क्षेत्रीय शीतयुद्ध र हलचल

नेपाल अहिले जटिल आन्तरिक राजनीतिक चक्रबाट गुज्रिरहेको छ । चीनको वान रोड वान बेल्टको आर्थिक विकास योजनामा भारत र भूटानबाहेक दक्षिण एसियाका सबै मुलुक सहभागी भएपछि क्षेत्रीय स्तरमा पनि नयाँ परिस्थिति देखिएको छ । चीनको बढ्दो प्रभावलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ र आफ्ना छिमेकमा प्रभाव विस्तार कायम गर्न केकस्ता रणनीति भावी दिनहरूमा अवलम्बन गर्नुपर्छ भनी भारतीय विदेशनीति विज्ञ र रणनीतिकारहरू बहसमा उत्रिसकेका छन् । भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको तर आन्तरिक राजनीतिक स्थिति अस्थिर रहेको नेपालको लागि अहिलेको अवस्था कति पेचिलो बन्दैछ भन्ने नेपालको आन्तरिक राजनीतिक वृत्तमा नयाँँ विकसित घटनाले देखाउँछ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने बहानामा सत्ता राजनीतिको सट्टा बजारमा आआफ्नो स्थान बनाउन आतुर राजनीतिज्ञ एवं क्षेत्रीय रूपमा आएको परिवर्तनप्रति अनभिज्ञ रहेको समाजमा स्थानीय निर्वाचन गरेर एउटा भौगोलिक क्षेत्रलाई छुट्ट्याएको मात्र हैन, त्यहाँको एउटा समूह चुनावी राजनीतिबाट विमुख भएर वर्तमान संविधानको वैधानिकता स्थायित्व गर्न नदिने प्रयासमा छ । हुन त नब्बे प्रतिशत सभासद्को ताली र बोलीमा चमत्कारिक रूपमा संविधानसभाले पारित गरेको वर्तमान संविधानविरुद्ध क्षेत्रीय स्तरको एउटा तत्वले सशक्त विरोध जनाएको थियो । त्यो हिंसात्मक विरोधमा झन्डै ६० जना आहत भएको र ठूलो संख्यामा घाइते एवं अंगभंग भएको घटना धेरैको मानसपटलमा ताजै छ । त्यसपछि नेपालले बेहोरेको नाकाबन्दीलगायतका घटनामा के कसो भएर त्यसमा ककसको संलग्नता थियो भन्ने जगजाहेर छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनपछि मतपरिणामले एउटा क्षेत्रमा जय र विजयको नारामा हर्षोल्लास छाएको छ भने अर्को क्षेत्रमा अनिश्चितता र अन्योल छ । यसैबीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो भने पनि त्यसको वैधानिकताको प्रश्न उठिरहनेछ । जसरी यसअघिका यस्तै निर्वाचन र संविधान आफ्नो पूर्ण कार्यान्वयनबिना नै समाप्त भए । अहिलेको प्रक्रिया र वैधानिक व्यवस्था त्यही बाटोमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । विजयको उल्लासमा अघि बढेको वर्ग र समूहलाई यी भनाइ अप्रिय लागे पनि नेपालको तीतो यथार्थ यही नै हो ।

सातौं संविधानको सिर्जना गर्ने राजनीतिक तुफानले अझै अस्थिरताकै निरन्तरता दिने तर एउटा बलियो छिमेकीले ल्याएको नयाँ रणनीतिलाई नेपालले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । तर त्यो रणनीतिलाई एक्लिएको नेपालको अर्को ठूलो छिमेकीको नीतिसँग एक ढिक्का बन्ने अवस्था पनि छैन ।

जसरी अहिले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रजातन्त्रका निश्चित, अधिकारको प्रत्यायोजन, गाउँमा सरकार जस्ता मीठा शब्दले जनतालाई यी परिस्थितिभन्दा बाहिर राखिएको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजसंस्थाको अन्त्य र संविधानसभाको तयारीताका पनि नेपालको राजनीतिमा स्वर्ण वर्षा हुने भविष्यवाणी सुनिन्थ्यो । यो परिवर्तनको विपक्षमा बोल्ने आँट गर्नु जोखिमपूर्ण थियो । तर राजनीति र संविधानका अध्येता वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् कुसुम श्रेष्ठले नेपालको राजनीतिको अप्रिय तर यथार्थ, सटिक विश्लेषण रेका थिए, जुन अहिले पनि समसामयिक नै छ । २०६३ मंसिरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले व्यक्त गरेको यो विचार क्षेत्रीय शीतयुद्धमा मडारिएर बटारिएको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

