सम्पदा पुनर्निर्माणका दुई वर्ष

सम्पदा पुनर्निर्माणका दुई वर्ष

२०७२ साल वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । भूकम्पका कारण मुलुककै पहिचान र सांस्कृतिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका क्षतिग्रस्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको संरक्षण, मर्मत, जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणको कार्यले ढिलै भए पनि गति लिन थालेको छ ।

bhisma-basko-taभूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना हुनु पहिल्यै योजना आयोगको नेतृत्वमा विपद्पछिको आवश्यकता आकलनमार्फत पुनर्निर्माणको समग्र र क्षेत्रगत वित्तीय आवश्यकता पहिचान गरिएको थियो । पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना काम गर्ने गरी प्राधिकरणले वार्षिक तथा आवधिक लक्ष्यसहितको पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार गरेको छ । पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सम्पदाको क्षेत्रमा स्थापना कालदेखि हालसम्म के कति सम्पदाहरूको संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भए त ? त्यसबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

सम्पदाको क्षति र पुनर्निर्माणको थालनी

भूकम्पका कारण ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका सात सय ५३ वटा प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्िवक महत्वका सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको छ । पुरातत्व विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार २५ जिल्लाका पुरातात्विक सम्पदाहरू प्रभावित भएका छन् । भूकम्पले गर्दा उपत्यकभित्र मात्र काठमाडौंका दुई सय ५०, ललितपुरका एक सय ३० र भक्तपुरका ८० गरी चार सय ६० वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरू प्रभावित भएका छन्।

भूकम्पपछिको सम्पदा बस्ती एवं प्राचीन स्मारकहरूको पुनर्निर्माणको कार्यबोझ सम्हाल्ने काम सोचेजस्तो सरल र सहज छैन । प्रत्येक प्राचीन स्मारकहरूले आआफ्नै भिन्नभिन्नै विशेषता, प्रकृति तथा स्वरूपले गर्दा विशिष्ट र विशेष महत्व राख्छ ।

२०७२ साल माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण कार्यको शिलान्यास गरेपछि ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्यले औपचारिक रूपमा गति लिन थालेको हो । सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा ललितपुरस्थित पुरानो बस्ती बुङ्मतीको गुरुयोजना अनावरण गरी परम्परागत र सांस्कृतिक महत्व भएका बस्तीको एकीकृत एवं योजनाबद्ध विकास गर्ने कार्यको सुरुआत गरिएको थियो ।

बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण

गत माघ २ गते सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट रानीपोखरीको शिलान्यास भई पुनर्निर्माण कार्यको थालनी भएको सन्दर्भमा रानीपोखरीकी बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य गत सालमा नै टेन्डर स्वीकृत भयो । काठमाडौं महानगरपालिकाले जिम्मा दिएको निर्माण व्यवसायीमार्फत कार्यारम्भ भए पनि मन्दिर पुनर्निर्माणका क्रममा मापदण्डविपरीत बन्न गएकाले पुरातत्व विभागले बीचैमा निर्माण कार्य रोकेको थियो । गत कात्तिकको प्राधिकरणको निर्णयानुसार रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणको जिम्मा पुरातत्व विभागले पाएको छ । पछिल्लो समय विभागबाट प्रस्ताव भइआएबमोजिम प्राधिकरणले रानीपोखरी पुनर्निर्माण कार्यक्रमको अख्तियारी विभागलाई पठाइसकेको छ । विभागले पनि सोको टेन्डर गर्ने प्रक्रियालाई चाँडै अगाडि बढाउने भएको छ ।

धरहरा र काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण

धरहरा पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलाएको 'मेरो धरहरा म बनाउँछु' अभियानअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार कार्यालय रहेको जग्गा र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको गोश्वारा हुलाक घर भएको भूमि समेटेर धरहरा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएबमोजिम धरहराको पुनर्निर्माण कार्यको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिइने भएको छ । धरहरा पुनर्निर्माणका लागि पुरातत्व विभागले परामर्शदातामार्फत गराएको स्ट्रक्चरल डिजाइन तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा छ ।

ऐतिहासिक काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा पुरातत्व विभागले सोको विस्तृत ड्रइङ डिजाइन तयार गरी काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा गत चैतमा बसेको प्राधिकरणको बैठकले काठमाडौं महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक सुझाव सहितको ढाँचा प्रस्ताव गर्न महानगरपालिकाले समन्वयात्मक एवं नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दातृनिकायबाट सहायता

