न्यायको दियो

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को मस्यौदाबारे बार वृत्तमा चर्चा छ । त्यसैले नेपाल बारबाट प्राप्त मस्यौदालाई आधार बनाई टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो आलेखको आशय न्यायपालिका र बारबीच असमझदारी बढाउनु होइन । केही समययता देखिएको आश्चर्यजनक अदालती व्यवहारलाई समर्थन गर्नु पनि होइन । अदालतको नाम प्रयोग गरी अनुचित फाइदा उठाउन लागिपरेका व्यवसायीको हित रक्षा गर्नु पनि होइन । मूलतः यो लेख स्वतन्त्र, सक्षम र इमानदार न्यायपालिका र बारको पक्षमा हो ।

मस्यौदाको परिभाषा खण्डबाट निमित्तलाई पनि कायममुकायमसरह बनाइएको छ, कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनामा लिखतका दुइटा परिभाषा हुँदाहुँदै बिना नयाँपन अपूर्ण परिभाषा राखिएको छ, पूर्ण इजलास दुई ठाउँमा परिभाषित छ । शब्दहरू न वर्णानुक्रम न त अग्रानुक्रमअनुसार नै परिभाषित छन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई एक ठाउँमा सम्माननीय भनिएको छ, अन्यत्र भनिएको छैन । मुख्य रजिस्ट्रारलाई न्यायाधीकरणको पनि प्रशासनिक प्रमुख बनाउन खोजिएको छ । (७(१) यस्तै अन्य न्यायिक निकायमाथि पनि मुख्य रजिस्ट्रारको अख्तियारी हुने देखियो । यस्तो अख्तियारी ऐनले दिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १२८(३) ले गरेको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र निर्देशनको कुरा प्रशासनिक अधिकारीलाई नभई न्यायाधीशलाई दिइएको हो । प्रशासकीय कार्यमाथि न्यायिक नियन्त्रण भनेको मुख्य रजिस्ट्रारले नियन्त्रण, निर्देशन र अनुगमन गर्ने भन्ने होइन । न्यायाधीकरण र न्यायिक निकायलाई मुख्य रजिस्ट्रारमातहत राख्ने कुरा उचित होइन ।

नियम १५ मा प्रधानन्यायाधीशबाट इजलास गठनको विषय उल्लेख छ । नेपालमा बेलाबेलामा र केही वर्षयता इजलास गठन समस्याको विषय बनेको छ । हिँड्ने बेलामा कतिपय प्रधानन्यायाधीशले योसमेत अधिकारको गलत प्रयोग गरेको आशंकामा बारले कतिपय प्रधानन्यायाधीशलाई बिदाइ नगरेको सुनिने गरेको हो । त्यसैले यसको लागि सफ्टवेयर बनाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

न्याय प्रदान गर्नु र त्यसमा सहयोग गर्नु अदालत र कानुन व्यवसायीको कर्तव्य हो । कुनै तात्कालिक आग्रहका कारण दुई संस्थाबीच टकराव सिर्जना गर्न मनासिव हँदैन । कुनै तात्कालिक घटना वा एकदुई व्यक्तिलाई दृष्टिमा राखेर पद्धति र कानुन बिगार्नु मनासिव हँदैन । मानिस आउँछन्, जान्छन् तर संस्थाहरूले निरन्तर 'न्यायको अखण्ड दियो जलाइरहनुपर्छ ।'

नियम ३३(४) मा पक्षले प्रत्यार्थी नबनाएको व्यक्तिलाई अदालतले प्रत्यार्थी बनाउन सक्ने छ । अदालतले झगडिया कायम गर्न व्यक्ति खोज्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । केही समययताका अदालती व्यवहारले झन् शंका पैदा गर्छ ।नियम ३४ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा अवस्थाअनुसार हाजिर जमानी र धन जमानीमा छोड्न आदेश दिन सक्ने भनिएको छ । ती अवस्था कानुनमा प्रस्ट गर्नुपर्छ ।

नियम ३८ मा झूटो जबाफ दिएमा अवहेलनामा सजाय गर्न सक्ने कुरा छ । अवहेलना र झूटा अभिव्यक्ति दिएमा सजाय गर्ने (पर्जुरी) फरक विषय हुन् । अपराधको परिभाषा र सजाय नियमबाट होइन, ऐनबाट हुनुपर्छ । विधायिकाले गर्ने काम घुमाएर अदालत आफैंले गर्न खोजेको देखियो । संविधानको धारा ५६ मा शक्ति पृथकीकरण लबज लेखिएकोमा हेक्का रहोस् । अवहेलनासम्बन्धी विधेयक विधायिकाबाट जनतामा गएको पनि सम्झनामा रहोस् । समग्रमा नियमबाट कसुर कायम गरी सजाय गर्नु कदापि उपयुक्त होइन । अदालतले यसो गरे भोलि कार्यकारिणीले गर्न पनि गर्न सक्ला, ख्याल रहोस् ।

