शब्दकोशले संविधान नकार्न सक्छ ?

नेपालको संविधान देवनागरी लिपि तथा सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीमा लेखिएको, शुद्ध शब्दहरू समाहित भएको मूल कानून हो । संसद्का दुई-तिहाइभन्दा बढी सदस्यको मतद्वारा वि.सं २०७२ असोज ३ गते पारित भई लागू भएको यसले शिष्ट परम्परामा आधारित साबिक शुद्ध हिज्जे भएका शब्दहरूलाई नै अंगीकार गरेको छ । शुद्ध रूपमा लेखिएको संविधान नेपाली भाषाको शान बनेको छ ।

स्थापित भइसकेको हिज्जेलाई जबर्जस्ती विकृत बनाएर लेख्ने गरिएका शब्दहरूलाई संविधानले मान्यता दिएको छैन । संविधानमा प्रयोग भएका शुद्ध शब्दहरूका केही नमूना-
कानून, बीच, झण्डा, शहीद, हरू, छुवाछूत, कानूनी, फूल, एशियाली, विना, पेशा, जासूसी, शर्त, मधेशी, लागू, घण्टा, कसूर, कसूरदार, खरीद, गैरकानूनी, शहरी, जीउ, मजदूर, सीप, जमीन, बीउ, सीप, पूँजी, सीपमूलक, बीमा, खेलकूद, पेश, सशर्त, गरीबी, तीस, महीना, दश, लागू, तीन, पैंतीस, कसूर, चालू, पच्चीस, नसीहत, छूट, महसूल, पेश्की, बीस, शर्त, शुरु, चालीस, कानूनविद्, तरीका, छानबीन, वकील, असूल, छूट, शेयर, मौजूदा, तरीका, निशान, ठूलो, गरीबी, रजिष्ट्रेशन आदि ।

नेपाली बृहत् शब्दकोश (नवौं संस्करण २०७२) ले भने उक्त शुद्ध हिज्जेको सट्टा विकृत हिज्जे प्रयोग गरेको थियो । जसलाई संविधानले पूर्णतया अस्वीकार गरेको छ । सो शब्दकोशले अरु शब्दहरूको हिज्जे यसरी बिगारेर मूल प्रविष्टिमा राखेको छ- कानुन, बिच, झन्डा, सहिद, हरू, छुवाछुत, कानुनी, कानुन, एसियाली, बिना, पेसा, जासुसी, सर्त, मधेसी, लागु, घन्टा, कसुर, कसुरदार, खरिद, गैरकानुनी, सहरी, जिउ, मजदुर, सिप, जमिन, बिउ, सिप, पुँजी, सिपमूलक, बिमा, पेस, ससर्त, गरिबी, तिस, महिना, दस, लागु, तिन, पैंतिस, तरिका, निसान, ठुलो, गरिबी, रजिस्ट्रेसन आदि ।

संयुक्त अक्षर द सँग मात्र होइन, अरू अक्षरसँग पनि जोडिएर आएका हुन्छन् । 'सबै संयुक्त अक्षरलाई परम्परागत रूपमा जसरी लेखिँदै आएको छ त्यसै गरी लेख्ने, नभत्काउने' स्पष्ट निर्णय गर्नुको सट्टा यस्तो काइते निर्णय गर्नुको आशय तत्कालको जनआक्रोशलाई थामथुम पारेर नेपाली भाषा बिगार्ने बाहेक अर्को कोही हुन सक्तैन ।

विकृत वर्णविन्यासविरूद्धको आन्दोलन वि.सं. २०३४ देखि मुकुन्दशरण उपाध्याय, २०५७ देखि शरच्चन्द्र वस्ती तथा डा. बलदेव शर्मा अधिकारी र २०७१ देखि 'नेपाली शब्दको दुर्दशा फुलको माला क्या मज्जा' पुस्तक लिएर चूडामणि गौतम, २०६९ देखि नेपाली भाषा प्रयोगकर्ता समूह र नेकशुले-२०६९ लिएर शरच्चन्द्र वस्ती अनि नेपाली भाषा बचाऔं अभियान २०७२ लिएर 'गाउँले' बलदेवद्वारा हुँदै आएको हो । पछिल्ला दिनमा संयुक्ताक्षरका खुट्टा काट्ने सरकारी उर्दीविरूद्ध केन्द्रित आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको देखेपछि उक्त उर्दीका निम्ति लिखित सिफारिश गर्ने मुख्यकर्ताहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिविको नेपाली विभाग अत्तालिएर आफैं निर्णय र सिफारिशका विरुद्ध उभिन पुगे । यसै क्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २०७३ कात्तिक ३० गते आफ्नै शब्दकोशलाई 'सच्याउने' भन्ने शब्द राखी खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आप्mनो भाषिक अपराधलाई ढाकछोप गर्न अन्य केही निर्णय पनि गरेको छ, जसले उसको खराब नियत स्पष्ट पार्दछ । सबैमा नगएर यहाँ केवल दुइटा निर्णयको मात्र चर्चा गरौं । एउटा निर्णयले भन्छ- 'विशेष गरी द वर्णसँग जोडिएर आउने व्यञ्जनको खुट्टा काटी गरिएको सम्पूर्ण प्रयोगलाई सच्याई संयुक्त व्यञ्जन नै लेख्ने ।' यसले संयुक्ताक्षरको खुट्टा काट्ने उर्दीविरूद्ध चुलिएको जनमतलाई अवमूल्यन गर्दै प्रयोगकर्ताहरूलाई अलमल्याएर थाङ्नामा सुताउन खोजेको बुझ्न भाषाशास्त्री वा प्राडा भइरहनु पर्दैन ।

