खाडी क्षेत्रको समस्या सुल्झाउन कुवेत सक्रिय

खाडी क्षेत्रको समस्या सुल्झाउन कुवेत सक्रिय

दुबाई : गल्फका सबैजसो अरबी मुलुकहरू तथा मालद्वीपलगायत सातवटा इस्लामी राष्ट्रहरूले कतारसँग दौत्य सम्बन्ध विच्छेद गरेकामा समस्या सुल्झाउन कुवेती अमिर शेख सवाह अल अहमद अल सवाह मंगलवार साउदी अरब प्रस्थान गरेका छन् । कतारले पनि कुवेती अमिरको प्रयासको पुष्टि गरेको छ । 'अमिर आजै साउदी अरबका लागि छुट्नुभएको छ', कतारका सांसद अलि अल देकवासीले कतारको संसदीय बैठकमा भने, 'हामी प्रार्थना गरौँ भगवान्ले उहाँको भ्रमणको उद्देश्य पूरा गर्नुहुनेछ र अरब राष्ट्रबीचको एकता सफल पार्नुहुनेछ ।'

कट्टरपन्थी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस)का सशस्त्र लडाकुलाई भित्रभित्रै सहयोग गरेको, अमेरिका, युरोपेली संघलगायत पश्चिमी मुलुकहरूद्वारा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको इरानसँग गहिरो सम्बन्ध राखेको र मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूबीच आपसी मतभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको इत्यादि आरोपमा ती ७ मुलुकले कतारसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए । इजिप्ट, लिबिया, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, बहराइन, यमन तथा मालद्वीपसमेत सातवटा मुलुकले कतारसँगको दौत्य सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए ।

विगत तीन दिनभित्र एक्कासि विकसित यस घटनाक्रममा ती मुलुकले कतारस्थित आ-आफ्ना कूटनीतिक नियोग वा राजदूतावासबाट राजदूतलगायत सबै कर्मचारीहरू फिर्ता बोलाउनुका साथै आफ्नो मुलुकमा रहेका कतारका सबै कूटनीतिक कर्मचारी एवं नागरिकलाई देश छोड्ने आदेश दिएका छन् । साउदीले आफ्नो देशमा रहेका कतार एअरवेजका सबै शाखा ४८ घण्टाभित्र बन्द गर्न आदेश दिएको छ । साउदीले कतार एअरवेजको लाइसेन्स खारेज गरिएको पनि मंगलवार घोषणा गरेको छ ।

त्यति मात्र नभई ती राष्ट्रले आफ्नो जलमार्ग, स्थलमार्ग तथा हवाईमार्गका नाका प्रयोग गर्नबाट कतारका पानीजहाज, गाडी तथा विमानलाई प्रतिबन्ध लगाउने तथा आफ्नो देशका सबै विमान सेवाले कतारका कुनै पनि गन्तव्यतर्फ उडान नगर्ने निर्णय लिएका थिए । अझ कतारसँग स्थल सीमा जोडिएको मुलुक युनाइटेड अरब इमिरेट्सले आफ्नो सीमासमेत बन्द गरेको थियो । सन् १९९१ मा अमेरिकी तथा बहुराष्ट्रिय सेना र इराकबीच भएको खाडीको युद्धपछि पहिलोपटक गल्फका अरबी राष्ट्रबीच यस प्रकारको चरम कूटनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।

यस संकटको स्थितिलाई चिर्दै आक्रोश मत्थर पार्न सबै पक्षले विश्वास गर्ने खाडीकै कुनै एक गतिलो राष्ट्रको मध्यस्थताको टड्कारो आवश्यकता गम्भीरतापूर्वक महसुस गरिएको अवस्थाबीच कुवेतले मध्यस्थता गर्ने चासो देखाएको छ । यस सम्बन्धमा, कुवेतका विदेशमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानीले कतारका शासक अमीर शेख तामिम बिन हमाद अल थानीसँग कुराकानी पनि गरिसकेका छन् । बिग्रिएको सम्बन्ध पुनःस्थापना गरी पुरानै स्थितिमा फर्काउन कुवेतले सक्दो प्रयास गर्ने कतारका कुनै पनि नेता वा अधिकारीले यस संकटबारे हाल केही नबोल्न कुवेतका शासकले कतारका अमीर शेख तामिम बिन हमादसँग अनुरोध गरेको पनि विदेशमन्त्रीले जनाए ।

कतारको राजधानी दोहामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको भू-उपग्रहीय टेलिभिजन प्रसारण सञ्जाल अल-जजिरालाई एक अन्तर्वार्ता दिने क्रममा विदेशमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमानलेसाउदीले सीमा बन्द गरिदिएपछि कतारमा खाद्यान्न आपूर्तिमा कमी आएको छ । कतारमा सर्वसाधारणले अतिरिक्त खाद्यान्न संग्रह गर्न थालेका छन् । कतारको स्टक एक्सचेन्ज बजार खुल्नासाथ ७.६० प्रतिशतले घटेर बन्द भएको थियो ।कतारमाथि आफ्नो मनोमानी लाद्न खोज्ने र उसको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने कुनै पनि गतिविधि कुवेतलाई मान्य नहुने पनि बताएका छन् ।

