अराजक र असहिष्णु अमेरिका

अराजक र असहिष्णु अमेरिका

गएको मे ११ मा आफ्नो एउटा ट्वीटमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लेखे- डेमोक्रेटहरूले चुनावको निहुँमा अमेरिकालाई विभाजित गरेको देखेर रूसीहरू पक्कै मुख छोपेजस्तो गरेर खिसी र गिल्लाको हाँसो हाँसिरहेका हुनुपर्छ ।मे १९ मा अमेरिकी साप्ताहिक ब्लुमबर्गमा लिओनिद बस्हिदिस्कीले लेखे- रूसीहरू अमेरिकामाथिको आफ्नो खिसीयुक्त हाँसो मुख छोपेर होइन, धक फुकाएर हाँसिरहेका छन् ।

KESHAV-prd-bhattarai-copy_2सन् २००६ देखि गत फेब्रुवरीसम्म सीआईएका अधिकारीको रूपमा कार्य गरेका र पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्तासमेत भएका नेड प्राइसलाई उद्धृत गर्दै मे १६ मा वासिंटन फ्री बिकनले लेख्यो- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस्लामिक स्टेट र उत्तरकोरिया जस्तै अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा हुन् ।

अमेरिकी राजनीति र अमेरिकी मिडियाको प्रस्तुति अन्य मुलुकहरूका राजनेतामाझ हस्सी र ठट्टाको विषय हुने गरेको पनि ब्लुमबर्गले लेखेको छ वासिंटन टाइम्सका वेस्ले प्रुदेनले मे १८ मा उल्लेख गरेअनुसार सबै आत्मसंयम, विवेक र अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै र पेसागत मर्यादालाई धुजाधुजा पार्दै मूलधारका अमेरिकी समाचारमाध्यमका न्युजरूमहरू राष्ट्रपति ट्रम्पलाई एउटा महामारीको रूपमा प्रस्तुत गरेर उनीविरुद्ध चरम घृणा अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

ट्रम्पलाई त्यस्तो महामारीको रूपमा देख्ने र चित्रण गर्ने अभ्यासलाई स्वयं एउटा जटिल मनोरोगको रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । निर्वाचन अभियानको आरम्भदेखि नै ट्रम्पको कटु आलोचक रहँदै आएका फरिद जकारिया जस्ता चर्चित पत्रकारले पनि 'ट्रम्प डिरेन्जमेन्ट सिन्ड्रोम' भनिने उक्त मनोरोगको लक्षणविरुद्ध लेख्न र बोल्न थालेका छन् । उक्त घृणा अभियान अमेरिकी मतदाताको विवेक, स्थापित प्रजातान्त्रिक मूल्य, अभ्यास र संस्कृतिका साथै स्वयं अमेरिकाको राष्ट्रिय सम्मानविरुद्ध देखिन लागेको जकारियाको भनाइ छ ।

त्यति मात्र नभएर ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाउन वकालत गर्नेहरू अब आएर उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र मन्त्रीहरूलाई सोझै विद्रोह गर्न उकास्न थालेका छन् । यही मे १६ मा न्युयोर्क टाइम्समा रस डोउथटले महाभियोगको जटिलतामा प्रवेश गर्नुभन्दा अमेरिकी संविधानको पच्चीसौं संशोधनको सेक्सन ४ अनुसार सोझै राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न उनीहरूलाई आग्रह गरे ।

सन् १९६७ मा भएको सो संशोधनअनुसार उपराष्ट्रपति र बहुमत मन्त्रीहरूले अमेरिकी सिनेटका 'प्रेसिडेन्ट प्रो टेम्पोर' अर्थात् उपराष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा निजको दायित्व सम्हाल्न निर्वाचित सिनेटको बहुमत प्राप्त दलका सबैभन्दा जेठा सदस्य र प्रतिनिधिसभाका सभामुखसमक्ष संविधानले निर्धारण गरेको कार्यभार सम्हाल्न राष्ट्रपति योग्य छैनन् भनेर लिखित जानकारी दिएमा उपराष्ट्रपतिले तत्काल कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

