जेष्ठ बाबुआमाका पीडाहरू

शिक्षित र सभ्य समाजमा बाबुआमाको इज्जत र सम्मान हुन्छ । नयाँ नेपालको नयाँ समाजमा त्यसको ठीक उल्टो अरूले थाहा पाउँछन् कि भनेर दुव्र्यवहारबाट पीडित बाबुआमाले घटनाको ढाकछोप गर्दा छोराबुहारीले बाबुआमा र सासूससुरालाई दुव्र्यवहार गर्ने घटनामा वृद्धि हुन थालेको छ । धेरैजसो अझ सम्भ्रान्त र शिक्षित तथा उच्च घरानाका परिवारमा ज्येष्ठ नागरिकको हेलाँ र अपमान गर्ने चलनमा अत्यधिक वृद्धि हुन गएको छ । कार्यालयमा काम गर्ने छोराबुहारीले बाबुआमा र सासूससुरालाई हेलाँ र अपमान गर्ने घटना अत्यधिक हुन थालेको छ ।

घरमा बाबुआमाको लागि तोकिएको स्थानमा परिवार वा पाहुनाले ढसमस्स बसेर ठाउँ नछोडेर बाबुआमाको अपमान वा अनादर गर्ने कोसिस गरेमा बाबुआमाले तत्कालै प्रतिकार गरिहाल्नुपर्छ । ६० वर्ष उमेर पुगेका बाबुआमालाई ज्येष्ठ नागरिक मानेर नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो पेस गरेपछि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिल्ला शाखाबाट परिचयपत्र दिने र ७० वर्ष उमेर पुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।

निकट भविष्यमा गाउँपालिका र नगर, उप वा महानगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट पनि यो सुविधा दिने व्यवस्था गर्न लागेको बुझिएको छ । सार्वजनिक यातायातका साधनमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि बस्ने सिट तोकिएको छ । बसभाडामा ५० प्रतिशत सहुलियत दिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, असक्त र महिलाको लागि तोकिएको सिटमा असम्बन्धित बसेमा कानुनी कारबाहीको पहल गर्न लागेको बुझिएको छ ।

महानगरका नवनिर्वाचित वडाध्यक्षले ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा जेब्राक्रसको व्यवस्था गर्न लागेका छन् । जेब्राक्रसको व्यवस्था नगरी पैदलयात्रीलाई जरिवाना गर्ने उत्ताउलो गैरकानुनी कार्य बन्द गर्न मानवअधिकार आयोगले ट्राफिक प्रहरीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सार्वजनिक यातायातमा महिला, असक्त र ज्येष्ठ नागरिकको लागि तोकिएको सिटमा असभ्य भएर ढसमस्स बस्ने षोडसीहरू र जुँगेमुठे लाठे तन्नेरीहरूबाट पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना गर्ने, छड्के जाँच गरेर ड्राइभर र कन्डक्टरलाई सतर्क वा उनीहरूलाई पनि पाँच सय जरिबाना गर्न लागेको बुझिएको छ ।

त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकले अस्पतालमा टिकटको लागि लाइन बस्नुपर्दैन । डाक्टरले बिरामी जाँच्दा पहिलो प्राथमिकता दिएको हुन्छ । औषधिमा २० प्रतिशतभन्दा बढी छुटको व्यवस्था रहेको छ । ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ सरकारले दिने व्यवस्था गरेको छ । निकट भविष्यमा यो भत्ताको व्यवस्था ६५ वर्षमा झार्न लागेको बुझिएको छ । स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्नमा प्रतिस्पर्धा चलेको छ । केही स्थानीय सरकारका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता घरघरै उपलब्ध गराउनेदेखि तीर्थयात्रा, सार्वजनिक यातायातका साधनमा निःशुल्क भ्रमण गर्ने व्यवस्थासमेत गरेका छन् ।

सबै ज्येष्ठ नागरिकले आफू सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बुढेसकाल बिताऊन् र आफ्नो शेषपछि छोराबुहारी र दाजुभाइबीच पैत्रिक सम्पत्तिमा झगडा नहोस् भन्नको लागि पनि कानुनी पक्षको बारेमा समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर-उपमेयर र अन्य पदाधिकारीले शपथ ग्रहण गर्नासाथ ७५ वर्षमाथिकाको लागि महानगरपालिकाको कोषबाट थप १२ हजार दिने निर्णय गरेका छन् । पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाएका सबैलाई मासिक एक हजार महानगर कोषबाट थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसो हुनुमा स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पदमा ज्येष्ठ नागरिक निर्वाचित भएकाले हो ।

अब नेपालमा आगामी पाँच वर्ष ज्येष्ठ नागरिककै सिंहदरबारको केन्द्रीय सरकार र गाउँ नगरपालिकाका स्थानीय सरकार सञ्चालन हुने देखिएको छ । हाल तालुकवाला स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारले प्रदान गर्न लागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गर्ने यस्ता सुविधा स्थगित राख्न परिपत्र जारी गरेको छ । सरकारको अनुदानबाट सञ्चालित स्थानीय सरकारले मन्त्रालयको परिपत्र मान्न बाध्य भए पनि आफ्नै निजी कोषबाट सञ्चालित आत्मनिर्भर स्थानीय सरकारले सिंहदरबारको अक्षम सरकारको परिपत्र मान्ने छैनन् ।

