चुनावी सन्देश

राष्ट्रिय संकटको घडीमा देशको स्वाधीनताको पक्षमा शक्तिशाली अडान राख्दै संकटबाट देशलाई पार लगाएको शक्तिलाई लक्षित गरी 'आगामी दस वर्ष, एमालेमुक्त नेपाल' को नारासहित चुनावमा होमिएका सत्ताधारी दल यतिबेला आन्तरिक समीक्षामै छन् । अर्कोतिर ५० देखि ६० प्रतिशत ठाउँ जित्ने दाबी गरेको पार्टी एमालेले पनि सोचेजतिको ठाउँमा विजय हासिल गर्न सकेन । पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावी परिणाम अन्तिम चरणमा आउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल ४३.८१६ प्रतिशत मतका साथ शीर्ष स्थानमा कायम छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस ३६.३९ र माओवादी केन्द्र १६.२५ प्रतिशत मतका साथ क्रमशः दोस्रो र तेस्रो दलमा सीमित भएका छन् ।

साझा जित

संविधान संशोधनबिना चुनाव सम्पन्न हुनै नसक्ने भनी मधेसी दलले बखेडा झिकिरहेको कठिन घडीमा पनि चुनाव सम्पन्न भएको छ । २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता एकातिर र अर्कोतिर केही आन्तरिक र बाह्य शक्तिले संविधान संशोधनको नाममा देशलाई बन्धक बनाइरहन गरेको प्रयासबीचको रस्साकस्सीमा अन्ततः संविधान कार्यान्वयनको पाटोले जितेको छ । अस्थिरता पैदा गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने शक्ति पराजित भएका छन् । चुनावमा कुनै दल ठूलो र कुनै सानो हुनु सामान्य प्रक्रिया हो तर देशको हित र स्वार्थ साघुरिँदै गयो भने सबैको हार त्यतिबेला हुन्छ । देशको स्वार्थमा धक्का त्येतिखेर पुग्थ्यो, जतिखेर राष्ट्रहितविरुद्धका बुँदा समेट्दै संविधान संशोधन हुन्थ्यो वा संशोधनकै बहानामा फेरि पनि चुनाव रद्द हुन्थ्यो । तर त्यसो भएन, यो नै साझा जित बन्न पुगेको छ ।

सत्ता दुरुपयोग

भारतीय नाकाबन्दीलाई निर्मम तरिकाले सामना गरी राष्ट्रहितविपरीतका मागलाई निकम्मा बनाएर देशको स्वाधीनता बलियो पार्ने ओली सरकारको गठनपूर्वदेखि नै उक्त सरकार प्रहारको केन्द्र बनिसकेको थियो । ओली सरकारले गरेको चीनसँगको दसबुँदे सम्झौता नै सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलित सम्बन्ध र बहुपक्षीय अन्तरनिर्भरताको बाटोमा एक कोसेढुंगा बन्न पुगेपछि केपी ओली र नेकपा (एमाले) झनै अरूको प्रहारको केन्द्र बन्न पुगे । ती सम्झौता कार्यान्वयनको लागि काम अगाडि बढाउने र छोटो अवधिमै नेपालको विकासमा कायापलट गर्ने कोसिस सुरु हुँदा तत्कालीन सत्ताघटक दल माओवादी केन्द्रलाई ओली सरकारबाट बाहिर निकालियो र कांग्रेससँगको समीकरणमा नयाँ सरकार बनाइयो ।

एमाले प्रतिपक्षमा पुगे पनि उसमाथिको चौतर्फी प्रहार रोकिएन । एमालेले निरन्तर लिँदै आएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अडानमा समाहित विपक्षी दलहरूलाई आफ्नो क्याम्पमा ल्याउन अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरियो । एमालेको मेची-महाकाली यात्रालाई बिथोल्न सप्तरीमा सत्ताघटक, मधेसी दल र बाह्य शक्तिको राम्रै जमघट भयो । त्यही क्रममा पाँचजना नागरिकको मृत्यु भयो तर स्थानीय प्रशासनको सावधानीको कारण एमाले समाप्त पार्ने षड्यन्त्र सफल हुन सकेन । पदीय दायित्व र गरिमाविपरीत देशका गृहमन्त्रीले नै एमालेलाई मधेसबाट लखेट्न उर्दी जारीसमेत गरेका थिए, तर यात्रा अभियान पूरा भइछोड्यो ।

'जनताकेन्द्रित कार्यक्रम र जनासभागितामूलक विकासे क्रियाकलाप' लाई सचेततापूर्वक सुरु गरियो भने जनताले परिवर्तित व्यवस्थामाथि अपनत्व महसुस गर्नेछन् अन्यथा एउटै राजनीतिक कोर्स चीरकालसम्म रहला भन्न पनि सकिँदैन ।

