प्रचण्डको ‘गिरिजापथ’

प्रचण्डको ‘गिरिजापथ’

म मेरी छोरीलाई अगाध स्नेह गर्छु । हरपल म उनलाई खुशी राख्न प्रयत्नरत हुन्छु । एकाध अपवादबाहेक हरेक आमाबाबुले आफ्ना सन्तानका खुशीलाई सर्वोपरी ठान्छन् । यो तिनको कर्तव्य मात्रै होइन, अधिकारै हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि यो अधिकार सुरक्षित छ/हुनुपर्छ । उनले रेणु र प्रकाश दाहाललाई अगाध स्नेह गर्न पाउँछन् । एउटा पिताको हैसियतमा रहेर जोकोहीले आफ्ना सन्तानको उन्नति वा समृद्धिको ख्याल राख्नुपर्छ । तर, जब त्यही पिता राष्ट्रिय जिम्मेवारीको भूमिकामा हुन्छ, सार्वजनिक महत्वको दायित्व बोक्छ, समाजले उसप्रति फरक अपेक्षा राख्छ । समाज सोच्छ, सन्तानभन्दा पहिले उसले राजनीतिक निष्ठा, राष्ट्रको गरिमा र उन्नतिलाई सर्वोपरि ठान्नुपर्छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेकाले प्रशंसा बटुलेका दाहाल अहिले आलोचित हुन थालेका छन् । टीकापुर काण्डका दोषीको मुद्दा फिर्ता प्रकरणमा आलोचित उनीमाथि ‘सन्तान मोह’ मा निर्लिप्त भएको भनेर औंला उठेको छ । उनका छोरा प्रकाश र छोरी रेणु दुवै चर्चामा छन् । प्रकाशसँग जोडिएर उनको आलोचना भएको यो पहिलो पटक भने होइन । छोराका कारण दाहालको शिर पटक–पटक निहुरिएको छ । पछिल्लोपटक सरकारले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रकाशलाई सुप्रबल जनसेवाश्री पदक दिने निर्णय गरेपछि आलोचना भएको हो । उक्त निर्णय सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा विरोध र आलोचनाका स्वरहरू उर्लिए ।

राजा र राजतन्त्र फेरिए पनि नेतारूपी नयाँ राजाहरू जन्मे भन्दै व्यापक विरोध हुन थालेपछि प्रकाशले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै आफूले पदक नलिने र पदक लिने आकांक्षा नरहेको घोषणा गरे । यद्यपि, प्रकाशलाई लाग्छ, उनी यो पदकका लागि योग्य छन् । उनले समतामूलक समाज निर्माण, जनताको मुक्ति, आर्थिक÷सामाजिक रूपान्तरणमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलनमा आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका भएको बताउँदै सरकारलाई पदक दिएकामा आभार व्यक्त गरेका छन् । तर, समाजले नस्वीकारेपछि कसको के लाग्छ ?

छोराले पाएको पदक मात्रै विवादित भएन, दाहाल सरकारको यो सिफारिस शैली नै आलोचनाको विषय बन्यो । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि पद्धति र प्रणाली व्यवहारमै फेरिने धेरैले अपेक्षा राखेका थिए । तर, विगतको पञ्चायती शासनकाल र त्यसपछिका अवधिमा जस्तै क्षमता, योग्यता, योगदानहरूको समीक्षा नगरी हचुवाका भरमा पदक बाँड्ने शैलीकै पुनरावृत्ति भएपछि आम रूपमा प्रश्न उठ्यो, गणतन्त्र भनेको आफ्नालाई पोस्ने व्यवस्था हो ? धेरैले पाएको पदक फिर्ता गरे, गणतन्त्रकै अवमूल्यन भयो भनेर ।

आफ्नो नकारात्मक छवि निर्माण हुनुमा प्रकाश स्वयं जिम्मेवार छन् । ०५८ सालदेखि माओवादीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर पितासँगै ‘हेडक्वार्टर’मा हुर्केका उनी माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि बाबुसँगै हिँड्न थाले । पिताको सुरक्षा जिम्मेवारीमा भूमिगतकालदेखि नै खटिएका उनी खुला राजनीति हँुदै प्रधानमन्त्री भएपछि पनि सँगै रहे । पिताको पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको भनेर माओवादीभित्रै उनी आलोचित हुन थालिसकेका थिए । त्यसमाथि उनको निजात्मक चरित्रसँग जोडिएको विषयले बारम्बार थप आलोचना भयो । पहिलो पत्नी छाडेर बिना मगरसँग बस्न थालेपछि त पिताकै आलोचनासमेत हुन थाल्यो । पार्टीभित्र र र बाहिर यति धेरै आलोचना भयो, दाहालले प्रकाशलाई सचिवालय सदस्यबाट निलम्बित गरे ।

