राजीनामा, राजनीति र दाबी

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा देलान् या नदेलान् भन्ने अड्कलबाजी अब समाप्त भएको छ । दाहालले आफूले चाहेको समय र शैलीमा पदत्याग गरेका छन्, यद्यपि उनले दाबी गरेजसरी ‘नैतिकताको खडेरी' बाट आक्रान्त नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको वसन्त पल्लवित भएको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु धेरै छिटो हुनेछ । यद्यपि राजनीतिक दलहरू या शीर्ष तहमा भएको समझदारीलाई सम्मान गर्नु एउटा सकारात्मक पक्ष हो, लामो विकृतिपछि दाहाल त्यस अर्थमा एउटा उदाहरण बनेका छन् ।

राजनीतिक र रणनीतिक हिसाबले पनि दाहालका लागि अत्यन्त फाइदाजनक ‘क्षण' थियो यो । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन निर्धारित जेठ ३१ मै होला या राजीनामापूर्व दाहालले निर्वाचन आयोगलाई गरेको आग्रहअनुसार केही पछि सर्ला, अहिले अनुमान गर्न कठिन छ । तर चुनाव यथा समय सम्पन्न भएको, सरेको या अकल्पनीय परिस्थिति उत्पन्न भई स्थगित भएको तीनवटै अवस्थामा दाहालको नेतृत्व आलोचनाको सहज र पहिलो तारो बन्ने थियो, पद त्याग नगरेको भए । माओवादी केन्द्रले कति नगरपालिका र गाउँपालिकामा विजय हासिल गर्‍यो वा उम्मेदवार ककसलाई बनाए, त्यसका आधारमा आक्रमण उनीमाथि केन्द्रित हुने थियो दलभित्रै । त्यसैले ‘कसले हार्‍यो या कसले जित्यो, त्यो मेरो चासोको विषय हैन, तर जनताले जितेका छन्, मुलुकले जितेको छ' भन्ने अभिव्यक्ति र आफू सफल भएको दाबीका साथ सिंहदरबार र बालुवाटारबाट बाहिरिए ।

सत्ताका लागि मरिहत्ते प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति र नेताहरूलाई जनताको नजरमा धेरै तल खसालेको छ । सहज सत्ता त्यागले त्यो राजनीतिलाई फरक तथा सकारात्मक दिशामा लैजानेछ । त्यागले व्यक्तिलाई सधैं माथि उठाउँछ । त्यस अर्थमा दाहाल विगतभन्दा फरक देखिए । तर एउटा सहज राजीनामालाई एउटा प्रायश्चितका रूपमा हेरिनेछ, तर बाँकी दिनमा पनि दाहालको, उनको दलको र उनीहरूको प्रभावमा चल्ने सत्ता र राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहनेछन् । अनि त्यसलाई दाहालले राजीनामा दिँदाको दाबीकै सेरोफेरोमा हेरिनेछ । दाहाले एउटा सांसद र नागरिकको भूमिकामा सक्रिय रहिरहने अभिव्यक्ति दिएर एक किसिमले आगामी गठबन्धनमा अभिभावकीय भूमिकामा रहने संकेत दिएका छन् । यदि यो राजीनामालाई दाहालले साँच्चै नै ‘त्याग' र ‘नैतिकता' का रूपमा लिएका हुन भने सम्भवतः आउँदा दिनमा एउटा प्रश्नले पिरोली नै रहनेछ ।