श्रेष्ठ लेख्छन्- ठूला दुई अति शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको कमजोर तर सामरिक महत्वको हाम्रो राष्ट्रको विशिष्ट संवेदनशीलता रहेको छ । त्यसैले संविधानको संरचना गर्दा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र देशको धरातलीय यथार्थलाई चाहेर पनि पन्छाउन सकिन्न ।नेपालका राजनीतिज्ञ, विज्ञ र नागरिक समाजका अगुवाहरू काल्पनिक संसारमा रहँदै देशको यथार्थ बिर्से पनि र नेपालमा आएका राजनीतिक उथलपुथलको विस्तुत विवरण यहाँ आवश्यक छैन । नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको देशमा स्वपनमा आधारित कुनै पनि व्यवस्थाको स्थायित्व सम्भव छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संविधानको संरचना गर्दा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चाहेर पनि पन्छाउन सकिँदो रहेनछ । वस्तुतः संविधान जीवित दस्ताबेज हो नकि स्वप्निल वा काल्पनिक । जीवन्तताले भूतकालीन प्रयोग, अनुभव, शिक्षा, उदाहरण, ज्ञान कमीकमजोरी, सफलता र असफलताको पृष्ठभूमि नियाल्दै वर्तमान वास्तविकता, जनसामन्ती एवं समयको भावनालाई आत्मसात गर्दछ । भविष्यको लागि मार्गचित्र कोर्दै स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने प्रजातान्त्रिक संवैधानिक गुणहरू संवरण गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानमा पनि अभिवाज्य तत्वहरूलाई परित्याग गर्न सकिँदैन । ती हुन् राष्ट्रिय एकता, प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रको संवैधानीकरण, बहुभाषा, धर्म, संस्कृति, विश्वास एवं जनसमुदायहरूमा समाहित राष्ट्र नेपालको भूराजनीतिक बाध्यतामा विकसित हुने हक हामीमा रहिआएको चर्चा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको छ ।

अमेरिकी विद्वान् लियोरोजले प्रस्टरूपमा धेरै समयअघि नेपालको आन्तरिक व्यवस्था यसको भूराजनीतिक जटिलता र अस्थिरतालाई आक्रान्त बनेको लामो विश्लेषण आफ्ना तीन महत्वपूर्ण नेपालसम्बन्धी पुस्तकमा गर्नुभएको छ । परम्परागत समाज र राज्यका संरचनाहरू, सामाजिक एवं जातीय विविधता र भौगोलिक विविधता नेपालको राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र विकासका सन्तुलनका लागि चुनौतीपूर्ण छन् । यसका साथै क्षेत्रीय शक्तिहरूको टकरावले अर्को चुनौती थपेको छ । यी बाह्य द्वन्द्व आफ्नो सुरक्षा अस्तित्व रक्षाको निमित्त भएको अवस्थामा यहाँका कमजोर संरचना र व्यवस्थाहरू एकपछि अर्को धरापमा पर्नु नियति बनेको छ ।

जेजस्ता संकट आए पनि यो देशको स्वतन्त्रताको निरन्तरता छ । बढ्दो सामाजिक र राजनीतिक विभेद उर्लंदो आकांक्षा र सुस्त गतिको आर्थिक विकास अनि गरिबी र पछौटेपन यसको अस्तित्वको निरन्तरताको आगामी दिनका चुनौती हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा बुझ्न सकेनन् भने संकटहरू बढ्दै गई जनता प्रताडित हुने र थप द्वन्द्व नआउला भन्न सकिन्न ।

जसरी व्यक्तिको सुरक्षा र स्वार्थ सर्वोपरि हुन्छ । राज्यले पनि आआफ्नो सुरक्षा र स्वार्थलाई उच्च स्थानमा राख्दै त्यसैका आधारमा विभिन्न देशका शक्ति र संस्थाहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्छ । भनिन्छ- राज्यको कुनै स्थायी शत्रु र दीर्घकालीन मित्र पनि हुँदैनन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि यही कुरा आउँछ । म्याकाभेलीले प्रिन्समा प्रस्ट रूपमा भनेका छन्- राज्यको स्थायी मित्र भनेको उसको आफ्नौ सुरक्षा स्वार्थ हो । स्वार्थसँग नबाझिने शक्तिहरू मात्र राज्यका स्थायी मित्र हुन् ।