असार ०६९ मा सचिवालय सदस्यबाट निलम्बित भएपछि विनासँगै गायब भएका उनी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुनः त्यही भूमिकामा फर्काइए । माघ ०७० मा केन्द्रीय समितिले उनको निलम्बन फुक्का गर्यो र उनी पुनः पिताकै सहयोगीका रूपमा काम गर्न थाले । कहिले बन्दुकका लागि लाइसेन्स मागेको त कहिले पदक प्रकरण अनि कहिले रक्सीले चुर भएको, एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै आएका प्रकाशका कारण दाहालले आलोचित र अवहेलित हुनुपरेका अनेक दृष्टान्त छन् । छोरी रेणुसँग जोडिएको आलोचना अलि गम्भीर प्रकृतिको छ । भरतपुरको मेयरमा छोरीलाई जसरी पनि जिताउने जुन मनोकांक्षा उनमा देखियो, त्यसले दाहालको राजनीतिक निष्ठा र नियतमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।

यसले रेणु स्वयंको राजनीतिक कद घटाउने काम गरेको छ । रेणुले उनकी छोरी भएकै कारणले भरतपुरमा मेयरको टिकट पाएकी होइनन् । ०५३ सालदेखि नै माओवादीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर काम गरेकी उनले पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा बसेर काम गरेकी छन् । अखिल भारत नेपाली महिला संघको अध्यक्ष भएर भारत बसेकी उनी विद्रोहकालीन दिनमा रोल्पामा पनि सक्रिय थिइन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकका तर्फबाट सभासद् भएकी उनी दोस्रो सभामा काठमाडौं १ बाट सभासद्की प्रत्यासी थिइन् ।

एउटा पिताको हैसियतमा रहेर जोकोहीले आफ्ना सन्तानको उन्नति वा समृद्घिको ख्याल राख्नुपर्छ। तर, जब त्यही पिता राष्ट्रिय जिम्मेवारीको भूमिकामा हुन्छ, समाजले उसप्रति फरक अपेक्षा राख्छ।

त्यसबेला उनी कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहसित पराजित भएकी थिइन् । रेणुको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा उनले भरतपुरमा मेयर टिकट पाउनु अस्वाभाविक थिएन । तर, मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेपछि जसरी माओवादी पंक्ति धरमरायो, त्यो चाहिँ अस्वाभाविक र आपत्तिजक देखियो । जसले ‘बुलेट’ छोडेर ‘ब्यालेट’को बाटोमा आएका माओवादी र दाहालहरूमाथि संशय खडा गर्यो । के अझै माओवादी रूपान्तरित हुन तयार छैन ? प्रश्न उठ्यो । दाहालले निर्वाचनपछि भनेका थिए, ‘कांग्रेस–एमालेले जिते पनि यो निर्वाचनमा मैले नै जितेको अनुभूति गर्दैछु ।’ उनको भनाइ सुनेर धेरैले प्रशंसा पनि गरे तर निर्वाचन परिणाम अन्त्यतिर आइपुग्दा उनी नराम्ररी ‘एक्स्पोज’ भए ।

प्रतिपक्षी दलले राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा आलोचना गरे पनि रेणुसँग जोडेर चुनावका प्रारम्भिक जनमानसबाट खासै आलोचना भएको थिएन । छोरीलाई जिताउन उनले गठबन्धन दलका सहयात्री तथा पहिलो ठूलो दल कांग्रेससँग चुनावी एकता गरे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनावी प्रचार कार्यक्रममै लिएर गए, चुनावी सभामा भाषण गरे । निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुन सक्थ्यो । तर, उनले छोरी उम्मेदवार भएको सभामा गएर भोट मागे । भने, ‘रेणुलाई प्रचण्ड पुत्रीकै रूपमा मात्रै हेरियो भने उनीमाथि अन्याय हुनेछ ।’

यतिसम्म हुँदा पनि चुनाव गराउने श्रेय पाएका दाहाल ‘सफ्ट कर्नर’मै थिए । तर, जब चुनावी परिणाम घोषणा हुने समय आयो, नियोजित रूपमा मतपत्र च्यात्ने काम भयो । मतगणना स्थलमा खटिएका प्रहरी अधिकारीले माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेको कुरा प्रस्ट भनिसके । केही मतपत्र मात्रै च्यातिएको कारण मतगणनाले निरन्तरता पाउने अवस्था रहँदारहँदै जे÷जसरी पुनः मतदान गराउन सकिन्छ कि भन्ने ध्येय माओवादीले लिएको देखियो, त्यसले माओवादीको अराजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्याे ।