शान्ति प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा प्रवेशसँगै पद, दल र सत्ताको राजनीति त्यागेको भए उनको हैसियत कहाँ पुग्थ्यो होला ! उनले ‘राजनेता' बन्ने अवसर रोजेको भए र गणतन्त्र ल्याउन चाहेको भए त्यो बढी सहज र स्वीकार्य हुने थियो । तर दुर्भाग्य उनले सत्ता र दलीय साँघुरो घेरामा मात्र आफूलाई पुर्‍याए, प्रधानमन्त्री पनि बने । तर राजनेता बन्न सकेनन् । अझ, गणतन्त्र नेपाली जनताको चाहना र अनुमोदनबाट नभएर विदेशी शक्तिको ‘उपहार' का रूपमा भित्र्याउनमा माओवादीले मुख्य भूमिका खेल्यो । माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र विद्रोह र उसको सांगठनिक शक्तिभन्दा भारतीय प्रशासन र त्योसँग जोडिएका विविध पक्षको चाहना अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लोभबाट नेपालमा गणतन्त्र आयो ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको सफल निर्वाचनलाई गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता संस्थागत भएको दाबी त्यस अर्थमा वस्तुनिष्ठताको धरातलमा सही मान्न सकिँदैन । किनकि जसको ‘दबाब' मा यी दुई ‘उपलब्धि' हासिल गरे बाह्रबुँदेका शक्तिहरूले ती शक्तिहरू भोलिका दिनमा कमजोर हुन पुगेमा या नेपालमा जनताले सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार उपभोग गर्न चाहेमा परिस्थिति र नतिजा दुवै फरक हुन सक्छन् । ‘क्रान्ति' र ‘गणतन्त्र' ले जनताको त्यो अधिकारको उपेक्षा गर्दैन, तर नेपालमा भयो त्यो । तर आफू आत्मसमीक्षामा रहेको स्पष्ट सन्देश दिएर भोलिका दिनमा दाहालले एउटा सांसद भन्दा पनि बढी एउटा सचेत जिम्मेवारी तथा विवेकशील नगारिकको भूमिका खेले भने उनी नेपाली जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको पक्षमा उभिनेछन् । त्यो नै नेपालको बेथितिलाई ट्र्याकमा ल्याउने सर्वोत्तम र सर्वस्वीकार्य मार्ग हुनेछ ।

सत्ताका लागि मरिहत्ते प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति र नेताहरूलाई जनताको नजरमा धेरै तल खसालेको छ । सहज सत्ता त्यागले त्यो राजनीतिलाई फरक तथा सकारात्मक दिशामा लैजानेछ । त्यागले व्यक्तिलाई सधैं माथि उठाउँछ । त्यस अर्थमा दाहाल विगतभन्दा फरक देखिए ।

पक्कै पनि दाहालले झन्डै आधा घन्टा लामो सन्देशमा गरेका दाबीहरूको सम्पूर्ण श्रेयका हकदार उनी हैनन् । उज्यालो तर्फको यात्रा, चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिम' मा भएको हस्ताक्षर, फास्ट ट्र्याक सडक निर्माण ठेक्का सेनालाई दिइनु जस्ता कार्यहरू एउटा व्यापक राष्ट्रिय अभियानको निरन्तरता र जनताका खबरदारीका परिणाम हुन् । दलका नेताहरू र मन्त्रीहरू समेतको मुलुकप्रतिको वफादारीमा प्रश्न उठ्नु राम्रो हैन । तर त्यसैबीच पनि र दाहाल मन्त्रिपरिषद्कै केही सदस्यहरू फास्ट ट्रयाक नेपाली सेनालाई दिनु हुन्न र चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड' इनिसिएटिभ' मा हस्ताक्षर गर्न हुन्न भन्ने अभियानमा खुलेरै लागेको तथ्य दाहालभन्दा अरूलाई कमै थाहा छ ।

दाहालले चीनको प्रस्तावमा हस्ताक्षर पक्कै पनि केही प्रतिबद्धता र केही बाध्यताका कारण अनि केही रणनीतिक कारणले गरेका हुन् । नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्न सक्दैन, तसर्थ त्यो कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता बन्न जान्छ । तर कुनै प्रधानमन्त्री अति कमजोर र पराश्रित अनि परिचालित हुन जाँदा त्यो प्रतिबद्धता शिथिल हुन पुग्छ । त्यस्तै आफ्ना पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीले विशाल छिमेकी चीनसँग गरेको प्रतिबद्धताविपरीत जाँदा ‘भारतपरस्त' देखिने खतरा दाहालले नबुझेका हैनन् ।

