छोरी रूखमा झुन्डिने लतिका होइनन् !

छोरी रूखमा झुन्डिने लतिका होइनन् !

सधैं स्वास्थ्य र अध्यात्मका बारेमा बोल्न र लेख्न रुचाउने म, त्यो दिनबाट एक्कासि महिला हिंसाविरुद्ध लड्ने अभियन्ता भएँ । लामो समयदेखि मुटुरोग र मधुमेहको क्षेत्रमा स्थापित क्यारियरलाई छोडेर मैले त्यो दिनबाट बाँकी जीवन नेपालमा महिलाको मानवअधिकार सुरक्षित गर्न लड्नेछु भनेर अठोट गरेँ ।त्यो दिन अर्थात् अप्रिल ६, २०१७ । नयाँ वर्ष २०७४ को सेरोफेरोको बिहानीपख थियो । मैले युट्युबमा एउटा समाचार हेरेँ । समाचार थियो कञ्चनजीका श्रीमान्ले उहाँलाई ११ लाख रुपैयाँ दिएको । नेपाल आज भन्ने अनलाइन मिडियाले कभर गरेको उक्त समाचारमा आएका कमेन्टहरू पढेँ ।

Shakeyकमेन्टको मूल आसय थियो- कञ्चनजीका श्रीमान् असाध्यै आदर्श रामजस्ता हुन्, त्यस्तो घर छोडेर जाने, बच्चाबच्ची नहेर्ने र जाँडरक्सी खाएर हिँड्ने श्रीमतीलाई पनि उनले ११ लाख रकम दिए भन्ने हो भने समाचारको आसय पनि कञ्चनजीप्रति सम्मानपूर्वक थिएन । समाचारको आसय ११ लाख पाइहाल्यो अब के छ र गुनासो भन्ने खालको थियो । त्यसको जवाफमा कञ्चनजी पटकपटक भन्दै हुनुहुन्थ्यो- त्यो मैले पाउनै पर्ने रकम हो । तर उहाँको भनाइलाई स्पष्ट पार्ने मौका दिइएको थिएन । कमेन्ट गर्नेहरूमध्ये केहीले कञ्चनको पक्षमा पनि आवाज उठाएका थिए ।

एउटा सशक्त कमेन्ट थियो- 'मान्छेको मूल्य एघार लाख हैन ।' त्यो समाचार हेरिसकेपछि मैले आफैं बिक्री भएको महसुस गरेँ । के नेपालमा महिलाको जीवनको मूल्य ११ लाख हो त ? ११ लाख सुन्दामा ठूलो रकम हो, तर त्यो कुन आधारमा कञ्चनलाई दिइएको हो ? के डिभोर्स हुँदा कञ्चनले केही अंश पाउनुभएको थियो ? कि त्यो त्यही दिन बाँकी अंशबन्डाको रकम हो ? यदि त्यो अंशस्वरूप पाउनु भएको रकम भएको भए के त्यो पर्याप्त र न्यायोचित थियो त ? के कञ्चनले न्याय अनुभव गर्नुभयो ? मेरो बुझाइअनुसार त्यो रकम कञ्चनको मुख बन्द गर्न दिइएको रकम थियो ।

मिडियामा जुन तरिकारले मोहनजीको निन्दा भयो, त्यो छवि सुधार गर्न दिइएको रकम हो । नेपालको कानुनका ठेकेदारहरू र मानवअधिकारकर्मीहरूले यस घटनालाई कसरी लिएका छन् ? थाहा छैन । तर मैले यसलाई एउटा नारी भएको नाताले निकै अपमानित महसुस गरेँ । यहाँ कञ्चन एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ । कञ्चनहरू हाम्रो समाजमा प्रशस्त छन्, सायद घरघरमै छन् । त्यसको आकार र स्वरूपमात्र फरक होला । भोगाइहरूको लम्बाइ र गहिराइमात्र फरक होला । मोहनहरू पनि छ्यापछ्याप्ती छन् । मोहनले सोच्नुभएको थियो होला, कञ्चनलाई त म सडकमै कुहाइदिन्छु भनेर । दुर्भाग्य त्यो योजना सफल भएन । कञ्चनको उद्धार भयो र राष्ट्रिय टेलिभिजनमा आएर बोल्न सक्ने हुनुभयो । अनि उहाँलाई चुप लगाउन ११ लाखको झेल खेल भयो । कञ्चन चुप लाग्नु होला, तर हामी चुप लाग्नु हुँदैन ।

मुखले मात्र छोराछोरी बराबर हुन् भन्ने होइन, तन, मन र धनले एकै व्यवहार गर्नुुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई बराबर हक दिनुपर्छ । सिंगो नेपाललाई हामी परिवर्तन गर्न नसकौंला तर कम्तीमा आफ्नो घरमा त गर्न सकिन्छ नि ।

महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका बारेमा बोल्दा नेपाली समाज महिलालाई सधैं धम्काएर, फकाएर, झुक्याएर, वा लोभ्याएर चुप लगाउन खोज्छ । तर यसरी तैं चुप, मैं चुप भएर व्याप्त घरेलु हिंसा कम हुँदैन । यसलाई हामी जति दबाउँछौ, जति लुकाउँछौं, त्यो त्यति नै दुर्घन्धित रूपमा एक न एक दिन बाहिर निस्किन्छ । यही कुरा मनन् गरेर मैले बोल्ने निर्णय गरेँ र बनाएँ मेरो पहिलो युट्युब भिडियो । छोरीलाई पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार । त्यसैमार्फत मेरो ओपीसीएमसी घरेलु हिंसा न्यूनीकरण अभियान सुरु भयो । यो एउटा जनचेतनामूलक सोसियल मिडिया अभियान हो । जसअन्तर्गत मैले महिला हिंसाका सम्बन्धमा हालसम्म करिब २० वटा जति युट्युबमा भिडियोहरू तयार पारेकी छु ।

ओपीसीएमसीको आफ्नै फेसबुक पेज छ । ओपीसीएमसीको अर्थ वान पर्सन क्यान मेक अ चेन्ज, अर्थात् एकजना मानिसले नै परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने हो । त्यो एक व्यक्ति भनेको म हो, तपाईं हो, अनि हामी सबैजना हो । हामीले हाम्रा छोरीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । मुखले मात्र छोराछोरी बराबर हुन् भन्ने होइन, तन, मन र धनले एकै व्यवहार गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई बराबर हक दिनुपर्छ । सिंगो नेपाललाई हामी परिवर्तन गर्न नसकौंला तर कम्तीमा आप्mनो घरमा त गर्न सकिन्छ नि । ओपीसीएमसी अभियानले त्यस्तै उदार र साहसी व्यक्तिहरूसँग हातेमालो गर्दै अब आउने दिनमा समुदायस्तरमा पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै जानेछ ।

नेपालको कानुनले छोरीलाई पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा सरह अधिकार दिएको छैन । छोरीले लोग्नेको घरमा पाउँछ भन्ने झारो टार्ने मानसिकता छ, तर कसैले पनि बुहारीलाई सम्पत्ति दिएको मैले देखेको र सुनेको पनि छैन । सासूससुुराले बुहारीलाई गाली गर्दा हाम्रो 'सम्पत्ति खान आएकी' भनेर गाली गरेको धेरै सुनेको छु । सम्पत्ति दिँदा सबैले छोरालाई नै दिने गरेका छन् र हुन्, कसैले पनि बुहारीलाई दिँदैन । तँलाई लोग्नेको घरमा दिन्छन् नि सम्पत्ति भन्ने आमाबाबुहरूले पनि सम्पत्ति आफ्नै छोरालाई दिने हो, बुहारीलाई दिँदैनन् ।

नेपालको सन् २०११ को जनगणनाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने १९ वर्ष देखि ५० वर्ष उमेरसमूहका ९३ प्रतिशत महिलाको नाममा घर वा जग्गा छैन । नेपाली महिलालाई आर्थिक रूपमा र कम्तीमा पनि बासको निम्ति सधैं नै श्रीमान्प्रति निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा ४७ प्रतिशत महिलाले घरेलु हिंसा (कुटपिट, गालीगलौज, बलात्कार, हिँडडुलमा नियन्त्रण आदि) भोग्दै आएका छन् । जस्तो पीडा भए पनि उनीहरूको जाने ठाउँ छैन । यो यथार्थको ज्ञान महिला पीडकलाई पनि राम्रोसँग छ । त्यसैले पनि घरेलु हिंसा भोग्दै गरेका महिलाको अनुभवको आधारमा भन्दा, घरेलु हिंसाको प्रवृत्ति बढ्दै जाने खालको हुन्छ । समयसँग घट्दै जाने खालको हुँदैन ।

उदाहरणको लागि विवाहको पहिलो वर्षमा गाली गर्ने श्रीमान्ले दोस्रो वर्षसम्म पुग्दा पिट्नलाई बेल्ट देखाउने, हात देखाउने गर्न सक्छ । केही वर्षपछि पिट्ने, लात्ती हान्ने, हातहतियार प्रयोग गरेर पिट्ने गर्न सक्छ । कतिपय घरेलु हिंसाको शृंखला हत्या वा आत्महत्यामा गएर टुंगिन्छ । घरेलु हिंसा सामाजिक अपराध नै हो । पीडकहरू अपराधीहरू नै हुन् । घरेलु हिंसालाई आन्तरिक मामला, घरायशी मामला भनेर अपराधीलाई संरक्षण गर्ने दिन अब छैनन् । अपराधलाई अपराध भन्नुपर्छ र अपराधीलाई अपराधी नै भन्नुपर्छ । घटना र परिस्थितिको सही परिभाषा हुनु जरुरी छ । नेपालको तथ्यांकले देखाएअनुसार श्रीमानहरू घरेलु हिंसाका प्रमुख पीडक हुन् । घरेलु हिंसाको कुरा गर्दा पक्षमा श्रीमती र विपक्षमा श्रीमान् देखिनु स्वाभाविकै हो । जुन श्रीमान्ले घरेलु हिंसा गरेका छैनन्, उनीहरू वास्तवमा यो समस्या न्यूनीकरणका लागि सही सन्देशका संवाहक हुनुपर्ने हो र धेरै पुरुषहरू छन् पनि ।

