युगकै पहिलो चुनाव

स्थानीय तह र स्थानीय निकाय भनेको धेरै फरक विषय हो । स्थानीय निकाय भनेको केन्द्र मातहतका निकाय जो विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप ऐननियमबाट गठन भएको हुन्छ । तह भन्नाले मुलुकको समग्र राज्यशक्तिको संरचनागत एक तह हो । यो संवैधानिक हुन्छ वा संविधानले नै यसलाई राज्यको संरचनाभित्रको एक तहको मान्यता दिएको हुन्छ । नेपालका संविधानमध्ये संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान हो । त्यसैले यो संविधानको नाममा साल लेखिएको छैन । किनकि यस प्रकारको संविधान पहिलो हो, जसले नेपालमा पहिलोपटक स्थानीय तहको व्यवस्था गर्‍यो । यसअगाडिको संविधानले स्थानीय तहको स्थापना गरेको थिएन ।

२०१५ सालको संविधानले स्थानीय निकाय झन् कमजोर खालको बनाएको थियो । २०४७ को संविधानले पनि स्थानीय निकाय केन्द्रमातहत अधिकारविहीन बनाएको थियो । हालसम्मका सबै संविधानले स्थानीय निकायको रूपमा राखेर केन्द्रबाट शासित रूपमा राखिएका थिए । पञ्चायती संविधानले नाम मात्रको रूपमा संविधानमा गाउँ पञ्चायतको व्यवस्था गरेको थियो । यतिसम्म पनि २०४७ को संविधानले व्यवस्था गरेको थिएन । नेपालको संविधानले पहिलोपटक नेपालमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । भारतमा पनि यस्तो स्थानीय तहको व्यवस्था छैन । नाम मात्रको ग्राम पञ्चायत छ । जो अधिकारविहीन छन् । स्विट्जरल्यान्डको व्यवस्था भने स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । युरोपेली कैयौं देशमा नगरपालिकाको अधिकार बढी दिएको पाइन्छ, तर संवैधानिक हैसियतसहितको स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको हैसियतमा कमै मुलुकमा राखिएका छन्, जसमध्ये नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारको हैसियतमा स्थानीय तहलाई राखेको छ ।

अब सामान्यत: मुलुकको सरकार खोज्न नेपालको सिंहदरबार धाउनु पर्दैन । आफ्नै गाउँ र नगरमा स्थानीय सरकार फेला पर्छ ।

राज्यको संरचनामा नै तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ- संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । संविधानको व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय तह भनेको स्थानीय राज्य हो । स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले नेपालले यो नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । यो स्थानीय निकाय वा यसभन्दा अगाडिको गाविस, नगरपालिका, जिविसको निरन्तरता होइन । यो बिल्कुल नयाँ युग हो र नयाँ व्यवस्था हो । स्थानीय जनताले आर्थिक, राजनीतिक तथा न्यायिक अधिकार प्राप्त गरेको पहिलो अवसर हो । यसअगाडिका स्थानीय निकाय र राज्यको संरचनगत यो स्थानीय तहबीच कुनै पनि साइनो छैन ।

यो कुरालाइ संविधानको भाग ५ अध्ययन गर्दा देखिन्छ । जसनुसार राज्यशक्ति नै बाँडफाँट गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्यको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, नीति र योजना तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्न सक्नेछन् । स्थानीय स्रोतको रोयल्टी स्थानीय समुदायले समन्यायिक ढंगबाट प्राप्त गर्नेछन् । प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्न स्थानीय समुदायले लगानी गरी सो आधारमा प्रतिफल लिन प्राथमिकता पाउनेछन् । राज्य शक्तिको प्रयोग स्थानीय तहले पनि गर्न सक्नेछ ।

संविधानले लिएको उद्देश्य र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरू स्थानीय तहले पनि संरक्षण र पालना गर्न गराउन संघ, प्रदेशजस्तै स्थानीय तहले पनि जिम्मेवारी पाएको छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहको अधिकार र साझा अधिकारहरूको सूची नै किटान गरिएको छ । राजस्वको स्रोत र बाँटफाँट पनि संविधानले नै किटान गरेको छ । राजस्व वितरण गर्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा ६० ले नेपाल सरकारलाई बाध्यात्मक रूपमा कर्तव्य तोकेको छ ।

नेपाल सरकारको दयाले होइन, समानीकरणको आधारमा अनुदान वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको राजस्व र सञ्चित कोषको बाँडफाँट पनि सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्ने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी संविधानमै गरिएको छ । कुनै पनि समुदाय वा वर्गलाई वञ्चितीकरण गर्न वा क्षेत्रीय रूपमा असन्तुलन गर्न पाइने छैन । गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण गर्न तिनै तहले ध्यान दिएर वा संघीय कानुन बनाउँदा पनि यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता किटान गरिएको छ ।