त्यो ‘ट्याग' भिरेर सत्तामा आए पनि सत्ताबाट बाहिरिँदा त्यसलाई कसरी फ्याँक्ने त्यो दाहालले राम्रोसँग बुझेका थिए । त्यसैले फास्ट ट्र्याक र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबारे एमालेको आशंका अर्थात दाहालले भोलि सरकारको घोषणाविपरीत जान्छन् भन्ने निष्कर्षप्रति उनले कटाक्ष गर्न पाउने वातावरण बनाए, एमालेकै नीतिलाई औपचारिकता दिएर । वास्तवमा संसद् अवरुद्ध गरी दाहालको राजीनामा ढिलो गराउने र कांग्रेस तथा माओवादी गठबन्धनमा असमझदारी ल्याउने एमालेको रणनीतिलाई यो चरणमा दाहालले पराजित गरेका छन् । वास्तवमा एमालेले संसद् अवरोधको रणनीतिलाई प्रायः दुरूपयोग गरेको छ र अन्ततः त्यो प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको छ उसको लागि ०४८ देखियता लगातार नै । सम्भवतः दाहाललेजसरी आफ्नो रणनीति र विरोध शैलीको समीक्षा एमालेले पनि गर्नु आवश्यक भएको छ ।

तर यो समग्र परिस्थितिमा विदेश र खासगरी छिमेकीसँगको सम्बन्धमा कसरी सन्तुलन ल्याउने त्यो अबको दिनमा चुनौतीको विषय हुनेछ । दाहालले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' मा हस्ताक्षर गर्नु तथा फास्ट ट्र्याक सेनालाई दिनुलाई त्यो सन्तुलनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुलाई सहजै बेवास्ता गर्न मिल्दैन । तर त्योभन्दा अर्को विकल्प थिएन । खासगरी नेपाली सेनालाई उपेक्षा गर्ने साहस कुनै राजनीतिक दलसँग छैन अहिले । पहिलो पटकको राजीनामाले दाहाल र नेपाली सेनाबीचको सम्बन्धमा तिक्तता बढाएको थियो, सम्भवतः त्यसलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँगै पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको नतिजाले पनि उक्साएका थिए भने दोस्रो राजीनामामार्फत सेनासँग सौहाद्र्रताको सम्बन्ध, आफ्नै परिपक्वता, नेपाली राजनीतिको यथार्थ आदिबाट दाहाल निर्देशित भएका छन् ।

यससँगै दाहालले केही विश्वसनीयता हासिल गरेका छन् व्यक्तिगत रूपमा, यद्यपि विगत ११ वर्षमा नेपाली राजनीतिले सबभन्दा बढी गुमाएको वस्तु नै ‘विश्वसनीयता' हो । बोली र व्यवहारबीचको अन्तरले ‘विश्वसनीयता' कमजोर हुन जान्छ । त्यस अर्थमा भनेअनुसार राजीनामा गर्दा पनि जनताको विश्वास बढ्नुले राजनीतिको अविश्वसनीयताको आकार देखाउँछ ।

तर दाहालले यो ‘राजीनामा' लाई कहाँसम्म लैजान्छन् । त्यो अर्को संकेत हुनेछ भोलिको राजनीतिको गन्तव्य र नियतिको । शेरबहादुर देउवा सरकारमा कस्ता मन्त्री जालान् माओवादीका तर्फबाट उनीहरूको आचरण कति फरक होला । हिजो भन्दा, त्यो एउटा पक्ष हुनेछ विश्लेषणको । तर दाहालले विगत ११ वर्षका विसंगति, संविधानसभा र प्रतिनिधिसभाबाट मुढेबलका आधारमा विधि, प्रक्रिया र परम्परालाई मिचेर लादिएका परिवर्तनसँगै त्यो शैलीले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कसरी अवमूल्यन गरेको छ त्यसको समीक्षा गर्न र सुधार गर्न दाहालले अग्रता लिएनन् भने यो राजीनामा एउटा सानो सकारात्मक प्रसंगका रूपमा सीमित रहनेछ नेपाली राजनीतिमा । तर त्यसलाई एउटा सत्प्रयासबाट निर्देशित उदाहरणकै रूपमा लिइनेछ ।