डोउथट प्रस्ताव अहिले अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूमा बहसको विषय बनेको छ, तर अमेरिकी संविधानको पच्चीसौं संशोधनको अक्षर, आशय र त्यसको पृष्ठभूमि ट्रम्पको सन्दर्भमा रत्तिभर मिल्दैन भन्ने तथ्यलाई देहायअनुसार बुझ्न सकिन्छ- पहिलो विश्वयुद्धकालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनलाई हृदयाघात भएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धकालीन राष्ट्रपति फ्रयांकलिन रुजबेल्टको कम्मरमुनिको भाग त पहिल्यैदेखि नै पोलियोको कारण त्यसै पनि चल्दैनथ्यो, ह्विलचेयरमै बसेर उनले दोस्रो विश्वयुद्धको नेतृत्व गरेका थिए । तर पछि आएर उनलाई जतिखेर पनि हृदयाघात र मष्तिस्कघात भएर जे पनि हुन सक्ने बताइएको थियो ।

सोभियत संघको समयमा प्रमुख जलसैनिक अड्डाको रूपमा रहेको भ्लादिभस्तोकलाई चीन, दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता मुलुकहरूको एउटा प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्दा त्यसले पार्ने रणनीतिक असरले अमेरिकालाई चिन्तित बनाएको छ ।

सन् १९६३ मा राष्ट्रपति केनेडीको हत्यापछि प्रश्न उठ्यो- हत्या प्रयासमा कथं राष्ट्रपति बाँचेका तर आक्रमणका कारण मष्तिस्कले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका भए के हुने ? त्यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपतिको कार्यभार उपराष्ट्रपतिलाई सुम्पिने संवैधानिक व्यवस्था त्यतिखेरसम्म थिएन । यस्ता धेरै सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेर अमेरिकी संविधानको २५ औं संशोधन भएको थियो ।तर प्रस्ट छ- ट्रम्पको अवस्था संविधानले तोकेजस्तो होइन । निर्वाचन अभियानमा र निर्वाचित हुँदाको मितिमा ट्रम्पको मानसिक अवस्था जस्तो थियो, त्योभन्दा फरक अवस्था न अहिले आएको छ न त उनले आफूले जनतासमक्ष गरेका घोषणाविपरीत कुनै कार्य गरेका छन् ।

रूसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभलाई गोप्य सूचना दिएको भन्ने आरोपको हकमा पनि इस्लामिक स्टेटविरुद्धका साझा रणनीति निर्माणका सन्दर्भमा अमेरिका र रूसबीच सहकार्यको स्थितिमा सम्बन्धित सूचना आदान-प्रदान गरिनु स्वीकार्य राज्य अभ्यास हो ।अमेरिकी निर्वाचनमा भनिएको रूसी हस्तक्षेप पनि एक त प्रमाणित छैनन्, अर्को स्वयं अमेरिकाले पनि त्यस्ता अभ्यासहरूमा आफ्नो संलग्नता राख्ने गरेको छ ।

अराजकताजन्य पराजय भोग्दैछ- अमेरिका

गएको सय वर्षदेखि वर्तमान विश्व व्यवस्थाको युद्ध, शान्ति, विकास र समृद्धिको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको छ । अमेरिकी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मूल्य, परम्परा र संस्कृतिहरू विश्व व्यवस्थाको आधार बनेका छन् । अमेरिकी मिडिया स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको मानक बन्ने गरेका हुन् । राष्ट्रहरूबीचका विवाद समाधानका मूल्य, सिद्धान्त र प्रणालीदेखि विश्वको जल, स्थल, वायु क्षेत्रका साथै अन्तरिक्षको व्यवस्थापनको नेतृत्वसमेत अमेरिकाले गरिरहेको छ । ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा बाँकी सारा मुलुक मिलेर पनि अमेरिकाको बराबरी गर्न सकिरहेका छैनन् । हो ! अमेरिकी नेतृत्वको विश्वका धेरै अभाव छन्, तर त्योभन्दा कम अभावसहित विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने राष्ट्र हिजो पनि थिएनन् र आज पनि छैनन् ।

