भ्रष्टाचारविरुद्धकी जेहादी

न्यायिक व्यवस्थाबारे एउटा व्यंग्यबाट आजको आलेख सुरु गरौं ! एउटा गाई जंगलबाट निक्लेर भाग्न थाल्छ । ऊ बेतोडले कुदिरहन्छ ।
हात्ती : ए गाई, किन कुदेको ?
गाई : सरकारले भर्खरै एउटा आदेश जारी गर्‍यो, यो जंगलका सबै भैंसीहरूलाई पक्राउ गर !
हात्ती : तिमी त गाई हौं, किन भागेको ?
गाई : हो मलाई थाहा छ, म गाई हुँ । तर तिनीहरूले मलाई समाते भने, म गाई हो कि भैंसी भनेर निक्र्योल गर्न नै अदालतलाई २० वर्ष लाग्छ । अनि त्यतिन्जेल मेरो प्राणपखेरु उडिसक्छ !

त्यसपछि हात्ती पनि त्यही दिशातिर भाग्न थाल्छ...जोक यत्ति नै हो । यो जोकलाई लेखको सुरुमै राख्नुको कारण अरू होइन, जेठ २४ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश रहेकी सुशीला कार्कीले आजबाट अवकाश पाइन् । अब उनी प्रधानन्यायाधीश बनेर सर्वोच्च अदालत फर्कने छैनन् । उनी अब कहिल्यै प्रधानन्यायाधीश बन्ने पनि छैनन् । यो नै शाश्वत सत्य हो । यही कुरा अनुभूत गर्न मानिसहरूलाई गाह्रो परिरहेको छ !

पद ग्रहण गर्दा प्रशंसा र पदबाट बिदा हुन थाल्दा हेलाँ गर्ने नेपाली चलन छ । अझ न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई संविधानले नै उनीहरूले गर्न जानेको बहस पैरवी, मध्यस्थतासमेत गर्न रोक लगाएकाले सिलबरे सामानजस्तो ठानिने न्यायाधीशहरूबारे उल्टो कुरा गर्न गाह्रो छैन, तर यहाँ ठीक उल्टो प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा भएकी सुशीलालाई सम्झना गर्न किन थालिएको हो भने न्यायालयको ढिला न्याय दिने व्यवहारबाट पशुहरू त त्यति दिक्क हुँदा रहेछन् भने सचेत प्राणी भनिने मानवको हालत कस्तो हुन्थ्यो होला ? यस्तो ठाउँमा बसेर घूस खाने घुस्याहाविरुद्ध युद्ध सुरु गरेर सुशीलाले अदालतमा जुन सशक्तता ल्याइन् र ल्याउन खोजिन्, त्यसैको चर्चा गर्न खोजिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले छोटो कार्यकालमा मुद्दा हेरेर छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश जबर्जस्त रूपमा दिइन् । न्यायालय निरपेक्ष नै हुनुपर्छ भन्नेमा उनले सदा जोड दिइरहिन् ।

पुगनपुग एक वर्षको लागि मात्र प्रधानन्यायाधीश बनेकी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीलाले अदालतको ढिलासुस्तीलाई सुधार्न जेहाद छोडिन् । उनको अग्रसरतालाई कसैले पत्याएको थिएन, तर उनले अदालतमा मुद्दा किनारा लगाउन जुन गति दिइन्, त्यसबाट छक्क नपर्ने कोही भएन । जिल्ला अदालतदेखि पुनरावेदन÷उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दाहरू यसरी पर्घेलिन थाले भने न्यायाधीशहरूलाई यसैगरी प्रभावशाली नेतृत्व दिन सक्ने हो भने मुद्दाको थुप्रो घट्दै जाने रहेछ भन्ने प्रमाणित नै भयो । कति मुद्दा सुशीलाको कार्यकालमा किनारा लागे ? तथ्य-तथ्यांक अहिले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छैन । तर यी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा किनाराको रेकर्ड नै स्थापित गरेको हुनुपर्छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमै महाभियोगको बात लाग्यो सुशीला कार्कीमाथि ।

