नेपाल भित्र भारत बाहिर

'विश्व व्यापारको अर्को व्यवस्थापन गरिँदै', यो सम्पादकीय शीर्षकमुनि १६ मे २०१७ (२ जेठ २०७४) को द न्युयोर्क टाइम्स लेख्छ- चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ शब्द र कामले अरू देशहरूसँग सम्बन्ध बढाई नयाँ बजारहरूमा आफ्ना देशका निर्माण कम्पनीहरू र राज्यको नेतृत्वमा गरेको विकास मोडेल निर्यात गर्ने, आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध गहिरो र बलियो पार्ने काम गर्दैछन् । उनले लाओसको जंगलै-जंगलले ढाकेका पहाडै-पहाड भएको ठाउँमा सुरुङ बनाउँदै पहाड छेड्दै पुलहरू बनाई २६० माइल (४१८ किमि) लामो बाटो ६ अर्ब अमेरिकी डलरमा बनाई थाइल्यान्ड, म्यानमार (बर्मा), भियतनामलगायत एसियाका आठ देश सडकमार्फत जोड्दैछन् ।

यसका साथै उनले पाकिस्तानमा बिजुली ऊर्जाको ठूलो अभाव हटाउन र अन्य पूर्वाधारमा ४६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्दैछन् । युरोपको बुडापेस्टदेखि बेलग्रेडसम्मलाई रेलमार्गमार्फत जोड्दै आफ्नै स्वमित्वमा रहेको ग्रिसको समुद्री पोर्टबाट युरोप देशहरूमा उनी आफ्ना देशका मालसामान ओसार्ने जोहो गर्दैछन् ।

न्युयोर्क टाइम्स भन्छ- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अनुसार पूर्व राष्ट्रपति ओबामाले समुद्रवारिपारिका देशहरूलाई प्यासिफिक सहयोग गरेर एसियाको व्यापारमा आफूहरू माथि पर्ने नीति छोडेर बेइजिङलाई ठाउँ खाली गरिदिइसकेका छन् । यसले गर्दा धेरै एसियाली देशहरूले अमेरिकाको यस क्षेत्रप्रतिको प्रतिबद्धताबारे प्रश्न गर्न र चीनतर्फ बढी गम्भीरताको साथ हेर्न थालेका छन् ।

चीनमा हालै आयोजित वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) सम्मेलनमा ट्रम्पले आफ्नो देशको प्रतिनिधिका रूपमा व्यापार मन्त्रालयको कर्मचारी पठाउन लागेका थिए, तर रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सम्मेलनमा जाने भएपछि उनले आफ्नो वरिष्ठ एसिया सल्लाहकार पोन्टिगरलाई पठाएका थिए । अमेरिकी कम्पनीहरू ओबीओआरमा आफ्नो हिस्सा लिन उत्सुक छन् ।

न्युयोर्क टाइम्सको शब्दमा लेखिएको छ- यो स्पष्ट छ, चीनले संसारकै आर्थिक र राजनीतिक भाग्य निर्धारणमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ । यसरी भन्दा बढी कुरा गरेको हुने छैन कि अमेरिका र यसका पछिका सहयोगीहरूको आत्मकेन्द्रित नीतिले चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङलाई ठाउँ छोडेर त्यहाँ छाउने अवसर दिँदैछन् ।

हामी नेपाली जनताले हेर्दा पनि भारतले अहिले जुन कारण देखाएर ओबीओआर बहिष्कार गरेको छ, त्यो फोस्रो भावनात्मकभन्दा बढी देखिन्न । भारतले अक्साई चीनको कारण देखाएर ओबीओआरबाट अलग रहनु नबुझिँदो छ ।

