मतादेश र प्रचण्डको यु-टर्न
विभिन्न अड्कलबाजीका बीच स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । एकदुई महानगरपालिकाबाहेक सबै ठाउँको परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । दुई दसकपछि भएको नयाँ संरचनाअनुसारको स्थानीय निर्वाचन, त्यसको व्यवस्थापन, मतगणना र प्राप्त परिणामप्रति राजनीतिक दलका नेताले दिएको प्रतिक्रियाले नेपाली राज्य, दलका केही तात्कालिक र केही दूरगामी पक्ष उजागर भएका छन् । निर्वाचनको सकारात्मक पक्ष जनतामा देखिएको उत्साह हो भने चुनावमा देखिएको 'भोटिङ प्याटर्न' पनि । निर्वाचनपछि सुरु भएको मतगणनाले भने हाम्रो व्यवस्थापकीय पछौटेपनको तस्बिर विश्वसामु 'म्याग्निफाइ' गरिदिएको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनले राज्यको व्यवस्थापकीय शैलीको पुरातनवादी ढाँचालाई मतदाताबीच मात्र होइन विश्वसामु नै उदांगो पारेको छ । निर्वाचन भएको दस दिन बितिसक्दा पनि सबै महानगरहरूको परिणाम सार्वजनिक हुन नसक्नु व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव नै मान्नुपर्छ । थप यही व्यवस्थापकीय ढाँचाले अहिलेको युगमा नेपाल हाँकिरहेको छ । नेपालमा भन्दा पाँच दिनपछि भएको इरानी राष्ट्रपतीय चुनावको अन्तिम नतिजा २४ घन्टा नबित्दै टेलिभिजिनको पर्दामा हेरिहँदा नेपाली मतदाताले टेलिभिजनकै पर्दाबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको ओठे जबाफ सुन्दै थिए, '२० वर्षसम्म निर्वाचन नहुँदा केही भएन,अहिले चुनाव हुनेबित्तिकै नतिजा चाहिने ? एकसाता धैर्य गर्नुस् ।'
हुन त यो व्यवस्थापकीय कमजोरीका लागि समग्र राज्य प्रणाली र सरकार कति दोषी छ त्यो बहसको विषय बन्न सक्ला, तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट आएको जवाफ र शैलीले निर्वाचन आयोगमा रहेको अदूरदर्शिता र सिर्जनात्मकताको अभावलाई ढाकछोप गर्न सक्दैन । बितेको दसकमा दुइटा संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाका जटिलता आकलन गर्न सकेन । अर्को कुरा निर्वाचन गराउनु नै कुनै भीमकाय पराक्रम पनि होइन, भलै नेपालमा पछिल्लो समयमा भएका अधिकांश चुनावप्रति मतदानको अघिल्लो दिनसम्म पनि संसय व्यक्त हुने गरेको छ ।
मतदानको क्रममा देखिएको अन्योल र बदर मतको संख्या हेर्र्ने हो भने मतदाता शिक्षाको अवस्था आफैं स्पष्ट हुन्छ । यी सबै कुराका लागि निर्वाचन आयोग कति प्रतिशत दोषको भागिदार हो यो प्रशासकीय क्षेत्रका ज्ञाताले नै बताउलान्, तर सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेका आचारसंहिता उल्लंघनबारे अनुगमन गर्न भ्याउने आयोगले त्यही सामाजिक सञ्जालबाट मिनेट मिनेटमा मतपरिणामको अपडेट खोज्ने मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्न किन सक्दैन ? यो निर्वाचनले राजनीतिक रूपमा तीनवटा सकारात्मक पाटा उजागर गरेको छ । पहिलो हो भोटिङ प्याटर्न, दोस्रो गठबन्धन संस्कृति र तेस्रो माओवादी नेतृत्वको रूपान्तरण ।
