अर्को लेनदेन

सभामुख ओनसरी घर्तीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेताहरूलाई बधाइ दिनु भएको छ, फेरि अर्को सहमतिमार्फत संसद् अधिवेशन व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने निर्णयका लागि । संसद् अधिवेशन सुचारु गर्ने सहमतिसँगै सम्भवत:प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग उहाँले अवकाश ग्रहण गर्नुअघि फिर्ता लिने सहमति पनि भएको छ । यो समग्र प्रकरणमा एमाले नेतृत्वसँगै न्यायपालिका नेतृत्व या त्यसका तर्फबाट कुनै शक्ति ‘डिल’ मा सहभागी भएको आभास सबैले गरेका छन् । संसद् अधिवेशन सुचारु हुनु, जनताको करमा संसद् अवरोधमार्फत दाइँ हाल्ने परम्परा अन्त्य हुनु राम्रो हो । तर प्रश्न त्यहीं समाप्त हुँदैन । आउने दिनमा हरेक कथित राष्ट्रिय दलका नेताहरू र सभामुखसमक्ष एउटा प्रश्न सोधिनुपर्छ, आखिर संसद् अवरोध केका लागि थियो र त्यसलाई समाप्त गर्न भएको सहमतिबाट मुलुकले के पायो ?

सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग हटाउने माग राख्दै संसद् अवरोधमा लागेको एमाले नेतृत्वले जवाफ दिन सक्नुपर्छ कुन ‘डिल’ का आधारमा प्रस्ताव फिर्ता लिइँदैछ ? त्यति मात्र होइन, त्यसका प्रस्तावक माओवादी र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्छ संसदीय परम्परामा ब्रह्मास्त्र मानिने महाभियोगलाई के उनीहरूले केटाकेटीले चलाउने गुलेलीजसरी किन प्रयोग गरे ? त्यसको जवाफदेहिताबाट उम्कन उनीहरूलाई दिनु हुँदैन ।

महाभियोगसँगै सरकारले हालै दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने क्षेत्रमा २२ नयाँ नगरपालिकाको स्थापना र वीरगन्ज तथा विराटनगरलाई उपमहानगरपालिकाको दर्जा दिने गरेको निर्णयलाई रद्द गर्ने माग पनि राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो मागलाई रद्द गरी एमालेलाई राजनीतिक लाभ प्रदान गरेको छ पक्कै पनि । न्यायपालिकामा दलीय ग्रहण लागेको र संवैधानिक हिसाबले भन्दा राजनीतिक हिसाबले सर्वोच्चका निर्णय आइरहँदा पछिल्लो आदेशबारे आश्चर्य नलाग्ला । तर यसले कार्यकारी निर्णय या अधिकार क्षेत्रमा न्यायपालिकाको स्वच्छन्द प्रवेश अब अपवाद हैन, नियमित व्यवहार नै बनेको प्रतीत हुन्छ ।

न्यायपालिका, संसद् र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति या लेनदेनलाई जनताको थाहा पाउने अधिकारबाट बाहिर राख्न मिल्दैन । संसद् र न्यायपालिकासहित लेनदेन र क्षणिक स्वार्थपूर्तिका संस्था बने भने त्यस्तो अवस्थामा राज्य नियम, कानुन र संविधानबाट चलेको मान्न सकिन्न । प्रायोजित न्याय, निहित स्वार्थबाट निर्देशित राजनीति र लेनदेनबाट संसद् चलाउने या अवरोध गर्ने नेताहरूको हातमा संविधान, राष्ट्रियता र स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन सक्दैन । सभामुखले यी गहन विषय र कथित सहमतिलाई धन्यवादको विषय मात्र बनाउन मिल्दैन ।