हामी नेपाली जनताले पनि के देख्दै र पढ्दैछौं भने हालै चीनमा मे १४ र १५ (३१ वैशाख र १ जेठ) मा ओबीओआर सम्मेलनमा एक सय देशहरूका सरकारी प्रतिनिधिहरू थिए, जसमध्ये २९ जना सरकारका सर्वोच्च नेताहरू नै थिए । सार्क मुलुकहरूमध्ये नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालद्वीप, अफगानिस्तानका सरकारी प्रतिनिधिमण्डलहरूले ओबीओआरमा हस्ताक्षर गरेका थिए । केवल भारतले भाग लिएन र सरकार प्रतिनिधि पनि पठाएन, तर केही भारतीय अध्ययनकर्ता भने पुगेका थिए ।चीनसँग सिमाना जोडिएका १४ देशमध्ये केवल भारत र भारतसंरक्षित भुटान गएन । भारतसँग सीमा जोडिएका सात देशमध्ये म्यानमार, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालद्वीप, नेपाल गरी ६ देश तथा भारतसँग सीमा नजोडिए भए पनि चीनसँग सीमा जोडिएको सार्क सदस्य अफगानिस्तानले समेत सही गर्नुको अर्थ र प्रभाव भारतमाथि कस्तो पर्दै जाला ?

ओबीओआरमा नेपालले सरकारी रूपमै हस्ताक्ष्।र गर्नु राम्रो र नेपालको हितको विषय हो, तर यो एकदम नयाँ पक्ष भने होइन । हेर्दै जाँदा यो नौलो काम हो जस्तो लाग्दैन । ५६ वर्ष पहिले विसं २०१८ सालमै चीन आर्थिक र सामाजिक रूपले यति सम्बद्ध र बलियो नहँुदा पनि नेपाल चीन जोड्ने सडक बनाउने सम्झौता भइसकेको थियो । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनु केही दिन अघिमात्र चीनका प्रधानमन्त्री झु रोङ झी काठमाडौं आएका बखत प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उपस्थितिमा परराष्ट्रमन्त्री चक्र बस्तोलाले केरुङ स्याफ्रुबेंसी धादिङ दोस्रो सडक बनाउने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन जाँदा झन् नयाँनयाँ सम्झौता भएका छन् । भारतले अहिले ओबीओआरमा हस्ताक्षर नगरे पनि उसले चीनसँग थलगत यातायात र व्यापार सडकका तीन विषयमा यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको थियो । उसले हिमाञ्चल प्रदेशको सिपकिला, सिक्किमको नाथुला र नेपाललाई सोध्दै नसोधी बल मिच्याइँ गर्दै नेपालको लिपुलेकबाट चीन-भारत जोड्ने सडक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

आइतबार १४ मे (वैशाख ३१) को द टाइम्स अफ इन्डिया लेख्छ- ओबीओआर बहिष्कारले भारत एउटा चेपुवामा पर्नेछ । किनभने केही अघिल्ला दिनहरूमा अमेरिकाले समेत एकजना शीर्ष अधिकारीलाई ओबीओर सम्मेलनमा पठाउने वातावरण बनाएको थियो ।

भारतीय अंग्रेजी दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेस पनि त्यही दिन १४ मेमा प्रश्न गर्छ- 'ओबीओआरमा नेपाल भित्र र भारत बाहिर रहनुको के अर्थ हुन्छ भारतको लागि ? नेपाल र भारतमाझ राम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर चीनको यस समीकरणमा भारत प्रवेशले उसलाई यथास्थितिमा राखिरहन कठिन हुनेछ । चिनियाँ विदेश नीति विशेषज्ञहरू भन्छन्- ओबीओआरमा नेपालको सम्मिलनले या त भारतलाई यसमा सामेल हुन या त बहिष्कृत हुन बाध्य पार्नेछ ।

चिनियाँ समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध इन्स्टिच्युटका निर्देशक हु सुसेङले इन्डियन एक्सप्रेसलाई भनेका छन्- भारत ओबीओआरमा सहभागी हुँदैन भने उसका छिमेकीहरू जो यसबारे सकारात्मक छन् तिनीहरूसँग सिकायत गर्ने कारण हुनेछ । यसले गर्दा पनि यस क्षेत्रमा भारतको अपिल घट्नेछ ।

