जनता हराइदिने जनमत

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणासँगै नेपाली जनताले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको लागि ३० वर्षसम्म बगाएको रगत र पसिनाले नयाँ 'रङ' र 'उत्साह' बोकेर ल्यायो । तर त्यो रङ २०५२ सालमा 'तारपिन' को तेलसँग घोलिएर गाउँघरका पाटी पौवा र हरेक भित्ताभित्तामा र पहाडका पत्थरहरूमा नयाँ व्यवस्था (जनवादी क्रान्ति) को लागि पोतिन प्रयोग भयो ।

जनतामा आएको त्यो उत्साह 'विद्रोहमा' परिणत हुन समय लागेन । फेरि अर्को व्यवस्थाको लागि लड्ने बेला आइसकेको थियो । अर्थात् 'इम्याचुअर्ड मल्टिपार्टी' टु' म्याचुअर्ड सोसलिज्म ।' विधिसम्मत हेर्ने हो भने यो सम्भव थिएन । अर्थात् यो अपरिपक्व आमाबाट परिपक्व सन्तानको आशा गर्नुजत्तिकै थियो ।

पञ्चायतकालमा राज्यको अर्थनीति सन्तुलित 'द्वैध' चरित्रको थियो, अर्थात् राज्यको हातमा देशको करिब ५० प्रतिशतभन्दा केही बढी स्रोत र साधन थिए । बहुदल प्राप्तिसँगै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको उदारवादी पुँजीवादको प्रत्यारोपणले राज्यको नियन्त्रणमा रहेका स्रोत र साधनलाई निजीकरण गर्ने बाटो अपनायो । महत्वपूर्ण साझेदार या प्रभावकारी प्रतिपक्ष भए पनि एमालेले कांग्रेसको यो कदमलाई रोक्न या सच्याउन कुनै पहल गरेन । फलस्वरूप धेरै उद्योग तथा कलकारखाना कौडीको भाउमा बेचिए ।

तर धेरैलाई यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्छ, बहुदलपछि २०४७ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले पाँच वर्षभित्रमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाएर रेल कुदाउने कुरालाई घोषणापत्रमा मुख्य स्थान दिएको थियो । कार्यकर्ताले घोषणापत्रको यही वाक्यांशलाई 'हाइलाइट' गरेर जनतामा गए, भोट पाए ।कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । त्यसपछि घोषणापत्रमा हाइलाइट गरिएको वाक्यांश सधैंको लागि 'डिम' बनेर बस्यो । पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग त बनेन बनेन, नेपालको इज्जत धानेको जनकपुर-जयनगरको ५२ किलोमिटर रेलमार्गलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिएन ।

समयले धेरै कोल्टे फेरेको छ । करिब २७ वर्षपछि पनि लगभग उस्तै-उस्तै नाराहरू बाँडिएको छ । हुन त यो स्थानीय निकायको चुनाव हो र यसले गाउँ तहसम्म दलीय प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने मुख्य उद्देश्य बोकेको छ । अहिलेको स्थानीय तहमा दलयि उम्मेदवारहरूले जित्ने भए पनि जनसंख्याको बनोट र वितरण हेर्दा उन्हिरू एकपक्षीय काम गर्न सक्दैनन् ।

कतिपय ठाउँमा त जनताले दल नहेरी व्यक्ति हेरेर भोट दिएकाले कुनै दलीय पदाधिकारी पनि समग्र जनताको पदाधिकारी हुन्छ र पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न पाउँदैन । तर अचम्मको कुरा के छ भने अहिले पनि रेलमार्गकै कुरा देखाएर भोट मागिएको छ । राष्ट्रियस्तरको आयोजनालाई स्थानीय स्तरमा देखाएर भोट माग्नुको सधिा अर्थ जनतालाई हराएर आफूले जित्नेबाहेक के हुन सक्छ ? करिब २० वर्षपछि हुने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन भने पनि संरचनागत हिसाबले यो बिल्कुलै नौलो निर्वाचन हो । लामो राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिएको नेपालको स्थायी भविष्य कोर्ने आधार स्थानीय सरकार हो।

यसको निर्माणको लागि जनमत प्राप्त गरेर आउने पदाधिकारीहरू सक्षम हुनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ, त्योभन्दा धेरै जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सहज ढंगबाट परिपूर्ति गरिदिने केन्द्रीय सत्ता र स्थानीय जनताको मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका खेल्न सक्ने हुनुपर्छ ।