यसरी राज्यलाई तीन तहमा संरचना गरिएको छ । स्थानीय तह पनि एक संरचना हो । यसले आफ्नो क्षेत्रभित्र राज्य हैसियतले काम गर्ने कुरा निश्चित गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पनि संविधानले सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने कुरा किटान गरी तीन तहको राज्य सरकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । स्थानीय तह कसैको मातहतको निकाय होइन भन्ने स्पष्ट गरेको छ । यी नै सिद्धान्त र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय तह स्वायत्त, प्रभावशाली एवं शक्ति सम्पन्न छन् । त्यसैले यो चुनाव पनि नयाँ हो । यो संगठन पनि नयाँ हो । यो व्यवस्था पनि नयाँ हो । यो स्थानीय निकायको निरन्तरता होइन । यो निरन्तरताको क्रमभंग हो । यो जनयुद्ध, जनआन्दोलको फल हो । यो माओवादीको उद्देश्यअनुरूप आएको छ ।

यो समाजवादउन्मुख राज्य बनाउने उद्देश्यअनुरूप जान खोजेको छ । जसरी यो संविधान आयो त्यसको पृष्ठभूमि सबैले अवगत गरेकै कुरा हो । त्यसलाई यहाँ उल्लेख नगरिए पनि सबैले स्मरण गर्न आवश्यक छ । केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारजस्तै शक्तिशाली स्थानीय सरकारको व्यवस्था संविधानले गरेकाले अब गाउँमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिले सरकार चलाउँछ । यो केन्द्रीय वा प्रान्तीय सरकारको शक्ति विकेन्द्रीकरण जस्तो हँदै हैन ।

आफैंले कानुन बनाउने, आफैंले न्यायिक कार्य गर्ने र आफैंले कार्यपालिकाको काम गर्ने काम स्थानीय तहको सरकारले गर्छ । स्थानीय तहमा नै जनताको सबैजसो काम सम्पन्न गर्ने निकाय हुन्छन् । जनताको नागरिकता, लालपुर्जा, पासपोर्ट स्थानीय तहबाटै जारी हुन्छ । प्रशासन, अदालत, विकास बजेट स्थानीय तहमै हुन्छन् । एक गाउँपालिकामा करिब एक सयजना कर्मचारी हुन्छन् । नगरपालिकामा वडैपिच्छे विभिन्न कार्यालय सञ्चालित हुन्छन् । गाउँपालिकामा पनि आवश्यकतानुसार कार्यालय रहनेछन् । वडा केन्द्र हुनेछ । नेपालमा पहिलोपटक स्थानीय जनताले धेरै अधिकार पाउने गरी यो स्थानीय तह बनाइएको छ । यी गाउँपालिका, नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभाका सदस्यको मतदाता भएर राष्ट्रिय राजनीति र संघीय संसद्मा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्छन् ।

यो निर्वाचनपछि संघ (केन्द्र) ले योजनाका बजेट सोझै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पठाउने व्यवस्था हुन्छ । केही सरकारी कार्यालयबाहेक प्राय: सबै सरकारी कार्यालयका काम गाउँ वा नगरपालिकाबाट हुन्छन् । जिल्लास्तरका कार्यालय सामान्यत: हट्नेछन् । जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय जस्ता केही कार्यालय मात्र रहनेछन् । कयौं कार्यालय प्रदेश स्तरमा रहनेछन् ।

अहिलेको नेपालको संविधानले भने स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा राखी यसलाई विधायिकी अधिकार, न्यायिक अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ । भारतमा पनि ग्राम पञ्चायतलाई अधिकार दिएको छैन । त्यहाँ नाम मात्रको संघीयता वा स्थानीय तह राखिएको छ । सामन्त र पुँजीपतिलाई नेता बनाउन मात्र राज्यको पुनर्संरचना गरिएको नेपाल र भारतको व्यवस्था हेरेर खासगरी मधेसका जनता दिक्क भएका थिए । अब नेपालको संविधानले स्थानीय जनतालाई स्थानीय स्रोतमा मालिक बनाएको छ । अब विकासको बजेट केन्द्रसँग अनुरोध गर्ने माग गर्ने होइन । यो अधिकारको कुरा भएको छ, स्वत: उपलब्ध हुन्छ । आफ्नो लागि कानुन पनि बनाउन पाउने अधिकार स्थानीय जनताले पाएका छन् । प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग आफू सरकार नै भएर साझा काम गर्ने हैसियत प्राप्त गरेका छन् ।

अब सामान्यत: मुलुकको सरकार खोज्न नेपालको सिंहदरबार धाउनु पर्दैन । आफ्नै गाउँ र नगरमा स्थानीय सरकार फेला पर्छ । नेपालको संविधानले नै पहिलोपटक स्थानीय तहलाई अधिकार किटान गरिदिएको छ । जस्तै: नगरमा आफ्नै अधिकारसम्पन्न प्रहरी हुन्छन् । सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तहले नै नियमन गर्छ । प्रदेश र संघको कुनै पनि हस्तक्षेप हुन सक्दैन । आफ्नो कानुन आफैं बनाउँछन् । विभिन्न कर संकलन र लागू पनि यही स्थानीयले गर्छन् । विकास आयोजना पनि आफैं तय गर्छन् । माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन पनि स्थानीय तह आफैंले गर्छन् । स्थानीय सडक, सिँचाइ पनि आफैंले तय गर्छन् । केन्द्रसँग योजना माग गरिरहनु पर्दैन । खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा विषय पनि स्थानीय तहबाटै हुन्छ ।