म्यान्मारमा दोस्रो चरणको शान्तिवार्ता सुरु

नेपिदव :  म्यान्मारमा लामो समयदेखि चल्दै आएको द्वन्द्व अन्त्य गर्न विद्रोही र सरकारबीच बिहीबार वार्ता भइरहेको छ । राजधानी नेपिदवमा बुधबार सुरु भएको बैठकमा विभिन्न ६ वटा कार्यपत्रमा छलफल भइरहेको छ । म्यान्मारमा युद्धरत विभिन्न जातीय संगठनको बैठकमा प्रतिनिधित्व रहेको छ । सम्मेलनमा १ हजार ४ सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । बैठकमा सरकार, म्यान्मारको सेना, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, संघीय अधिकारी, जातीय विद्रोहीका प्रतिनिधि, राजनीतिक दललगायत सहभागी छन् ।

विगत लामो समयसम्म उक्त बैठक बसेको थिएन । विगतमा शान्ति प्रक्रियाको निरन्तरता र पूर्णताका लागि जातीय विद्रोहीले अघि सारेका मागका विषयमा छलफल भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । त्यहाँ गत वर्षदेखि सुरु भए भए पनि शान्ति प्रक्रियाले सोचेबमोजिम गति लिन सकेको छैन । गत वर्षको अगस्तबाट त्यहाँ शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात भएको हो ।

म्यान्मारकी राज्य सल्लाहकार एवं विदेशमन्त्री आङ सान सुकीले विद्रोही पक्षसँग गरेको पछिल्लो वार्ता गत अगस्त महिनामा भएको थियो । उनीहरूसँगको अर्काे वार्ता यही मे महिनामा गर्ने सहमति भएको थियो । सम्मेलनका क्रममा राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक, वातावरणीय र अन्य विषयवस्तुसमेत गरी विभिन्न चरणमा छलफल हुने भएको हो । यस सम्मेलनमा ४१ जनाले तयार पारेका कार्यपत्रमा छलफल हुने बताइएको छ । संघीय वार्ता टोलीका तर्फबाट आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनमा जातीय विद्रोहीलाई पनि उनीहरूले समाजको व्यवस्थापनका लागि बनाएका योजना र कार्यक्रमबारे प्रस्तुति गर्न भनिएको छ ।

सुकीको नेतृत्वमा रहेको संघीय शान्ति वार्ता संयुक्त समितिले त्यहाँ जातीय विद्रोहीले राखेका कतिपय मागमा यसअघि नै सहमति जनाइसकेको छ । जातीय समूहले राख्दै आएका मागमा स्थानीय स्वायत्तता र राज्य सरकारको मागमा वार्ता संयुक्त समिति लचिलो भएको छ । शान्ति स्थापना गर्ने नाममा म्यान्मार सरकारले जातीय विद्रोहीका असम्भव माग पूरा गर्न खोजेको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेका छन् । म्यान्मारको लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहेको सैनिक नेतृत्वको सरकारले जातीय विद्रोहीका माग राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै ती पूरा गर्न नसकिने बताएको थियो । सैनिक सरकारको यस्तो भनाइसँगै ती क्षेत्रमा हिंसा पनि भएको थियो ।

स्थानीय रूपमा विभिन्न जातीय बाहुल्य स्थानमा म्यान्मार वर्षौँदेखि हिंसात्मक विद्रोह भइरहेको छ । ती विभिन्न जातिले आ आफ्नो राज्य र शासनमा स्वायत्तताको माग गर्दै आएका छन् । वर्तमान राज्य सल्लाहकार एवं विदेशमन्त्री सुकीले ती मागहरूलाई पूरै रूपमा सम्बोधन गर्न नसके पनि केही मात्रामा ती जातिलाई शासनमा अधिकार दिने र अलग्गै राज्यको घोषणा पनि गरिदिने विषयमा सहमति जनाएकी छन् । जातीय विद्रोहीहरूले पनि यसलाई एक सफलताको उदाहरणका रूपमा लिन सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपि अहिले नै पूर्णरूपमा खुसी भइहाल्ने अवस्था भने नभएको जातीय नेताको प्रतिक्रिया छ ।