संयुक्त अक्षर द सँग मात्र होइन, अरू अक्षरसँग पनि जोडिएर आएका हुन्छन् । 'सबै संयुक्त अक्षरलाई परम्परागत रूपमा जसरी लेखिँदै आएको छ त्यसै गरी लेख्ने, नभत्काउने' स्पष्ट निर्णय गर्नुको सट्टा यस्तो काइते निर्णय गर्नुको आशय तत्कालको जनआक्रोशलाई थामथुम पारी नेपाली भाषा बिगार्ने आफ्नो रहस्यमय अभियानलाई यथावत् कायम राख्नेबाहेक अर्को केही हुन सक्तैन । अन्य वर्णसँगका संयुक्ताक्षरलाई नेपाली बृहत् शब्दकोशको २०५८ र २०६७ को शब्दकोशअनुसार राख्ने भनी प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले त्यो काइतेपन अझ स्पष्ट पारेको छ ।

प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको अर्को 'निर्णय' ले २०४० को शब्दकोशमा स्थान पाएका तर पछिल्ला संस्करणबाट हटाइएका (उसले 'विस्थापित' भनेको छ) शुद्ध हिज्जे भएका शब्दलाई २०४० सालको शब्दकोशमा झैं वैकल्पिक प्रविष्टि दिने भनेको छ । यस निर्णयबाट प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले अत्यन्त दुराशय र षड्यन्त्रमूलक किसिमले शुद्ध हिज्जेका शब्दहरू कसैलाई थाहै नदिई शब्दकोशबाटै विस्थापित गर्ने अभियान चलाएको पोल खुलेको छ, जुन जघन्य भाषिक अपराध हो । तर त्यस्ता शब्दलाई वैकल्पिक प्रविष्टि दिनु पनि उतिकै जघन्य अपराध हो ।

किनभने मूल र शुद्ध हिज्जेका शब्दलाई वैकल्पिक अथवा दोयम दर्जामा लतारेर विकृत र अशुद्ध हिज्जेका शब्दलाई मूल वा अब्बल दर्जामा उकास्नु जस्तो शब्दकोशीय 'पाप' अरु हुन सक्तैन । त्यस्तो शब्दकोश प्रयोगकर्ताको आक्रोश र अस्वीकृतिको तारो हुने कुरामा कुनै शंका छैन । हिज्जेका विकृतिविरूद्ध सचेत हुँदै गएका प्रयोगकर्ताहरूले भोलि त्यस्तो शब्दकोश बहिष्कार गर्ने त छँदै छन्, त्यस्तो शब्दकोश संविधानको बर्खिलाफ गएको ठहर भएर न्यायिक निर्णयबाटै खारेज हुने परिस्थिति पनि स्पष्टै छ । नेपाली बृहत् शब्दकोश (दशौं संस्करण) तयारी समितिमा रहेका प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती (संयोजक) लगायत प्रा गोपीकृष्ण शर्मा, डा. तुलसी भट्टराई, सहप्रा. हेमनाथ पौडेल र प्राविधिक कर्णाखर खतिवडा सबैले यस कुराको हेक्का राख्नु उचित हुनेछ ।

हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने संविधान भनेको धारा-उपधारा मात्र होइन, तिनमा रहेका प्रत्येक वाक्य र शब्दका साथै प्रत्येक अल्पविराम, पूर्णविराम र उसले स्वीकारेको हिज्जेसमेतको समष्टि रूप हो । त्यसलाई कुनै पनि किसिमको अवज्ञा गर्ने, हेरफेर गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार कम-से-कम राज्यको कुनै पनि अंगलाई छैन।

