गोपाल पराजुलीविरुद्धको रिट खारेज : प्रधनन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको योग्यता र उमेरमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट निवेदन बिहीवार खारेज भएको छ।

पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशमा रोक्न माग राखेर अधिवक्ता विकास गिरीले दायर गरेको रिट निवेदनको आधार पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै खारेज भएपछि पराजुलीलाई सर्वोच्चमा पूरा अवधि काम गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ।

सर्वोच्चले सबै तथ्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा रिटमा विपक्षी बनाइएका न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद्लगायत निकायबाट लिखित जवाफसमेत मगाउन आवश्यक नरहेको समेत जनाएको छ।

इजलासमा पेश भएको प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र उमेरमा विवाद गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार फैसलामा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहे पनि निवेदक गिरीले नै पराजुलीको एसएलसीलगायतका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र इजलाससमक्ष पेश गर्दै रिट फिर्ता लिन निवेदन दिएपछि रिटको प्रयोजन समाप्त भएको थियो। तर इजलासले भने रिटमा उठाइएका विषय सार्वजनिक सरोकारको भन्दै दर्ता भएको सन्दर्भमा फिर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय दिएको छ। निवेदक गिरीले न्यायपरिषद्बाटै छाप लगाइएका प्रवेशिकालगायतका प्रमाणपत्र निवेदन साथ पेश गरेको जनाइएको छ।

यस्तै शिक्षण संस्थाका सबै प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि, सबै प्रमाणपत्र र वैयत्तिक विवरणमा पराजुलीको जन्ममिति २०१० साल वैशाख ६ गते उल्लेख भएको भन्दै यस्तो अवस्थामा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ६ को व्यवस्थाअनुरूप हुने गरी इजलास निष्कर्षमा पुगेको जनाइएको छ।

उक्त दफामा ‘न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्षमात्र उल्लेख भएमा र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भएमा सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिको बीचमा १ वर्षको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ।

उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसारको अभिलेख राख्नुपर्ने कानुनी दायित्व न्यायपरिषद्को हुनेतर्फ पनि फैसलामा स्मरण गराइएको जनाइएको छ। न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील अंगलाई कसैको लहड र परीक्षण गर्ने बहानामा संवेदनशीलतामाथि प्रहार गर्ने कार्यलाई कुनै हालतमा न्यायोचित मान्न नसकिने निष्कर्षमा इजलास पुगेको छ। बृहत् फैसला आउन भने बाँकी छ।