सार्वजनिक सरोकारको विवादमार्फत विदेशी गैरसरकारी संस्था र अन्य दाताका एजेन्डा न्यायपालिकाबाट लागू गराउने कार्य रोक्न नियम ४०, ४२ र ४३ मा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।नियम ४४ मा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा अदालतको अधिकृतले सार्वजनिक सरोकारको विवादमा प्रतिवेदन दिई विवाद सुरु गर्न सकिने उल्लेख छ । अदालतले आफैं मुद्दा सिर्जना गर्ने, आफैं प्रतिवादी कायम गर्ने, आफैं निर्देशनात्मक वा अन्य आदेश दिने कुराले अदालतलाई न्यायपालिकाबाट झगडियामा रूपान्तर गर्ने खतरा हुन्छ । एकजना न्यायाधीशले प्रतिवेदनको नाममा उजुर गरेकोमा अर्कोले उनको प्रतिवेदनविपरीत आदेश गर्लान् त ?

अदालतले नियमबाट न्यायाधीश प्रायोजित मुद्दाको कल्पना गर्नु मनासिव हुँदैन । अझ दाताको एजेन्डामा काम गर्ने न्यायाधीश परे भने त वित्यास पार्न सक्छन् । यो कार्यकारिणी र विधायिका विरुद्ध औजारको रूपमा प्रयोग हुन सक्छ । अमेरिका र भारतको संविधानमा सार्वजनिक सरोकारको विवादबारे हाम्रोजस्तो व्यवस्था नभएकाले न्यायिक सक्रियताबाट यसलाई अगाडि बढाइयो । हामीकहाँ संविधानले नै यस प्रकारको उपचारको व्यवस्था गरेकाले न्यायाधीश र अधिकृत निवेदकसरह बन्न आवश्यक छैन ।

यो अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्ने संविधानको धारा १३३ ले न्यायाधीश र अधिकृतलाई झगडिया (पक्ष) बन्ने अख्तियारी दिएको देखिँदैन । यो असंवैधानिक, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविपरीत र आपत्तिजनक व्यवस्था हो । यस्तै मुद्दाको पक्षले निजी हकको रूपमा दायर गरेको मुद्दालाई पक्षको अनुमतिबिना सार्वजनिक सरोकारको विवादमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने किन ? सार्वजनिक सरोकारका विवादलाई न्यायाधीशको सरोकारका विवाद बनाउने कल्पना संविधानले गरेको छैन, तर नियमावलीबाट यसो गर्न खोजेको देखियो ।

नियम ६१(७) मा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा अदालतले उपयुक्त ठानेको कार्यविधि अपनाउने कुरा उल्लेख छ । नियमावली कार्यविधि कानुन भएको र कार्यविधिबारे नागरिकलाई अग्रिम जानकारी प्राप्त गर्ने हक हुने हुँदा अवहेलनासम्बन्धी सबै कार्यविधि स्पस्ट उल्लेख गर्न जरुरी हुन्छ । कार्यविधिमा पनि विवेकाधिकार मनासिव हुँदैन ।

नियम ७९ मा वारेस वा कानुन-व्यवसायी हाजिर नभए पनि मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित नगरिने भनिएको छ । पक्ष, वारेस वा कानुन व्यवसायी उपस्थित नभएमा कसको सुनुवाइ नरोक्ने भनेको हो ? सुनुवाइ भनेको पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनु हो भने निजको अनुपस्थितिमा कसरी सुनुवाइ हुने हो ? लिखित बहस नोट पेस भएकोमा बाहेक यसो गर्नु उपयुक्त होला त ?

