कृषिमा कर्जा र लगानी बढ्यो

 काठमाडौं : नेपालको कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समय कर्जा र लगानी दुवै वृद्धि भएको छ । कृषि क्षेत्र विस्तारै आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणतर्फ उन्मुख भएपछि यो क्षेत्रमा ऋण लगानी ह्वात्तै बढेको हो । सरकारले कृषिका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याएपछि बैंकबाट ऋण लिएर कृषिमा ठूलाठूला फार्म र परियोजना सञ्चालनमा आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सवेक्षणअनुसार कृषिको खेतीपातीसम्बन्धी सेवा, चिया, पशुपालन तथा पशुपालनसम्बन्धी सेवा, माछापालन तथा वद्यशाला, कृषि तथा कृषिजन्य सेवालगायतका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्दै गएको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा ८५ अर्ब ४५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पहिलो आठ महिनामा ७० अर्ब ९९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २०.३ प्रतिशत कम परिमाणमा कृषिमा बैंकको ऋण प्रवाह भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ७८ अर्ब ७९ करोड कृषि ऋण प्रवाह भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ को चैतमा ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी' कार्यविधि जारी गरेपछि व्यावसायिक किसान बैंकको ऋणतर्फ हौसिएका छन् । सरकारले कार्यविधिमार्फत कृषि र पशुपालन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न किसानलाई पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा सात करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा सबैभन्दा बढी कृषि तथा कृषिजन्य सेवातर्फ बैंक र वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह भएको छ । यसअनुसार यो क्षेत्रमा ३७ अर्ब ५४ करोड २१ लाख लगानी भएको छ । त्यसपछि पशुपालन तथा पशुपालनसम्बन्धी सेवामा बैंकको ऋण लगानी बढी भएको छ । यो क्षेत्रमा ३२ अर्ब १० करोड २६ लाख ऋण लगानी भएको छ । यसपछि तेस्रो नम्बरमा बढी लगानी खेतीपातीसम्बन्धी क्षेत्रमा भएको छ । यो क्षेत्रमा ११ अर्ब ६१ करोड ३३ लाख रुपैयाँबराबर ऋण लगानी छ । यसपछि चियामा दुई अर्ब ८२ करोड ४८ लाख ऋण प्रवाह गरिएको छ । माछापालन तथा वधशालातर्फ भने एक अर्ब ३७ करोड बराबरको ऋण लगानी चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा ८५ अर्ब ४५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार चार आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कृषि तथा कृषि सेवातर्फ बैंकको ऋण प्रवाह भएको छ । यसपछि पशुपालन र पशुपालन सेवातर्फ ऋण प्रभाव भएको छ । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, पछिल्लो समयमा किसान व्यावसायिक र आधुनिक प्रणालीको कृषि तथा पशुपालनतर्फ आर्कषित हुँदै गएका छन् ।
कृषि तथा कृषि सेवातर्फ २०७०/७१ मा १९ अर्ब ७८ करोड ऋण प्रभाव भएको थियो । त्यो अंक बढेर २०७१/७२ मा ३१ अर्ब १८ करोडमा पुगेको छ । यस्तै २०७२/७३ मा गएर ३४ अर्ब २४ करोड र २०७३/७४ को आठ महिनामा ३७ अर्ब ५४ करोडमा पुगेको छ ।

पशुपालन र पशुपालन सेवातर्फ २०७०/७१ मा १५ अर्ब ४४ करोड ऋण प्रवाह भएकोमा २०७१/७२ मा वृद्धि भएर २० अर्ब ७३ करोड पुगेको थियो । त्यो अंक बढेर २०७२/७३ मा २८ अर्ब ७६ करोडमा पुगेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा भने यो अंक ३२ अर्ब १० करोडमा पुगेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि र पशुपन्छी कर्जाको क्षेत्रमा किसानमैत्री कार्यविधि ल्याएपछि व्यावसायिक किसान हौसिएको जानकारी दिनुभयो । ‘तर अझै पनि बैंकले पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात करोडसम्मको ऋण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दैआएका छन्', उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन नगरेसम्म यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।'

बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने कुल अंशमध्ये कृषितर्फ करिब ८.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । किसानले तरकारीबाली, सुर्ती, सनपाट, नगदेबाली, फलफूल, पुष्पखेती, शीत भण्डारण, मलखाद, किटनाशक औषधि, पशुन्छीपालन, माहुरीपालन, सिँचाइ उपकरणलगायतका लागि पनि बैंकबाट ऋण लिँदै आएका छन् ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात करोडसम्म व्यावसायिक कृषि तथा पशु कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २०७१ मा आएको कृषि कार्यविधिले सहुलियत ब्याजमा एक करोडसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । सरकारले संशोधित कार्यविधिमा कर्जा प्रवाहको क्षेत्र र कर्जा सीमा दुवै बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले यस अघिको ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१' खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच करोडसम्मको कर्जा आफैंले दिन सक्नछन् भने उक्त रकमको सीमाभन्दा बढीको ऋण प्रवाहका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सहुलियतपूर्ण ऋण गाउँपालिका र नगरपालिकाका किसानले उपयोग गर्न पाउने उल्लेख छ ।

यस्तो छ कृषिकर्जाको व्यवस्था

व्यावसायिक कृषि र पशुपन्छीपालन गर्न चाहने किसान र व्यवसायीले ‘क' वर्गको वाणिज्य बैंक, ‘ख' वर्गको विकास बैंक र ‘ग' वर्गको फाइनान्स कम्पनीबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले तरकारी, जडीबुटी, तरकारी तथा फलफूलखेती बिउबिजन, पुष्प व्यवसाय, दुग्धपदार्थ, माछा र च्याउखेतीका लागि बैंकबाट सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था छ ।

जडीबुटी, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता, उखु, कफी, चिया, अलैंची, अदुवा, बेसार, जौ, फापर, सिलामखेतीका लागि पनि ऋण पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै पशुपन्छीपालन अन्तर्गत टर्की पालन, हाँस, अस्ट्रिच र पशु बधशाला, मासुजन्य उत्पादन र मौरीपालनका लागि पनि ऋण लिन पाइने व्यवस्था छ ।

कृषि व्यवसाय गर्ने किसान र व्यवसायीले परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको जमिनलाई पनि धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । कृषिबालीलाई धितोमा राखेर सामूहिक जमानीमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाइनेछ । बाली धितोमा ऋण लिनेले आफ्नो कृषि बालीको बिमासमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चुक्ता अवधि पाँच वर्ष

सहुलियत ब्याजमा ऋण लिएका किसानले पाँच वर्षभित्रमा त्यस्तो ऋण तिरिसक्नुपर्नेछ । तर, विशेष खालको परियोजनाका लागि लिइएको ऋण भने परियोजनाको बनोटअनुसार दुई वर्षसम्म म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । किसानले ऋण लिएको तीन महिनामा एक पटक ब्याज तिर्नुपर्नेछ ।