तर महाभियोग लगाउने सत्तापक्षले नै महाभियोग फिर्ता लिएर प्रतिशोधको निम्ति दुराशय रूपमा महाभियोग लगाइएको थियो भन्ने आफैंले सावित गर्‍यो । यो प्रधानन्यायाधीश कार्कीको दृढताको अर्को उदाहरण हो । उनले एकरत्ती हरेस खाइनन् । बरु उनले सत्तापक्षलाई लल्कार्दै भनिन्, सक्छौ भने संसद्बाट प्रमाणित गरेर देखाऊ । म आफ्नो प्रतिरक्षा आफैं गर्छु ! उनले आफ्नो अन्तरमनको आवाज यसरी सुनाइन् कि 'हिप्पोक्रेट' शासक र तिनका आसेपासेहरूले टीकाटिप्पणी गरे, किन सीधै फ्याङफ्याङ बोलेको होला, मिलाएर भनेको भए पनि हुन्थ्यो नि ! किसानको परिवारबाट आएकी छोरीले जे भनिन्, त्यहाँ बनावटी कुरा थिएन, हृदयका कुरा थिए। जो शासनसत्तामा बसेका पाखण्डीहरूलाई ढंग मिलाएर नबोलेको लाग्नु अस्वाभाविक होइन । पेटमा पाप नभएकाहरू यसैगरी बोल्छन् । बनावटी कुरा बोल्न नसक्नु अपराध होइन पनि ।

प्रधानन्यायाधीशका चार कुरा

प्रधानन्यायाधीश सुशीलाको कार्यकाललाई मूल्यांकन गर्ने हो भने त्यहाँ चार कुरा देखिन्छन्, कानुनका एक प्राध्यापकले भने । पहिलो, महाभियोगको बात लागेकी प्रथम प्रधानन्यायाधीश हुन् कार्की । सत्तापक्ष लागेर संसद्मा महाभियोग नै दर्ता गरियो तर विपक्षी दल र त्यसका नेता केपी ओली, नागरिक समाज र आमजनको अडान र उनीहरूको सक्रियताले महाभियोग फिर्ता लिन सत्तापक्ष बाध्य भयो । दोस्रो, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा (जोसँग प्रधानन्यायाधीश कार्कीको बोलचाल पनि थिएन भनिन्छ) ले महाभियोगविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा यस्तो आदेश दिए, जसबाट नेपालको सिंगो न्यायालयले न्याय पायो ।

तेस्रो, प्रधानन्यायाधीशबाट मुक्त भएपछि सुशीला मात्र त्यस्तो व्यक्ति हुन्, जसलाई मानव अधिकार आयोग वा कुनै जाँचबुझ अनुसन्धान आयोगमा जागिर खाउँला भन्ने रत्तिभर पनि लोभ, लालच र आशा छैन । उनको गहना वा शक्ति नै यही हो । चौथो, यिनी लडाकु, बौद्धिक, नैतिकवान् र लिबरेटेड व्यक्ति भएकीले त्यस्तै जमात बनाएर वा आफू एक्लै आफ्ना अनुभूति लेखेर, आमजनतासँग विचार सेयर गरेर अगाडि बढ्न सक्छिन् । त्यसको लागि पूरा मैदान खाली छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश भएकीले यिनले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले दिएको करिश्मा कार्यान्वयन गर्न ५१ प्रतिशत महिलाहरूलाई राज्यका निकायहरूमा समावेश गराउने कार्यको अभियन्ता बनेर अगाडि बढ्न सक्छिन् । यो नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो क्रान्ति हुन सक्छ । तर अहिलेसम्म कसैले यो कार्यमा हात हाल्न सकेको छैन । यसको कारण पनि जगजाहेर छ, खली खाएको उनको जस्तो व्यक्तित्वले मात्र यो भार बोकिन सक्छ । यो कार्य हडबडमा जन्त गएर भोज खाएर हिँड्नेहरूले गर्न सक्दैनन् ।

