दलैपिच्छेको विश्वविद्यालय खोल्ने कि ?

 दलैपिच्छेको विश्वविद्यालय खोल्ने कि ?

प्रसंग स्थानीय चुनाव हुनुअघिको हो, वैशाख ८ गते चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) मा नयाँ भर्ना भएका स्नातक तहका विद्यार्थीबीच विवाद भयो । सामान्य विवादकै बीच एक पक्षबाट अर्को पक्षलाई प्रहार भयो । केहीलाई टाउकोमा चोट लागेछ । त्यसपछि कृषि संकायको डिन कार्यालय प्रहरीको हेडक्वाटरजस्तो बन्यो ।

झगडापछि हुने त बन्द नै हो । एकले अर्को पक्षलाई कारबाहीको माग र अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गर्ने, भयो त्यही । धेरैको ठम्याई थियो, चुनाव आउँदैछ, प्रचारप्रसारमा जानैपर्‍यो, त्यसका लागि बन्द गर्न निहुँ बनाएका हुन् र अब चुनावसम्म बन्द हुन्छ । तर ११ गते क्याम्पस खोल्ने सहमति भयो र १२ गते खुल्यो । त्यही दिन बिहान फेरि झगडा बल्झियो, एकजना नराम्ररी घाइते भए । फेरि क्याम्पस बन्द ।

१३ गते बेलुकी प्रशासनले जेठ १२ गतेसम्म गर्मीको बिदा र १४ गते साँझ ५ बजेसम्ममा छात्रावास खाली गर्न सूचना जारी गर्‍यो । यो बिदा वा बन्दले छैठौं सत्रको जारी परीक्षा बीचमा रोकियो र चौथो सत्रको वैशाख १३ बाट हुने परीक्षा सर्‍यो । जे होस्, चाहेर भनौं या संयोगवश वैशाख ३१ को चुनाव र मतगणनालाई चाहिने अवधि बिदा÷बन्दमा समेटियो । जेठ १३ बाट विश्वविद्यालय खुल्ने कार्यक्रम छ, तर जेठ ३१ मा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचननजिकै आइसकेको छ । त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ने हो हेर्न बाँकी नै छ ।

एएफयूमा पाहुना शिक्षकको रूपमा अध्यापन गर्न थालेको २ वर्ष नाघ्यो । यो अवधिमा कुनै न कुनै पक्षको विरोध, बन्द, हड्ताल नभई विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण अंगप्रत्यंग निर्वाध चलेको सायदै होला । कहिले प्रशासन-लेखा, कहिले शिक्षण, त कहिले के र कहिले सबै बन्द । विरोध÷बन्दकर्ता कहिले एउटा पक्ष त कहिले अर्काे । त्यसमा कहिले विद्यार्थी, कहिले शिक्षक त कहिले कर्मचारी । केही महिनाअघि त स्थानीय जनताले पनि बन्द गरे, रोजगारीमा स्थानीय कोटाको लागि । बन्दकर्ताको माग हेर्‍यो, सबैको जायजै लाग्ने । सबैलाई थाहा छ, बाहिरी देखाउने माग एउटा र भित्री माग अर्को हुन्छ । मुख्यतया पदाधिकारी चयनको बेला यस्तो खेल हुने गर्दछ, भागबन्डामा सौदाबाजीको लागि ।

नयाँ प्रवेशी विद्यार्थीले पहिचानको लागि टी-सर्ट डिजाइन गरी लगाउँछन् । सुरुसुरुमा राम्रै लाग्यो र प्रथा बस्यो । पछि गएर झगडा र निहुँ खोज्ने माध्यम बन्यो, डिजाइनमा चित्त नबुझेर वा नबुझाएर । खासमा त्यो निहुँ खोज्ने बिन्दुमात्र हो रे । कारण त अरू थुप्रै हुन्छन् । कसैलाई परीक्षा सार्नुपर्ने, कसैलाई अरू नै बेलाको रिस फेर्नुपर्ने । अनि त्यसमै राजनीतिक रंग मिसिने । यो धेरैको मुखबाट सुनेको हुँ । टी-सर्टलाई लिएर दुई वर्षअघि पनि झगडा भएको थियो । टी-सर्टकै कारण झगडा हुन्छ भने, त्यो किन चाहियो ? विश्वविद्यालय व्यवस्थापन किन हस्तक्षेप गर्दैन ? चाहिने नै हो भने विश्वविद्यालयले नै किन डिजाइन नदिने ।

