संक्रमणकाल कहिलेसम्म ?

देशको स्थायित्व, विकास र समृद्धि तथा बाह्य हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक संक्रमणकाललाई अभिशापको रूपमा लिइन्छ । नेपालमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपालका साना राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर आधुनिक नेपाल निर्माण गरे । १८१६ सालको सुगौली सन्धिअगाडि राष्ट्रको सम्पूर्ण ध्यान नेपालको सीमा विस्तार र विशाल नेपाल बनाउनमा केन्द्रित थियो । सुगौली सन्धिपछि नेपालको राजनीति भारदारीया षड्यन्त्र र एकअर्काप्रति दोषारोपण र आन्तरिक कलहमा लागेर राजनीतिक संक्रमणकालको सुरुआत हुन गयो । संक्रमणकाल हटाउन जंगबहादुर राणाले १९०३ सालमा कोतपर्व गरेर १०४ वर्षको निरंकुश एकतन्त्रीय जहानिया राणाशासन कायम गरे । राणाबाहेक अन्य जनताको शान्तिसुरक्षा, न्याय, कानुन र राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गरेका थिए । देशको सिमाना जंगेपिलर गाडेर यकिन गरेका थिए ।

राणाशासन समाप्त पार्न राजा त्रिभुवन भारतको सहयोगमा लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा केही दिन बसी भारतीय हवाईजहाजबाटै दिल्ली प्रस्थान गरे । भारत सरकारको मध्यस्थतामा राजा, नेपाली कांगेस र राणाबीच भएको सम्झौताले २००७ मा राणाशासन अन्त्य हुन गई दलीय व्यवस्था प्रारम्भ भयो । सात सालदेखि १५ सालसम्म दलीय खिचातानी र राजनीतिक असहिष्णुताले संक्रमणकाल रहन गयो । २०१५ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । राजा महेन्द्रको महत्र्वाकांक्षा र बीपीको पनि जनताबाट निर्वाचित सरकार भन्ने टकराहटले २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार र संसद् विघटन गरे । कांग्रेसभित्रकै सुवर्णशमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्याय तथा भारतको सहयोग राजा महेन्द्रलाई रहेको थियो ।

बीपीले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु र भारतको चाहनाविपरीत स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाएकाले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू बीपीसँग रुष्ट भएका थिए । देखाउनको लागि कांग्रेसको पञ्चायतविरुद्धको संघर्षमा भारतले मद्दत गरेको भनिए पनि ३० वर्ष निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था सञ्चालनमा भारतको पूर्ण सहयोग रहेको थियो । पञ्चायतकालमा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लागे पनि राजनीतिक स्थायित्व र शान्तिसुरक्षा तथा देशको बाह्य देशसँगको हिसाबले अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट मानिएको छ । त्यसबेला भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध थियो । २०३१ सालमा तिब्बतविरुद्धको खम्पा आन्दोलन दमन गरेकाले राजा वीरेन्द्र र नेपालको राजसंस्थाप्रति चीन अनुगृहित रहेको छ ।

नेपालभन्दा बढी जातीय द्वन्द्वले पीडित श्रीलंका इथियोपिया, रुवान्डाजस्ता देशहरू राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गरेर समृद्वितर्फ लागेका छन् । संसद्को निर्वाचन हुनासाथ नेपाल पनि राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गरेर समृद्धितर्फ लाग्नेछ ।

२०३७ सालको जनमत संग्रहमा बहुदल र सुधारिएको पञ्चायतमा झीनो मतले सुधारिएको पञ्चायतले बिजय हासिल गर्‍यो । २०३८ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन बालिग मताधिकारको आधारमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनबाट सुधारिएको पञ्चायत बनाउन चाहने उदारवादी सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए । संवैधानिक दायित्व नभएको भूमिगत गिरोहले सूर्यबहादुर थापालाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाएर अनुदारवादी लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए । चन्दपछि मरिचमानसिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री भए । वर्गीय संगठनको सदस्यताको अनिवार्यता खारेज गरे पञ्चायतको स्थानीय निकायको चुनावमा भाग लिने कांग्रेसको माग पूरा नगरेर पञ्चायतविरुद्ध लाग्न दलहरूलाई सहयोग पुर्‍याए ।

२०४६ सालमा भारतको सहयोगमा माघ ५ गते गणेशमान निवास चाक्सीबारी क्षेत्रपाटीबाट सुरु भएको आन्दोलनले राजालाई बहुदलीय व्यवस्था लागू गर्न दबाब परेको थियो । राजा बीरेन्द्रको क्षेत्रीय भ्रमण पोखरामा फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको सम्बोधनमा राजा वीरेन्द्रले बहुदल घोषणा गर्ने आशाका साथ लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पाका बहुदलसमर्थकको जमघट भएको थियो ।

