भरतपुर घटना नदोहोरियोस्

भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९ मा मतगणनाका क्रममा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनकी मेयर उम्मेदवार रेणु दाहालका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सबै मतपत्र अवैध घोषित गर्दै पुन: मतदान गर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ, तर पुन: मतगणनाको मागसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले जेठ २८ गतेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

जेठ २८ गते रिट निवेदक, विपक्षी निर्वाचन आयोग र चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतसहित सबैलाई छलफलको लागि बोलाइएको छ र संयुक्त इजलासमा हुने सुनुवाइको आधारमा भरतपुरमा पुन: मतदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिनेछ । च्यातिएका मतलाई बदर गरेर बाँकी मतगणना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको प्रमुख विपक्षी दल एमालेले पुन: मतदान गर्ने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण र अस्वीकार्य भन्दै संसद् चल्न नदिने पुरानै हठ दोहोर्‍याएको थियो । अहिले दलहरूबीच संसद् अवरोध अन्त्य गर्ने सहमति भइसकेको छ तर भविष्यमा भरतपुर काण्ड नदोहोरियोस् भन्नको लागि सर्वोच्च अदालतले ऐनमा कडा प्रावधान राखी आवश्यक संशोधन गर्न आदेश दिनुपर्छ ।

अत्यन्त कडा नियमावली भएको अवस्थामा मात्र आपराधिक मानसिकताका प्रतिनिधि पठाउने र हार्ने अवस्थामा मतपत्र च्यात्न लगाउने घिनलाग्दो खेलको अन्त्य हुनेछ ।

हार्ने अवस्थामा पुगेपछि मतपत्र च्यातिएको घटनाबाट कांग्रेस र माओवादीका कतिपय इमानदार नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूको शिर झुकेको छ, तर नैतिक पतन भएकाहरू भने पुन: मतदानमा जित्ने विश्वासमा विजयको खुसीयाली मनाइरहेका छन् । कुनै कथानक चलचित्रमा जस्तै लाग्ने घटनाक्रम देखेर सामान्य जनता भने आजित भएका छन् । दोस्रो कार्यकालमा २० वर्षपछि पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने, लोडसेडिङ घटाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउनेलगायतका विषयमा जस लिएका अनि भद्र सहमति पालना गरेर जालझेलको राजनीति अन्त्यको थालनी गरेको दाबी गर्ने प्रचण्ड आफ्नै कमीकमजोरीका कारण गिरेको साख जोगाउन अलिकति सफल भएका थिए तर प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग र भरतपुर काण्डमा उनी नमज्जाले चुकेका छन् ।

धृतराष्टको पुत्रमोहले जस्तै प्रचण्डको पुत्रीमोहले ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ । हिंसाको जगबाट आएको अनि विगतमा पनि चुनाव हार्दा मतपरिणाम नै मान्दिनँ भन्नेसम्मको गैरलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको माओवादीले प्रचण्डपुत्री जिताउन मतपत्र च्यात्नु धेरै ठूलो आश्चर्यको विषय होइन । तर आफूलाई सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक दल मान्ने कांग्रेसले बीपी र गणेशमानको पनि घोर अपमान हुने गरी गलत कुराको विरोध नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यथाशीघ्र निर्णयमा पुनर्विचार नगरिए कांगे्रसलाई दीर्घकालमा ठूलो घाटा हुने निश्चित छ ।

पुन: मतदान भएको अवस्थामा अग्रता कायम गरेका एमालेका देवी ज्ञवाली वा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनकी रेणु दाहालमध्ये जसले जिते पनि सामान्य नागरिकलाई धेरै फरक पर्दैन, तर फेरि पनि दाहालले हार्ने संकेत पाउनेबित्तिकै अथवा हार्ने अवस्था देखिएमा विगतका कमीकमजोरीबाट सिकेको पाठ एमालेले बिर्सिएर मतगणनामा अवरोध पुर्‍याए भने कहिलेसम्म निर्वाचन गराइराख्ने भन्ने अत्यन्त गम्भीर प्रश्न छ । माथिको आदेशबिना माओवादीका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेको भए गत हप्ता नैतिकताको वकालत गर्दै राजीनामा दिने प्रचण्डले आफ्ना मिडिया प्रयोग गरेर भ्रम उत्पन्न गर्न नभई दोषीलाई हदैसम्म कारबाही गराउन, च्यातिएका मतमत्र बदर गरी बाँकी मतगणना जारी गराउन निर्वाचन आयोगसँग पहल गर्ने थिए ।