मेरो भ्रमणको कारण : ट्रम्प

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार आफ्नो मध्यपूर्वको भ्रमण र कतारलाई सात राष्ट्रले कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको निर्णयलाई जोडेका छन् । उनले ट्विट गर्दै भने, 'मेरो मध्यपूर्वको हालैको भ्रमणमा अतिवादलाई अबका दिनमा सहायता नदिइने जनाएको थिएँ, हेर्नुहोस् अरब मुलुकका नेताले यसमा कतारलाई सावधान गराएका छन् ।

'अमेरिकी राष्ट्रपति साउदी अरेबिया र ट्रम्पका मध्यपूर्व भ्रमणको एक महिना नबित्दै यस्तो तनाव देखिएको छ । अमेरिकी सेनाले कतारमा यस क्षेत्रको सैन्य कारबाहीका लागि ठूलो हवाई अड्डा राख्दै आएकोमा यसलाई आईएसविरुद्ध लक्षित गरेको छ । यसैबीच अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले खाडी मुलुकबीच एकता कायम राख्दै समस्या समाधानका लागि काम गर्न आह्वान गरेका छन् ।

कूटनीतिक विच्छेदबाट इरानको बलियो हुने

साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्सलगायत सात मुलुकले कतारलाई कमजोर बनाउन कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेका छन् । उनीहरूले आतंकवादलाई सघाएको भन्ने निहुँ बनाए पनि कतारको सुदृढ र सबल उपस्थितिसँग उनीहरू अत्तालिएर यस्तो कदम चालेका टिप्पणी हुन थालेका छन् । चार देशले त कतरसँग आफ्नो हवाई र समुद्री सम्पर्क समेत बन्द गरेका छन् । उनीहरूका यस्ता गतिविधिले खाडी क्षेत्रमा इरानको उदय हुने सम्भावना देखिएको छ ।

साउदी अरेबिया र उसका सहयोगी देशहरूले आर्थिक रूपमा सम्पन्न कतारलाई एकल्याउन खोज्दा गल्फ कर्पोरेसन काउन्सिल (जीसीसी) कमजोर हुने छ । उक्त संस्था कमजोर हुनासाथ इरान यस क्षेत्रकै शक्तिशाली शक्ति बन्नेछ । अल जजिराका अनुसार ती मुलुकले इरानलाई सहयोग गरेको भनेर कतारमाथि यस्तो कारबाही गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन् । खाडी क्षेत्रका अरू देशभन्दा कतारसँग इरानको सम्बन्ध सनकट छ ।

कूटनीतिक, आर्थिक र भौगोलिक कारणले पनि यी दुई देशबीच सहज सम्बन्ध छ । कतार र इरानका बीचमा समुद्री क्षेत्रभित्र संसारकै सबैभन्दा ठूलो ग्याँस भण्डार छ । उक्त भण्डार करिब ९७ हजार वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको र ४३ खर्ब क्युबिक मिटर ग्याँस भएको बताइन्छ । यो क्षेत्रबाट ग्याँस निकाल्ने अधिकार यी दुवै देशलाई छ ।

साउदीले कतारमा कार्यरत संसारका सबै देश र कम्पनीलाई त्यहाँबाट छोडेर जान आह्वान गरेको छ । कुवेत र ओमानले भने साउदी अरेबियाको यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । यमनमा सक्रिया शिया हुथी विद्रोहीलाई सहयोग गरेको भनेर कतारविरुद्ध यमनलाई उकास्दै आएको छ । यमनमा हुथी विद्रोहीलाई दबाउन साउदीले २ वर्षदेखि आफ्नो सेना नै खटाएको छ ।

कतारले पनि हुथी विद्रोहीविरुद्ध लड्न १ हजार सैनिक यमनमा पठाएको थियो । कतारमाथि यस्तो आरोप युनाइटेड अरब इमिरेट्सले इरानसँग निकट सम्बन्ध कायम गर्दै आएको छ । इरानी विश्लेषकहरूले भने कतारलाई आफ्नो विशेष क्षेत्र बनाउन साउदी र युएईले यस्तो षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँछन् । कतारको महत्वांकाक्षा र बढ्दो प्रभाव देखेर साउदी र युएई अत्तालिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अल जजिराका अनुसार कतारले सन् १९९५ देखि आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कायम गरेको र यसको वर्चस्व देखिन थालेपछि युएई र साउदीले लाञ्छना लगाएका हुन् । कतारमा साउदीले आपूर्ति गर्दै आएको खाद्यान्न इरानले उपलब्ध गराउने वचन दिइसकेको छ । इरानबाट पठाएको सामग्री १२ घण्टाभित्र कतार पुग्ने गरेको छ । इरान शक्तिशाली हुनु भनेको साउदीका दागि टाउको दुखाइ हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.