समयसमयमा छात्राबासलाई लिएर पनि झगडा र बन्द हुन्थ्यो । केही महिनादेखि कृषि संकायको डिनको कार्यालयमा ‘होस्टल खोइ' भनेर टाँसेको देख्दै आएको छु । त्यसभित्रको राजनीति म बुझ्दिन र बुझ्न खोज्दा खुलस्त कसैले भन्दैनन् । जे होस्, सबैलाई पुग्ने होस्टलको व्यवस्था छैन र त्यो सम्भव पनि नहोला । अहिले स्नातकको ‘यूजी' र स्नातकोत्तरको लागि ‘पीजी' होस्टल छन् । सामान्य बुझाइमा होस्टलमा बस्न चाहनेलाई जति ठाउँ उपलब्ध छ त्यसमा भर्ना भएको मिति र रोलक्रमको आधारमा दिँदै जाने हो । अर्थात, पुराना निस्कँदै गएपछि नयाँले पाउँदै जाने हो ।

त्यसमा संकायअनुसार कोटा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । नत्र भर्ना मिति तलमाथि हुँदा कुनै संकायका विद्यार्थीले नपाउन सक्छ । त्यस्तो व्यवस्था अपनाए केको राजनीति ? राजनीति होला, जस्तै कुनै पक्षले आफ्नो पक्षका लागि वा आफ्नो पक्षमा तान्न होस्टल कोठा सुरक्षित राख्ने । यदि त्यही हो भने दलैपिच्छेको विश्वविद्यालय खोल्दा हुन्छ । एउटा रमाइलो प्रसंग, केही वर्षअघिसम्म केटी विद्यार्थीको लागि छुट्टै पीजी होस्टल थिएन । ती पनि के कम, गेस्टहाउस नै कब्जा गरेर बसे ।

परीक्षा समयमा नहुने र परीक्षा सार्ने अर्को समस्या छ । अहिले भएको झगडामा अर्को कारण वैशाख १३ गतेको लागि तोकिएको परीक्षा १७ गते सार्न एकथरीले चाहेको भन्ने छ । भवितव्य परेर कसैले परीक्षा दिन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसको लागि कुनै विकल्पको व्यवस्था त पक्कै होला र हुनुपर्छ । किनकि एक जनाको लागि पुरै परीक्षा सार्ने व्यवहारिक हुन्न । परीक्षा सर्नु र सार्नुमा बन्द हडतालमात्र होइन अन्य कारण पनि छन् । जस्तै, चालू स्नातकोत्तरको दोस्रो सत्र झन्डै एक वर्ष लम्बियो । यसको मुख्य कारण हो, लोकसेवाको परीक्षा र त्यसको लागि तयारी । विद्यार्थीको लागि त्यो पनि उत्तिकै महत्ववपूर्ण हुन्छ, त्यसमा आपत्ति होइन । तर विश्वविद्यालयको नियमित परीक्षा नै सार्ने कुरा सही होइन । त्यसको लागि विश्वविद्यालय र लोकसेवा आयोगलगायत अरू सेवा आयोगबीच परीक्षाको तालमेल मिलाउनुपर्छ । त्यसमा प्राथमिकता विश्वविद्यालयको हुन्छ ।

नेपालमा राजनीति यति फस्टाएको छ, सायदै विश्वका कुनै मुलुकले यसलाई उछिन्न सक्ला । कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् । यो रोप्नु पर्दैन, आफैंमा उम्रिन्छ र हुर्कन्छ । यो मामिलामा हाम्रा दल धेरै भाग्यमानी छन् । बिना बीउ, मलजल र लगानी यथेस्ट कार्यकर्ता पाएका छन् । विकासको लागि जनशक्ति नै ठूलो कुरा हो । विद्यार्थीका संगठन आफैमा ठूलो जनशक्ति हुन् । जहाँकहीं यस्ता अभिपे्ररित र संगठित जनशक्ति उपलब्ध हुँदैन । यी सहीरूपमा परिचालित हुने हुन् भने अहिलेको अव्यवस्थित र पद्धतिबिहीन बन्दै गएको अवस्थामा सुधार आउँछ । समस्या रह्यो, जो कोही पनि दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकिरहेको÷चाहिरहेको छैन । राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सकिरहेका छैनन् । हाम्रा जति सबै राम्रा भए । राम्रा जति सबै हाम्रा नबनाएसम्म देशलाई माथि उठाउन सकिने छैन ।