जनताले अब विस्तारै कम भन्दा कम दलको अस्तित्व चाहेका छन् भन्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मतबाट स्पष्ट भएको छ । संसदीय निर्वाचनमा प्राप्त हुने मि िश्रत मतका कारण बन्ने 'हङ पार्लियामेन्ट' नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा केही दसकयताको विडम्बनापूर्ण अवस्था रहँदै आएको छ । तर यसपटक मतदाताले दलभन्दा पनि उम्मेदवार प्रधान हुने भनिएको स्थानीय तहमै केही अपवाद छोडेर प्रमुख तीन पार्टीका उम्मेदवारलाई मात्र मत दिएका छन् । मत परिणाम अपेक्षित भए पनि 'भोटिङ ट्रेन्ड' भने अनपेक्षित तर सकारात्मक छ । यदी यही 'भोटिङ प्याटर्न' लाई आगामी चुनावका लागि पटाक्षेप मान्ने हो भने अब नेपालको राजनीति संग्लिने आकलन गर्न सकिन्छ । किनभने समानुपातिक मतकै हिसाबका दृष्टिले पनि आगामी चुनावपछि अहिले संसदीय अस्तित्वमा रहेका धेरै दलको उपस्थिति संकटमा पर्ने निश्चित छ, जुन अमुक दलका लागि दु:खद् विषय भए पनि समग्र राजनीतिक प्रणालीका लागि भने सकारात्मक विषय हो ।
यो चुनावले स्थापित गर्न खोजेको तर मतदाताले अझै स्वीकार्न बाँकी रहेकोजस्तो देखिएको अर्को सकारात्मक राजनीतिक पाटो हो चुनावदेखि नै सुरु भएको गठबन्धन संस्कृति । यस पटकको चुनावमा प्रमुख ४ दलबीच कुनै न कुनै रूपमा सबैतिर तालमेल देखियो । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन निश्चित चुनावका लागि भन्दा पनि सत्ता साझेदारी हुँदै लामो समयसम्म लागि भएको ती दलका नेताहरूले बताएका छन् । यी दुई दलबीचको गठबन्धन तुलनात्मकरूपमा मतदाताबाट स्वीकारिएको पनि देखिन्छ । भरतपुर महानगरको अन्तिम नतिजा जेसुकै आए पनि कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ता क्रस भोटिङका लागि तयार भए भन्ने बुझ्न कठिन छैन । पहिलो बनेको नेकपा एमालेले तीनवटै दलसँगको गठबन्धनबाट फाइदा लिएको देखिन्छ भने संसद्का चौथो शक्ति राप्रपा भने गठबन्धनकै कारण 'भिक्टमाइज' भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यद्यपि राप्रपाले आफ्नो मताधार गुमाएको चुनावले प्रष्ट देखाएको छ । चुनावी तालमेलको 'पोलिटिकल र्यासनल' बारे बहस गर्न सकिएला तर यसको आधारभूत पक्ष भने सकारात्मक छ । राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहँदा पनि गठबन्धन संस्कृतिलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा पछिल्लो तालमेल एवं गठबन्धन संस्कृतिले सकारात्मक परिणाम ल्याउने सम्भावना छ । बरु यस्तो तालमेल केबल दुई दल वा निश्चित उम्मेदवारमा आधारित नभएर राजनीतिक र आर्थिक एजेन्डाका आधारमा बनाउने संस्कार विकास हुन सके मतदाताले सहजरूपमा स्वीकार्न सक्लान् कि । किनभने अहिलेको चुनावी तालमेल कालान्तरमा सत्ता गठबन्धनमा परिणत हुने र दीर्घकालसम्म यो क्रम कायम रहने सम्भावना छ । जुन राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्यका लागि सुखद् संकेत हो ।
संविधानसभाको पहिलो चुनावपछि प्राप्त नतिजाले माओवादी मात्तियो कांग्रेस एमाले आत्तिए । माओवादीले 'हरुवा' भन्न थालेपछि सत्ता छट्पटी देखाए पनि कांग्रेसले त्यतिबेला चुनावी नतिजा अस्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति नदिएर आफ्नो संसदीय अनुभवको पाकोपन प्रस्तुत गरेको थियो । कांग्रेस भन्दा पनि पीडादायी नतिजा भोगेको एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले त राजीनामा नै दिएर राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गरेका थिए ।