नेपालको सन्दर्भ हेर्दा पनि भारत र चीनका नेपालमा स्थायी शत्रु पनि देखिँदैनन् र स्थायी मित्र पनि । परम्परागत, धर्म एवं संस्कृति र व्यक्तिगत स्वार्थमा भारतसँग ज्यादै नजदिक मानिने नेपालको राजसंस्था चीनसँग बढी लसपस भएको भन्दै भारतीय संस्थापन पक्ष कम्युनिस्टहरूसँग मिल्न पुग्यो । भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले हालै प्रकाशित आफ्नो लेखमा राजतन्त्र भारतको सुरक्षा स्वार्थभन्दा प्रतिकूल अवस्थामा रहेकाले कम्युनिस्टहरू खासगरी माओवादी र अन्य दलको एकताबद्धलाई भारतले समर्थन गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेको खुलासा स्पष्टरूपमा गर्नुभएको छ । भारतका विद्वान् प्राध्यापक एसडी मुनीले भारतले नेपालमा कसरी गणतन्त्र स्थापनामा आफ्नो देशमा आतंककारी घोषित माओवादीलाई नेपालमा मित्रशक्तिको रूपमा उपयोग गरेको कुरा खुला र निर्धक्कसँग लेख्नुभएको छ ।

सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक रूपमा नजिक भएको कम्युनिस्टलाई चीनले कमै मात्र उपयोग गरेको पाइन्छ । नेपालको स्थायित्वमा आफ्नो सुरक्षाको सुनिश्चितता ठान्ने गणतन्त्रात्मक कम्युनिस्ट र चीनले नेपालमा राजतन्त्रलाई आफ्नो मित्रशक्तिको रूपमा लिएको थियो । गणतन्त्रात्मक र कम्युनिस्ट चीनलाई नेपालका कम्युनिस्टहरू बढ्नुमा कुनै आपत्ति पनि थिएन । भारतले स्वार्थको लागि आफ्नो परम्परागत मित्रशक्तिलाई धराशायी पारेको आफ्नै अनुकूलको कम्युनिस्टहरूलाई बढावा गर्दा चीनले आपत्ति मान्नुपर्ने कुनै कारण पनि थिएन । तर संवेदनशील भूराजनीतिक स्थितिमा रहेको नेपालको लामो कालखण्डको लागि अस्थिर यात्रामा छ । यो क्षेत्रको स्थिरतालाई पनि प्रभाव पार्नेछ । आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि राष्ट्रहरूले आफ्नो अनुकूल शक्तिलाई दोबाटोमै छोड्न सक्छ भन्ने कुरा मधेसका राजनीतिक संगठनहरूमा भारतको वर्तमान नीतिले पनि देखाउँछ ।

मधेस आन्दोलनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै लामो समयदेखि भारतका प्रतिष्ठित पत्रिकाहरूमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार प्रशान्त झाले हालै आफ्नो एक लेखमा मधेसीहरूले समेत आफूहरूलाई भारतले धोखा दिएको महसुस गरेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । मधेसीहरूमा यो भावना आमरूपमा फैलिएको विचार राखेका थिए । पत्रकार झाको यो विचार आन्दोलनकारी मधेसी दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन भारतले दबाब दिएको समाचार प्रकाशित भएको सन्दर्भमा आएको हो । नेपाली कांग्रेसको प्रयोग पञ्चायत ढाल्न, कम्युनिस्ट र कांग्रेस र माओवादीको प्रयोग गणतन्त्र स्थापनामा प्रयोग भएको लामो इतिहास छ ।

चीनको नयाँ रणनीति वान रोड वान बेल्टको घोषणापछि आफ्नो स्थायी स्वार्थमा चिन्तित भारतले मधेसलाई टाढा पुर्‍याउनु राज्य व्यवस्थापनको र स्वार्थ रक्षाको एउटा यथार्थ हो । राजतन्त्र र अन्य शक्तिहरू एकपछि अर्को गर्दै बाह्य स्वार्थसँगै नजिकिने र टाढिने एउटा नियमित प्रक्रिया हो । नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूले के पाए त भन्ने प्रश्न मूल हो ।

पहिलो स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी दोस्रो निर्वाचनको सँघारमा राजीनामा दिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यक्त गरेका शब्दहरू सत्ता स्वार्थमा विद्यमान पीडाहरू झल्किन्छन् । असजिलो परिस्थितिमा हिँडिरहेको नेपालमा प्रधानमन्त्री दाहालको बहिर्गमनको निर्णयले थप अस्थिरता र अनिश्चितता ल्याउनेछ । बाह्य दबाब र प्रभावले हल्लिरहेको नेपाल आन्तरिक राजनीतिक संटकले थप विचलनमा जाने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

