प्रशासन असफल र अप्रभावकारी !

सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको समूह वा संगठनलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । यसभित्र कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मका कर्मचारी पर्छन् । सरकारका विभिन्न सेवाजस्तो, प्रशासन, कानुन तथा न्याय, इन्जिनियरियङ, वन, संसद्, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको समूहलाई नै सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी भन्ने गरिन्छ । विस्तृतमा सरकारी सेवाका साथै स्थानीय तह, अर्धसरकारी संस्था तथा सरकारद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्था, अस्पताल, विभिन्न समिति र योजनामा कार्यरत सबै तह र किसिमका संगठनका कर्मचारीलाई पनि सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी भन्ने गरिन्छ ।

सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीले झैं अरू विभिन्न सरकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले पनि कुनै न कुनै किसिमले राज्यकोषबाट तलब तथा अन्य सुविधा लिने गर्छन् । त्यसैले यी कर्मचारीलाई पनि सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी भन्ने गरिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन एउटा चेन अफ कमान्ड, निश्चित लक्ष, उद्देश्य, सिद्धान्त र ठीक व्यवस्था तथा असल आचरण, व्यवहार र अनुशासनमा चल्ने र पढेलेखेकाहरूले भरिएको सरकारी कर्मचारीको संस्था हो । यसको आफ्नै संगठन, चरित्र, विशेषता, लक्ष, उद्देश्य र आचरण हुन्छ । यही वरिपरिमा रहेर कर्मचारीले कार्यसम्पादन गरी संस्थाको लक्ष र उद्देश्य प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विज्ञापन गर्दा नै कर्मचारीको योग्यता, सेवा, सर्त, सुविधा र गर्नुपर्ने कामको बारेमा स्पष्ट सूचना प्रवाह गरिन्छ । निवेदकले उल्लिखित सर्त र सुविधा स्वीकारी दरखास्त दिने तथा परीक्षामा सहभागी हुने चलन छ । यसलाई सरकार र निवेदकबीचको एक किसिमको अनुबन्धन हो र यसलाई दुवै पक्षले समानरूपमा मान्नु पनि पर्छ । यसका अतिरिक्त कर्मचारीको सञ्चालन र परिचालन गर्न कर्मचारी ऐन र नियमावली तथा अन्य नियमावली पनि बनाइन्छ । यी कानुन आम कर्मचारीले बाध्यरूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी जति सक्षम, सबल, दक्ष र प्रतिफलमुखी हुनु आवश्यक छ, त्यत्तिकै रूपले उनीहरूमा अनुशासन, लगनशीलता, निष्पक्षता, तटस्थता, जवाफदेहिता र असल आचरण हुन जरुरी मानिन्छ ।

यसलाई सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत सर्वमान्य मान्यता र सिद्धान्तको विशेषता पनि मानिन्छ ।अर्को महत्ववपूर्ण कुरा के छ भने सरकारी कर्मचारीले राज्यकोषबाट तलब तथा सुविधा लिने भएकाले उनीहरू आम जनताप्रति र खासगरी आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र उनीहरूमा दलीय गन्ध र प्रभाव पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता संसारभरि नै छ । ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भने झैं नेपालमा सरकारी, अर्धसरकारी सेवाका र तलदेखि माथिल्लो तहसम्मका शैक्षिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी विभिन्न दलसँग आबद्ध छन् ।

यस व्यवस्थाले गर्दा सरकार, राष्ट्र र जनताले कर्मचारीबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा पाउन नसकेको अवस्था छ भने राज्यकोषको पनि व्यापक दुरुपयोग हुन गएको छ । सरकारी विद्यालयमा ६० देखि ७० प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनु, सार्वजनिक संस्थानहरू अधिकांश घाटामा सञ्चालन हुनु, सरकारी सेवा सक्षम र प्रभावकारी नहुनु यसैका कारणले हो भन्ने नेतादेखि सर्वसाधारणसम्म सबैलाई थाहा भएकै विषय हो ।

नेपालको प्रशासनमा अहिले दलसँग आबद्ध कर्मचारी दलका पूर्णकालीन कार्यकर्ताभन्दा बढी दलीय काममा सक्रिय हुँदा सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावित छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई पनि प्रशासनिक आदर्श, चरित्र, सिद्धान्तभन्दा बाहिर लगेर असफल र अप्रभावकारी बनाएको छ । यसले कसैलाई पनि फाइदा र लाभ गरेको देखिँदैन । यो गर्नु भनेको संस्थागत संस्कृति, सिद्धान्त र आदर्शलाई छोडेर सार्वजनिक प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न खोज्नु हो । यो गर्नु कुनै पनि हिसाबले उचित देखिँदैन । गरिब जनताको करबाट तलब तथा सुविधा लिने कर्मचारी वा शिक्षकलाई अहिलेजस्तै राजनीति गर्न छुट दिने हो भने अब सरकारी कार्य र आयोजना सञ्चालन गर्न वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गर्नु राष्ट्रहितमा हुने देखिन्छ ।

