नेपाल, जनता र चुनाव

स्यावास नेपाली जनता, नेपालको सरकार, राजनीतिक दल अनि चुनाव आयोग । लगभग बीस वर्षपछि सबैले चाहेको मनै हर्ने ढंगको पहिलो चरणको स्थानीय प्रजातान्त्रिक निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो । शान्तिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण, आशाजनित एवं भविष्य निर्माण, गाउँघर एवं काठमाडौं नगर र राष्ट्रहित र नयाँ मोड । सबै-सबै खुसी छन्, छिमेकी राष्ट्रहरू समेत । नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्रले विस्तारै जरा फैलाएकोमा, राष्ट्रले नै एउटा नयाँ दिशा र मार्ग पाउने सपनामा सबै रमाउँदैछन् । राजनीतिक दल र सरकारले चाहेको खण्डमा अनेकौं अड्चनहरू पर सारेर जनतामुखी र गाउँबस्ती, कुनाकन्दरा, सहरनगर सबैलाई अंगालेर एउटा नौलो र सुगठित राजनीतिक संस्कृति ल्याउन सक्छ भन्ने फेरि एकपटक यस चुनावले स्पष्ट पारेको छ ।

लगभग डेढ महिनाअघि एउटा आधिकारिक भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग स्थानीय तह निर्वाचन घोषणाले विक्षिप्त पारेको साधारण जनताबीचको प्रगाढ जोशबारे कुराकानी हुँदा उनले अति स्पष्ट ढंगमा भनेका थिए, ‘यो चुनाव हुनैपर्ने हो, र यस प्रक्रियाले देशमा विकासको नयाँ प्रवाह आउनेछ ।' उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अन्य सबै राजनीतिक दलसँग मिलेर चुनाव गरेरै छोडे । नयाँ संविधानको गणतान्त्रिक पक्ष यसरी फस्टाउँदैछन् । सबैले नेपाल र बाहिर यही चाहन्छन् ।

यस चुनावले चारपाँच नदेखेका पक्षहरूलाई अघि ल्याए । प्रथमत, नेपाल भनेको काठमाडौं होइन र काठमाडौं भनेको नेपाल होइन भन्ने राजधानीदेखि राष्ट्रका अन्य क्षेत्रहरूमा बस्ने जनता जनार्दनको मनको बह र मर्मलाई स्पष्ट ढंगमा अघि ल्यायो । हरेक कुरोमा काठमाडौं किन ? कामधन्धा, मन्त्रालय, मन्त्री, विभाग, प्रशासन, विदेशी दूतावास, व्यापार, पुँजी निवेश, कारखाना, कम्पनी, धनीको पोको र गरिबको डोको सबैसबै काठमाडौंमा नै । कूटनीति, सुरक्षा प्रपञ्च, जासुस, अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र, कालो धन, मिसावट, तस्करी सबै काठमाडौंमा नै ।

राष्ट्रको अधिकांश जनता, राष्ट्रिय आयको प्रमुख द्योतक एवं राष्ट्रनिर्माणको महत्वपूर्ण शाखाप्रशाखा काठमाडौंदेखि बाहिर रहेर पनि राजनीतिक शक्ति र नीति निर्धारणचाहिँ राजधानीमा । विदेश नीतिदेखि ग्रामीण जलवितरण नीतिसम्म, कर, भन्सार प्रणालीदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र पर्यावरणसम्म काठमाडौंको एकलौटे भूमिका । राणाशासन, राजवंशीय प्रणालीदेखि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सबैमा यो राजनीतिक निचोड शक्ति (क्रिटिकल मास) को भूमिका राष्ट्रलाई असुहाउँदिलो । बिझ्ने र हानिकारक हुँदाहुँदै पनि लागू गरियो ।

माओवादीको हिंसात्मक क्रान्ति-आन्दोलनमा गाउँबस्ती, पहाड र कन्दाराले अति मर्मस्पर्शी भूमिका निभाएर पनि राष्ट्र फेरि काठमाडौंकेन्द्रित व्यवस्थामा नै आएर ठोक्कियो अनि रोकियो । नयाँ संविधान बनियो र नेपालमा प्रथमपटक राष्ट्र सुहाउँदो संघीय व्यवस्थाको प्रक्रिया सुरु भयो ।

