन् । यो संविधान र अन्य कानुनको अधीन भन्ने वाक्यांशले दिएको दायरा यिनै दुई अनुसूचीले निर्धारण गर्छन् । यो अभिभारा पञ्चायतको बेलामा पनि कानुनद्वारा व्यवस्थित हुने गरी पञ्चायतले अभ्यास गरिसकेको हो ।

बहुदलले संविधानमा गाविस, नपा आदिलाई सम्बोधन गर्न छुटाए पनि 'स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन' मार्पmत अधिकार दिएको नै हो । माओवादीले जनसरकार गठन गरेर समानान्तर सरकार चलाउने क्रममा स्थानीय निर्वाचन अनि भंग गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न सरकार अक्षम भएकाले त्यो अधिकारको प्रयोगकर्ता सरकारी कर्मचारी अनि दलले भाग लगाएका टिकेले उपभोग गरेका हुन् । विकासका नाममा घरवारविहीन भएकाहरू यसै ऐनका सिकार हुन् । यो ढलीमलीमा व्यवधान आउने देखेर शाहीकालमा सम्पन्न भएको नगर निर्वाचन बिथोल्न आपूmलाई अनुरोध गरिएको दाबी गर्ने प्रचण्ड वर्तमानमा सरकार प्रमुख छन् । उनको यो दाबीलाई कसैले चुनौती दिएको पनि छैन ।

अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकार निश्चित गर्छ भने अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार निश्चित गर्दछ । अधिकार भनिए पनि यी सूचीमा धेरै दायित्वमा पर्नुपर्ने कुरा परेका छन् । अनुसूची ८ का २२ कुरा र अनुसूची ९ का १५ कुरामा दोहोरिन पुगेका पनि छन् । यी दोहोरिएका कुराले तीन तहबीच पाइने कुरा मेरो र गर्नुपर्ने कुरा तेरो भन्ने किसिमको अन्योल पैदा हुन सक्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा अलग-अलग दल भए भने त्यहाँ विकास हैन, विवाद हुने आधारभूमि तयार छ । यस्तो विवाद काल्पनिक हैन, नेपालीले हमेसा देख्दै-भोग्दै आएको हो ।

सिंहदरबारको अधिकार साँच्चै घरआँगनमा आएको हो भने त्यो निर्वाचित प्रतिनिधिले शपथ गरेको समयदेखि नै जनताले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यसो भएमा त्यो वास्तविकता हुनेछ नत्र भ्रम । भ्रम निक्लेको खण्डमा ताता बालुवामा पसिना सुकाएर उज्ज्वल भविष्यको सपना देखेको नेपालीले त्यसै छोड्ने छैन ।

स्थानीय तह विपद् व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएर संघ र प्रदेश भारमुक्त हुन खोजेको जस्तो लाग्छ । फेरि यही विपद् व्यवस्थापन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा पनि राख्दा जटिलता पैदा हुन सक्छ । विनाशकारी भुइँचालोको बेलामा 'माछा देख्दा दुला हात, सर्प देख्दा पाखा हात' गरेको देखेको अनुभव छ नेपालीलाई । यस प्रकारको व्यवस्थाले केही गरी विपद् आइलाग्यो भने त्यसको व्यवस्थापनको निवेदन बोकेर स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म चक्कर काट्नुपर्ने सम्भावना देखिन्छ । मोटामोटी प्रकारले किसिम वा प्रकृति तोकेर अधिकार र दायित्वको बाँडफाँट भएको भए समय र परिस्थितिअनुसार समायोजन गर्दै जान सकिने थियो । यही तरिका यसभन्दा पहिलेका संविधानले अपनाएका थिए ।

सैद्धान्तिक कुरा संविधानमा राखेर दिशानिर्देश भएको भए समय र परिस्थितिअनुसार काम गर्न सकिने थियो । तर यी कुरा संविधानमै उल्लेख भएकाले अरू त अरू पूर्णविराम, अल्पविराम आदि मात्र बदल्न पनि संशोधन नै गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका संविधानभन्दा यो संविधान संशोधन असम्भव प्रायः छ । भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर ७४ माघ ७ गते पहिलासम्म संशोधन गरिए पनि त्यो अधुरो नै हुन्छ । भाग ३१ का प्रतिबन्धात्मक कुरा संशोधन नै गरे पनि त्यो संशोधन भने त्यही प्रतिबन्धअनुसार पारित हुनुपर्ने हुन्छ । यसो नभएमा पैदा हुने संवैधानिक विवादले जन्मने द्वन्द्वको प्रकृति भयावह हुन्छ ।