वडा १९ को केही मतगणना बाँकी र २० को बाकस नै नखोलेको अवस्थामा पराजित मानसिकता लिनुले हार्दा पनि सम्मानजनक हार बेहोर्ने सम्भावना भएकी रेणुलाई राजनीतिक नोक्सानी गरेको छ । त्योभन्दा पनि बढी नोक्सानी दाहाललाई भएको छ । गुमेको राजनीतिक साख फिर्ता गर्दै आफ्नो हैसियत बनाउन सकेका उनलाई यो प्रकरणले पुनः विवादित बनाएको छ । व्यापक दबाबपछि उनले यो प्रकरणमा दोषीले उन्मुक्ति नपाउने मात्रै भनेका छन् । र, चुनाव आयोगले गर्ने निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् । चुनाव आयोगले भने यसबारे १७ जेठ राति अबेरसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन । भरतपुरको निर्वाचन कार्यालयलाई च्यातिएको मतपत्रको रेकर्ड पठाउन निर्देश गरेको छ ।

पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएपछि अन्नपूर्ण टुडेले ५ जेठको अंकमा लेख्यो, दाहालले गुमेको राजनीतिक साख निकै हदसम्म फिर्ता गरे । यो उनको ‘कमब्याक’ हो । पहिलो प्रधानमन्त्रित्व कालमा केही अपरिपक्व देखिए पनि दोस्रो कार्यकालमा उनी केही विवादका बाबजुद परिपक्व देखिए । राजनीतिक रूपमा उनले ‘गेन’ गरे । चुनाव हँुदैन भन्ने आशंकै आशंकाबीच पहिलो चरणको चुनाव गराएर उनले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई गति दिए । सरकारका केही मन्त्रीहरूको काम, खासगरी लोडसेडिङ हट्नुको श्रेय पनि उनैले पाए ।

जाँदा जाँदै चीनसँग ओबीओआरमा सहकार्य गर्ने हस्ताक्षर गरेपछि त उनले भारततिर ढल्केको इमेजलाई सन्तुलित राख्न खोजेको प्रतीत पनि भयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा, पार्टी धुजा–धुजा भएर टुक्रिँदा, मुख्य सहयोगीहरू लाखापाखा लाग्दा उनले पार्टीको हैसियत सम्मानजनक राख्न सके । जसले आगामी केही वर्ष उनी नेपाली राजनीतिका गणनायोग्य नेता रहिरहन्छन् भन्ने संकेत ग¥यो । उनको राजनीतिक उतारचढाव र भविष्यबारे हिसाबकिताब भइरहँदा उनले प्रकट गरेको ‘छोरी मोह’ राजनीतिमा परिवारवाद हाबी हुने प्रवृत्तिलाई स्मरण गराएको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिका कमै सम्झिइने पात्र हुन् । जीवनको उत्तराद्र्धमा माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उनलाई स्वयं कांग्रेसीजनले नै कम सम्झिन्छन् । सम्झिँदा पनि उनको सकारात्मक योगदानभन्दा विवादास्पद विगत धेरै कोट्टिन्छ । यतिबेला कोइराला स्मृतिमा आउनुमा दाहालकै ‘हात’ छ । दाहालहरू कुनै समय कोइरालाको अधिक पुत्री मोहलाई लिएर अनेक व्यंग्यवाण गर्थे । कोइरालाले राजनीतिक क्रियाशिलता नभएकी आफ्नी छोरी सुजातालाई अघि सारेर राजनीतिमा स्थापित गराएका थिए ।

कोइराला परिवारले राजनीतिमा ‘परिवारवाद’ भित्र्याएको भनेर आलोचना हुन्थ्यो । दुर्योधनजस्तो ‘कपुत’ सन्तानको मोहमा परेका धृतराष्ट्रको सम्झना दिलाउँदै कोइरालाको विरोध हुन्थ्यो । अहिले दाहाल त्यही ‘गिरिजापथ’मा हिँडेका छन् । छोरीलाई जिताउने शर्तमा चुनावको लोकतान्त्रिक विधिलाई समेत तिलाञ्जली दिन तयार भएका छन् ।

- See more at: http://today.annapurnapost.com/tipani/456#sthash.nYTO8kNq.dpuf


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.