धेरै नयाँ सोच, दिशा, पद्धति एवं संस्थाहरू स्थानीय तह निर्वाचनले नेपालमा ल्याउने नै छन् भन्ने सबैले आशा, विश्वास राखेका छन्। छिमेकी राष्ट्रहरू विशेषतः भारत र चीनले पनि एउटा मजबुत संघीय व्यवस्थामा केन्द्रित सुगठित र सबल नेपाल नै चाहन्छन् । किनकि नेपाल जति स्थिर, बलियो र विकसित हुन्छ, भारत, चीन र दक्षिण एसियाको सम्बन्ध पनि अति नै भरपर्दो र दूरगामी हुनेछ।

यस प्रथम स्थानीय तह निर्वाचन नयाँ संघीय व्यवस्थालाई गाउँघर, बाजेबज्यै, महिलाछोरी, युवायुवती, भूगोल र पर्यावरण, खेतबारी, लघुउद्योग औषधिमूलोसम्म पुग्ने एउटा यन्त्र,तन्त्र र मन्त्रको रूपरेखा हो । यो स्थानीय चुनावको प्रवाह नै नेपालमा राष्ट्र विकास र समुदाय विकासको आधार भएर रहनेछ । जनता राष्ट्रका अमूल्य अन्य भूभाग र विभिन्न प्रजातान्त्रिक र विकासका संस्था काठमाडौंदेखि बाहिर जतिजति मौलाए, फूले-फले उतिउति नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय शक्ति र गौरव व्यापक, सुदृढ एवं सबल हुनेछ ।

संघीय व्यवस्थाको आत्मा नै विकेन्द्रीकरणले प्रस्फुटित गरेका राष्ट्रिय भावना, विकासको प्रवलता, नयाँ पिढीको जोश र दिशानिर्देश एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र सम्बन्धका सुझबुझ र स्वास्थ्य र निष्ठावान् होडबाजी हुनेछ । काठमाडौंबाट नेपाल जति टाढा छ, संघीय व्यवस्था उति बलियो, अनि संघीय व्यवस्था जति बलियो नेपालको सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान उति गहिरो एवं सर्वमान्य ।

दोस्रो, विकास पेटभरि खाएर अनि शरीरभरि ओडेर, भौतिक मज्जाको चरम सीमामा पुग्नेहरू एकापट्टि र विकासको कल्पना र सपनामा पिढीपिढी जन्मिएका, बितेका र दालभात, डुकु र एकसरो लगाउन र क्षयरोगदेखि जोगिन आतुर रहेका जनता समुदाय अर्कोपट्टि । वास्तवमा राजनीति र चुनाव कसको लागि ? एकापट्टिले लोभलालच, ईष्र्या-घमण्डले राजनीति र चुनाव मन नपरीनपरी रोज्छ । उता अर्कोपट्टिले अब पो आङमा घाम लाग्छ कि, अब पो विद्यालय, अस्पताल, कानुन, बाटो, आम्दानी र भविष्य देख्छौं कि भनेर राजनीति र चुनावको आगोमा हामफाल्छ ।

अर्थात स्थानीय तह निर्वाचनमा लाखौंको संख्यामा मरेका शरीर तर जिउँदो आत्मा लिएर भोट खसाल्न आउनेहरू चुनाव, विकास र भविष्यलाई एउटै ठान्छन् । औंलामा कालो टीका लाग्नु भनेको, मेरो पनि हक, अधिकार र अंश ग्रहण छ भन्ने सामूहिक गाथा गाउनु हो । सपना देख्दादेख्दै विपनाको झलक आभास अघि आउनु हो । नयाँ संविधानले अघि ल्याएको दुई दसकपछिको यो स्थानीय तह निर्वाचनमा यही कुरो अति नै मन छुने रूपमा अघि आयो । आबाल, वृद्ध,वनिता सबैले आशाको पोको खोल्यो फेरि एकपल्ट—मतदान केन्द्रमा र विश्व समुदायअघि । यही आशाका किरणले आधुनिक नेपालको आगो सल्काएर सबै गाउँबस्तीमा न्यानोपन ल्याउनेछ । केही नपाएर जिउँदै रहेका जनता नै नेपालका निर्माता हुन् र रहनेछन् । वास्तवमा यो नदेखेको सत्य पनि हो । कसैले नमानेको तथ्य पनि हो ।