नेपालमा सबै नेता तथा जनता यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने गर्छन्, तर सुधार गर्न काम कसैले गर्न चाहँदैन । गलत निर्णयलाई समयमै सच्याउन सक्नु राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय क्षमताको कुरा पनि हो । सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी सेवा वा काममा बाहेक अन्य काममा कर्मचारी खटाउनु कुनै पनि हिसाबले उचित नहुने हुँदा यसतर्फ सरकार र नेपालका सबै राजनीतिक दलले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालबाहेक संसारका अरू कुनै पनि देशमा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन र व्यवस्थापनविरोधी समूहको रूपमा विभाजन गर्ने गरेको देखिँदैन ।

सरकारले अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा रोजगारी उपलब्ध गराएर मात्रै हुँदैन, नियुक्त भएका कर्मचारीको योग्यता र क्षमताको पनि पूरापूर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्न्ने सिद्धान्त पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले त काम नगर्नेलाई तलब तथा अन्य सुविधा पनि नदिने भन्ने प्रचलन निजी क्षेत्रमा निकै अगाडि बढेको पाइन्छ । यो प्रचलन सार्वजनिक सेवामा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने माग चर्कोरूपमा उठिरहेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई साधारण रूपको काम गर्ने समूह र विकास तथा योजनामा काम गर्ने कर्मचारीको समूह गरी दुई भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ । साधारण रूपको काम गर्ने कर्मचारीले दैनिक रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम र निर्माण तथा योजनातर्फका कर्मचारी दशेको पूर्वाधार तथा आधारभूत विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउने काम गर्छन् । यी दुवै समूहमा काम गर्ने कर्मचारीको आवश्यकता र जरुरत राष्ट्रलाई उत्तिकै पर्छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ।

नेपालको पूर्वाधार विकास र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको गति र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताको विकासको माग र चाहनालाई सशक्त र प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्न आम कर्मचारीको सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीको सोच, व्यवहार र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन र रूपान्तरण हुन आवश्यक छ । परम्परागत ढंगको सोच, व्यवहार र कार्यशैलीबाट अब सार्वजनिक प्रशासनले जनताका आधारभूत कार्य र सेवा पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन ।

नेपालको प्रशासनमा अहिले दलसँग आबद्ध कर्मचारी दलका पूर्णकालीन कार्यकर्ताभन्दा बढी दलीय काममा सक्रिय हुँदा सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावित छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई पनि प्रशासनिक आदर्श, चरित्र, सिद्धान्तभन्दा बाहिर लगेर असफल र अप्रभावकारी बनाएको छ ।

सामान्यतः कर्मचारी नीति, योजना, कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, कर्मचारी छनोटदेखि नियुक्ति र पदस्थापना तथा तालिम प्रशिक्षण दिने तथा मानव स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, लेखा, लेखापरीक्षणको काम गर्ने, कामको लागि सहज र उपयुक्त वातावरण बनाउने, कर्मचारी एवं अन्य निकाय तथा आम जनतासित सम्बन्ध र सम्पर्क गर्ने, प्रगति विवरण लिने तथा समन्वय र रेखदेख गर्ने, बजेट निर्माण र बाँडफाँट गर्ने, सरकारी कामको बारेमा अनुसन्धान गर्नेजस्ता काम गर्छन् भने विकास समूहमा काम गर्ने कर्मचारी खासगरी विकास वा योजनाका कामको खटनपटन, सञ्चालन, रेखदेख, गुणस्तर जाँच, समयमै प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्ने, समस्या तथा चुनौतीका बारेमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने, आफ्नो सेवा र वस्तुको बजारीकरण गर्ने, कामकारबाही, उपलब्धि, विशेषतालाई प्रचार-प्रसार गर्ने, कर्मचारीलाई काम र प्रतिफलप्रति प्रोत्साहित गर्ने, पुरस्कार र दण्ड तथा सजाय गर्ने, समस्या तथा चुनौती समाधानका उपाय र भावी कार्यदिशाका बारेमा नियमित रूपमा आन्तरिक र बाह्य छलफल गर्ने, फिडब्याक लिने, आर्थिक र अन्य स्रोतको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने एवं अनुसन्धान गर्ने काम गर्छन् ।

