सामाजिक न्यायको खोजी
कक्षा ६ मा अध्ययनरत एक बालिकाले खाना नखाने,वाकवाकी लाग्ने, रिंगटा लाग्ने तथा महिनावारी नभएपछि ५२ वर्षीय आफ्ना मालिकलाई आफू बिसञ्चो भएको बताइन् । मालिकले एकजना कामदारका साथ मेडिकलमा उपचारार्थ पठाए पनि उनको पेटमा दुई महिनाको गर्भ रहेको र त्यसलाई फाल्न सुझाएपछि भयभित बालिकाले भोलिपल्ट विद्यालयमा रुँदै शिक्षक-शिक्षिका र साथीहरूसँग आफ्नो पीडा सुनाइन् ।
एक शिक्षिकाले बताएपछि महिला अधिकारकर्मी जुर्मुराए । विद्यालयको अभिलेखअनुसार ती बालिकाको जन्म २०५७ सालमा भएको उल्लेख थियो । पीडितको बाबुको व्यवहार, पीडकको पत्नी कार लिएर नै बालिकाको बाबु लिन तथा कागजपत्र मिलाउन जिल्ला पुगी २१ वर्ष पुगिसकेको कागजपत्र र साक्षी ल्याएकाले झनै अधिकारकर्मीको दबाब बढ्यो । वास्तविक उमेर पत्ता लगाउन सरकारी अस्पतालका विशेषज्ञको राय लिन प्रहरीले उचित सम्झेर पत्राचार गर्यो ।
हल्ला परालमा लागेको आगोसरह फैलिएर हरेक तह र तप्काबाट विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दबाब र धम्की आउँदा मोबाइल फोन नै बन्द गरी बस्नु पर्यो । अभियुक्तसम्बद्ध दलकाले उनलाई उन्मुक्ति दिन बालिकाको उमेर १८ वर्ष बढी बनाइदिन तथा अन्यले सजाय दिनकै लागि बालिकालाई नाबालिक बनाइदिन दबाब दिइरहेका थिए । केही सामाजिक कार्यकर्ता पीडितलाई नाबालिक बनाउँदा पीडित न यता न उता भई सडकमा जाने तथा पीडक जेलमा जान्छ भन्दै थिए । बालिकालाई १८ वर्ष बढी बनाउँदा पीडकले बालिकालाई पत्नीकै रूपमा स्विकार्नै र पीडक पनि जेल जान नपर्ने भएकाले त्यसै गरिदिन भन्दै थिए ।
अर्को घटनामा बलात्कार मुद्दामा पीडक रामहरि आफू नाबालक भएका बताउँछन् भने पीडित शर्मिला पनि आफ्नो उमेर घटाउन लागिपरेकी थिइन् । दुई वर्र्ष पहिले कक्षासाथीलाई छुरा हानी मारेको हत्यामा आरोपित सुरज बिक आफ्नो उमेर १५ वर्र्ष मात्र भएको भन्दै जन्मदर्ता र भर्खरै बनाएको नागरिकता पेस गर्दै थिए । त्यसो त बलात्कारलगायतका फौजदारी तथा अनेकन अभियुक्तका मुद्दामा आरोपितको उमेर पत्ता लगाउने कार्यमा संलग्न भएका कारण पंक्तिकार पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा समेत धेरैपटक अपराधी झैं बकपत्र दिन उपस्थित भएको छ । भविष्यमा झनै चाप बढ्ने र अदालत धाउने काम बढ्नेमा द्विविधा छैन ।
चोरी डकैती, हत्या अभियोग, बलात्कार,लागूऔषध कारोबार र अपहरण जस्ता कार्यमा संलग्न अभियुक्त मासिक ३० जना बढी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुग्ने गर्दछन् भने यससम्बन्धी विशेषज्ञ नभएको जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालमा पनि मासिक १५ जनालाई लिएर प्रहरी आउने गर्छन् । उमेरअनुसार सजायको व्यवस्था फरक-फरक भएकाले प्रायः २० वर्र्ष भन्दा तलका अपराधीले आफ्नो उमेर घटाउने गरेका छन्, जसका लागि साक्षी, जन्मदर्ता, गाविसको सिफारिस, नागरिकता तथा स्थानीय भद्र भलाद्मीको भनसुन प्रशस्तै पेस हुन्छन् ।
समयक्रमसँगै अपराध गर्ने र उमेर ढाँटेर सजायबाट जोगिन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, तर चिकित्सकीय परीक्षणबाट वास्तविक उमेर पत्ता लगाउन सकिने भएकाले उमेर ढाँटेर उम्कन खोज्ने प्रयासमा केही हदसम्म अंक¬श लगाउने गरिएको छ ।