तेस्रो, विदेशमा अन्डा छिलेर जीवनयापन गर्दै घरमा अलिकति भए पनि डलर पठाउने र कारखानामा १२÷१६ घन्टा काम गरेर जीर्ण शरीर राखेर पनि गाउँ र देश सम्झने धादिङको ढिटोदेखि लिएर जन्मेको नै काठमाडौं उपत्यका र पढाइलेखाइ नै बेलायत र अमेरिका गरेर विदेशमा नै महानोकरी गर्ने नेपाली सबैले यो प्रथम स्थानीय तह निर्वाचनको मन खोलेरै प्रशंसा गरे । सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन, अखबार सबैसबैमा यी विदेशिएका नेपालीले देशलाई फर्किएर हेरे । धेरैले सग्लो आशा दर्शाए । तर विदेशिएका नेपाली नागरिकले जहिल्यै पनि एउटै प्रश्न गर्ने गर्छन् कि, ‘हाम्रो देश चाहिँ यस्तो कहिले हुने, हाम्रो देशमा चाहिँ किन यस्तो हुँदैन, साथी हो के हो कारण ? ' फेरि प्रश्नको जवाफ पनि सबैले एकैप्रकारका दिन्छन्,‘नेता नै भएन, दल नै साँघुरियो र सबै नेता र संस्था आआफ्नो गौरव धन्धामा लागेपछि देश, जनता र भविष्य अन्योल र भड्खालोमा पर्ने नै भयो ।'

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार नेपालबाट वर्षेनी लगभग पाँच लाख मानिस विदेशका कामधन्दाका लागि जान्छन्, जो सन् २००० सालमा केवल दुई लाख (वर्षेनी) थिए । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले लगभग ६ विलियन डलर नेपाल पठाउने गर्छन्, जो नेपालको मोठ घरेलु आयको लगभग ३० प्रतिशत नै मानिने गरिन्छ । अधिकांश यी विदेशिएका नेपाली नागरिक गाउँबस्ती, कुनाकन्दराका हुन् ।

आफूले पाउनुपर्ने कमसेकम विकास, हक र अधिकार नपाएपछि लाखौं रुपैयाँको ऋण लिएर, घरजमिन र गहना बेचेर यिनीहरू विदेशमा कामधन्दा गर्छन् । धेरै असुविधा अड्चन र दुःख-दर्द सहेर पनि यिनीहरूले नियमित रूपमा गाउँ-घर-परिवारमा कमाएको पैसा पठाउँछन् । यिनीहरूको चाहना, आशा र सपना नै आफ्नै देश, गाउँ र परिवारमा फेरि फर्की कामधन्दा गरेर जीवनयापन गर्ने हो । घरकै भात, आमाकै साथ र गाउँकै रात मन पराउँछन् यिनीहरू ।

यो स्थानीय चुनावले यिनीहरूमा आशाको घाउ फेरि बल्झियो । पसिना, रगत र आँसु देशलाई नै दिन्छु भन्ने प्रलोभन र कटिबद्धता अझै आलो भयो । हो पनि, संघीय व्यवस्थाले ल्याएको स्थानीय तह चुनावले अब उप्रान्त विस्तारै विकासको मूल फुटाउला गाउँ-बस्ती, डाँडाकाँडा, मधेस सबैमा । किनकि चुनावले अर्को चुनाव ल्याउँछ, जित्नेले फेरि जित्ने कोसिस गर्छ, हार्नेले इख राखेर काम गर्छ । नयाँ संघीय व्यवस्थामा राज्यहरू बन्छन् र विकास, कानुन, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, वाणिज्य, उद्योग र विदेश नीतिसँग सम्बन्धित संस्थाहरू पनि बन्छन् । गाउँबस्तीमा राणा-राजा-प्रजातन्त्र कसैले भनेजस्तो संस्था नै पुर्‍याएन । संस्थारहित विकास कहिल्यै टिक्दैन । काठमाडौं र गाउँबस्तीमा यही अन्तर छ । जति पनि संस्था तानिए काठमाडौंकेन्द्रित भएर नै जाबो रिटायर्ड भएको कागज लिन पनि केरुङ-पाँचथरको शिक्षक काठमाडौं नै आउनुपर्ने भयो । ससानो बिमारी र दुर्घटना पनि काठमाडौं अस्पतालमै ल्याउनुपर्‍यो ।

गाउँबस्तीमा कृषकको संस्था, अनुसन्धान कार्यालय, विदेशको भिसा केन्द्र, विश्वविद्यालय, क्यान्सर जाँच, पर्यटन केन्द्र, नियम-कानुन अध्ययन केन्द्र, वाणिज्य-व्यापारको आधार, बैंक, बाटोघाटो, बीमा, कर संस्थाहरू र विदेशी पुँजी निवेश र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताले भुस गरिएका कारखाना, क्षमता विकास संस्था र भारत-चीन र अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूलाई जोड्ने मार्ग, सुविधा, हवाई अड्डा बने । यी विदेशमा रहेका र जान तत्पर सबैले राष्ट्र निर्माणमा एउटा ठूलो योगदान दिन सक्ने भए । दूरदर्शी राजा महेन्द्रले सायद यही कारण होला, सन् १९६० को दसकमा नै ‘गाउँ फर्क अभियान' सुरु गरेका ।

