हुलाकी मार्गलाई न्यून बजेट

काठमाडौं : तराईका २० जिल्लालाई लक्ष्य गरी निर्माण गर्न लागिएको १७ सय ९२ किमि हुलाकी राजमार्गका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिणतर्फ नौ सय ७५ किमि र तराईका २० जिल्लालाई महेन्द्र राजमार्ग र भारतीय सीमासम्म जोड्ने आठ सय १७ किमिको हुलाकी मार्गका लागि पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा अपेक्षाअनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन ।

हुलाकी मार्गको सडक पूर्वाधारमा ५५ अर्ब र त्यसमा निर्माण हुने एक सय ५० वटा पुलको लागि १० अर्ब गरी कुल ६५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान छ । उक्त अनुमानित लागतमध्ये हालसम्म जम्मा पाँच अर्ब रुपैयाँको मात्रै काम भएको छ । भारतले आठ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । समग्रमा अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम भएको भए पनि बाँकी कामका लागि पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा आयोजनाले आशातीत गति लिन नसकेको हो ।

‘आवश्यक रकम निकासा हुने हो भने राजमार्ग आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्न सकिन्छ', हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशक बलराम मि श्रले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या बजेट अभाव हो, बजेट खर्चेर काम गर्नमा कुनै समस्या छैन ।

सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष खर्च गर्ने भनेर जम्मा सवा चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आयोजनाको अहिलेसम्मको प्रगति, यसलाई पूरा गर्न लिइएको पाँच वर्षे लक्ष्य र यो सडक निर्माणपश्चात बदलिने तराईको लाइफलाइनको दृष्टिले आगामी आवमा योजनाका लागि गरिएको बजेट निकासा अत्यन्तै न्यून भएको मि श्रको भनाइ छ । ‘यही बजेटमा काम गर्ने हो भने पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने आयोजना बजेट अभावले १५÷२० वर्ष पछाडि धकेलिन सक्छ', मि श्रले भन्नुभयो । सरकारले पर्याप्त बजेट दिएमा समयमा योजना सम्पन्न गर्ने दाबी उहाँको छ ।

सरकारले हुलाकी सडक निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने तर बजेट विनियोजन भने साह्रै न्यून गर्ने गरेकाले पनि विगत ७० वर्षदेखि सडक निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले २०६९ जेठमा हुलाकी मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेपछि भने वार्षिक १÷२ अर्ब बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । आयोजनाको लक्ष्य ठूलो र आवश्यक स्रोत थोरै भएपछि यसले गति लिन नसकेको बताइएको छ । पछिल्ला वर्ष सरकारले ल्याउने योजनामा हुलाकी मार्ग प्राथमिकतामा सूचीमा परे पनि बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको उहाँको भनाइ छ ।

दुई चरणमा निर्माण हुने सडकको पहिलो चरणमा ६ सय पाँच किलोमिटर सडक तोकिएको छ । यसमध्ये चार सय ५८ किमिको मात्रै ठेक्का सम्झौता भएको मि श्रले जानकारी दिनुभयो ।

भारतीय अनुदानको सडक निर्माण सुस्त

हुलाकी राजमार्गमध्ये भारतीय अनुदानमा गरिने भनिएका विभिन्न १० वटा सडकको निर्माण निर्धारित समयभन्दा निकै ढिला सुरु भएको छ । ठेक्का लगाउन ढिलो भएको र काम पनि भर्खरै मात्र सुरु हुन थालेकाले यसको प्रगति निकै कम छ । नेपाल र भारत सरकारको अनुदानमा सन् २०१५ मा सम्पन्न गर्ने आयोजनाको प्रगति पनि न्यून छ ।

हुलाकी राजमार्गमा एक सय ५० पुल

यो मार्गको विभिन्न स्थानमा गरी एक सय ५० वटा पुल निर्माण हुने भएका छन् । पुलको लागि मात्रै १० अर्ब लागत अनुमान छ । यसमध्ये हालसम्म ५३ वटा पुल सम्पन्न भएको, ५८ वटा निर्माणाधीन र बाँकी ३९ वटा पुलको डिजाइन भइरहको जानकारी दिइएको छ । निर्माणाधीन र डिजाइनको तयारीमा रहेका सबै पुल आगामी तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी आयोजनाले काम गरिरहेको पनि मि श्रले जानकारी दिनुभयो ।

लाभान्वित जिल्ला

हुलाकी राजमार्ग आयोजना पूर्वमा झापाको केचनाकलनदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्म फैलिएको छ । यो सडक झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर भएर निर्माण हुन्छ । यो राजमार्ग महेन्द्र राजमार्गबाट २० किमि दूरीमा पर्छ । महेन्द्र राजमार्ग तथा भारतीय सीमा सहजै छुने भएकाले यी २० वटै जिल्लाको समृद्धिको आधार हुलाकी राजमार्ग बन्ने मि श्रले जानकारी दिनुभयो ।

निकुञ्ज क्षेत्रबाट पार गराउनु चुनौती

यो राजमार्ग निर्माण सबै स्थानमा सहज भए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर आउने निकुञ्जभित्रको सडक निर्माण निकै चुनौतिपूर्ण छ । यो सडकमा वीरगन्जको ठोरी हुँदै ३३ देखि ५२ किमिसम्मको दूरी मध्यवर्ति क्षेत्र भएर जानुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन २०४९ तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार निकुञ्जभित्र अनुमतिबिना वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्नसमेत पाइँदैन । यसमा सडक बनाउने काम निकै चुनौतिपूर्ण हुनेछ । वन मासेर सडक बनाउने वा जमिनमुनिबाट लैजानुपर्ने भएकाले यो स्थानमा सडक बनाउन निकै चुनौतिपूर्ण छ । आयोजनाका अनुसार सरकारले अनुमति दिएको अवस्थामा र विकास निर्माणलाई गम्भिरताका साथ लिने हो भने कुनै समस्या हुँदैन ।

३२ वटा सडक सञ्जाल विस्तार

हुलाकी सडकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नौ सय ७५ किमि भए पनि उत्तरदक्षिण जोड्ने २० वटा जिल्लामा ३२ वटा सडक सञ्जाल विस्तार हुनेछ । हाल पहिलो चरणमा भारतीय सहयोगबाट धनुषा, बारा, महोत्तरी, मोरङ, सप्तरी, दाङ र पर्सामा १० वटा सडक निर्माण भइरहेको छ । नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बाँके, बर्दिया र झापा गरी ६ वटा सडक निर्माण गरिरहेको छ । बाँकी १६ वटा सडक दोस्रो चरणमा निर्माण हुने बताइएको छ ।