भारतीय र जापानी रेसम मार्ग

गएको मे २३ मा गुजरातको राजधानी गान्धी नगरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अफ्रिकी विकास बैंकको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै जापानको आर्थिक सहयोगमा एसिया-अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोर निर्माणको प्रस्ताव राखेका थिए ।लगत्तै भोलिपल्ट भारत र जापान सरकारले मूलतः अफ्रिकी महादेशमा चीनको बढ्दो उपस्थिति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो एसिया-अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोरको दृष्टि पत्र (भिजन डकुमेन्ट) प्रस्तुत गरे । अविनाश नैयरले गएको मे ३१ मा इन्डियन एक्सप्रेसमा उल्लेख गरेअनुसार उक्त परियोजनासम्बन्धी ठोस र विस्तृत विवरण यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा नरेन्द्र मोदी र जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको भेटवार्ताको समयसम्ममा आइसक्नेछ ।

इकोनोमिक्स टाइम्सले पनि गएको मे १६ मा चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्ट रोड अभियानलाई टक्कर दिने उद्देश्यले सो परियोजना अघि सारिएको बताएको छ ।जापान र भारतद्वारा संयुक्त रूपमा प्रस्तावित परियोजनाहरूमा एसियालाई अफ्रिकासँग जोड्ने जलमार्ग र आर्थिक विकासको लागि क्षमता विकास र पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरू छन् । एसिया-अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोरले पहिलो चरणमा अफ्रिकी मुलुकहरूलाई भारत, बंगलादेश, म्यानमार, लाओस र कम्बोडियासँग जोड्नेछ ।

परियोजनाअन्तर्गत भारतका प्रमुख बन्दरगाहसहित म्यानमारको सित्वे, श्रीलंकाको ट्रिंकोमाली अनि बैंककलाई थाइल्यान्ड-म्यानमारको सीमाको दावे बन्दरगाहसँग इरानको चाबहार बन्दरगाहलाई जोडेर अफगानिस्तान र मध्य एसिया हुँदै रूस र पूर्वीयुरोपसँग जोड्ने जल तथा स्थलमार्गसमेत निर्माण गरिनेछ । दावे बन्दरगाहलाई बैंकक बन्दरगाहसँग जोड्ने बृहत् परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि दक्षिणपूर्वी एसिया र पूर्वी एसियाका मुलुकहरू हजारौं किलोमिटर लामो समुद्री मार्ग छिचोल्दै मलक्का जलमार्ग भएर हिन्द महासागरमा प्रवेश गर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् ।

एसिया, युरोप र अफ्रिकाका अति विकसित क्षेत्रदेखि सबैभन्दा विराट् आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रलाई समेट्ने चिनियाँ प्रस्ताव जापान, अमेरिका र भारतका लागि एउटा गम्भीर र शक्तिशाली रणनीतिक चुनौती हो नै ।

जापानको उच्च प्राविधिक क्षमता र भारतको दक्ष जनशक्तिको बलमा दुवै मुलुकको निजी क्षेत्रसमेतलाई सहभागी गराएर एसिया र अफ्रिकामा पूर्वाधार निर्माण र कृषि उद्यम सञ्चालनका ठूला-ठूला संयुक्त परियोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ । अफ्रिकाका विगतका द्वन्द्वग्रस्त इथियोपिया, रुवान्डाजस्ता मुलुकहरूले पनि हालका वर्षहरूमा आएर विस्मयकारी वृद्धिदर हासिल गरिरहेको अवस्थाले जापान र भारतको लागि आकर्षक अवसर निर्माण भएको छ।

उपरोक्त परियोजनाका सम्बन्धमा पहिलो उल्लेख गएको नोभेम्बर १६ मा मोदी र आबेको संयुक्त बक्तव्यमा भएको थियो । त्यसलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालय, आसियान र पूर्वी एसियासम्बन्धी इन्डोनेसियाली र जापानको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी तीन अलग-अलग थिंक ट्यांकहरूलाई माथि उल्लेख गरिएको भिजन डकुमेन्ट तयार गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