काठमाडौं उपत्यकाका तीन पुराना सहरमध्ये पाटन दरबार क्षेत्रका सम्पदाहरूको संरक्षण एवं पुनर्निर्माण कार्य काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोषमार्फत निरन्तर रूपमा हुँदै आएको छ । पाटन दरबार क्षेत्रको योगनरेन्द्र मल्लको सालिक पुनस्र्थापना गर्ने तथा तुषाहिटीको पूर्वी लंगको संरक्षण गर्ने लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । हनुमानढोका क्षेत्रको तलेजु मन्दिर अगाडिको शिव र लक्ष्मी मन्दिरहरू पुनर्निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भइसकेका छन् ।

भक्तपुर दरबार क्षेत्र लगायतका प्राचीन स्मारक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि जर्मनी सरकारबाट प्राप्त करिब एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायतामा भक्तपुर उपमहानगरपालिकामार्फत त्यहाँका सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ । ललितपुरको बुङ्मतीस्थित ऐतिहासिक रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर र स्वयम्भूको आनन्दकुटी महाविहारको पुनर्निर्माण कार्यका लागि श्रीलंका सरकार र पुरातत्व विभागबीच सम्झौता भइसकेको छ ।

ऐतिहासिक एवं पुरातात्िवक महत्वका २३ वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्यका लागि भारतको सहयोग प्राप्त हुने निश्चित भएको छ । चीन सरकारले हनुमानढोका दरबार परिसरको नौतले वसन्तपुर दरबार र नुवाकोटस्थित ऐतिहासिक साततले दरबारको पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग गर्ने गरी पुरातत्व विभागसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक दोलखाको प्रसिद्ध त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर र तलेजु भवानी मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्यका लागि पुरातत्व विभाग र स्विस सरकारबीच सम्झौता भएको छ ।

पुनर्निर्माण भएका सम्पदाहरू

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक तथा पुरातात्िवक महत्वका सम्पदाहरूमध्ये पुरातत्व विभागबाट गत आर्थिक वर्षमा ५० भन्दा बढी सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य थालनी भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय ३२ वटा महत्वपूर्ण सम्पदाको संरक्षण तथा पुनर्निर्माण कार्यका लागि प्राधिकरणबाट कार्यक्रम स्वीकृत भई सोहीबमोजिम सम्पदा पुनर्निर्माणको कार्य निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पुरातत्व विभागलाई प्राप्त ५० करोडको अख्तियारी मुताविक सम्पदाहरूको संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

भूकम्पबाट क्षति भई बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिमार्फत सम्पन्न भएको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धनाथ स्तूपले सबैभन्दा पहिले पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको सम्पदाको श्रेय पाएको छ । बौद्धनाथ स्तूपको पुनर्निर्माण करिब २३ करोडको लगानीमा सम्पन्न भई गत मंसिर ७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा विधिवत् उद्घाटनसमेत भइसकेको छ ।

हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको शिवमन्दिर, नागार्जुनस्थित जामाचो पाटी, नाट्यश्वर मन्दिर, नगराघर र लक्ष्मी मन्दिर, कीर्तिपुरको लोहदेग तथा इचंगुस्थित सत्तलको संरक्षण एवं पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । पाटन दरबारस्थित तलेजु मन्दिर, सुन्दरीचोकको पूर्वी भाग, योगनरेन्द्र मल्लको सालिक र भीमसेन मन्दिर अगाडिको सिंहस्तम्भको पुनस्र्थापना लगायतका सम्पदाको संरक्षण तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै भक्तपुर संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्रका रामेश्वर मन्दिर, बद्रीनारायण मन्दिर, शंकरनारायण मन्दिर तथा अन्य तीनवटा नारायणका मन्दिरको पनि पुनर्निर्माण कार्य पूरा भएको छ ।

चाँगुनारायण संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र पर्ने किलेश्वर महादेव मन्दिरको संरक्षण तथा जीर्णोद्धार कार्य पहिल्यै सम्पन्न भइसकेको छ भने चाँगुनारायण मन्दिरको पहिलो तलाको मर्मत कार्य सम्पन्न भई हाल माथिल्लो छानाको संरक्षण एवं जीर्णोद्धारको कार्य भइरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर गोरखा जिल्लास्थित ऐतिहासिक गोरखा दरबार परिसरका रोटपाटी, गोरखनाथ गुफा तथा दमाई पाटीको संरक्षण एवं पुनर्निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ । समग्रमा हालसम्ममा करिब २० वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने धेरै संख्यामा सम्पदाहरू बनिरहेका छन् ।