सबै विद्यार्थी पढ्न र सिक्नकै लागि आएका हुन्छन् । तर विश्वविद्यालयको वातावरण नै यस्तो बनेको छ कि, ती कुनै न कुनैको लहलहैमा लाग्न बाध्य छन् । वंश विज्ञान शास्त्र (जेनेटिक्स) अनुसार कुनै पनि जीवको गुण प्रकटमा ५० प्रतिशत वंशाणुगत र ५० प्रतिशत वातावरणको प्रभाव हुन्छ । विद्यार्थीमध्ये केहीले आफ्नो आस्थाबमोजिम दलगत क्रियाकलापमा लागेर भोलि नेता बन्ने र मौका हात पार्ने होडमा हुन्छन् । नेता बन्ने र मौका हात पार्ने त सीमित हुन्छन् र तिनका लागि अरू बाँकी परिचालित हुने हुन् । यो नै नेपाली राजनीतिको दस्तुर बनेको छ ।

त्यसैको असर अधिकांश विद्यार्थीमा परेको छ र ती पनि जसोतसो परीक्षा उत्तीर्ण गरेर जानै उद्यत हुन्छन् । जसले गर्दा पढ्ने र सिक्ने चाहना कम हुँदै गएको पाइन्छ । त्यसैले होला, विश्वविद्यालयको शिक्षण र व्यवस्थापन पनि त्यतैतिर मुखरित भएको लाग्छ । जसले गर्दा पढाउने गुणस्तरीय जनशक्तिको परिपूर्ति र प्रयोगशालालगायत आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिको खाँचो हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिन्न । विद्यार्थी उत्तीर्ण भएर जाने ध्याउन्नमा भए भएका प्राध्यापक र पदाधिकारी पनि जसोतसो विद्यार्थीलाई उम्काएर पठाउनेतिरै लागेका हुन्छन् । लक्ष र प्रगति पुगे भइगो । त्यसो हुनुमा रहरभन्दा बाध्यता पनि छ । अहिले मुलुक पुरै संक्रमित अवस्थामा रहेकोले जो कोहीले आफ्ना जिम्मेवारी चाहेर पनि पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

कोही पनि दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकिरहेको/चाहिरहेको छैन । राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सकिरहेका छैनन् । हाम्रा जति सबै राम्रा भए । राम्रा जति सबै हाम्रा नबनाएसम्म देशलाई माथि उठाउन सकिने छैन ।

रामपुरमा पूर्वाधार यथेस्ट छन् र सम्भावना प्रचुर छन् । विश्वविद्यालय हो, पढ्ने र पढाउने नै चाहियो । पढ्नेहरूको कमी छैन । पढाउनेहरूको कमी पक्कै छ (सबै विषयमा नहोला), त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि मजस्ता पाहुना शिक्षकको केही व्यवस्था पनि छ । तर त्यो समाधान होइन । अहिले मेरो विषयको विभागमा कोही पनि शिक्षक छैनन्, सिवाय मेरो गुरुसमेत रहनु भएका सेवानिवृत्त प्राध्यापक डा. सुन्दरमान श्रेष्ठ र पंक्तिकार स्वयं । अहिलेसम्म प्राध्यापकको पदपूर्ति किन भएन ? व्यवस्थापनको ध्यान किन गएन वा जान्न ? मजस्तो पाहुना शिक्षकबाट क्षणिक काम त चल्ला तर भविष्य के होला । फेरि कुन स्तरको पाहुना शिक्षक बन्न कुन मापदण्ड चाहिन्छ, त्यो पनि देखिन्न । विश्वविद्यालय पो हो, लोक हँसाउने काम हुनुहुन्न । भन्न खोजेको व्यवस्थापन छैन । त्यसको अर्थ पदाधिकारी छैन भनेको होइन । पदाधिकारी छन् । त्यही पाउन त बेलाबेला बन्द हड्ताल गर्छन् । व्यवस्थापन गर्नुपर्ने क्षेत्र अथाह छ तर भ्याएका छैनन् ।