विकसित देशमा आधुनिक र विकसित तथा सबै किसिमको क्षमता र योग्यतायुक्त कर्मचारी हुने भएकाले विकसित देशको प्रशासनको कार्य र उपलब्धि पनि विकसित र उच्च कोटीको पाइन्छ । गरिब र पिछडिएका देशमा अहिले पनि कर्मचारीको सोच, विचार, लगनशीलता, इमानदारी, कार्यदक्षता र जवाफदेहितामा विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । गरिब देशमा प्रशासन संयन्त्र, प्रशासनिक क्षमता, कार्यदक्षता तथा निर्णय क्षमता कमजोर स्थितिमा रहेको देखिन्छ, यसमा सुधारका प्रयास हुँदै आए पनि अझ निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । गरिब र पिछडिएका देशमा राजनीतिक हस्तक्षेप र सामाजिक वातावरणले पनि प्रशासनलाई बिगारिरहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । प्रशासन र प्रशासनिक संयन्त्र साधन हो र यसलाई राज्यले अधिकतम रूपले प्रयोग र सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
यसविपरीत पिछडिएका, गरिब र तेस्रो विश्वका देशमा विकसित देशमा जस्तो उच्च कोटीको दक्षता र क्षमतायुक्त कर्मचारी पाइँदैन र यही कारणले यस्ता देशमा कर्मचारीको कार्य र उपलब्धि पनि उच्च स्तरको पाइँदैन । सरकारी कर्मचारीको भूमिका अति महत्ववपूर्ण छ । उनीहरूको आलोचना र विरोध गरेर मात्रै हुँदैन, उनीहरूको कामको निष्पक्ष रूपमा कदर र मूल्यांकन पनि हुनुपर्छ । तब उनीहरूमा कामप्रति प्रोत्साहन बढ्न जानेछ ।

सार्वजनिक प्रशासन र निजी क्षेत्रको प्रशासनबीच सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा पनि निकै अन्तर छ । निजी क्षेत्रको प्रशासन निजी क्षेत्रकै लाभ र हितको लागि मरिमेट्छ भने सार्वजनिक प्रशासन आम जनसमुदायको हित र फाइदाको लागि काम गर्ने गर्छ । विकसित र तेस्रो विश्वका देशमा पनि निजी क्षेत्रको प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा प्रभावकारी, चुस्तदुरुस्त, प्रतिफलमुखी देखिए पनि कतिपय क्षेत्रमा सार्वजनिक प्रशासन निजी क्षेत्रभन्दा निकै अगाडि देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन बढी उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने हुनाले यसमा अलिकति बढी समय र लागत लागेको पनि देखिन्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा सरकारी कर्मचारी झैं निजी, गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समितिलगायतका कर्मचारी पनि देशको कानुन, राजनीतिक नेतृत्व र आम जनताप्रति उत्तरदायी भएर कम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा र मान्यता विकास भएको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा यी सबै निकाय, संस्था वा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी र उच्च तहको नेतृत्वलाई जनताप्रति इमानदार र उत्तरदायी बन्न सकेको देखिँदैन ।

सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीका हकहित र सेवासुविधाका सम्बन्धमा सरकार, व्यवस्थापन वा संगठनले विशेष ध्यान दिनैपर्छ, उनीहरूमाथि कसैले पनि कुनै पनि किसिमको अन्याय, अत्याचार र शोषण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा जति सत्य छ, कर्मचारीले पनि लगनशीलता, इमानदारी, असल आचरण र व्यवहार, निष्पक्षता, अनुशासन, उत्तरदायित्व र प्रतिफलमुखीपन देखाउन आवश्यक छ ।

सार्वजनिक प्रशासन नभएको देश संसारमा कतै पनि पाइँदैन । हिजोको प्राचीन समयमा पनि यो थियो, आजको प्रजातान्त्रिक कालमा पनि यो सरकारको अभिन्न अंगको रूपमा कार्यरत छ र भविष्यमा पनि यसले सरकारको अभिन्न अंगको रूपमा काम गर्नेछ । राजनीतिक सरकार बराबर बदलिइरहन्छ, तर सार्वजनिक प्रशासन सदासर्वदा रहिरहन्छ । त्यसैले यसलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनसित सरकारका नीति, कार्यक्रम र मुख्य-मुख्य घटनाक्रमको सम्झना सधैं ताजा भइरहन्छ भन्ने गरिन्छ । त्यसैले यसलाई सरकारको मुटुको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । सरकारलाई सफल र असफल बनाउने प्रमुख माध्यम पनि सार्वजनिक प्रशासन हो ।

सार्वजनिक प्रशासनमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा काम छल्ने र कामै नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएका छन् । सार्वजनिक प्रशासनको मूल लक्ष र उद्देश्य नै सरकारका नीति र कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरी जनतालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा सुविधा तथा विकास र निर्माणका कार्य गर्नु गराउनु हो । यसमा पनि आमूल परिवर्तन र रूपान्तरण गरी सार्वजनिक सेवा वा कार्यलाई प्रभावकारी र सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।