विडम्बना केही वडामा आफ्नो पक्षमा निर्णय पल्टिने आशा निराशामा बदलिने संकेत पाएपछि ऐनको लुप होललाई प्रयोग गर्ने सुनियोजित उद्देश्यले भरतपुर काण्ड गराइएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । यद्यपि फेरि पनि मत दिने त जनताले नै हो र जनताबाट पटकपटक हराइएकी दाहाल पुन: मतदानमा पनि हारनजिक पुगिन् भने फेरि मतपत्र च्यातिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले लिन्छ ?

कुकुरले टोक्यो भन्दैमा आफूले पनि कुकुरलाई टोक्ने गलत प्रवृत्ति एमालेले पनि त्याग्नुपर्छ । अर्थात् सदन चल्न नदिने वा बन्द-हड्ताल गर्नेजस्ता क्रियाकलाप नभई पुन: मतदान निर्विकल्प भएको अवस्थामा आफ्नो पक्षमा मत मागेर फेरि पनि जित्ने सहज र लोकतान्त्रिक बाटो चयन गर्नुपर्छ । पुन: मतदानबाट आउने नतिजालाई सहज रूपले ग्रहण गर्नुपर्छ अनि फेरि पनि हारलाई स्वाभाविक रूपमा लिन नसक्नेले मतगणनामा अवरोध गर्ने दुस्साहस नगरून् भन्नको लागि ऐनमा भएका लुप होल परिवर्तन गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

सिसी क्यामेरा जडित हलमा जति नै कडा सुरक्षा दिएर मतगणना गर्दा पनि बदनियतले मतपत्र च्यात्ने उम्मेदवार वा उसको प्रतिनिधिलाई रोक्न सकिँदैन र भरतपुरमा पुन: मतदान भएका खण्डमा उक्त नजिरलाई आधार मान्दै बारम्बार चुनाव गराउनुपर्ने हुन सक्छ । प्रश्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा ठूला दलको मात्र होइन र साना दल अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवार वा उनीहरूको प्रतिनिधिले मतगणनामा अवरोध पुर्‍याएको अवस्थामा के गर्ने ?

प्रमाणित भ्रष्टाचारी र गुन्डाहरूलाई जस्तै मतपत्र च्यातेर कुनै दललाई हराउने वा जिताउने मतियार बन्नेलाई जेलबाट बाहिरिँदा फूलमाला र अबिरले स्वागत गर्ने लाजमर्दो अवस्था रह्यो भने दलहरू मात्र हार्दैनन्, लोकतन्त्र र देश पनि हार्छ । तसर्थ भविष्यमा मतदान वा मतगणनामा अवरोध पुर्‍याउनेलाई हदैसम्मको दण्डजरिवाना हुने, पुन: चुनाव गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च दोषी वा उसले प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार वा दलबाट उठाइनुपर्ने र उक्त दलका वा स्वतन्त्र उम्मेदवार स्वत: प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने प्रावधान राख्नुपर्छ, अन्यथा हार्ने अवस्थामा मतपत्र च्यात्दै पुन: निर्वाचन गराउन स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको मतगणना स्थल अनधिकृत रूपमा कब्जा भएको पुष्टि भएमा पुन: मतदान गरिनेछ भन्ने प्रावधानको गलत प्रयोगले जरा गाड्नेछ ।

भरतपुरमा च्यातिएको भनिएको ९० मत मात्र होइन, एक मत पनि हारजितको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ र जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतले के गर्ने भनेर फैसला गर्नेछ, तर ९० मतलाई बदर गरेर बाँकी मतगणना गरी अन्तिम निर्णय निकाल्ने, ९० मतान्तरभन्दा कमबाट हारजित हुने अवस्था आएमा मात्र पुन: निर्वाचन गराउने र पुन: निर्वाचन गर्नैपर्ने अवस्थामा फेरि झेली नहुने गरी बन्दोबस्त गर्ने तीन विकल्प सतहमा देखिएका छन् ।