विद्यार्थीसँग मेरो एउटा आग्रह—तपाईंहरू राजनीति र प्रतिस्पर्धा गर्नोस् । भोलि मुलुक हाँक्ने तपाईंहरू नै हुन् । तर प्रतिस्पर्धा टी-सर्टको डिजाइनको लागि, परीक्षाको मिति तलमाथि गर्न वा कसैको अभिष्ट पूरा गर्न होइन । तपार्इंको संगठित र अनुशासित शक्तिलाई विश्वविद्यालयको सुधार र सुव्यवस्थामा लगाउन रचनात्मक प्रतिस्पर्धा गर्नोस् । त्यसबाट आफ्नो संगठनमा अरूलाई आकर्षित गर्नोस् । आफू बस्ने छात्राबास, हिँड्ने बाटो, टहल्ने चौर र पूmलबारीलाई सुविधायुक्त, वातावरणमैत्री र सुरक्षित बनाउन आफ्नो तर्पmबाट हुने र सक्ने योगदान गर्नोस् । आवश्यकताअनुसार स्रोत र साधन उपलब्ध गराउन व्यवस्थापनलाई दबाब दिनोस् ।

विश्वविद्यालय क्षेत्रभित्र बाटोमा धुलो उड्न नदिनोस्, गुड्ने सवारीसाधनको गति नियन्त्रण गर्नोस्, राती सडक बत्ती बाल्ने प्रबन्ध मिलाउनोस् । कक्षा भवन र शौचालय सफा राख्न व्यवस्थापनलाई झक्झक्याइरहनोस् । कक्षा कोठामा मेच कम्तीमा सग्लो राख्न लगाउनोस् । रुख र झारपातबाट भवन मुक्त राख्न सघाउनोस् । अहिले रुख र झारपात नउम्रेका र तिनले नबिगारेका भवन भेट्टाउन मुस्किल छ । प्राविधिक विश्वविद्यालय हो, प्रयोगशालाको स्तरोन्नत्तिको विषय उठाउनोस् । शिक्षकको स्थायी पदपूर्तिको माग गर्नोस्, भागबन्डामा सामेल नहुनोस् । पुस्तकालयलाई लडाईं गर्ने थलो नबनाउनोस्, कम्तीमा भएका पुस्तक र सामग्रीलाई व्यवस्थित र सिलसिलेबार राख्न सघाउनोस् । विद्युतीय पुस्तकालयको माग गर्नोस् । अरू पनि गर्न सकिने थुप्रै काम होलान् । ती सबैलाई मिलाएर प्रत्येक संगठनले पालैपालो ३ वा ६ महिनाको एकपटक जिम्मेवारी लिनोस् । कसको पालामा कति सुधार ल्याउन सक्यो मूल्यांकन गर्नोस् र गराउनोस् । भावी पुस्ताले तपाईंहरूको पदचाप पछ्याउनेछन् ।

प्रवेश परीक्षा र विद्यार्थी भर्नामा हस्तक्षेप नगर्नोस् । आजसम्म रामपुर क्याम्पस धाँधलीरहित प्रवेश परीक्षाको लागि चिनिएको छ । त्यसमा आँच आउन नदिनोस् । स्नातक तहको पछिल्लो प्रवेश परीक्षा र विद्यार्थी भर्नालाई लिएर पनि धेरै बन्द र विवाद भयो । केही हप्ताअघि पनि पुरनचौरस्थित आंगिक क्याम्पसमा पुरक भर्र्नालाई लिएर विद्यार्थीले विवाद गरे । त्यसको पछाडि खास कारण के थियो थाहा छैन, तर मेरिट लिस्टअनुसार हुने भर्नामा अवरोध हुँदा विनाथप स्रोत र खर्च उत्पादन हुने जनशक्तिको निर्धारित संख्या घट्ने हो ।

तिनले भर्ना पाएनन् भने अन्यत्र लाने खेल पनि होला, त्यसमा चनाखो हुनुहोस् । आखिर कृषि र वन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले यो विश्वविद्यालय खोलेको हो । त्यसैको लागि जनताले तिरेको करबाट बनेको राज्यकोषबाट तलब, भत्ता, सुविधा र आकर्षक पदवी दिएर शिक्षक र कर्मचारी राखेको हो । त्यसमा तपाईंहरूको प्रत्यक्ष लगानी छ, शुल्क तिर्नु भएको छ । अर्को शब्दमा, यो विश्वविद्यालय यहाँका शिक्षक र कर्मचारीका लागि होइन, तपाईं विद्यार्थीको लागि हो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.