एसिया-अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोरअन्तर्गत दुवै महादेशका लक्षित राष्ट्रहरूका आर्थिक वृद्धिका मुख्य केन्द्रहरू चयन तथा निर्माण गरी ती केन्द्रहरूमा औद्योगिक, व्यावसायिक र यातायात संरचनाहरूको निर्माण, विकास र प्रवद्र्धन गर्नको लागि संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरिनेछन् । यसले एसिया र अफ्रिकाका सम्बद्ध मुलुकहरूको बजार र अर्थतन्त्रलाई एकीकरण गरेर विश्वव्यापीरूपमा एउटा बलियो र प्रतिस्पर्धी आर्थिक संगठन निर्माणमा समेत सहयोग गर्नेछ ।

स्मरणीय छ- मे २०१५ मा नै जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले पाँच वर्षभित्र एसियाका मुलुकहरूमा पूर्वाधार विकासमा एक सय १९ अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेका थिए । संयोग कस्तो परेको थियो भने सो घोषणा हुँदा जापान र अमेरिकाले चिनियाँ नेतृत्वमा स्थापित र बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सलगायतका ५० भन्दा बढी मुलुकहरूको संलग्नता रहेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकमा आफ्नो सहभागिता अस्वीकार गरेको जानकारी दिएका थिए ।

ऊता चिनियाँ नेतृत्वको बेल्ट रोड अभियानको विकल्पमा ट्रम्प प्रशासनले पनि भारतीय संलग्नतामा दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा दुई प्रमुख परियोजनाको खाकालाई बजेटमा समावेश गरेको बारे २४ मेमा इन्डियन एक्सप्रेस र इन्डिया टुडेले उल्लेख गरेका छन् । प्रकाशित समाचारअनुसार अमेरिकी सहयोगका दुई परियोजनामध्ये एउटाले अफगानिस्तानलाई पाकिस्तानलगायतका छिमेकीहरूलाई समेत सहभागी गराएर क्षेत्रमा बृहत् यातायात र ग्यास पाइपलाइन निर्माण र विस्तार गरिनेछ । अर्कोले भारतलाई केन्द्रमा राखेर दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक कोरिडोर निर्माण गर्नेछ ।

इन्डियन एक्सप्रेसले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार परियोजनाहरू सञ्चालनको लागि स्रोत जुटाउन अमेरिकी सरकार, क्षेत्रका अन्य मुलुकका सरकारी क्षेत्र, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दात्रीसंस्था तथा संगठनहरू र निजी क्षेत्रसमेतलाई संलग्न गराइनेछ ।मुख्य कुरो आफ्नो आर्थिक क्षमतासँगै ठूला आकार ग्रहण गरिरहेका भारतका राजनीतिक र सामरिक महत्वाकांक्षाहरू 'लुक इस्ट' र 'लुक वेस्ट' रणनीतिमार्फत अभिव्यक्त हुँदै गर्दा जापान र अमेरिकाजस्ता राष्ट्रहरूका राष्ट्रिय स्वार्थहरूको प्राप्तिमा भारत सुविधाजनक साझेदार बनेको छ । भारतले पनि जापान र अमेरिकालाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा पाउनुलाई आफ्नो विदेश नीतिको उच्च सफलताको रूपमा बुझ्ने गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ रेसम मार्ग र हिलारी क्लिन्टन जुलाई २०, २०११ मा तामिलनाडुको चेन्नईमा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले एक घन्टा लामो महत्वपूर्ण नीतिगत भाषण गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्- एक्काइसौं शताब्दीको इतिहासको अधिकांश भाग एसियामा लेखिनेछ ।

भारतको विशाल आर्थिक क्षमता, उदार राजनीतिक प्रणाली, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा उसका उल्लेख्य उपलब्धिहरू र उच्चस्तरीय ज्ञान, सीप र प्रविधि कुशल युवा जनशक्तिको प्रचुरताले भारतलाई असीमित सम्भावनाको मुलुक बनाएको छ । त्यसप्रति विश्वको बलियो ध्यानाकर्षण भएको सन्दर्भ जोड्दै हिलारीले भनेकी थिइन्- भारतको समृद्धिले दक्षिण तथा मध्य एसियालाई मात्रै नभएर सिंगो एसिया-प्रशान्त क्षेत्रलाई समेत समृद्धि दिनेछ । त्यसले भारतलाई विश्वको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापना गर्दैछ भन्नेमा अमेरिका विश्वस्त छ ।