फौजदारी मुद्दामा अभियुक्त १० वर्र्षभन्दामुनि भए सजाय भोग्नुपर्दैन भने १० देखि १४ वर्र्षको भए कुल सजायको आधा र १६ वर्र्षभन्दा माथिको भए पुरै सजाय भोग्नुपर्ने कानुन छ । त्यस्तै मुलुकी ऐनले १६ वर्र्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा अभियुक्तले जबर्जस्ती गरेको ठहर्छ । ऐनको महल १४ अनुसार १० वर्र्षभन्दा मुनिका बालिका बलात्कार गर्ने अभियुक्तलाई १० देखि १५ वर्र्षसम्म,१० वा सोभन्दा माथि उमेर भएकी बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई ६ देखि १० वर्र्षसम्म, १६ देखि २० वर्र्ष उमेरकी युवती बलात्कार गर्नेलाई ५ देखि ८ वर्र्षसम्म र २० वर्र्ष भन्दा बढी उमेरकी महिला बलात्कार गर्नेलाई ५ देखि ७ वर्र्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैले बलात्कारसम्बन्धी धेरै मुद्दामा पीडकले सजायबाट जोगिन र पीडितले बढी सजाय दिलाउन आफ्नो उमेर ढाँट्ने प्रवृत्ति छ । मुलुकी ऐनअनुसार १६ वर्र्षभन्दा कम उमेरकाले चोरी गरेको खण्डमा बिगोबमोजिम जरिबाना तिराउने मात्रैको व्यवस्था छ जबकि १६ वर्र्षभन्दा माथिकाको हकमा कसुर हेरी ८ वर्र्षसम्मको जेलसजाय छ । नियम कानुन संशोधन हुँदैछन् । तसर्थ प्राय अभियुक्त आफ्नो उमेर १६ वर्र्षभन्दा कम रहेको दाबी गर्दै कम सजायको भागेदार हुन चाहन्छन् ।
अभियुक्त छुटाउन राजनीतिक दलका नेता, केही होटेल व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा राजनीतिक आवरण नदिने हो भने सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्छ
अपराधका घटना बढेको बढ्यै भएकाले उमेर प्रमाणित गर्नेको संख्या बढेको छ । एक दसकअघिसम्म दुई वर्र्षमा ह¬ने उमेर परीक्षण गराउनेको संख्या हाल एक महिनामै पुग्छ । यद्यपि पुर्जा र पत्रमा उमेर गोप्य राखिए पनि बिरामीको भनाइअनुसार ९० प्रतिशत बढी अभियुक्त उमेर ढाँट्छन् । सरकारी अस्पताल र निकायमा गरिएका चिकित्सकीय परीक्षणलाई अदालतले आधिकारिक मान्ने गरेको छ । शंका लागेमा वा थप प्रष्ट हुन वादी वा प्रतिवादीले चाहेमा चिकित्सक स्वयं अदालतमा उपस्थित भई तथ्यगत आधार पेस गर्नुपर्छ ।
शारीरिक परीक्षणका अतिरिक्त दाँत आए÷नआएको, कति आएको, कति साह्रो भएको,जराको बनावट र जोर्नी, दाँत बस्ने हड्डीको विकासक्रमका आधारमा मान्छेको उमेर पत्ता लगाइन्छ । दाँत र दाँत बस्ने हड्डी, सानो बच्चाको भए नाडी र कुइनोको र १७ वर्र्षभन्दा माथिको भए नाडी र कम्मरको एक्सरे गरेर सही उमेर पत्ता लगाइने गरिन्छ । बढीमा ६ महिनादेखि १ वर्र्षसम्मको फरक पर्ने गरी २५ वर्र्षभित्रका मानिसको मात्रै सही उमेर चिकित्सा विज्ञानले पत्ता लगाउँछ । त्यसभन्दा माथिका उमेर समूहकाको भने और्षत हिसाबले निकाल्नुपर्छ,जसले ५ देखि १० वर्र्षको फरक पार्न सक्छ ।
नेपालमा बालिग भन्ने विर्षयमा पनि विभिन्न ऐन मजदुरसम्बन्धी, निर्वाचनसम्बन्धी, अपराध हेर्ने ऐन, बालअधिकार ऐनमा फरक-फरक पाइन्छ । विश्वका अधिकांश देशमा १८ वर्र्षलाई बालिग मान्ने कानुनी व्यवस्था छ । अभियुक्तले उमेर ढाँटेकै आधारमा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्था पनि छैन, तर अदालती बहसमा थप एउटा प्रमाण भने मान्न सकिन्छ । त्यस्तै जन्मदर्ता, कागजात, नागरिकता सबैमा नहुने र भएकामा पनि उमेर ढाँट्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न हुन्छन्, जसलाई चिकित्सकीय परीक्षण वैज्ञानिक प्रणालीले राम्रो गरेको छ ।
अन्त्यमा, बलात्कार यौनजन्य हिंसामध्ये घोर अपराधिक, अमानवीय, असामाजिक र अनैतिक कार्य भएकाले अभियुक्तलाई छुटाउन राजनीतिक दलका नेता,केही होटेल व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा राजनीतिक आवरण नदिने हो भने सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्छ भन्ने सबैले मनन गर्न जरूरी छ ।
—डा. बुढाथोकी वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
