चीनको पुकार

चीनको महत्वाकांक्षी वान बेल्ट, वान रोड (ओबीओआर) परियोजनामा हस्ताक्षर गरेर नेपालले एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । यो परियोजनाको सफलताले हाम्रो देशको आर्थिक नियति सुध्रिन सक्छ, यसमा कुनै शंका छैन । पूर्वाधारको विकास र समग्र आर्थिक प्रगति अभिन्न रूपमा जोडिएका हुन्छन् । नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकको लागि व्यापक एवं तीव्र रूपमा पूर्वाधार विकास गर्नु भनेको हिमालजत्तिकै अग्लो चुनौतीपूर्ण काम हो । देशमा आर्थिक तथा वित्तीय स्रोतसाधन सीमित छ ।

ठूला-ठूला योजना बनाइन्छन्, तर तिनले सरकारी फाइलमै मृत्युवरण गर्छन् । साथै हामीले अहिलेसम्म अति आवश्यक परियोजनाहरूलाई समेत स्थापित र कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक क्षमता विकास गर्न सकेका छैनौं । आपत्कालीन तथा विपद्को समयमा हामी सम्पूर्ण रूपमा लुलो हुन्छौं र विदेशी सहायतामाथि पूर्णतः निर्भर बन्ने गर्छौं । २०७२ वैशाखको महाभूकम्प हाम्रो लर्बराएको शासकीय एवं प्रशासकीय क्षमताको नमुना थियो । त्यस प्राकृतिक विपद्को घाउलाई हामीले अहिलेसम्म पनि पुर्न सकेका छैनौं । जबकि नेपालले अन्य दक्षिण एसियाली देशको जस्तो पराधीनता र उपनिवेशवाद कहिल्यै बेहोर्नुपरेन । त्यसैले हाम्रो यो अवस्थाप्रति अरू कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन, हामी आफैं जिम्मेवार हौं ।

यस्तो स्थितिमा ओबीओआर परियोजनाको हिस्सेदार बन्न पाउनु अवश्य पनि नेपालको लागि एउटा स्वर्णिम अवसर प्रतीत हुन्छ । ओबीओआरको सफलताले नेपाललाई दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुन सक्छ । मुलुक आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ ।

नेपालको हितलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौंका सत्तासीनहरूले दूरदर्शी भएर दीर्घगामी निर्णय लिने समय आइसकेको छ । सायद बुद्धको मध्यमार्गमै नेपालको निर्वाण निहित छ ।

नेपालले गत वैशाख २९ गते चीनसँग ओबीओआरसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । उक्त समझदारी पत्रअनुसार ओबीओआरअन्तर्गत रेलवे, सडक, हवाई सेवा, विद्युत्, सञ्चार, उत्पादन आदि क्षेत्रमा व्यापक विकास हुन सक्नेछ । यद्यपि अहिल्यै कुनै परियोजनाविशेष र अनुमानित लगानीको बारेमा चीनसँग कुरा गरिएको छैन । यद्यपि ओेबीओआर यति ठूलो स्तरको परियोजना हो, जसमा जोडिएपछि चीनद्वारा नेपालमा ठूलो लगानी आउने अवश्यम्भावी छ ।

तर अगाडि बढ्नुअघि चीनको यस महत्वाकांक्षी योजनाको मूल उद्देश्य बुझ्नु आवश्यक छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बी एन्ड आर)' लाई मूर्तरूप दिने प्रयासमा निरन्तर लागिपरेका छन् । चीनले यसको माध्यमबाट मुख्यतः एसिया र युरोपका ६० देशलाई विभिन्न मार्गको माध्यमबाट जोडेर एउटा भीमकाय बजार बनाउन चाहेको छ । आउँदो दस वर्षभित्र चीनले यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि चारदेखि आठ खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्दैछ । चीनले एउटै परियोजनामा यति ठूलो लगानी किन गरिरहेको छ ?

पछिल्ला दुई-तीन वर्षयता चीनको अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धिमा भारी गिरावट आएको छ । जीडीपी वृद्धिदर पनि १५ प्रतिशतबाट झरेर सात प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । घरेलु बजार विस्तार हुने ठाउँ छैन, परिपूर्णतामा पुगिसकेको छ । २४ मे २०१७ मा विश्व पुँजी बजारको क्रोडिट रेटिङ, अनुसन्धान तथा जोखिम मूल्यांकन गर्ने स्वतन्त्र संस्था 'मोओदिज इनभेस्टर्स सर्भिस' ले पहिलोपटक चीनको 'लङ टर्म लोकल करेन्सी' र 'फरेन करेन्सी इस्युर्स' मूल्यांकन (रेटिङ) लाई 'ए वान' बाट घटाएर 'एए थ्री' मा झारिदिएको छ ।