कतिपयले हिजो एमालेले पनि मतपत्र च्यातेको उदाहरण दिएर भरतपुर काण्डलाई चोख्याउने दुस्प्रयास गरिरहेका छन् । निसन्देह कांग्रेस, एमाले र माओवादीले विभिन्न कालखण्डमा बुथ कब्जा गर्ने, मतगणनामा अवरोध पुर्‍याउने मात्र नभई मान्छे पनि च्यातेको दु:खद इतिहास हाम्रोसामु छ अनि यी दलहरूको झन्डाबाहेक प्रवृत्ति एउटै रहेकाले वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महसुस भएको छ, तर २०७४ सालमा पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने छुट कसैलाई पनि छैन ।

केहीले हिजो एमालेले जित्ने थियो भने फेरि पनि जित्छ भन्ने कुतर्क गर्दै एकदमै हलुका टिप्पणी गरिरहेका छन् तर एमालेले हार्ला भन्ने नभई भरतपुरलाई नजिर मान्दै सबै हार्नेले पुन: मतदानमा पनि जितेर देखाऊ भन्दै मतपत्र च्यात्न थाले भने के गर्ने भन्ने डर हो । अनुसन्धान गर्ने-गराउनेहरू आफैं धामी आफैं बोक्सीको रूपमा छैनन् भन्ने व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्छ । तसर्थ निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र निकाय हो र आयोगका आयुक्तहरू र निर्वाचन अधिकृत पनि स्वतन्त्र छन् भन्ने प्रमाणित उसले गर्नुपर्छ ।

खराब नियत भएकाले मतपत्र च्यात्ने मात्र नभई विद्युतीय मतदानमा जाँदा पनि मेसिन नै बिगार्न वा जलाउन पनि सक्ने भएकाले दोषीलाई हदैसम्मको सजाय दिलाउन अनि ऐनका लुप होलहरूलाई संशोधन गर्न आयोगले पहल गर्नुपर्छ । अत्यन्त कडा नियमावली भएको अवस्थामा मात्र आपराधिक मानसिकताका प्रतिनिधि पठाउने र हार्ने अवस्थामा मतपत्र च्यात्न लगाउने घिनलाग्दो खेलको अन्त्य हुनेछ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को धारा ५० मा कसैले बल प्रयोग गरी वा डर त्रास देखाई वा धम्की दिई मतगणनास्थललाई आफ्नो कब्जामा लिई मतगणना कार्यमा प्रभाव पारेमा र अनधिकृत तवरले कब्जा भएको भन्ने ठहर भएमा त्यसरी कब्जाबाट असर परेको मतदान केन्द्रहरूका सम्पूर्ण मतपत्रहरू अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गरी पुन: मतदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दफा ५१ को ग बमोजिम मत संकेत चिन्ह नबुझिने गरी लत्पतिएको वा च्यातिएको मत बदर हुने प्रावधान छ ।

भरतपुरमा अनधिकृत व्यक्तिबाट नभई उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मतगणना स्थल कब्जा जमाएका नभई ९० मतपत्र च्यातेकाले दफा ५१ बमोजिम उक्त मतपत्रलाई बदर मानी बाँकी गणना गर्न सकिने अथवा मतगणनामा अवरोध पुर्‍याउने उद्देश्यले मतपत्र च्यातिएकाले दफा ५० बमोजिम सम्पूर्ण मतपत्र अवैध घोषित गरी पुन: मतदान गर्न सकिने दुई विकल्प देखिएका छन् । अब कानुनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटी भएकाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ र उक्त निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम रहेको कसैले पनि निर्वाचनमा प्रयोग गरिने वा प्रयोग गरिएको मतपत्र, मतपेटिका वा अन्य सामग्री खोस्न, लुट्न, चोर्न, कब्जामा लिन, खोल्न, नष्ट गर्न वा निर्वाचनमा प्रयोग हुन नदिन कुनै किसिमले रोकावट वा हस्तक्षेप गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने अनि दफा १५ बमोजिम उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि वा आयोगबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति मतगणनास्थलमा प्रवेश गरे १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने प्रावधान अत्यन्त फितलो भएकाले मतदान वा मतगणनामा अवरोध गर्ने कार्यलाई मानिस हत्यासरहको गम्भीर अपराधको रूपमा लिइनुपर्छ ।