विचलित प्रतिक्रिया

विचलित प्रतिक्रिया

संसद् सर्वोच्च जनप्रतिनिधि थलो हो । निर्वाचित संसद्ले संस्थागतरूपमा सधैं जनताप्रति उच्च सम्मान देखाउँदै उनीहरूको हितमा आफूलाई समर्पित गर्ने अपेक्षा राखिन्छ । यही मान्यता र तदनुसारको चरित्रले नै प्रजातन्त्रलाई सर्वाधिक प्रिय राजनीतिक व्यवस्था बनाउँछ । यस विपरीतको आचरण प्रजातन्त्रविरुद्ध मानिन्छ ।दुर्भाग्य, नेपालको संसद् खासगरी सन् २००६ मा प्रतिनिधिसभा ब्यूँताइएपछि जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व क्रमिकरूपमा पन्छाउँदै उ केही नेताहरूको हित र महत्ववाकांक्षाको बन्दी बन्दै गएको छ । सार्वजनिक सुरक्षादेखि आम जनताको जीवनलाई कठिन बनाउँदै गएको मूल्यवृद्धि, मुलुकको छविलाई कलंकित गर्दै गएको भ्रष्टाचारबारे कुनै पनि बहस संसद्मा भएको छैन यस बीचमा । तर आआफ्ना दलीय हितमा व्यवधान पुग्दा ‘छापामार' शैलीमा दुईदुईवटा ‘महाभियोगहरू' दर्ता भएका छन् ।

राती कुनै मन्त्रीले नीतिगत तथा सैद्धान्तिक हिसाबले राजीनामा गर्दा सदनमार्फत मुलुकबासीलाई सूचित गर्ने, स्पष्टीकरण दिने संसदीय परम्परा छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीहरूले यदाकदा अर्थात विशेष परिस्थितिमा संसद्मार्फत राजीनामा घोषणा गर्ने परम्परा पनि स्थापित भएको छ । नेपालमा केपी ओली स्वयंले गत साउनमा संसद्मार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए ।

तर, दुर्भाग्य यसपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मार्फत राजीनामा गर्ने योजनालाई एमालेले अवरोध पुर्‍याएपछि उनले अर्को बाटो अपनाए । अर्थात सदन चलिरहेको बेला आफ्नै कार्यकक्ष (सिंहदरबार) बाटै सञ्चारमाध्यममार्फत राजीनामा घोषणा गर्ने विकल्प रोजे । कस्तो विडम्बना ! अधिवेशनमा रहेको संसद्ले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको खबर सञ्चारमाध्यमबाट पाउनेछ । संसद् त्यस्तो जानकारीको प्रत्यक्ष सूचनाको पहिलो थलो बन्ने अधिकारबाट वञ्चित भएको छ । संसद्को अपेक्षित हैसियत पतन हुनुमा या गराइनुमा कुनै दल आफूलाई दोषी या दण्डको हकदार मान्दैन भने संसद्लाई ‘विचरा' या निरीह बनाउने नियोजित षड्यन्त्रको पाटो हो । निरिह संसद्ले सार्वभौम जनताको स्वाभिमान र अधिकारलाई प्रतिनिधित्व र संरक्षण गर्न सक्दैन ।

यसका अनेक कारण छन् । तर मुख्य कारण ठूला दलहरूले आफ्नो शक्तिलाई सदन ठप्प पार्नमा दुरूपयोग गर्दा संसद्को हैसियतमा विचलन आउँछ । दोस्रो, सभामुखले नीति, नियम र परम्परा नाघेर दलीय हित बोके भने संसद्ले त्यो दुर्दिन भोग्नुपर्छ । त्यस अर्थमा ओनसरी घर्तीका केही गतिविधिले उनका पूर्ववर्ती सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

आसनबाटै ‘रोम सन्धिपत्र' मा हस्ताक्षर गर्न सरकारलाई दिएको स्वेच्छाचारी आदेश र प्रतिनिधिसभाको संकल्प प्रस्तावमार्फत राजतन्त्र फ्याँक्न निर्वाचन हुन बाँकी नै रहेको पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकलाई दिएको आदेश नेपालको संसदीय र संवैधानिक इतिहासमा कलंकित रहिरहने छन् । र तिनका दूरगामी कुअसर नेपालले केही समय अझ भोग्नुपर्नेछ । प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा तर्क भन्दा बाहुबल प्रदर्शन गर्दै एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा रोक्ने प्रयास अर्को कुपरम्परामा हालेको जग हो । नियम र संविधानअनुसार मात्र संसद् चल्नुपर्छ, कुनै दलको मुढे बल या नियोजित स्वार्थबाट हैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.