यो संविधान संशोधन कति जटिल हो भन्ने दोस्रो संशोधनको विवादमा नेपालीले साह्रै पीडाजनक तरिकाले जानिसकेका छन् । त्यसैले सिंहदरबारको अधिकार घरआँगनमा आएको हो वा हैन, त्यसमा विवेचना हुन आवश्यक छ । संविधान लागू भएको मुलुकमा सबै कुरा त्यसैअन्तर्गत रहने भएकाले संवैधानिक हुन्छन् । संवैधानिक सर्वोच्चता भीडतन्त्रले, विभिन्न क्षेत्रका प्रख्यातजनका (विशेषतः राजनीतिक क्षेत्रका) कुलिनतन्त्रले कुल्चिन सक्दैन । कुनै काल र परिस्थितिविशेषमा संवैधानिक सर्वोच्चता निरिह जस्तो लागे पनि त्यो अस्थायी हुन्छ । आफूलाई अंकुश लगाउने धारा नै संशोधन वा खारेज गर्ने अन्तरिम संविधानताकाको अभ्यास अब भुल्नुपर्छ ।

त्यसै पनि युवा जमातले विस्तारै दलीय व्यवस्था निरंकुशता हो भन्न थालिसकेका छन् । उनीहरूको यो धारणा परिवर्तन गर्न परिणाममुखी परिवर्तन देखाउनुपर्छ । नेता तथा बुद्धिजीवीहरूले लगातार भनेर मगजमा घुसाएको 'घरमा आएको सिंहदरबार' रकमी तरिकाले देखाएर हुन्न, महसुस गर्न पाउनुपर्छ । यस्तोमा सरकारी कार्यालय, सेवा केन्द्रहरू थपिएको देखाएर पुग्दैन । किनभने यो क्रम त ४७ को संविधानताका नै आरम्भ भएको हो बरु यो क्रम अन्तरिम संविधानताका सुस्त भएको थियो । सुस्त भएको वा पहिले भएकोलाई बीचमा बाधा गरेर फेरि फुकुवा गर्दा त्यो थप हैन । त्यसैले अनुसूची ८ र ९ का थपिएका कुरा हेर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा थपिएका कुरा (अनुसूची ८)

सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा।

संघ र प्रदेशसँग साझेदारी गर्नुपर्ने कुरा (अनुसूची ९)
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जलउपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, सवारी साधन अनुमति ।

संविधानमा उल्लिखित दफाहरू अनि अनुसूचीहरूमा भएका व्यवस्था समग्रमा यिनै हुन् । कति नेपालीले विगत साठी वर्षदेखि नैसर्गिकरूपमा प्रयोग गर्दै आएका अधिकारहरूलाई संविधानमा लेख्ने काम भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिँदै आएको तर संविधानमा लिपिबद्ध गर्दा नसमेटिएको अधिकार बाँकी छ कि हरण भयो भन्ने प्रश्न कसैले उठाएको अवस्थामा के होला ? यो कुरा त्यति चिन्तको विषय हैन किनभने यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने नै छ । हुन त एक न्यायाधीशले गरेको फैसला अर्कोले निकालेर उल्टाउने चलन पनि सुरु भएको छ ।

संविधानमा लेखेर सुरक्षित भन्नेहरूले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ 'के अब भात पकाएर खान पाउनेछन्' भनेर पनि संविधानमा लेखिनुपर्ने हो र ? सिंहदरबारको अधिकार साँच्चै घरआँगनमा आएको हो भने त्यो निर्वाचित प्रतिनिधिले शपथ गरेको समयदेखि नै जनताले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यसो भएमा त्यो वास्तविकता हुनेछ नत्र भ्रम । भ्रम निक्लेको खण्डमा ताता बालुवामा पसिना सुकाएर उज्ज्वल भविष्यको सपना देखेको नेपालीले त्यसै छोड्ने छैन । किनभने उसले त्यो तातो मरुभूमिबाट रगत सुकाएर कमाएको पैसा पनि दलहरूलाई 'लेभी' तिरेको छ ।