अर्को कुरा पैतृक सम्पत्तिको । पैतृक सम्पत्ति भनेको अंश र वशको कुरामात्र होइन, यो त जीवन निर्वाह गर्न चाहिने स्रोत र साधनको कुरा पनि त हो । मानिसले आदर्श छाँटेर आपैmंले गर्नुपर्छ भने पनि, व्यवहारमा कत्तिले गरेका छन् त ? हामीमध्ये धेरैजना पुख्र्यौली घरमै वा त्यसैको आधारमा ठड्याइएको घरमा बसेका छौं । नेपालमा सामान्य आय भएका मानिसलाई आफैं कमाइ गरेर घर बनाउँछु भन्नु सजिलो कुरा छैन । अझ शिक्षा र रोजगारीमा पछि पारिएका महिलाको लागि त त्यो अभैm गाह्रो कुरा हो । एउटा सुरक्षित बासस्थानको टुंगो नहुँदा नेपालमा महिलाको जीवन साह्रै नै असुरक्षित भएको छ ।

घरमा जस्तो हिंसा भए पनि जाने ठाउँ कतै हुँदैन । माइतीमा पनि दु:ख पाएका चेलीहरूको लागि अदृश्य ठूलो भोटे ताल्चा लगाइराखेको हुन्छ । छोरीले पनि छोरा सरह पैतृक सम्पत्तिमा समान हक पाएका भए त्यस्तो छि: छि: दूरदूर गर्दैनथिए होलान् । त्यसैले पनि छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा समान हक हुनु जरुरी छ । लोग्नेको घरमा पैतृक सम्पत्ति आजसम्म दिएका पनि छैनन्, बरु नदिए पनि हुन्छ । डिभोर्स भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई उदाहरण मान्ने हो भने श्रीमान् र श्रीमती दुवैको सम्पत्ति, दम्पती र छोराछोरीको बीचमा बराबरी बाँडिन्छ । कसैलाई कम बढी भन्ने हुँदैन ।

पैतृक सम्पत्तिमा छोरीले पनि छोरासरह समान सम्पत्ति पायो भने नेपाली समाजको छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिमार्जित हुँदै जान्छ । सायद बर्सेनि १४ हजारका हाराहारीमा हुने छोरीको भ्रूण हत्यामा पनि केही कमी हुने थियो होला आज छोरा बुहारीको खटन सहेर बसेका बुजु्रक आमाबाहरूलाई पनि आफ्नो छोरीको रोहवरमा बाँकी जीवन बिताउन सहज र सुन्दर होला । महिलावादी कुराहरू पुरुष विरोधी पक्कै होइनन् । यो मानवअधिकारको कुरा हो । जब महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित हुन्छ, पुरुषको समेत हित हुन्छ ।

अहिलेको व्यवस्था पुरुषहरूको लागि पनि हितकर छैन । उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार छ । देशको आधा जनसंख्याले उल्लेख्य रूपमा आर्थिकोपार्जनमा योगदान दिन नसकेको अवस्थामा पुरुषहरूलाई पनि गाह्रो छ । त्यसैले त्यो आर्थिक जिम्मेवारी महिलाले पनि बहन गर्नुपर्छ, चाहे त्यो छोराछोरीको हेरचाहको कुरा होस वा वृद्धवृद्धाको हेरचाहको कुरा होस् । वास्तवमा अहिले घरघरमा भइरहेको सासूबुहारीहरूको झगडामात्र नै सम्झिने हो भने पनि, पुरुषको अवस्था घरको न घाटको भएको छ ।

घरको कलह साम्य पार्नु पुरुषको वशको कुरा छैन । वृद्धवृद्धालाई लत्याएर घर छोडिजाउँभन्दा पनि समाजले लाञ्छना लगाउने डर हुन्छ । श्रीमतीद्वारा सताइएका श्रीमान्हरूलाई पनि त्यस्ता पीडक श्रीमतीसँग मुक्ति मिल्ने बाटो सजिलो छैन । सबैले सोचौं आधाभन्दा बढी महिलाले भोग्दै आएको घरेलु हिंसाको जड के होला त ? आउने दिनमा श्रीमतीको मालिक हुन्छु भन्ने मानसिकता त्यागेर, हरेक पुरुषले श्रीमतीको साथी हुने सोच राख्नुपर्छ । आमाबाबाले पनि छोरीलाई अर्काको घर जाने जातको रूपमा होइन, अंश र वंशमा छोराछोरी बराबर हुन् भन्ने सोच राखेर हुर्काउनु पर्छ । अब छोरीहरू रूखमा झुन्डिने लतिका हैनन्, आप्mनै जरामा दह्रो भएर उभिने रूख बन्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.