चुनावलाई लक्षित गरी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा रडाको मच्चाउने काम मात्र भएन, त्यही विवादमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि नै महाभियोग लगाइयो । यी सत्ता साझेदार दलका गतिविधि सत्ताको चरम दुरुपयोगसँग नै सम्बन्धित हुन् ।

चुनाव सुरु हुनुअघि दोलखामा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताद्वारा एमाले कार्यकर्ताको हत्या गरियो । जनतामा भय र त्रास सिर्जना गरी सत्तापक्षलाई मतदान गर्न बाध्य तुल्याउने काम नभएका होइनन् । चुनावको दिन दोलखाका थुप्रै बुथ कब्जा गर्ने कामसमेत भए । एउटा जिल्लामा त्रास र आतंक फैलाएर देशैभरको मतदान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याउने रणनीतिबमोजिम ती कदम चालिए । तर जनताको शक्तिका अगाडि कसैको केही लागेन । सरकारले सोचे र चाहेभन्दा फरक परिणाम जनताबाट आयो ।

परिणामको सन्देश

कुनै निश्चित दलको स्थायी मतदाता होइनन् जनता । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीलाई पहिलो दल बनाउने जनताले दोस्रो संविधानसभामा उसलाई तेस्रो र कांग्रेसलाई पहिलो बनाइदिए । एमाले तेस्रोबाट दोस्रो दल बन्यो । यो पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा उनै जनताले दोस्रो दल एमालेलाई पहिलो बनाए, यद्यपि दोस्रो चरणको परिणामपछि परिणाम जता पनि जान सक्ला, त्यसको लागि केही दिन कुर्नैपर्छ ।

्रचुनावअघि कतिपय एमाले कार्यकर्ताले 'कांग्रेस हाफ, माओवादी पत्तासाफ' को नारा पनि लगाएको सुनियो, जसलाई जनताले अनुमोदन गरेनन् । प्रमुख दलको सम्मानजनक जितले आगामी दसकको राजनीति झल्काउँछ । कुनै एउटा मात्र दलको हावीलाई यो परिणामले पुष्टि गर्दैन । अर्थात् अझै दलले मिलेर नै देश चलाउनुपर्ने जनताको मतको स्पष्ट सन्देश हो ।

जित्नु ठूलो कुरो होइन । कुन उद्देश्यका साथ व्यवस्था परिवर्तन भयो ? किन देश संघीय संरचनामा गयो ? एकात्मक प्रणालीबाट संघात्मक प्रणालीमा जाँदा पनि एकात्मक प्रणालीकै मनोविज्ञान, कार्यशैली र हर्कत देखाइयो भने जनताले दण्ड दिने घडी फेरि पनि आउनेछ । मुख्य कुरो 'जनताकेन्द्रित कार्यक्रम र जनासभागितामूलक विकासे क्रियाकलाप' लाई सचेततापूर्वक सुरु गरियो भने जनताले परिवर्तित व्यवस्थामाथि अपनत्व महसुस गर्नेछन् अन्यथा एउटै राजनीतिक कोर्स चीरकालसम्म रहला भन्न पनि सकिँदैन । त्यसैले एकपटक जितेपछि फेरि जित्नु पर्दैन भन्ने सोच राखेर काम गर्नु हुँदैन । किनकि जित पटकपटक चाहिन्छ, फेरि पनि जित्नुपर्छ । त्यसको लागि सम्पूर्ण जनता र हरेक राजनीतिक दललाई सँगै लिएर आआफ्ना स्थानीय तहको विकास प्रक्रियालाई तीव्र ढंगले अगाडि बढाउनु चुनावपछिको पहिलो दायित्व बन्नेछ ।

स्थानीय सत्तामा बसेर शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने, समान अवसरको ढोका बन्द गर्ने, आफ्ना नातागोतालाई मात्र फाइदा हुने काम गर्ने, आम जनताको जीवनस्तर र दैनिकी जस्ताको तस्तै हुने परिस्थिति बन्ने हो भने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि पात्र मात्रै होइन, व्यवस्थामाथि नै जनताले औंला उठाउनेछन् । जनताको मनोविज्ञान र आवश्यकताअनुसार काम गरौं, समयले सुम्पेको ऐतिहासिक जिम्मेवारी ख्याल गरेर पाइला चालौं । स्थानीय तहलाई सबैको साझा फूलबारी र घरबारी बनाउने गरी काम गरौं । चुनावी परिणामको खास सन्देश पनि यही हो ।