मनीष तिवारी पनि १७ मेमा लेख्छन्, 'ओबीओआर बहिष्कार गर्नु भारतको सबैभन्दा सानदार विदेश नीतिको विफलता हो र बडो गजबको एक्लो क्वारेन्टाइनमा हुनेछ । अर्कोतिर चीन र पाकिस्तानको आर्थिक र सामरिक सहयोग बढ्दै जानेछ । त्यसैले भारतको बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थमा छ- चीन र पाकिस्तानको वृद्धिलाई ठूलो सामरिक गठबन्धनको डरलाग्दो सपनामा परिणत हुने अनुमति दिन हुन्न । अरू कुरा जस्तै अफगानिस्तान आदिका कारण पनि भारतले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।'

हामी नेपाली जनताले हेर्दा पनि भारतले अहिले जुन कारण देखाएर ओबीओआर बहिष्कार गरेको छ, त्यो फोस्रो भावनात्मकभन्दा बढी देखिन्न । गत वैशाख ३१ गतेको भारतीय अखबारमा एउटा समाचारअनुसार भारतको राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान र प्रशिक्षणले 'पूर्व र दक्षिण एसियाको नक्सा कक्षा १२ को राजनीतिशास्त्रको पुस्तकमा अक्साइ चीनलाई चीनको भूभाग देखाउँदै आएकोमा अर्कै बनाएर अब राखिनेछ ।

स्मरण रहोस्, यो ठाउँ चीनको राष्ट्रिय मार्ग नं २१९ साठी वर्षअघि सन् १९५७ मा बनी चीनको एक भाग र अर्को भागसमेत जोडिएको छ । भारतको भनाइ छ, पाकिस्तानले केही नबोले पनि यो पाकिस्तानअधीन कश्मीरमा पर्छ र सम्पूर्ण कश्मीर भारतको अंग हुँदा यो ठाउँ विवादित हो र चीन-पाकिस्तानले त्यहाँ हुँदै बनाएको आर्थिक कोरिडोर (सीपीईसी) ले भारतको सार्वभौकमिकतामाथि दखल पारेको छ ।'

तर अक्साइ चीनलाई चीनले जहिले पनि चीन (तिब्बत) को अंग मानेको थियो र छ । आधा शताब्दीअगाडि सन् १९६२ मा भारत चीन भीषण सीमायुद्ध र सीमा विवाद हुँदाहुँदै पनि चीन आज भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको छ । अहिले आएर भारतले अक्साई चीनको कारण देखाएर ओबीओआरबाट अलग रहनु नबुझिँदो छ । भारतको चीन सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । तर चीनको अमेरिका सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । त्यसपछि जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, ब्राजिल र रूसपछि बल्ल भारत दसौं नम्बरको व्यापार साझेदार हो ।

श्रीलंकाको हम्बनटोटा समुद्री बन्दरगाह एक कम सय (९९) वर्षको लागि चीनले लिइसकेको छ । पाकिस्तानको ग्वादार समुद्री बन्दरगाह पनि चीनले प्रयोगमा ल्याउनेछ । जतिसुकै ओबीओबारबाट बाहिर रहे पनि परस्पर लाभ (विन विन) को स्थिति रहेको चीनसँगको व्यापार भारतको आफ्नै आर्थिक स्वार्थले छोड्न दिँदैन । ओबीओबारमा नेपालको हस्ताक्षर राष्ट्रिय र आर्थिक हितको लागि जरुरी थियो र भविष्यमा पनि रहिरहनेछ । नेपालको आयातनिर्यात केन्द्रीय एसियायी देशहरूका साथै एसिया र युरोपका देशहरूमा समेत रेलमार्ग र सडक यातायातले जोडिने सम्भावना पनि आउनेछ ।