संविधानले स्वीकार गरेको व्यवस्थाको बर्खिलाप जान मन्त्रालयहरूले त सक्तैनन् भने मन्त्रालय मातहतमा रहेका त्रिवि, प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलगायतका निकायले सक्ने कुरै भएन । त्यसो गरियो भने त्यो सोझै संविधानको अवज्ञा र संविधानविपरीत कार्य हुन जान्छ । कुनै पनि वेला अदालतको ध्यान आकृष्ट भएमा अदालतले त्यसलाई बदरभागी गराउन सक्ने मात्र होइन त्यस्तो काम गर्न दुरूत्साहन गर्ने र त्यस कार्यमा सहभागी हुने व्यक्ति, पदाधिकारीलगायतलाई प्रचलित ऐन-कानूनअनुसार दण्डित गर्न सक्ने पनि स्वतः स्पष्टै छ ।

कसैले नजानेर नबुझेर गल्ती गर्नु एउटा कुरा हो, तर संविधानले स्वीकारेको शब्दको स्वरूप र त्यसका पछाडि स्वीकारिएको सिद्धान्त नै खण्डित, अपमानित र अवाञ्छनीय ठहर हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा कुनै निकायले कार्य गर्दछ भने त्यो बदरभागी र दण्डभागी हुने कसरामा दुई मत हुन सक्तैन । त्यस्तो निकाय सोभैm सरकारी खजानाबाट तलब-भत्ता खाने रहेछ भने त त्यस्तो कार्य र त्यसबाट हुन गएको अपराध झन् गम्भीर बन्न पुग्छ । 'नेपाली भाषा बिगार्नेहरू' भनी भोलिको पुस्ताले उनीहरूकै नाम लिने र त्यसबाट तिनका सन्तान-दरसन्तान लज्जित भइरहनुपर्ने यथार्थलाई बिर्सन सकिदैन ।

अर्को कुरा, यो संविधान समग्र नेपाली जनताका वैधानिक प्रतिनिधिहरूले एक-एक शब्द हेरी-जाँची छलफल गरी पारित गरेको संविधान हो । लोकतन्त्रमा जनताको मत नै सर्वोपरि हुन्छ र भाषा स्वयंको रूप पनि यसका प्रयोगकर्ता अर्थात् जनताबाटै निर्धारित हुने कुरा हो । कुनै आदेश, उर्दी वा परिपत्रमार्फत फेरबदल गर्न पाउने अधिकार कसैको हुँदैन, जुन सर्वमान्य विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । यो सबलाई बेवास्ता गरी भाषा बिगार्ने नियतले प्रायोजित गोष्ठी गरी विकृत हिज्जेलाई संस्थागत गर्ने अभियान चलाउँदै हिँड्नु जनविरोधी तथा भाषाविरोधी कार्य हो । भाषामा योभन्दा प्रतिगामी कार्य अरु केही हुन सक्तैन ।

स्मरण रहोस्- संविधान वा कानूनको मर्म विपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिहरू आफ्नो कृत्यको लागि जहिले पनि कायिक रूपमा समेत त्यस्ता कृत्यप्रति उत्तरदायी रहिरहनेछन् । तिनको कृत्य कुनै पनि बेला (पदमा छँदा वा त्यहाँबाट हटिसकेपछि पनि) न्यायिक निरूपणको विषय बन्न सक्नेछ । त्यसैले बलजफती बिगारिएको वर्णविन्यास (हिज्जे) हटाई साबिक शुद्ध रूपक शब्दहरू शब्दकोशको मूल प्रविष्टिमा राख्नु शब्दकोश तयारी समिति र प्रज्ञा-प्रतिष्ठानसमेतका निम्ति हितकारी हुनेछ ।

अन्तमा, जेठ १९ गते शुक्रबारका दिन चूडामणि गौतमद्वारा लिखित तथा सम्पादित 'वर्णविन्यासघातीहरू कानूनको कठघरामा' भन्ने कृतिको लोकार्पण सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र नेपाल बार एसोसिएशनको हलमा वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधरद्वारा सम्पन्न भएको छ । अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिप्रसाद उप्रेती तथा प्रेमबहादुर खड्काले नेपाली भाषा बचाउने अभियानमा सशक्त रूपले शरीक हुने उद्घोष गर्नुभएको छ ।

वर्णविन्यासमा लादिएको विकृतिविरूद्ध सात सय जनाभन्दा बढी कानून-व्यवसायीको हस्ताक्षरसमेत उक्त कृतिमा समाविष्ट छ । नेपालमा करिब १९ हजार कानून-व्यवसायी रहेको आँकडा छ । विकृत वर्णविन्यास समाप्त पारी शुद्ध वर्णविन्यास स्थापित गर्ने अभियानमा हरेक जिल्लामा वकीलहरू आआफ्नो हस्ताक्षर दिने उत्सव मनाइरहनुभएको छ ।