सुशीलाको हाइट

प्रधानन्यायाधीशबाट मुक्त भएर गएकी सुशीलाको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? धेरै यहींनेर चुक्छन् । किनभने प्राय: उनको क्रियाशीलतालाई हेरेर मूल्यांकन गर्छन् । जो अब विगतको कुरा भइसक्यो । खासमा उनको मूल्यांकन भनेको उनले न्याय क्षेत्रमा के भ्यालु थपिन् भन्ने नै हो । यसको मूल्यांकन हुन सक्यो भने त्यो नै उनको सही मूल्यांकन हुन सक्छ । किनभने यिनले जुन आँट, साहस, निर्भीकता र इमानदारी प्रकट गरेर उचाइ बढाइन्, त्यो नै यिनको बल हो । पदमा रहँदा कसले कति उछलकुद गर्‍यो भन्ने कुरा गौण हुने रहेछ । उसले पछिसम्म सम्झनलायक योगदान के दियो भन्ने नै महत्वपूर्ण हुने रहेछ । पदमा रहँदाको सक्रियताको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा सशक्त त यो देशमा खुमबहादुर खड्का, वामदेव गौतम, गोविन्दराज जोशीहरू नै थिए नि ! तर उनीहरूको योगदान ? उनीहरूले मुलुकमा के र कुन 'भ्यालु' स्थापना गरे ? जगजाहेर छ ।

सुशीलाले एक वर्षको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ठूलो अवधि होइन । तर यसबीच उनले के गरिन् ? कुन मूल्य मान्यताबाट उनी अगाडि बढिन् र के-के स्थापित गराइन् ? यसरी एउटा प्रक्रियाबाट उनको कार्यकाल हेर्ने हो भने उनले गरेका कामलाई पाँच भागमा विभाजन गरेर हेर्दा निम्न विषयवस्तु छर्लंग हुन सक्यो ।पहिलो, न्यायपालिकामा चलिरहेको सेटिङ, ढिलाचाँडो, पैसावालको पहुँच र धन खर्च गरेपछि जे पनि हुन सक्छ र कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने भन्ने निर्धारण पनि त्यसैबाट हुन सक्छ भन्ने मान्यता र विश्वासलाई यी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीले 'ब्रेक थ्रु' नै गरिन् ।

प्रधानन्यायाधीश भएको दिनदेखि नै यिनले कार्यकालभर यति मुद्दा किनारा लगाइन्, कसैले सोचेकै थिएन कि मुद्दाको थुप्रो यसरी पनि घट्न सक्छ । समयमा मुद्दा पर्घेलिनु साह्रै शक्तिशाली काम हो । जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म यसअघिका नेतृत्वको ध्यान नै थिएन । उनीहरूको ध्यान समयमा न्याय दिनेपट्टि थिएन । कुस्त कमाइ, सुखपूर्ण जीवनयापनपट्टि थियो । न्यायको 'पर्पस' पट्टि अधिकांशको ध्यान गएको थिएन । तर सुशीला कार्कीले आफ्नो पहिलो र मूल ध्यान नै समयमा मुद्दा किनारा गर्नु हो भन्ने स्थापित नै गरिन् । दोस्रो, सुशीलाले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायालयको त्यो मियोको रूपमा स्थापित गराउन प्रयत्न गरिन्, जो स्वतन्त्र, निर्भय, निस्फिक्री, निरपेक्ष रूपमा काम गर्छ ।

न्यायालयको आधार त्यो संरचना र आधार हो भन्ने स्थापित गर्न लागिन् । त्यसको लागि प्रधानन्यायाधीशको टिम, संरचना र भएका न्यायाधीशलाई नै विश्वासमा लिएर काम अगाडि बढाइन् । यही संरचना र यही मानवीय शक्ति नै मेरो आधार-आकार हो र यहींबाट, यहींभित्रै र मभन्दा तलकासँग मिलेर मैले काम थाल्नुपर्छ भनेर सुरुआत गरिन् । यसबीच जति पनि निर्णय दिइन् र फैसला गरिन्, त्यसबाट समाजका मानिस छक्क परेर भन्न थाले, ओहो अदालतले पनि यस्तो गर्न सक्छ र ? तर सुशीलाले आफ्नो नेतृत्वमा त्यही गरेर देखाइन् ! दण्डित गर्नुपर्नेलाई उन्मुक्ति दिनु हुन्न भन्नेमा अडिग र अविचलित रूपमा अगाडि बढिन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध जेहाद छोडिन्।

अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त पार्नहोस् कि पुलिसका तीनजना आईजीपीहरूलाई कैद र जरिवाना गरेर भ्रष्टाचारीको दाल नगल्ने सन्देश देशव्यापी रूपमा दिइन् । यसले गर्दा न्यायालयमा सुशीला मात्र होइन, उनीजस्ता अरू पनि महिला हुन् वा पुरुष श्रीमान् निस्कन सक्छन् भन्ने पदचाप आमजनलाई सुनाइदिइन् । तेस्रो, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले छोटो कार्यकालमा पनि मुद्दा हेरेर छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि जबर्जस्त रूपमा दिइन् । न्यायालय निरपेक्ष नै हुनुपर्छ भन्नेमा उनले सदा जोड दिइरहिन् ।