त्यतिबेला एमालेमा 'प्रभावशाली नेता'को हैसियतमा मात्र रहेका केपी ओली झापामा माओवादीका कनिष्ट स्थानीय नेतासँग पराजित भएपछि तिखो प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए-एक माघले जाडो जाँदैन, माओवादीको मत उम्लिएको दूधजस्तै हो । साँच्चिकै एक माघले जाडो गएन दोस्रो चरणको चुनावमा कांग्रेस एमालेले 'कमब्याक' गरे भने माओवादी निम्छरो तेस्रो शक्तिमा सीमित हुन पुग्यो । तर चुनावी परिणाम असह्य भएपछि संसदीय खेलका कच्चा खेलाडी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलन गरेरै उद्घोष् गरे-चुनावमा धाँधली भयो, हामी नतिजा स्वीकार गर्दैनौं । संसदीय खेलमा प्रचण्डले दिएको यो नै सबैभन्दा अस्वीकार्य अभिव्यक्ति थियो होला सायद ।
समय बदलिएको छ र नेताहरूमा रूपान्तरण भएको छ, खासगरी माओवादीका सुप्रिमो प्रचण्डमा देखिएको रूपान्तरण साँच्चिकै सकारात्मक छ । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव र पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनावको नतिजामा तात्विक भिन्नता छैन, तर यसपटक प्रचण्डको प्रतिक्रिया छ- 'एमालेले जिते पनि कांग्रेसले जिते पनि मैले नै जितेजस्तो लागेको छ । देशले जितेको छ, जनताले जितेका छन् ।' यो अभिव्यक्तिले उनलाई एउटा पार्टीको नेताभन्दा अलि माथि पुर्याएको छ । ७० सालमा चुनावमा धाँधली भयो भन्दै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डकै छेउमै रहेका तर अहिले नयाँशक्ति गठन गरेर पल्लोछेउमा पुगेका नयाँ शक्तिका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले चुनावी हारपछि दिएको प्रतिक्रिया पनि प्रचण्डकै स्तरको नभए पनि समग्रमा सकारात्मक र जनमतको उच्च कदर गर्ने भावको छ ।
माओवादीका यी दुई नेताबाहेक उनीहरूका गुरु मानिने मोहन वैद्यले पनि यसअघि जस्तो चुनाव बहिस्कार गरेनन्, बरु चुनावमा सहभागी भएर जनमतको परीक्षण गर्ने आँट देखाए । माओवादीका नेतामा देखिएको रूपान्तरण पनि यो चुनावले दिएको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षमध्ये एक हो । बरु स्थानीय निर्वाचनको नतिजामा रोल नम्बर १ बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको बोली अरूलाई होच्याउने र पिर्ने भावको देखिन्छ ।
आफूसँगै हाराहारी मत ल्याइरहेको संसद्को पहिलो ठूलो दल कांग्रेसलाई ओलीले सार्वजनिकरूपमा गरिरहेको खिसिट्युरीले उनको उचाइ निकै घटाएको छ । ओलीको बोलीमा चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा देखिएको अभिव्यक्तिमा अहंकार मात्र व्यक्त भएको छैन चुनावी परिणमले दिएको पहिलो ठूलो दल (पहिलो चरणको निर्वाचनलाई मात्र आधार मान्दा) को राजनीतिक जिम्मेवारीबोधको अभाव समेत झल्काएको छ । त्यसबाहेक एमालेले संस्थागतरूपमै धाँधली भएको भन्दै लगाएको आरोपको वैधता पनि बहसको विषय बन्ने निश्चित छ ।
-गौतम एपीवान टेलीभिजनका समाचार डेस्कका संयोजक हुन् ।