अमेरिकाको यो सफलता पछाडि मूलतः दुई कुरा छन्- एउटा उसले विश्व व्यवस्थाको लागि सबल संरचनाहरू निर्माण गर्‍यो । अर्को, ती संरचनाहरूको लागि ठूलो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासहितको मूल्य निर्माण, निरोपण र मूल्य लगानी गर्‍यो । आवश्यक बलिया राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आधारभूमि पनि बनायो ।
तर शीतयुद्धपछि अमेरिकी शासक वर्गमा विकास भएको हठ, अहंकार र स्वेच्छाचारिताले अमेरिकाले आफ्नो जन्मदेखि नै संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै आएका मूल्य र संस्कृतिहरू छिन्नभिन्न पार्दै आयो । त्यसैकारण र संसारभर प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक मूल्य, प्रक्रिया र प्रणालीको केन्द्र बन्दै आएको राष्ट्रले आफ्नै मुलुकभित्र ती मूल्यहरूलाई स्वीकार गर्नमा देखाएको अरुचि र प्रदर्शन गरेको अराजकता आज विश्वभर उपहासको पात्र बनेको छ ।

हालैको अमेरिका भ्रमणको अवसरमा जर्मन विदेशमन्त्री सिग्मर ग्याब्रिएलले अमेरिकाको त्यस्तो आन्तरिक अराजकताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ठूलो रिक्तता निर्माण हुने उल्लेख गरे ।यदि डेमोक्रेटिक दल र डेमोक्रेटिक दलप्रति सहानुभूति राख्ने मूलधारका समाचारमाध्यमहरूले रूसलाई जोडेर अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन अभियानदेखि हालसम्म जे लेखे र भनिरहेका छन्, तिनमा सत्यता छ र संसारको सर्वशक्तिमान राष्ट्रको सर्वशक्तिमान पदमा हुने निर्वाचनमा कुनै अर्को मुलुकले जितहारको निर्णय गराउन सक्छ भने त्यो अमेरिकाको पराजयको आत्मस्वीकृति हो ।

साथै, दोस्रो विश्वयुद्धपछाडि रूसलगायत संसारका अधिकांश देशहरूमा हुने निर्वाचन र राजनीतिक परिवर्तनमा अमेरिकी रुचि र हस्तक्षेप रहने गरेको छ । परिणामलाई फरक बनाउनमा पनि जायज-नाजायज सबै प्रकृतिका अमेरिकी भूमिका रहने गरेका छन् । रूसको पछिल्लो संसदीय र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अमेरिकाले सकेको हस्तक्षेप गर्‍यो । आफ्नै मुलुकको संविधानअनुरूप निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई स्वीकार्नमा यति कठिन हुने अमेरिकीहरूको रूसी राष्ट्रपति पुटिनविरुद्ध के गरेनन् होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हो ! डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको परम्परागत कूटनीतिक र राजनीतिक अभ्यासलाई चुनौती दिए । मूलधारका मिडियामा रहेर अमेरिकी राष्ट्रपति र उनका अर्थ, विदेश तथा रक्षानीतिहरूमा परामर्शदायी, हस्तक्षेपकारी र लाभग्राही भूमिकामा रहने गरेका शक्तिशाली व्यक्तिहरू ट्रम्पको निर्वाचनबाट पाएको झट्काबाट सम्हालिन नसक्दा आजको अवस्था आएको बुझ्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा के छ भने हाल आएर साइबर जासुसी र युद्ध प्रणाली नयाँ शताब्दीको अत्यन्त आक्रामक, अमोघ, विध्वंसक तर गुप्त हतियारको रूपमा आएको छ । यो कुनै मिसाइल, लडाकु विमान र पनडुब्बीभन्दा कम प्रभावकारी हतियार प्रणाली होइन ।सन् २००९ मा अमेरिका र इजरायलले विकास गरेको स्टुक्स्नेट नामक कम्प्युटर भाइरसलाई इरानको आणविक केन्द्रका हजारौं कम्प्युटरहरूमा प्रवेश गराएर सम्पूर्ण आणविक प्रणाली नै ध्वस्त पारिदिएको थियो ।

अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सीहरूका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार साइबर युद्ध क्षमताको दृष्टिले रूस र अमेरिका दुनियाँका विलक्षण क्षमताका राष्ट्रहरू हुन् । अमेरिकाको नयाँ रणनीतिक चुनौती र रूसी शताब्दी सन् १८५३-५६ को अवधिको क्रिमिया युद्ध र अलेग्जेन्डर द्वितीयका व्यापक आर्थिक र सामाजिक सुधार तथा रूसमा २३ हजार किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण गर्दा लागेको आर्थिक भार र क्यानाडाको भूमि भएर बेलायतले अलास्का माथि आक्रमण गर्ने डरले रूसले साढे नौ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको अलास्का ७२ लाख डलरबराबरको सुनमा अमेरिकालाई बेचेको थियो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री विलियम सेवर्डको सक्रियतामा मार्च १८६७ मा भएको उक्त खरिदलाई बेकारको हिउँको थुप्रोमा गरिने मूर्खतापूर्ण लगानी भनेर कांग्रेसले लामो समयसम्म त्यसलाई अनुमोदन गरेको थिएन । सन् १८९६ मा ठूलो परिमाणमा सुन खानी फेला परेपछि यसको आर्थिक महत्व र दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिमा अलास्का पश्चिममा फैलिएका अल्युसन्स टापु समूहमा जापानसँग युद्ध भएपछि यसको रणनीतिक महत्व सावित हुन आएको थियो ।

वर्तमानमा आएर उत्तरी सागर क्षेत्रमा उपलब्ध खनिज तथा तेलको विशाल भण्डार र क्षेत्रमा रूस र चीनको बढ्दो प्रभावसँगै तापक्रममा भएको वृद्धिले उत्तरी सागर हुँदै युरोपसम्म जाने जलमार्गको बृहत् सम्भावना विकास भएको सन्दर्भमा अलास्काको महत्व दिनपरदिन बढ्दै आएको छ ।

अलास्काको अवस्थिति र यसमाथि अमेरिकाको स्वामित्वले व्यावहारिक रूपमा अमेरिकालाई एसियाली राष्ट्रसमेतको परिचय दिएको छ । मध्य प्रशान्तस्थित अमेरिकी हवाई, गुवाम र अन्य टापु समूहहरू र जापानको उत्तरपूर्वका अल्युसन्स टापु समूह तथा अलास्कामाथिको स्वामित्वसमेतको कारणले अमेरिकालाई एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको राष्ट्र भन्न सकिन्छ । अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, सिंगापुरदेखि जापान र दक्षिण कोरियामा अवस्थित अमेरिकाका जल तथा वायु सैनिक अड्डाहरूको उपस्थितिले पनि अमेरिकालाई एसियासँग जोडेकै छ ।

ऊता सैनिक, आर्थिक र राजनीतिक आधारमा समेत निरन्तर शक्तिशाली हुँदै आएको चीन छ । आक्रामक रणनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएको र विराट् तेल तथा ग्यास भण्डारसहित बहुमूल्य खनिज तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण एवम् संसारको सबैभन्दा ठूलो आणविक हातहतियारको स्वामी राष्ट्र रूस र संसारको सर्वशक्तिमान राष्ट्र अमेरिका उत्तर एसियामा आमनेसामने छन् । रूसको बढ्दो शक्ति, प्रभाव र महत्वाकांक्षाले जापान, कोरिया, चीन र स्वयं अमेरिकाको अलास्का र अल्युसन्स टापू समूहसँगैको रूसको उपस्थितिले अमेरिका र जापानको संवेदनशीलता ह्वात्तै बढाइदिएको छ ।

केही वर्षदेखि रूस एसिया प्रशान्त र मूलतः पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूसँग राजनीतिक र आर्थिकरूपमा एकीकृत नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । सन् २०१२ मा जापान सागरको पश्चिम तटमा अवस्थित रूसको सुदूरपूर्वी सहर भ्लादिभस्तोकमा एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) फोरमको शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । उत्तर कोरिया र चीनको सीमा नजिकको उक्त सहर हुँदै क्षेत्रका दक्षिण कोरिया, चीन र जापानलगायतका मुलुकलाई तेल तथा प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिका पाइपलाइन निर्माणको विशाल परियोजनाहरूमा रूसले काम गरिरहेको छ । यसमा चीनले लगानी गर्ने सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।