चौथो, नेपालीहरूको अर्काे चाहना पनि यस स्थानीय चुनावमा नरम प्रकारले प्रस्फुटित भयो । किन सधैंको राजनीतिक दल मात्रै ? खोई होडबाजी ? खोई नयाँ सोच र विश्वमा टक्कर दिने नेता ? किन घोलिनु त्यही धमिलो पानीमा ? किन नाच्नु त्यही बकमफुसे राजनीतिक गीत र संगीतमा ? र किन लड्नु त्यो युद्धभूमिमा, जहाँ हार र जितको कहिल्यै फैसला हुँदैन ? र किन हातेमालो गर्नु त्यो चिसो खरानीले डामेको रक्तहीन हात र अँजुलीमा ? रहिआएका राजनीतिक दलहरूले केही गर्ने सामथ्र्य नबोक्दा र महिनैपिच्छे चौकीपछि लुकीचोरी खेल्दा जनता अवाक मात्रै नभएर बेवास्ता गर्ने भएका छन् ।

नयाँ राजनीतिक सोचविचार, सांगठनिक क्षमता, दूरदर्शी एवं निस्वार्थ नेताको खोजमा छन् जनता । स्थानीय निर्वाचनमा विवेकशील, नयाँशक्ति, साझा पार्टीहरू अघि आएर नेपाली राजनीतिक होडबाजीलाई नयाँ मोड दिन कोसिस गरेका छन् । विद्यमान राजनीतिक दलहरूमा पनि अलिक भिन्नै कारखानाका उपजहरूलाई अघि ल्याएका छन् । यो अति नै घतलाग्दो कुरा हो । यसले परिवर्तन होइन, रूपान्तरणको अबेरै भए पनि संकेत दिन्छ ।
अनि अन्ततः यो स्थानीय निर्वाचनले मधेसवादी, जनजाति, दलित र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूबीच पनि एउटा खलबली ल्यायो ।

एउटै मञ्चमा आउने, एउटै आवाज उठाउने र एउटै माग अघि राख्ने । यिनैहरूले दसकौंदेखि त के सयौं वर्षदेखि अफालिएको, तिरस्कृत क्षेत्रवासी र समुदायका रूपमा नयाँ संविधानमा ठोस स्थान, उज्यालो भविष्य र हकअधिकारको तर्क दर्साउने मौका पाए । संविधानले दिनुपर्ने क्षेत्रीय एवं सामुदायिक स्वायत्तता यिनीहरूले पाउनैपर्ने हो । संविधानको रूपरेखा, दर्शन, तत्व र धाराहरूमा यिनीहरूकै अहिलेसम्मको अवहेलित र अविकसित अवस्था र स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तन र संशोधन ल्याउनुपर्छ ।

संघीय व्यवस्थामा आधारित यस स्थानीय चुनावले प्रथमपटक यिनीहरूलाई राजनीतिक प्रवाहमा बग्ने मौका दिनेछन् । यही प्रवाहलाई नै राजनीतिक र राष्ट्रिय मूलधार बनाइएको खण्डमा एउटा सर्वधर्म, सर्वजात, समुदाय र सर्व-भौगोलिक नेपाल बन्छ । वास्तवमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय चिनारीको खाँबोहरू नै सर्वसोचले ल्याएको राष्ट्रिय उत्थान हुनेछ ।

धेरै नयाँ सोच, दिशा, पद्धति एवं संस्थाहरू यस प्रथम स्थानीय तह निर्वाचनले नेपालमा ल्याउने नै छन् भन्ने सबैले आशा, विश्वास राखेका छन् । छिमेकी राष्ट्रहरू विशेषतः भारत र चीनले पनि एउटा मजबुत संघीय व्यवस्थामा केन्द्रित सुगठित र सबल नेपाल नै चाहन्छन् । किनकि नेपाल जति स्थिर, बलियो र विकसित हुन्छ, भारत, चीन र दक्षिण एसियाको सम्बन्ध पनि अति नै भरपर्दो र दूरगामी हुनेछ ।

-लामा हाल सिचुवान विश्वविद्यालय, चीनमा उच्चस्तरीय विशेषज्ञ छन् ।