स्व. लियोरोजदेखि विद्यान जोहन डब्लू गारभरसम्मले नेपालको भूराजनीतिक जटिलता र भविष्यमा आउने आँधीबेहरी नेपालको लामो कालखण्डको यथार्थ हो भनेका छन् । क्षेत्रीय शक्ति हुँदै विश्व व्यवस्थामा उदयीमान नेपालका दुई छिमेकीहरू भारत र चीनले संयमता राखेसम्म ठूलो संकट नेपालले भोग्नुपर्ने छैन । तर विश्वका राजनीतिका इतिहासमा साना मुलुकहरू ठूला देशका र शक्तिका युद्धका कारण बनेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । अमेरिकी लेखक रोविन मेरिडियले आफ्नो पुस्तक दी इलेफेन्ट एन्ड द ड्रागनमा भारत र चीनबीच बढ्दो अदृश्य टकरावले कुनै पनि भयावह पूर्ण घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएको प्रसंग यहाँ उल्लेख्य छ ।

भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण नेपालको वर्तमान शान्ति समीकरणका प्रमुख रणनीतिकार र निर्माता हुन् । हालै प्रकाशित दुई छुट्टाछुट्टै लेखमा शरणले नेपालमा भारतको प्रभाव घटेको कुरा अस्वीकार गरे पनि पुरानै नीतिमा हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । चीनको वान बेल्ट वान रोडसँगै भारतले निर्धारण गर्ने नयाँ नीतिले नेपालको भावी राजनीतिक दिशामा थप प्रभाव पार्नेछ । उल्लासमय वातावरणमा २००६/०७ को अन्तरिम संविधानमार्फत नेपालले सुरु गरेको नयाँ यात्रा विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै जारी गरिएको नयाँ संविधानले तीक्तता र द्वन्द्वमा नेपाललाई धकेलिसकेको छ । संविधान जारी भएकै दुई वर्षमा तीनजना प्रधानमन्त्री विस्थापित भई चौथो प्रधानमन्त्री आउँदा पनि स्थायी र स्थिरता मृगतृष्णा मात्र भएको छ । स्वर्गीय गणेशराज शर्माको २०६३ मा प्रकाशित अन्तिम लेख स्मरणीय छ- विगतका गम्भीर विचलनहरू नेपालीबाटै नगरिएका भए नेपालले अझ बढी शान्ति र स्थायित्वको लाभ लिन सक्ने थियो । अब आगामी राजनीतिको ठाउँमा रहेको जोसुकैले विगतका गम्भीर र आत्मघाती विचलनहरूबाट जोगिने क्षमता कति राख्छ, त्यसैमा नेपालको आगामी संवैधानिक स्वरूप प्रकट हुनेछ ।

स्वर्गीय शर्माको यो भनाइ आएको दसक नाघ्यो, नेपालले नयाँ संविधान प्राप्त गर्‍यो तर कमजोर संस्था एवं महत्वाकांक्षी नेतृत्वले नेपालको भू-राजनीतिक जटिलतामा जोगिने क्षमता देखाउन नसक्दा आगामी दिनमा थप संवैधानिक विचलन र संकट नआउला भन्ने निश्चित आधार छैन । अघोषित शीतयुद्धमा नेपालको राजनीतिले कस्तो मोड आगामी दिनमा लिन्छ भन्ने संकेत यथेष्ट छन् । सातौं संविधानको सिर्जना गर्ने राजनीतिक तुफानले अझै अस्थिरताकै निरन्तरता दिने तर एउटा बलियो छिमेकीले ल्याएको नयाँ रणनीतिलाई नेपालले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । तर त्यो रणनीतिलाई एक्लिएको नेपालको अर्को ठूलो छिमेकीको नीतिसँग एक ढिक्का बन्ने अवस्था पनि छैन ।

नेपालको राजनीतिमा संवैधानिक व्यवस्था, संविधान प्रक्रिया जेजस्तो आए पनि दुई ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव क्षेत्र विस्तार सुरक्षाप्रति बढ्दो चिन्ताले नेपाललाई थप अस्थिर र अनिश्चिततातर्फ डोर्‍याउनेछ । राजनीतिक नेतृत्वमा सुझबुझता र सूक्ष्मरूपमा व्यवस्था गर्ने क्षमता भए सीमित रूपमै भए पनि नेपालले आफू लाभान्वित हुन सक्छ । तर वर्तमान नेतृत्वको गतिविधि र क्रियाकलापले त्यो सम्भावना धेरै टाढा देखाउँछ । देश निर्माणको ऐतिहासिक पक्षलाई नसमेटिई द्वन्द्व र आन्दोलनलाई देश निर्माणको आधार मान्ने यो संविधानले देशको यथार्थ र धरोहर तिरस्कार गरेको छ । यो संविधानको निरन्तरता र स्थायित्व चुनौतीपूर्ण छ ।