चीन अधीनस्थ हङकङको रेटिङमा पनि गिरावट आएको छ । मोओदिजका अनुसार आर्थिक वृद्धिमा कमी र भारी मात्राको ऋणका कारण आर्थिक प्रगतिको दौडमा आगामी वर्षहरूमा चीन पहिलाजस्तै फूर्तिलो र चुस्त देखिन सक्ने छैन । चुनौतीपूर्ण आर्थिक सुधारले मात्रै चीनलाई आर्थिक वृद्धिको पुरानो गति र लयमा फर्काउन सक्नेछ, तर कडा आर्थिक सुधारलाई वर्तमान चिनियाँ समाजले सहजतापूर्वक स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यही कारणले चीनले आफ्ना उत्पादनको लागि आर्थिक रूपमा कमजोर देशहरूमा बजारको खोजी गरिरहेको छ । एसिया, पूर्वीयुरोप र अफ्रिकी देशहरूमा सस्ता उत्पादनहरूको भारी मात्रामा खपत हुने गर्छ । सम्पन्न मुलुकहरूको तुलनामा पिछडिएका र अविकसित देशहरूमा उत्पादनको गुणात्मकतालाई त्यति साह्रो महत्व दिने गरेको पाइँदैन । चीनले यस्तै ६० देशहरूलाई 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' को माध्यमद्वारा आकर्षित गरिरहेको छ । यी देशहरूमा पूर्वाधार विकासको लागि स्रोतको नितान्त अभाव छ । नेपाल पनि एउटा यस्तै देश हो ।

हामीले सोच्नुपर्छ, ओबीओआर परियोजनाको हिस्सेदार बन्दै गर्दा नेपाली उद्योग र व्यापारले कसरी चीनका सस्ता उत्पादनहरूको बाढीलाई सामना गर्न सक्छन् ? हो, ओबीओआर परियोजनाअन्तर्गत विकसित पूर्वाधारको प्रयोग हामीले हाम्रा उत्पादनहरूको निर्यात बढाउनको लागि गर्न सक्छौं । तर विश्वव्यापी व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा हामीसँग निर्यात गर्नको लागि नै के छ र हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन सधैं नकारात्मक रहने गरेको छ ।

हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एकतर्फी परोपकारको आधारमा मात्रै अघि बढ्न सक्दैन । ओबीओआरअन्तर्गत विकसित हुने परियोजनाको निर्माण अवश्य पनि चिनियाँ कम्पनीले नै गर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा चीनबाट आएको पैसा चीनमै जानेछ र ऋण चुक्ताको जिम्मेदारी हाम्रो हुनेछ । अर्थात् नवनिर्मित पूर्वाधारमाथि वास्तविक अर्थमा हाम्रो स्वामित्व रहने छैन । यस्तो दुर्गतिको श्रीलंकाभन्दा ठूलो उदाहारण अरू छैन ।

चीनले श्रीलंकामा विभिन्न परियोजनाअन्तर्गत करिब आठ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्‍यो । ऋणमा दबिएको श्रीलंकाले ऋणको 'इक्विटी' मा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, पूर्वाधारमाथिको स्वामित्व चीनको भयो । श्रीलंकामा चिनियाँ 'उपनिवेशवाद' विरुद्ध आन्दोलन भयो र तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले चुनावी हारको सामना गर्नुपर्‍यो ।

मध्य एसिया र पूर्व सोभियत साम्राज्यका आर्थिक रूपमा कमजोर काजकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकस्तान एवं उज्वेकिस्तान जस्ता देशहरू पनि सन् २०१३-१४ बाटै ओबीओआरमा जोडिन चाहिरहेका थिए । तर आज हिसाब गर्दा उनीहरूले पत्ता लगाए- जीडीपीको २५ देखि ३० प्रतिशत हिस्सा त चीनको ऋण चुक्ता गर्ने काममै स्वाहा हुने रहेछ ।

जबकि ओबीओआरको अनुमानित एवं सम्भावित फल अहिलेसम्म भविष्यको गर्भमै लुकेको छ । 'ओबीओआर' वा 'बी एन्ड आर' जस्ता परियोजना समयमै सुरु भए पनि कम्तीमा एकदेखि डेढ दसकपछि मात्रै त्यसबाट केही परिणाम हात पर्न सक्छ ।नेपालको हितलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौंका सत्तासीनहरूले दूरदर्शी भएर दीर्घगामी निर्णय लिने समय आइसकेको छ । सायद बुद्धको मध्यमार्गमै नेपालको निर्वाण निहित छ ।