राजा वीरेन्द्रलाई त्यो भेला पञ्चायतको समर्थनमा जम्मा भएको जनसमूह भनेर पञ्चायतलाई अनुदारै कायम राख्ने गिरोहले उल्टो ब्रिफिङ गरे । राजा वीरेन्द्रले प्रजातन्त्र दिवसको सम्बोधनमा बहुदल घोषणा गरेनन् । फागुन ७ गतेबाटै भारतको सहयोगमा सुरु भएको पञ्चायत व्यवस्था फाल्ने आन्दोलन चैत २६ गते बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना र पञ्चायतको विघटन गरेर राजा र दलहरूबीच सम्झौता भयो ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भए र २०४७ सालको संविधान जारी गर्न लगाए । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा कृष्णप्रसादले चुनाव हारे पनि कांग्रेसले बहुमत ल्याएर गिरिजाप्रसादको अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । एमाले दोस्रो ठूलो दल भएर प्रतिपक्षमा बस्यो । २०५१ सालमा कांग्रेस संसदीय दलभित्र ३६ से गुटले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विरोध गर्ने धम्की दिए । संसदीय प्रचलनअनुसार कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नुको बदला गिरिजाप्रसादले संसद् नै विघटनको सिफारिस गरे ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा गिरिजाप्रसादले महाकाली सन्धिको नाममा गरेको सम्झौता, धमिजा काण्ड र कृष्णप्रसाद र गणेशमानको विरोध गरेर कांग्रेसको बहुमत गुमाए नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएर अल्पमतको सरकार बनायो । अमेरिकीराजदूत जुलिया चाङ र आईएनजीओको डिजाइनअनुसार शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेस संसदीय दलको नेता बनाइयो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतमार्फत पुनस्र्थापना गर्न लगाइयो । एमालेबाहेकका कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावना पार्टीसम्मिलित खिचडी सरकार बनाएर शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए । संसद्मा अन्य दलको सहयोगमा कांग्रेसको बहुमत हुँदाहुँदै गिरिजाप्रसादले देउवालाई प्रतिपक्षले मागै नगरेको विश्वासको मत लिन लगाए ।

सांसदहरूको किनबेचदेखि पजेरो सुविधा बैंकक, फारबिसगन्ज र शंकर होटेलको सुरा-सुन्दरीको रमिता गरेर संसदीय व्यवस्थामा विकृतिको सुरुआत त्यहीबेलाबाट भयो । गिरिजाप्रसादले पश्चिमतर्फकै कांग्रेसका दुईजना सांसदलाई सुशील कोइरालामार्फत अनुपस्थित गराएर विश्वासको मत पास हुन नदिएर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए ।

देउवापछि राप्रपा थापा र चन्द पार्टीका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले कांग्रेस र एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए । चन्दपछि संसद्को निर्वाचन गराउने नाममा दोस्रोपटक गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भए । २०५६ को संसद् निर्वाचनमा कृष्णप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर लडेको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएर भट्टराईकै अध्यक्षतामा सरकार बन्यो । कृष्णप्रसादलाई नौ महिनमै पदच्युत गरेर गिरिजाप्रसाद तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । दरबार हत्याकाण्ड र माओवादीको होलेरी काण्डमा सेना परिचालन गर्न नसकेर गिरिजाप्रसादले राजीनामा दिए ।

देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । २०५९ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउनु, बहुमत कांग्रेस सांसदको विरोध हुँदाहुँदै पनि २०५१ सालमा गिरिजाप्रसादले संसद् विघटनको सिफारिस गरेजस्तै देउवाले पनि २०५९ सालमा संसद् विबघटनको सिफारिस गरे । राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरेर संविधानको बाधा-अड्काउ धारा प्रयोग गरेर देउवालाई निर्वाचन गराउन नसकेको अक्षमको आरोप लगाएर बर्खास्त गरे र राजा ज्ञानेन्द्रले दलबाटै दरखास्त आह्वान गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन सुरु गरे ।

देउवापछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा हुँदै शेरबहादुर देउवालाई नै राजा ज्ञानेन्द्रले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री पुनः नियुक्त गरे । २०६१ साल माघमा देउवालाई बर्खास्त गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरे । २०६३ साल मंसिरमा भारतको मध्यस्थतामा दलीय नेताहरूले नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता गरेर सुरु भएको आन्दोलनले २०६३ वैशाख ११ गते राजा र दलहरूबीच भारतकै मध्यस्थतामा सम्झौता भयो । राजनीतिक परिवर्तनपछि २०६३ वैशाखमा गिरिजाप्रसाद चौथोपटक प्रधानमन्त्री भए र अन्तरिम संविधान र त्यसमा संशोधन गरियो ।