भारतको लुक इस्ट अर्थात् जापान र दक्षिण कोरियादेखि इन्डोनेसियासम्मको भूगोलमा भारतको रणनीतिक उपस्थितिको लक्षलाई सघन बनाउँदै भारतलाई सबै क्षेत्रीय गतिविधिमा संलग्न गराउने सबल संरचना निर्माण गर्न अमेरिकाले भारतलाई हरतरहले सघाउने उनले बताएकी थिइन् ।समग्र क्षेत्रको सुरक्षा र समृद्धिको सवालमा क्षेत्रका प्रमुख राष्ट्रहरूसहित भारत, जापान र अमेरिकाबीच रणनीतिक सघनता बढाएर क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा ल्याउने उनको उद्देश्य त्यहाँ अभिव्यक्त भएको थियो ।

हजारौं वर्षदेखिको विश्वको व्यापार विकास र सांस्कृतिक विस्तारमा भारतको योगदानको इतिहासलाई स्मरण गर्दै क्लिन्टनले बंगालको खाडी र हिन्द तथा प्रशान्त महासागरको जलमार्गको माध्यमबाट व्यापार प्रवद्र्धन, जलमार्गको सुरक्षा र विकासमा भारतसँग रणनीतिक सहकार्य गर्न अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको र त्यस्तो सहकार्यलाई अट्लान्टिक महासागरसम्म पनि विस्तार गर्ने अमेरिकी लक्ष बताएकी थिइन् ।अमेरिकी सहयोगमा भारतीय नेतृत्वअन्तर्गत व्यवस्थित र सुरक्षित जलमार्गबाट एसियालाई अमेरिका, युरोप र अफ्रिकासँग जोडेर विश्वमा शान्ति, एकता र समृद्धिका लक्षहरू प्राप्त गर्ने एक्काईसौं शताब्दीको भविष्य दृष्टि हिलारीले त्यतिखेर प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

स्मरणीय छ, हिलारीको चेन्नई भाषणको दुई वर्षपछि इन्डोनेसियाको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले एक्काइसौं शताब्दीको जल रेसम मार्गको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । हाल आएर एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको हिलारीको चेन्नईमा प्रस्तुत उक्त नीतिगत अवधारणालाई ट्रम्प प्रशासनले अघि बढाएको छ । हुन त भारत, जापान र अमेरिकाका नयाँ एसियाली रेसम मार्ग, एसिया-प्रशान्त इकोनोमिक कोरिडोर रएसिया-अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोरबारे विस्तृत कार्ययोजना बनेको छैन ।

अमेरिका र जापान दुवैले आफ्ना परियोजनामा भारतलाई केन्द्रमा राखेका छन् तर दुवैको सहयोग र समर्थनमा अघि बढाइने परियोजनालाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने चुनौती एकातिर छ । अर्कोतिर अमेरिकाको हार्दिक सम्बन्ध नभएको र रूस र इरानसँग समेत मिलेर सन् २००० देखि भारतले अघि बढाएको इरानलाई मध्य एसिया र पूर्वी युरोपसँग जोड्ने इन्टरनेसनल नर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोरकै अंगको रूपमा गत वर्ष मे महिनामा भारत र इरानबीच चबहार बन्दरगाहलाई अफगानिस्तान हुँदै मध्यएसिया र पूर्वी युरोप जोड्ने मार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा अमेरिकाको असन्तुष्टि अनुमान गर्न सकिन्छ ।ऊता अमेरिका, जापान र भारतजस्ता मुलुकहरू चीनद्वारा प्रस्तुत बेल्ट रोड अवधारणाविरुद्ध यसरी उभिएपछि चीनको लागि उक्त अभियानलाई सार्थकता दिन सजिलो हुने देखिँदैन ।

