काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गर्ने एक दिनअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविपरीत बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ‘विवादास्पद' चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिलाउन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार गेजुवालाई इन्जिनियरिङ खरिद, निर्माण र लगानी (इपीसी-एफ) मोडेलमा निर्माण गर्न दिन अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयलाई समझदारी पत्र (एमओयू) गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी पत्राचार गर्दै इपीसी-एफका लागि छुट्टै कार्यविधि र नीति तय गर्न र सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ऊर्जालाई अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरेर उनीहरूको राय लिई कार्यविधि र नीति बनाउन भनिएको छ । ‘यो निर्णयअनुसार गेजुवालाई बूढीगण्डकी दिने प्रधानमन्त्रीको चाहना तत्काल पूरा नहुने भएको छ', स्रोतले भन्यो, ‘तत्काल नीति बनाउन सम्भव छैन, व्यापक छलफल हुनुपर्छ ।'
मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई इपीसी-एफ मोडेलमा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय बन्दोबस्तीदेखि निर्माण र सुपरिवेक्षणसम्मको जिम्मा दिन अर्थ र ऊर्जालाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।
धादिङ र गोरखामा पर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकी गेजुवाले गत वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत हालेको प्रस्तावका भरमा मन्त्रिपरिषद्ले अघि बढाउन गरेको निर्णय आलोचित भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