अदालतमा बहस व्यवस्थापन निश्चय नै समस्याको विषय छ । राजनीतिप्रेरित, अदालत र बारबीच मनमुटाव भएका, विदेशी गैरसरकारी संस्थाबाट प्रायोजित र कतिपय सार्वजनिक सरोकारका विवादमा वकिलहरूको ताँती लाग्छ । कनिष्ठहरूले पर्याप्त समय नपाउने गरेको गुनासो गर्छन् । निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्न तय नगरी कथावाचक प्रवृत्तिका र इजलासको सहयोगको लागिभन्दा पक्षलाई सुनाउन बहस गर्ने पनि छन् ।

तसर्थ बहस नोट पेस भएको मुद्दामा कम समय दिने व्यवस्था गर्ने, बहस व्यवस्थापनको लागि मुख्य वकिल र इजलासले समय तय गर्ने र समय र बहसका बुँदा बाँडफाँट गर्ने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ, अन्यथा तय भएमा बाहेक मुख्य वकिलले कानुनी प्रश्न र कनिष्ठले तथ्यको प्रश्नमा बहस गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको विवादमा बहस नोट अनिवार्य गरी बहस समय कम गर्न सकिन्छ । बहस र न्यायाधीशका बहसकालीन प्रतिक्रियालाई रेकर्ड गर्ने, निर्णयमा बहसका प्रत्येक बुँदालाई आधार लिने वा खण्डन गर्ने, बहसको रेकर्ड पक्ष र कानुन व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने, एकपटक बहस रेकर्ड गराएपछि सोही दिन निर्णय हुन नसके पुनः बहस नगरी सोही रेकर्डको प्रयोग गर्नेजस्ता व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । श्रव्यदृश्य रेकर्ड गर्नु अझ उपयुक्त हुनेछ । (नियम ८६(८९)

अदालतले निर्णय सुनाउने मिति तोक्दा कुन संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न जटिल लागेकाले यस्तो मिति तय गर्नुपरेको हो सो कुरा आदेशमा खुलाउनुपर्छ । (नियम ९२)कुनै राष्ट्र सेवकले अन्यथा गरेकोमा अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउने जस्तै कुनै न्यायाधीशले अन्यथा गरेको पाइएमा न्याय परिषद्मा लेखी पठाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारी र कानुन व्यवसायी मात्र होइन, न्यायाधीशलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । (नियम ९४)फैसला वा अन्तिम आदेश गर्दा सबभन्दा पहिले कनिष्ठ न्यायाधीशले राय दिने, त्यसपछि क्रमशः वरिष्ठ हँदै वरिष्ठतमले राय दिने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।

अदालतको निर्माण र खरिदसम्बन्धी कार्यमा न्यायाधीश संलग्न हुनु हँदैन । मातहतका अदालतको लागि सर्वोच्च अदालतबाट खरिद गरी सामान पठाउने व्यवस्था बन्द गरी तत्तत् अदालतको रजिस्ट्रार वा प्रशासकीय प्रमुखले प्रचलित कानुन, मापदण्ड र नीतिअनुसार खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । किनकि खरिद न्यायिक कार्य होइन र खर्चको अख्तियारी पाएको व्यक्तिलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । निजामती कर्मचारीले खरिदमा अन्यथा गरे जाँचबुझ र कारबाहीका लागि लेखिपठाउने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ ।

समितिहरूमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्नेभन्दा वरिष्ठता क्रमअनुसार पहिलो, दोस्रो भन्ने व्यवस्था गर्नु मनासिव हुन्छ । विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि प्रधानन्यायाधीशले छान्ने नभई सम्बन्धित डिनले पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नागरिक समाजबाट मनोनयन गर्दा दाताबाट रकम लिई संस्था चलाउने र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा दायर गरेको व्यक्तिलाई मनोनयन नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (नियम ११३(११७) समितिको खर्च खास समय अन्तरालमा वेबसाइटमा राख्नु पारदर्शिता मैत्री हुनेछ ।

संविधानको धारा ५१(घ)(११) ले विदेशी सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुने गरी लिने भनेको छ । धारा ५१ (ञ)(१४) ले अन्तर्राष्ट्रिय (विदेशी) गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र भूमिका दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै संविधानको धारा ५९(६) ले वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार अदालतले विदेशी दाता परिचालन गर्ने र दातासँग रकम माग्दै हिँड्ने होइन । यसो गर्नु असंवैधानिक र कार्यकारिणी कार्यमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । तसर्थ नियम ११६(२)(झ) बाट सोसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।

अदालतले के-कस्ता विषयमा निर्देशनात्मक आदेश दिने र के-कस्ता विषयमा नदिने भन्नेबारे कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? यसबारे छलफल चलाउनु र सकिने भए कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । (नियम १२४, १२६)नेपालमा इजलास छान्ने रोग केही वर्षयता बढेको छ । प्रमाण नहुने तर हल्ला वा खासखुस हुने रोगका कारण पक्षहरू पनि शंका व्यक्त गर्छन् । केही वकिलहरू पर्दापछाडि बसी अरूलाई बहस गर्ने वकिल चयन गराउँछन् भन्ने चर्चा आम छ । खास न्यायाधीशका बोलीवचन र व्यवहार, पहिले त्यस्तै विषयमा गरेका निर्णय र हल्ला वा खासखुस सुनिने कुराका कारण पनि पक्षहरूले मुद्दा हटाउन दबाब दिएका हुन सक्छन् । न्यायको लागि सबैतिर इमानदारी जरुरी छ ।