वाजपेयी र मोदीको समुद्र मालादेखि नयाँ रेसम मार्गसम्म

भारतको स्थल र जलसीमा क्रमशः १५ हजार साढे सात हजार किलोमिटर लामो छ । स्थल सीमालाई भारतले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौतीको रूपमा बुझ्ने गरेको छ । तर विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिले भारतलाई हिन्द महासागर र वरिपरिका जल क्षेत्रमा असाधारण रणनीतिक सुविधा, अवसर र सामथ्र्य प्रदान गरेको छ । समुद्री किनाराबाट २० किलोमिटर परसम्मको जलक्षेत्रमाथि सोही मुलुकको प्रभुसत्ता रहने र तीन सय ७० किलो मिटरसम्मको जल क्षेत्र उसको विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भारतलाई हिन्द महासागरको प्रमुख शक्ति बनाएको छ । उसको वैदेशिक व्यापारको झन्डै ८० प्रतिशत समुद्री मार्गबाटै हुन्छ । हिन्द महासागरको मध्यमा प्रशान्त महासागरको जल क्षेत्रमा समेत दृष्टि राखेर हिन्द महासागर क्षेत्रका सबै जलमार्गमाथि प्रभुत्व स्थापना गर्न सक्ने विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिलाई मध्यनजर गरेर अगस्त १५, २००३ मा स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीले एक लाख करोडको लागतमा समुद्र माला नाउँ दिएर भारतको तटवर्ती क्षेत्रको विकाससम्बन्धी एउटा विशाल परियोजना घोषणा गरेका थिए ।

टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार गत वर्षको भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा वाजपेयीको त्यही समुद्र माला परियोजनालाई नवीकरण गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चार लाख करोडसम्मको लगानी गरेर भारतको तटवर्ती क्षेत्रमा जलमार्ग, रेल तथा सडक मार्गको बृहत् सञ्जालसहित औद्योगिक क्षेत्र, स्मार्ट सहर र अन्य बन्दरगाह सुविधा निर्माण गर्ने, एक करोड रोजगार निर्माण गर्ने र एक सय १० अर्ब डलर मूल्य बराबर निर्यात बढाउने दसबर्से परियोजना घोषणा गरेका थिए ।

भारतका विख्यात रणनीतिक चिन्तक तथा विश्लेषक सी राजामोहनअनुसार विगतमा भारतको ध्यान उसको स्थल भूगोलमा अतिकेन्द्रित भयो । आफ्नो जलभूगोलले प्रदान गरेको अवसर र सामथ्र्यमा भारतको ध्यान जानै सकेन । सन् १९६० मा स्वेज नहरको पूर्वीभागबाट बेलायत हटेपछि हिन्द महासागरका तटीय मुलुकहरूले क्षेत्रको सुरक्षामा भारतको नेतृत्वदायी भूमिकाको अपेक्षा गरेका थिए । तर भारतले राष्ट्रसंघको सहयोगमा सामूहिक सुरक्षा प्रणालीको प्रतीक्षामा बस्यो । यसबाट हिन्द महासागरमा शक्ति शून्यताको स्थिति निर्माण हुन गयो ।

शीतयुद्धको समाप्ति, भूमण्डलीकरण, आर्थिक उदारीकरणको युग र चीनको बढ्दो आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक शक्तिले भारतलाई हिन्द महासागरका तटवर्ती मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने बाध्यतामा पुर्‍यायो । शीतयुद्धकालीन असंलग्नताको र सैनिक एकान्तवासको नीतिलाई परित्याग गर्नुपर्ने बाध्यतामा भारत पुग्यो । सबै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अमेरिकालाई लक्ष गरेर हिन्द महासागरबाट सबै सैनिक अड्डाहरू हटाउने माग गरिरहने भारत विश्व मानचित्रबाट सोभियत संघ हराएपछि क्रमशः अमेरिकासँग निकट हुँदै रणनीतिक साझेदारीको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका उच्च राजनीतिक र रणनीतिक महत्वाकांक्षालाई राजामोहनले भनेजस्तो परम्परागत स्थल भूगोलकेन्द्रित मनोविज्ञानले शान्त बनाइराख्न सकेन ।

