काठमाडौं : सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्दै दीगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हासिल भएको ६.९४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई अझ उच्च, दीगो, फराकिलो र समावेशी बनाउन चूनौती रहेको सरकारको ठम्याई छ।
अर्थमन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाली अर्थतन्त्रका १८ प्रमुख चुनौती औंल्याइएको छ। पहिलो चुनौती नै उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत् गरिबी, असमानता, बेरोजगारी तथा परनिर्भरता अन्त्य गरी दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गरेर सन् २०३० सम्म मध्यम आययुक्त मुलुकको स्तरमा पुग्ने रहेको छ।
सबल एवं दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनका साधनहरु समुचित प्रयोग, व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीको व्याख्यासहित आर्थिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने कार्य चुर्नातीपूर्ण रहेको अर्थले जनाएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा लगानीको स्रोत तथा साधनको उपलब्धता र सुनिश्चितता, सामान्याकि बाँडफाँड र स्रोत साधनको परिचालनको आधार निर्माण गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहितको आर्थिक विकास गर्ने कार्य पनि चुनौतिपूर्ण रहेको छ।
तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि र स्वदेशी विदेशी लगानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्नु चूनौती रहेको छ।
दक्ष जनशक्ति तयार गरेर स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमार्थिको परनिर्भरता कम गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थको ठम्याई छ।
जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत लगानी र उत्पादनमा पार्न सक्ने जोखिमलाई कम गर्न जलाशययुक्त वा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी लोडसेडिङ दीर्घकालिन रुपमा अन्त्य गर्न पनि चुनौती छ।
आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरी उच्च तथा दीगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु पनि चुनौती देखिन्छ।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने कार्य पनि चुनौती रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
भूमिको जथाभावी प्रयोग र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण अन्त्य गरी भूमिको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनु पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानिय तहका केन्द्रहरुलाई आपसमा आवद्ध गर्ने र उक्त केन्द्रलाई प्रदेश र संघसँग आवद्ध गर्ने कार्यहरु पनि चुनौतीपूर्ण छन्।
भूकम्पछिको पुनःर्निमाणका लागि बजेटको सुनिश्चिता कायम गरी पुनःर्निमाणको काम समयमै सम्पन्न गर्ने कार्य पनि चुनौती छ।
संविधानअनुरुप राज्यका नीति र मौलिक हकको क्रमशः कार्यान्वयनको लागी आवश्यक स्रोत परिचालन र राज्यको धान्न सक्ने वित्त संरचनाअनुसार लगानी वृद्धि गर्ने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थले ठहर गरेको छ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर, राजश्वको अनुपात बढाउँदै संघीय संरचना अनुसारको राजश्व संरचनाको निर्माण गरी संघीय वित्तलाई सुदृढ बनाउनु पनि उत्तिकै चुनौती छ।
वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको क्षमता वृद्धि गरी विकास वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता प्रतिको निर्भरतालाई कम गर्दै लैजानु पनि चुनौती रहेको छ।
समग्र वस्तुको भण्डारण, वितरणलाई व्यवस्थित बनाएर बजार अनुगमन गर्दै आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै मुद्रास्फीतिलाई अपेक्षित स्तरमा कायम राख्न पनि अर्थले चुनौती देखेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नु, कोषको रकमलाई लगानी योजना बनाएर परिचालन गर्नु र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्याक्रमलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ।
सात सय ४४ स्थानीय तहका केन्द्रहरुमा न्यूनतम एउटा बैंक, वित्तीय साक्षरता, नवीनतम प्रविधिमा आधारित वित्तीय उपकरणमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरी वित्तीय पहुँचको विस्तारमार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाई अर्थतन्त्रलाई थप गतिशिल बनाउपर्ने छ।
गाउँ, शहर, हिमाल, पहाड र तराई एवं विभिन्न जाति, वर्ग, लिंगलाई समुचित तरिकाले सम्बोधन गरी सन्तुलित तथा समावेशी विकास गर्नु पनि चूनौतीपूर्ण रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