कानुन व्यवसायी इजलासमा उपस्थित नभएको वा आफ्नो हितविपरीत केही गरेको भन्ने विषयमा अदालतले उजुरी लिनु मनासिव हुँदैन । पक्षले कानुन व्यवसायी परिषद्मा उजुर गर्न सक्छन् । अदालत उजुरी संकलन केन्द्र बन्न आवश्यक हुँदैन । यस्तै रजिस्ट्रारलाई यस विषयमा अर्धन्यायिक प्रकृतिको जाँचबुझ गर्ने, मुनासिव देखे (विवेकाधिकार प्रयोग) लेख्ने र भनाइ राख्ने मौका दिने कार्य नियमले तय गर्ने विषय होइन । यस्तो अर्धन्यायिक अधिकार ऐनले दिनुपर्छ । ऐनले कानुन व्यवसायी परिषद्लाई दिएको कर्तव्य नियमबाट रजिस्ट्रारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन । भोलि सरकारले नियम बनाएर अधिकार क्षेत्र हस्तान्तरण गर्न थाल्यो भने के होला ?

अदालतले गर्न हुने कार्यकारिणीले गर्न किन नहुने भन्ने तर्क कसरी खण्डन गर्ने ? (नियम १४०)वकालतनामा पक्ष र कानुन व्यवसायीबीचको करार पनि हो । वकालतनामाबाट पक्ष र कानुन व्यवसायीबीच के-कस्ता दायित्व सिर्जना हुने भन्ने कुरा उनीहरूबीचको कुरा हो । त्यसलाई कानुनले नियमित गर्नुपर्ने (फैसलाको जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्यसमेत) भए कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनले व्यवस्था गर्नुपर्छ । आजसम्म फैसलाको जानकारी लिने जिम्मेवारी पक्षको र दिने कर्तव्य अदालतको थियो । के अदालतले आफ्नो कर्तव्य वकिलमा सार्न खोजेको हो ? हो भने किन ?

कानुन व्यवसायीले फैसला हुने दिन बहस गर्छन्, तसर्थ सोही दिन थाहा पाउँछन् । फैसला तयार हुन समय लाग्छ । अब वकिलले थाहा पाएको मितिबाट म्याद कायम हुने हुँदा फैसला तयार नहँदै म्याद सकिने सम्भावना हुन्छ । के न्यायमा पहुँचको मर्म यही हो ? यस्तो व्यवस्था उच्च र जिल्ला अदालतका नियमावलीमा राखियो भने अझ खतरनाक हुनेछ । फैसलाको प्रति तयार नहुँदै म्याद सकिनाले पुनरावेदन गर्न दुरुह हुन सक्छ । (१४०)

म्याद र हदम्याद फरक कुरा हुन् । फैसला कार्यान्वयन र धरौटी फिर्ताको लागि हदम्याद आकर्षित हुने होइन । यसको लागि म्याद दिइन्छ । हदम्याद त सुरु तहमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने समय हो । (१४०) अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दा वा नगर्दा वा यस्तै प्रकारका आदेश गर्दा ढाँचाको फाराम भरी पठाउनुको सट्टा कारण खोली आदेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ र यस्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकको रिट वा सार्वजनिक सरोकारको विवादमा विधायिकी कानुनले दिएको थाम्ने म्याद हरण गर्ने अख्तियारी अदालतले स्वेच्छाले प्रयोग गर्नु हुँदैन । देवताले दिने पितृले हर्ने कार्यलाई व्यवहारमा पनि राम्रो मानिँदैन । त्यस्तो गर्न आवश्यक भए ऐनबाट अपवाद सिर्जना गर्नुपर्छ ।

न्याय प्रदान गर्नु र त्यसमा सहयोग गर्नु अदालत र कानुन व्यवसायीको कर्तव्य हो । कुनै तात्कालिक आग्रहका कारण दुई संस्थाबीच टकराव सिर्जना गर्न मनासिव हँदैन । कुनै तात्कालिक घटना वा एकदुई व्यक्तिलाई दृष्टिमा राखेर पद्धति र कानुन बिगार्नु मनासिव हँदैन । मानिस आउँछन्, जान्छन् तर संस्थाहरूले निरन्तर 'न्यायको अखण्ड दियो जलाइरहनुपर्छ ।' (स्व. गणेशराज शर्माको कथन)