तर हिन्द महासागरस्थित आफ्नो विशिष्ट रणनीतिक उपस्थितिलाई रणनीतिक सामथ्र्यमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त आर्थिक र प्राविधिक क्षमता भारतसँग थिएन । हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो उपस्थिति र क्षेत्रका मुलुकहरूसँगको चीनको बढ्दो रणनीतिक घनिष्टतालाई भारतले रणनीतिक चुनौतीको रूपमा बुझ्यो । ऊता दक्षिण चीन तथा पूर्वी चीन सागरमा जापान र अमेरिकाले चीनलाई अझ जटिल चुनौतीको रूपमा बुझिरहेका थिए । यस अवस्थाले भारत, जापान र अमेरिकाको एउटा बलियो रणनीतिक त्रिकोण बन्न पुग्यो र माथि उल्लिखित नयाँ रेसम मार्ग त्यसैको प्रतिफल हो ।

निश्चित रूपमा बेल्ट रोड परियोजना चीनले मूलतः आफ्ना दीर्घकालीन आर्थिक हितका लक्षहरूको सुरक्षाको लागि क्षेत्रका सबै मुलुकहरूसँगको एकीकृत र सहयोगात्मक संरचनामार्फत साझा समृद्धिको लागि अघि सारेको विश्व इतिहासकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक प्रस्तावना हो । यसको सफलताले एसिया र युरोपका धेरै मुलुकमाथिको चीनको राजनीतिक र आर्थिक प्रभुत्व स्थापना हुने र परियोजनाले समेट्ने क्षेत्रका मुलुकहरूमा आफूहरू छेउ लाग्ने आशंकाले भारत, जापान र अमेरिकाजस्ता मुलुक आशंकित देखिन्छन् ।

चीनको स्थल सीमा २२ हजार किलोमिटर लामो छ । साढे १४ हजार किलोमिटर लामो जल सीमा छ । १४ मुलुकसँग भूसीमा र सात मुलुकसँग जल सीमा जोडिएको छ । भिन्न राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मूल्य प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छ । त्यस्तो राष्ट्रले बलियो सहयोगी एकीकृत संरचनासहित संसारको सबैभन्दा सम्भावनायुक्त, गतिशील र शक्तिशाली आर्थिक संरचनाद्वारा साढे चार अर्ब जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ६० भन्दा बढी मुलुकका २१ हजार अर्ब डलर रकमबराबरको वार्षिक उत्पादन प्रणालीलाई नेतृत्व गर्ने कुरा भारत, जापान र अमेरिकाजस्ता राष्ट्रहरूलाई सहज भएन । एसिया, युरोप र अफ्रिकाका अति विकसित क्षेत्रदेखि सबैभन्दा विराट् आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रलाई समेट्ने चिनियाँ प्रस्ताव उनीहरूका लागि एउटा गम्भीर र शक्तिशाली रणनीतिक चुनौती हो नै ।

आफ्नो आर्थिक र सामरिक हितको लागि एसियामा आफ्नो स्थायी उपस्थिति अपरिहार्य देख्ने अमेरिका र त्यस्तो उपस्थितिलाई रणनीतिक निषेध गर्न चाहिरहेको चीनका सम्बन्धमा अमेरिका र जापानको समान आशंका र अविश्वास तत्कालको लागि भारतको रणनीतिक वरदान बन्न पुगेको छ ।नरेन्द्र मोदीको लक्ष ' श्रेष्ठ र महान् भारत' को लक्ष प्राप्तिको रणनीति भनेको भारतलाई विश्व व्यवस्थामा सन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा नभएर नेतृत्वदायी भूमिका स्थापना गर्नु हो । त्यसको लागि चिनियाँ पहलमा स्थापित वित्तीय संरचनाहरू र सहयोगका अन्य क्षेत्रमा सहभागिता राखेर चीनसँगको सम्बन्धमा सम्भव भएजति सुविधा र सहुलियत लिने र निरन्तर शक्तिशाली हुँदै गएको चीनविरुद्ध जापान र अमेरिकासँगको साझेदारी बढाउँदै जाने जटिल रणनीति भारतले अंगीकार गर्दै आएको छ ।तर यो रणनीतिले निकट र सुदूर भविष्यमा निर्माण गर्ने शक्ति सन्तुलन र द्वन्द्वको स्थितिबारेमा अहिल्यै यकिन गर्न भने सकिँदैन ।