त्यसले क्षेत्रमा रूसको प्रभाव बढ्न जाने भएकाले अमेरिकाले त्यसविरुद्ध आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूलाई सचेत गराउने (नेसनल इन्ट्रेस्ट, मे १३, २०१४ र डिसेम्बर २३, २०१५) गरेको भए पनि क्षेत्रका मुलुकहरूलाई तेल आपूर्ति गराइरहेका मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूमा इस्लामिक स्टेट सम्बन्धित कट्टरपन्थीहरूको गतिविधिमा वृद्धि हुँदै जाँदा उनीहरूका लागि रूस सुरक्षित विकल्प देखिएको छ । उत्तर कोरिया हुँदै तेल र ग्यासको पाइपलाइन निर्माण प्रयोजनकै लागि रूसले उत्तर कोरियाको १० अर्ब डलर ऋण मिनाहा दिएको (रोयटर अप्रिल १९, २०१४) र रूस र दक्षिण कोरिया दुवै उत्तर कोरियालाई उसको भूभाग भएर त्यस्तो ग्यास पाइपलाइनसम्बन्धी सम्झौताको लागि फकाइरहेका छन् (फिनान्सियल टाइम्स अक्टोबर १६, २०१३) ।

विज्ञहरू अनुसार बीसौं शताब्दीमा विश्वको तनाव क्षेत्र पूर्वी युरोप थियो तर एक्काइसौं शताब्दीमा पूर्वी एसिया त्यस्तो तनाव क्षेत्र बनिरहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो एकलौटि प्रभाव कायम राख्ने अमेरिकी रणनीतिक लक्षलाई टक्कर दिने उद्देश्यअनुरूप रूसले एपेक शिखर सम्मेलनको आयोजनालाई मात्रै २१ अर्ब डलर खर्च गरेको क्रिश्चियन साइन्स मनिटरले सोही वर्षको सेप्टेम्बर ४ मा उल्लेख गरेको थियो । सोभियत संघको समयमा प्रमुख जलसैनिक अड्डाको रूपमा रहेको भ्लादिभस्तोकलाई चीन, दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता मुलुकहरूको एउटा प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्दा त्यसले पार्ने रणनीतिक असरले अमेरिकालाई चिन्तित बनाएको छ ।

अमेरिकी राजनीतिको वर्तमान चरित्रले एसिया र युरोपका परम्परागत मित्रहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । युरोपका बेलायत, फ्रान्स र इटाली जस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूले मार्च २०११ मा लिबियामाथि आक्रमण गरे । लिबियाको सैन्य सामथ्र्य उपरोक्त तीनमध्ये कम शक्तिशाली मानिने इटालीको भन्दा पनि धेरै कमजोर थियो । तर तीनवटै मुलुकको संयुक्त सैनिक सामथ्र्य हुँदा पनि उनीहरू आत्तिए र अमेरिकाको संलग्नतापछि मात्रै युद्ध निर्णायक बन्न पुग्यो ।

अन्य घटनाक्रमले पनि सावित गरेको छ- अमेरिकाबेगर युरोप सुरक्षित अनुभव गरिरहेको छैन । तर युरोपीय सुरक्षाको सवालमा युरोपलाई बढी दायित्व बहन गराउनेबारे ओबामा हुन् वा ट्रम्प समान स्थितिमा रहेको सन्दर्भमा युरोपले रूसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनेछ ।

माथि उल्लेख गरिएको छ- इस्लामिक स्टेटको बढ्दो प्रभावका कारण साउदी अरबलगायतका मध्यपूर्वका ठूला तेल उत्पादक राष्ट्रहरूबाट उनीहरूको इन्धन आवश्यकताको नियमित आपूर्ति सम्भव नहुने अवस्थामा रूस मात्रै सजिलो र सुरक्षित विकल्प रहने अवस्थामा युरोपमाथि रूसी प्रभाव स्वतः स्थापना हुनेछ । अहिल्यै पोल्यान्ड, हंगेरी, टर्की, ग्रिसजस्ता मुलुकहरूमाथिको रूसी प्रभाव अन्य मुलुकमा विस्तारित हुँदैछ ।एक्काइसौं शताब्दीलाई रूसी शताब्दी बनाउने पुटिनको रणनीतिक लक्ष रहेको छ । माथिका कतिपय सन्दर्भल त्यसलाई साथ दिएको देखिन्छ । अन्ततः अमेरिकाको आन्तरिक अराजकताकै बाटो त्यसले पूर्णता पाउने त होइन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.