निर्वाचन गर्ने स्थानीय मतदाताबाहेक अरू कसैले आत्मनिर्भर स्थानीय सरकारलाई पाँच वर्षसम्म निर्देशन दिने अधिकार कानुनले दिएको छैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याएको डिङ हाँक्ने सिंहदरबारको अक्षम सरकार र स्थानीय सरकारको ज्ञाता मानेर टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने स्थानीय विकास मन्त्रालयका विद्वान् सचिवलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता स्थगित गर्न गरेको परिपत्रलाई एकपटक यो लेख पढेपछि दोहोर्‍याएर पढ्न अनुरोध छ ।

समाजमा ज्येष्ठ नागरिकलाई मानसम्मान गर्नुपर्छ भन्ने चेतनामा वृद्धि भएको छ । धेरैजसो ज्येष्ठ नागरिकलाई यो सुविधाबारे जानकारी हुँदैन । जानकारी भएकाले अरूलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्री, पूर्व सभामुख र सदस्य, सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू, राजदरबारका पूर्व प्रमुख सचिव, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिवहरू, सचिवहरू, अञ्चलाधीशहरू र सहअञ्चलाधीश, विश्वविद्यालयका पूर्व भाइस चान्सलर, पूर्व राजदूतहरू नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्व गभर्नरहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य संवैधानिक आयोगका पूर्व प्रमुख र पूर्व सदस्यहरू, संस्थानका प्रमुख र बोर्डका अन्य सदस्यदेखि सिंहदरबारका पूर्व पियनहरू विद्यालयका पूर्व शिक्षकदेखि सामान्य किसान र व्यापारी र राष्ट्रिय दैनिकका पूर्व प्रधानसम्पादक तथा पूर्वसम्पादकहरू तथा लमजुङ, तनहुँ, गोरखा, चितवन, काठमाडौं र मोरङका एक सयजना मध्यम र उच्च वर्गीय परिवारको रेन्डम सेम्पलिङ सर्भेक्षणको आधारमा यो लेख तयार पारिएको छ ।

समाजमा फोस्रो देखावटी र लोकाचारको आडम्बरमा बस्दा छोराबुहारीले बाबुआमा र सासूससुराको अपमान र अवहेलनामा वृद्धि भएको छ । पानीमाथिको ओभानो बन्नलाई छोराबुहारीले ज्येष्ठ नागरिकको घरपरिवारकोे नराम्रा गोप्य कुरा छिमेकी र नातेदार तथा इष्टमित्रहरूमा आफू राम्रो देखाउनको लागि बढाइचढाई गरेर सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । ज्येष्ठ नागरिकको सञ्चार पक्षमा भएको कमजोरीको फाइदा छोराबुहारीले लिइरहेका छन् । कलम चल्नेले सार्वजनिक सञ्चारमा आफ्ना अनुभव बाँडेर र मुख चल्नेले कुरा काटेर छोराबुहारीको कर्तुत टोल, छिमेक र इष्टमित्र नातेदारलाई समयमै सार्वजनिक जानकारी गराइरहेको हुनुपर्छ ।

आजका छोराबुहारी नै भोलिका सासूससुरा र ज्येष्ठ नागरिक हुन् । धन र बैंसले उन्मत्त भएर आफ्नो तलबले र बाबुले किनेको निजी सवारी साधन र बाबुआमाले बनाएको घरमा बस्ने छोराबुहारीले अहिले यो यथार्थ बिर्सेका छन् । समयमै पीडित र पीडक पक्षलाई जानकारी गराएर उनीहरूको व्यवहारमा सुधार होस् भन्नेमा सबैको सहयोग वान्छनीय छ ।

लिखितम्को अगाडि बकितमको केही लाग्दैन । शेषपछिको बकस पत्रलाई इच्छापत्रले विस्थापित गर्न लागेको छ । व्यवहार गर्दा भोलि देख्न पाउँदिन भनेर गर्नुपर्छ । सबै ज्येष्ठ नागरिकले आफू सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बुढेसकाल बिताऊन् र आफ्नो शेषपछि छोराबुहारी र दाजुभाइबीच पैत्रिक सम्पत्तिमा झगडा नहोस् भन्नको लागि पनि कानुनी पक्षको बारेमा समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । नेपालमा विगत १२ वर्षको दौरान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षले देशको राजनीति चौपट पारेजस्तै सामाजिक व्यवस्थामा पनि चौपट पारेको छ । राजनीतिमा परिवर्तनको अपेक्षा गरेजस्तै ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थामा पनि परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ । स्थानीय सरकार र संसद्को निर्वाचनपछि नेपाल हिन्दु अधिराज्य नै हुने र सामाजिक परम्परा र परिवारको चालचलनमा सनातन हिन्दु धर्मविधि नै पुनस्र्थापित होस् भन्ने कामना गरौं ।