संस्थाको संलग्नता

ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य पुरातत्व विभागका अतिरिक्त गुठी संस्थान, काठमाडौं महानगरपालिका, भक्तपुर उपमहानगरपालिका, स्वयम्भू व्यवस्थापन तथा संरक्षण महासमिति लगायतले पनि आ-आफ्नो तहबाट अगाडि बढाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पशुपति क्षेत्रका सम्पदाहरूको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित सात करोड रुपियाँ विविध कारणवश खर्च हुन सकेन भने चालू आर्थिक वर्षमा पशुपति क्षेत्रका सम्पदाहरूको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी त्यसको अख्तियारीसमेत दिइसकेको छ ।

प्रशासनिक भवनको पुनर्निर्माण

भूकम्पका कारण नेपालका ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक राणाकालीन भवनहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका छन् । प्राधिकरणको गत चैतमा बसेको बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका पुराना दरबारलगायतका पुरातात्िवक महत्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने सम्पदाहरूलाई आवश्यकताअनुसार वास्तुविज्ञ, संरचनाविज्ञ, पुरातत्वविद्बाट अध्ययन गराई कार्यान्वयन नगर्दासम्मका लागि हावा, पानी लगायतका बाह्य प्रभावबाट जोगाई थप क्षति हुन नदिने गरी संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने एवं त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पुराना बस्तीको पुनर्निर्माण

मानवले प्राचीन कालदेखि नै निरन्तर रूपमा आवाद गर्दै आएका ५० भन्दा बढी बस्तीको पुरातात्िवक महत्वलाई जगेर्ना गर्दै यसलाई जीवनोपयोगी एवं भूकम्पप्रतिरोधी बस्तीका रूपमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरी प्राचीन सम्पदा बस्तीलाई संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्न तथा भविष्यमा निर्माण हुने संरचनालाई व्यवस्थित बस्तीका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको सम्पदा बस्ती संरक्षण तथा भवन निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित मापदण्डको मस्यौदा स्वीकृतिको अन्तिम प्रक्रियामा छ ।

निष्कर्ष

भूकम्पपछिको सम्पदा बस्ती एवं प्राचीन स्मारकहरूको पुनर्निर्माणको कार्यबोझ सम्हाल्ने काम सोचेजस्तो सरल र सहज छैन । प्रत्येक प्राचीन स्मारकहरूले आआफ्नै भिन्नभिन्नै विशेषता, प्रकृति तथा स्वरूपले गर्दा विशिष्ट र विशेष महत्व राख्छ । यसले उत्तिकै संवेदनशीलतालाई पनि झल्काएको छ । प्राय:जसो सम्पदाहरू विविध प्रविधि र निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गरी निर्माण गरिएका हुनाले ती हरेकको संरचनागत र परम्परागत वास्तु मूल्यको खोज एवं अनुसन्धान गर्नु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।

पर्याप्त मात्रामा बजेट, बहुमूल्य वास्तुकृतिको संरक्षण एवं अभिलेखीकरण, दक्ष कालीगढ र विषयगत तालिमको व्यवस्था, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता, उद्धार उत्खनन एवं अध्ययन, तहगत सम्बद्ध पक्षहरूसँगको समन्वय, सम्पदा बस्ती संरक्षण तथा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन तथा सम्पदासम्बन्धी प्रचलित कानुनी प्रावधानहरूमा संशोधनजस्ता यावत् समस्या र चुनौती छन् । यी सवालहरूको सहज मार्ग पहिल्याउँदै विशेषज्ञहरूको राय सल्लाहबमोजिम प्राथमिकीकरण र विस्तृत गुरुयोजना तर्जुमा गरी सोहीबमोजिम पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन सकेमा सांस्कृतिक धरोहरहरूको मौलिकता जगेर्ना गर्न तथा तिनको जीवन्त पक्षलाई सुनिश्चित गर्न सकिने देखिन्छ ।
-लेखक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत पुरातत्व अधिकृत हुनुहुन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.