अन्तरिम संविधानको संशोधनमा संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो । त्यसपछि प्रचण्ड, माधव नेपाल हुँदै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर पहिलो संविधानसभा संविधान निर्वाचन नगराई विघटन गरियो । दलहरूको सहमतिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराजरेग्मीको अध्यक्षतामा दलहरूको सिफारिसमा पूर्वसचिवहरू सम्मिलित सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरायो ।

कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए । छिमेकी राष्ट्र भारत, ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु धर्म राख्नुपर्छ भन्ने हिमाल, पहाड र तराईका नेपाली जनताको माग हुँदाहुँदै पनि अन्तरिम संविधान संशोधनकर्ताको प्रलोभन र दबाबमा संशोधनको कबुलसहित प्रमुख तीन दलका नेताले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरे ।

संविधान जारी गरेको खुसीयालीमा केही भागमा दीपावली गरियो भने मधेसमा आन्दोलन भयो । राजनीतिसँग सरोकार नभएका सर्वसाधारण, सुरक्षा निकाय र मधेसी जनताले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । संविधान जारी भएपछि केपी वली प्रधानमन्त्री भए । भूकम्पको पीडाले आहत जनतालाई नाकाबन्दीको नाममा थप पीडा र कष्टकर जीवन बिताउनुपर्‍यो नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र साम्प्रदायिक वैमनस्य कायम राख्न मधेसी मोर्चालाई प्रयोग गरेर संविधान संशोधनको नाममा कहिल्यै पूरा गर्न नमिल्ने माग राख्न लगाएर त्यसको लागि देउवाको सहयोगमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संक्रमणकाल लम्ब्याउने प्रयास भएको थियो ।

अब प्रचण्डलाई राजीनामा गराएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने डिजाइन गरिएको छ । भारतले नेपालमा संक्रमणकाल अन्त्य गराउन गरेको प्रयासस्वरूप बाध्य भएर एकै चरणमा वैशाख ३१ गते गराउने स्थानीय निर्वाचन तीन प्रदेशमा मात्र गराएर दोस्रो चरण जेठ ३१ मा गर्ने देउवा प्रचण्डले निर्णय गरे ।

अब मधेसी मोर्चाबाट गठित राजपा नेपाललाई दल दर्ता र चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने माग पूरा गर्ने नाममा त्यसलाई पनि अझै असार ९ गते निर्वाचन सार्ने र त्यसपछि दलीय चुनाव चिन्ह दिएपछि मतपत्र छाप्न ४० दिन लाग्ने निर्वाचन आयोगको मागमा देउवा प्रधानमन्त्री भएर पुनः असार ९ गते गरिने निर्वाचन कात्तिकमा गर्ने प्रयास भइरहेको छ । जबकि पहिलो चरणमा जस्तै बाँकी चार प्रदेशमा निर्वाचन गराउन दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि पनि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले पूरा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

उपरोक्त विश्लेषणबाट नेपालमा १०४ वर्षको जहानिया शासन र तीसबर्से निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थामा राजनीतिक स्वतन्त्रता नभए पनि अन्य क्षेत्रमा स्थायित्व रहेको थियो । त्यस्तै २०१५ देखि १७ सम्म बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकार, २०४८ देखि कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद र मनमोहनको सरकारको पालामा राजनीतिक स्थायित्व रहेको थियो । २०५२ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएर सुरु भएको राजनीतिक संक्रमणकाल विगत २२ वर्षदेखि राजनीतिक बन्धक र अस्थिरतामा परेको छ । यो अवधिमा नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थल हुन गएको छ ।

नेपालभन्दा बढी जातीय द्वन्द्वले पीडित श्रीलंका इथियोपिया, रुवान्डाजस्ता देशहरू राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गरेर समृद्वितर्फ लागेका छन् । संसद्को निर्वाचन हुनासाथ नेपाल पनि राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गरेर समृद्धितर्फ लाग्नेछ । यसको लागि २०४७ मा कृष्णप्रसादको नेतृत्वमा भएको जस्तै सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने । सत्रपटक प्रधानमन्त्रीमा उठाएर पनि प्रधानमन्त्री नबनाइएका, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका, संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु धर्म राख्नुपर्छ भन्ने बीपी, गणेसमान, कृष्णप्रसाद पथका समर्थक कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई गिरिजाप्रसादले आफू अध्यक्षमा बसेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएजस्तै देउवाले आफू अध्यक्ष भएर नेकपा एमाले र उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार र कमल थापाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनाएमा मात्र सांसदहरूको विवेक देखिनेछ । यसरी २०७४ कात्तिकमा हुने संसद्को निर्वाचनपछि मात्र २०५२ सालमा सुरु भएको राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य हुनेछ ।