बंगलादेशमा भीषण आँधी, ३ लाख विस्थापित

बंगलादेशमा भीषण आँधी, ३ लाख विस्थापित

ढाका : बंगलादेशमा भीषण आँधी 'मोरा'ले कैयौं घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । मोरा आँधी मंगलवार बंगलादेश आइपुगेको थियो ।११७ किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिको मोराले बंगलादेशको थुप्रै भूभाग प्रभावित भएका छ । अधिकारीले तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका हजारौं नागरिकलाई सुरक्षितस्थलतर्फ पुर्‍याएको जानकारी दिएका छन् । मोरा आएपछि बंगलादेशको मौसम विज्ञान विभागले मंगलबार एक विशेष बुलेटिन प्रकाशित गरेको छ । विभागले उक्त आँधी कोक्स बजार र चटगाउँको मुख्य बन्दरगाहको बीच स्थानीय समयानुसार बिहानै ६ बजे आइपुगेको बताएको छ ।

आँधी उत्तर दिशातर्फ गएको छ । 'डेली स्टार'का अनुसार मोराका कारण बंगलादेशको उत्तरी खाडी, तटीय जिल्लाहरू र समुद्री बन्दरगाहमा शक्तिशाली आँधी चल्नुका साथै वर्षा भइरहेको छ । आँधीको गति सुरुमा प्रतिघण्टा ६४ किलोमिटर रहेकोमा ८९ किमी हुँदै ११७ किमी भएको बताइएको छ ।विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्षका प्रवक्ता गुलाम मुस्तफाले १० जिल्लाका ३ लाख सर्वसाधारणलाई सुरक्षित आ श्रयस्थलमा पुर्‍याइएको छ । आँधीको सम्भाव्य क्षेत्रका अधिकांशलाई अन्यत्र सार्ने काम भइरहेको छ ।

प्रवक्ता मुस्तफाले भने, 'तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई ४ सय सुरक्षित स्थलमा सारिएको छ । उनीहरूलाई स्कुल र सरकारी कार्यालय जस्ता सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ ।' कोक्स बजार, चटगाउँ, नौखली, लक्ष्मीपुर, फेनी, चाँदपुर, बारगुना, पतौखाली, भोला, बरिसाल र पिरोजपुर मोराबाट प्रभावित भएका छन् । बंगलादेश सरकारले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म माछा मार्ने डुंगा र जहाजलाई बंगालको उत्तरी खाडी र गहिरो क्षेत्रमा नजान आदेश दिएको छ।

बंगलादेशमा अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म भीषण आँधी र वर्षाले जनजीवन प्रभावित हुने गर्छ । गत वर्ष दक्षिणी बंगलादेशमा आएको आँधीबाट २० जनाको मृत्यु भएको थियो भने पाँच लाख विस्थापित भएका थिए ।

श्रीलंकामा सहयोगको याचना

कोलम्बो : श्रीलंकामा मनसुनपूर्वको भीषण वर्षापछिको बाढी र पहिरोमा परेका व्यक्तिको उद्धारका लागि स्वयंसेवकलाई सरकारले सहयोगको याचना गरेको छ । श्रीलंकामा आएको यस भीषण बाढीपहिरोमा परी हालसम्म १ सय ८३ व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । लाखौं सर्वसाधारण सफा पानी पिउनबाट पनि वञ्चित भएका छन् । बाढीका कारण खानेपानीका जलस्रोत पनि दूषित पार्ला भनेर सरकारद्वारा सञ्चालित टेलिभिजनबाट उद्धार कार्यमा संलग्न सहयोगीलाई पानीका स्रोत सफा राख्न अनुरोध गरिएको छ ।

श्रीलंकाको सरकारी प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र (डीएमसी)का अनुसार सो प्रकोपका करिब ६ लाख व्यक्ति विस्थापित हुनुपरेको र अझै कतिपय जोखिमयुक्त स्थितिमा गुजारा चलाइरहेका छन् । एक दशकयताको भीषण बाढीको रूपमा आएको यस प्रकोपपछि अन्यन्त प्रभावित द्वीपबाट विस्थापित भएका करिब ६ लाख सर्वसाधारणका लागि उद्धार साम्रगी आपूर्तिका लागि हजारौं सैनिक तैनाथ गरिएको हो । सेनाको मातहतमा सञ्चालित उद्धारका क्रममा करिब पाँच छ लाखभन्दा बढी जनतालाई बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो भने ती व्यक्तिको उद्धार सामग्री आपूर्तिका लागि हजाराँै सैनिक तैनाथ गरिएको छ ।

बाढी र पहिरोबाट हालसम्म १ सय १० जना हराइरहेको श्रीलंकाको सरकारी प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र (डीएमसी)ले पनि मंगलबार बिहान पुष्टि गरेको छ । साथै यस प्रकोपमा परी घाइते भएका करिब एक सयलाई उपचारार्थ अस्पताल भर्ना गरिएको छ । श्रीलंकाको प्रमुख सामुद्रिक द्वीपका दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रका समथर मैदानी भूखण्डमा गत शुक्रबार आएको बाढीपहिरो विगत १४ वर्षपछिको सबैभन्दा भीषण भएको बताइएको छ।

समथर भू-भाग भएका तल्ला इलाका अझै पनि जलमग्न भई पूरै डुबानमा परेको स्थानीय अधिकारीले जनाएका छन् । यस प्रकोपमा मारिएका १ सय ८३ जनामध्ये पहिरोकै कारण अधिकांशको र डुबानमा परी केहीको मृत्यु भएको श्रीलंकाका स्वास्थ्यमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता राजिथा सेनारत्नेले बताएका छन् । उनका अनुसार कतिपय सर्वसाधारणलाई सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि आफ्नो वासस्थान छोडेर जान नमानेकाले केही बल प्रयोग गरी उनीहरूलाई अस्थायी शिविरमा लग्नुपरेको थियो ।

सरकारले हेलिकोप्टर, प्रहरी, सेना तथा स्थानीय संस्थाको सहयोगमा घटनामा पीडित नागरिकको उद्धार र बेपत्ता भएकाको खोजीलाई निरन्तरता दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व स्वास्थ संगठन, विश्व बालबालिका कोष, भारत, पाकिस्तानलगायत अन्य मुलुकले यस बाढीपहिरो पीडित जनतालाई उल्लेखनीय परिमाणमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य उद्धार सामग्रीको सहयोग पठाइरहेका छन् । श्रीलंकालाई सन् २००३ देखि बाढी पहिरोले नराम्ररी सताउन थालेको हो । त्यसवर्ष परेको भीषण वर्षाले दुई सय पचासको मृत्यु हुनाको साथै दश हजार घर नष्ट भएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.