अदालतमा पहुँच नभएका व्यक्तिका मुद्दाहरू त्यत्तिकै थन्केर बसेका घेरै छन्, तर आईजीपी नियुक्तिमा सिलवालको केसमा जुन सुनुवाइ भयो, त्यसले के सन्देश दियो भने आईजीपी मात्र होइन, हेडकन्स्टेबलको मुद्दालाई पनि अदालतले उत्तिकै र बराबर प्राथमिकता दिन्छ । चौथो, बार र बेन्चको सम्बन्धमा यिनी पेसागत भएन भने बार पनि नांगिन्छ भन्ने अडानमा रहिरहिन् यिनी । जबकि यिनी आफैं वकिलको तर्फबाट अदालतमा प्रवेश गरेकी हुन् । बार बेन्च सम्बन्ध खानपान, लाभ बाँडफाँट, लेनदेनमा होइन भनेर कार्यकालभर अडान लिएर मूल्य, मान्यता र नियम-कानुनअनुसार चल्नुपर्छ भनेर अपवित्र लेनदेन, पार्टीपार्टीको पाल्सी चलखेल र त्यसैमा सम्झौता गरेर अल्मल्याइरहने र व्यक्तिविशेषले फाइदा उठाउने संस्कृतिलाई पनि ब्रेक थ्रु गर्न लागिन् ।

भित्री बाहिरी सम्बन्ध तोडेर नयाँ संस्कृति कायम गराउने कोसिस गरिरहिन् । यसमा उनको कूटनीतिक चाल झगडिया बोक्ने वकिलहरूले बल्ल आएर बुझ्न थालेका छन् । पाँचौं, प्रधानन्यायाधीशको पदबाट जाँदाजाँदै सुशीला कार्कीले नेपाल साप्ताहिकमा अन्तर्वार्ता दिएर सरकार प्रमुख, शक्ति केन्द्रहरू, स्थापित स्रोतसाधनसम्पन्न व्यक्तिहरूले सामान्य जीवनशैली बिताउने असामान्य प्रधानन्यायाधीशलाई कस्तो टर्चर दिँदा रहेछन्, कसरी प्रभाव पार्न खोज्दा रहेछन् र कसरी बन्धक बनाउनेसम्मको प्रयत्न हुने रहेछन् भन्ने छर्लंग पारेकी छन् । कार्यकालमा पाएका दु:ख, छटपटी र मनमा रहेसहेको तुष अन्तर्वार्तामा सार्वजनिक गरिन् । यसलाई एउटा न्यायमूर्तिले प्राण छोड्दै गर्दाको सत्यको पटाक्षेप भनेर बुझ्न सक्यो भने उनको अभिव्यक्ति सही रूपमा बुझिनेछ । सुशीलाको सन्देश प्रधानन्यायाधीश 'ग्लेमरस' पद होइन । यो 'पपुलर' पद पनि होइन ।

वास्तवमा प्रधानन्यायाधीश÷न्यायाधीशहरू आफैं सन्तुलनमा बसेर व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई सन्तुलन गर्ने निकाय हो । न्याय सन्तुलित भयो भने मात्र कार्यपालिका र व्यवस्थापिका पनि सन्तुलित रहने हो । राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापकले भने, तिनलाई सन्तुलन गर्न न्यायालयले निर्णय गर्ने होइन । न्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति त्यत्तिकै भनिएको होइन । न्यायको तराजु लिएको मूर्ति चल्दैन । मूर्तिमा प्राण पनि छैन तर आकृति र आकार छ । न्यायकी देवीको मूर्तिले आँखामा पट्टी बाँधेको छ । यसले दिन खोजेको सन्देश हो, मैले न्याय दिन गरेको मेरो यो कर्ममा मेरो स्वार्थ छैन भन्ने नै हो । न्यायको तराजुले यता थप, उता हाल, त्यता नहाल पनि भन्दैन । जे हो त्यही यथार्थ देखाइदिन्छ । मापन गरिदिन्छ । कार्यान्वयन पनि न्यायालय आफूले गर्दैन।