हाम्रो मुलुकमा पचासौं चुनाव भए, तर कुनै पनि चुनावले भ्रष्टाचार रोक्न सकेन । दलाली र सिन्डिकेट रोक्न सकेको छैन । यसर्थ जनताले हारेर भ्रष्टाचारीले जित्ने चुनाव चाहिएको छैन ।

भूकम्पपीडितहरूलाई अझै पनि पूर्ण राहत नमिलिसकेको र राज्यको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायमा चुनिन चाहने प्रतिनिधिहरूले यो कुरालाई प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो । दाताहरूले बालुवामा पानीसरह खन्याएको रकमलाई आफ्नो निकायबाट एक द्वार नीति लागू गरेर त्यसबाट आउन सक्ने सामाजिक सद्भावको क्षयीकरण कम गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत हुनुपथ्र्यो । स्थानीय निकायहरूमा पर्यटकीय सम्भावना खोजखन्तर गरेर, त्यसमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्छु र गाउँपालिका र नगरपालिकालाई त्यहींको कृषिजन्य उत्पादन प्रयोग गरेर खाद्य सुरक्षाको प्रबन्ध गर्छु भन्न सक्नुपथ्र्यो ।

ससाना जातीय समुदायहरू मिलेर बनेका धेरैजसो स्थानीय निकायहरूमा जातीय र धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सक्ने या राख्न प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी महत्वपूर्ण हुन्छ । सामुदायिक सामन्जस्य कायम राख्दै, विकासमा सबैलाई बराबरी सहभागी गराउने र त्यसबाट सृजित रोजगारलाई समानुपातिक ढंगबाट वितरण गराउन सक्ने खालको प्रतिबद्धता चाहिन्थ्यो स्थानीय निकायहरूमा ।

विशेष गरेर सरकारी सेवासुविधाको पहुँचलाई 'डिजिटलाइज' गर्ने सन्दर्भमा उम्मेदवारहरूको आईटी स्किल पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । तर हामीले यी सबै कुरामा धेरै ढिलाइ भइसकेपछि मात्र ध्यान दिन्छौं । खासमा हामीले स्थानीय निकायको सार्वभौमिकताको अध्ययन नगरी, त्यसमा फिट खाने-नखाने उम्मेदवारको अध्ययन नगरी पार्टीगत उत्प्रेरणाका आधारमा या साम्प्रदायिक समानताको आधारमा पहिलो चरणमा भोट हाल्यौं ।
स्थानीय सरकार कुनै दलविशेषको सरकार होइन । बहुमतले चलाउने र अल्पमत प्रतिपक्षमा बस्ने कुनै प्रक्रिया हुँदैन । तर यसमा पार्टीगत प्रचार धेरै भएको पाइएको छ । हालसम्म पुरै नतिजा आउन नसकेको मतगणनाको क्रमलाई लिएर पार्टीगत भ्रम फैलाइएका छन् । नेपाली संस्कारको रूपमा लिइने यस्ता कतिपय कुत्सित भ्रमहरूको सिकार बनिरहेका छन्, स्वच्छ र सबल उम्मेदवारहरू ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गराउने प्रतिबद्धता अहिलेसम्म कहीं, कसैको देखिएको छैन । देखिएको भए पनि त्यसका विश्वसनीय आधारहरूको लेखाजोखा गरिँदैन । बर्सेनि कमसेकम तीन करोडको केन्द्रीय बजेट बाँडफाँट गर्न पाउने र त्यहाँबाट पत्ता लगाइएका स्थानीय स्तरका आयस्रोतलाई बजेट बनाएर प्रस्तुत गर्न पाउने सुविधा बोकेका निकायहरूमा चुनाव प्रचारको भड्किलो शैली देखेरै भ्रष्टाचार हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । न्याय, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज अबको कयौं वर्षसम्म हाम्रो सपना नै रहने निश्चित छ ।

आजसम्म देशमा पचासौं चुनाव भए, तर कुनै पनि चुनावले भ्रष्टाचार रोक्न सकेन । कुनै पनि चुनावले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिनकै बाहिरिने सयौं युवामध्ये दुईचारजनालाई पनि रोक्न सकेको छैन । दलाली र सिन्डिकेट रोक्न सकेको छैन । जनताले हारेर भ्रष्टाचारीहरूले जित्ने चुनाव चाहिएको छैन । सम्भवतः अब छिटै हुने भनिएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आशा गरौं- जनताले न्यूनतम मापदण्ड अपनाएर उम्मेदवारहरूलाई मत दिनेछन् ।