द्वन्द्वपछि भारतमा इन्टरनेटमा रोक

द्वन्द्वपछि भारतमा इन्टरनेटमा रोक

लखनउ :  भारतको उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेशको सहारनपुरमा मोबाइल इन्टरनेट र म्यासेज सेवामा प्रशासनले बिहीवार रोक लगाएको छ । जातीय संघर्ष बढेर स्थिति नियन्त्रणमा लिन कठिन भएपछि मोबाइलमा इन्टरनेट र म्यासेज सेवामा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

जिल्ला प्रशासनका अनुसार कुनै पनि खाले अफवाह रोक्न यस्ता कदम उठाउनुपरेको स्पष्ट पारेको छ । जिल्लाका प्रमुख प्रशासक एनपी सिंहले एक आदेश जारी गर्दै भनेका छन्, ‘टेलीफोन कम्पनीद्वारा उपलब्ध इन्टरनेट, म्यासेजिङ र सामाजिक सञ्जालमा अफवाह र भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न खोजिरहेको संकेत पाएका छौं । धारा १४४ प्रयोग गर्दै टेलिफोन कम्पनीका मोबाइल नेटवर्कमा उपलब्ध सबैखालका म्यासेज, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालका सुविधामा रोक लगाएका छौं ।'

बुधबार मात्रै सहारनपुरका डिस्ट्रिक्ट मेजेस्टेट एनपी सिंह र एसएसपी सुभाषचन्द्र दुबेलाई पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । विभागीय प्रमुख र डीआईजीलाई पनि सरुवा गरिएको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको भनेर उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुनाले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको बताइएको छ । सहारनपुर जिल्लामा तीन साताको अवधिमा चौथोपटक हिंसात्मक घटना भएका छन् । त्यस क्षेत्रको स्थिति निकै तनावपूर्ण रहेको छ । भिडन्त रोक्न ठाउँठाउँमा सुरक्षाकर्मीलाई तैनाथ गरिएको छ ।

योगीले सहारनपुर घटना दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै दोषीलाई कडा कारबाही सुरु गरिसकेको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलवारको हिंसामा मारिएका आशीषका आफन्तलाई सरकारले १५ लाख र प्रत्येक घाइतेलाई ५०÷५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । सहारनपुर प्रान्तीय राजधानी लखनउबाट ७११ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा रहेको छ । त्यहाँ दलित समुदाय र राजपुत समुदाबीच भिडन्त भएको थियो । साबिरपुरस्थित केही राजपूतहरूको भवनमा दलित समुदायले ढुंगा प्रहार गरेपछि यी दुई समुदायबीचको तनाव सुरु भएको थियो ।

प्रहरीले हालसम्म २४ जनालाई गिरफ्तार गरेका छन् । कैयौं घरमा तोडफोड र आगजनी गरिएका छन् । यसै भिडन्तलाई लिएर राजनीतिक दलबीच आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ । बहुजन समाज पार्टीकी प्रमुख मायावतीले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को सरकारले हिंसा र गुण्डागर्दी गरेको आरोप लगाएकी छन् । उनले दलित व्यक्तिहरूको समर्थनमा राजनीति गर्दै आएकी छन् । भाजपाले अराजक स्थितिका लागि मायावतीले उकासेको आरोप लगाएको छ ।

केही महिनाअघि भएको निर्वाचमा नराम्ररी पराजित भएपछि मायावतीले राजनीति गर्न यस्तो उक्साहट गरेको उसको आरोप छ । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले उक्त घटना दुःखद भएको बताउँदै दोषीलाई कारबाही गरिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले सबै राजनीतिक दल र नागरिकलाई शान्ति कायममा सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.